गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, असोज ६ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठेकेदारहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिइँदा विकासमा व्यवधान बेहोर्नुपरिरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई आइतबार सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास आयोजना निर्माणको ठेक्का दिँदा निर्माण कम्पनीको क्षमता र विगत अवलोकन नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा दिने कार्य अब दोहोरिन नदिन निर्देशनसमेत दिनुभयो ।
समयमै काम नगर्ने, आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीले पुनः ठेक्का पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न र दोषी ठेकेदारलाई सधैँका लागि निषेध गर्न जरुरी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । “कुखुराले चल्ला ओतेजस्तै ठेकेदारलाई राजनीतिले जोगाउने ?” प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभयो, “गलत काम गरेर राजनीतिको पखेटामुनि ठेकेदारलाई लुकाएपछि कारबाही गर्नै समस्या ?” यस्तो अवस्था तत्काल अन्त्य गरेर दोषीलाई दण्डित गर्नैपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले रुग्ण आयोजनाहरूका ठेक्का समय अन्तिम पटकका लागि एक वर्ष थपेर निर्माण सम्पन्न गर्न उपयुक्त हुने सुुझाव बैठकमा राख्नुभएको थियो । उहाँले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दा राज्यलाई खर्बौं रुपियाँको दायित्व थप हुने भन्दै समय थप्न उपयुक्त हुने जिकिर गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अवस्था हेरेर समय थप गर्न सकिने तर रकम भने ठेक्का सम्झौताअनुरूप नै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । समितिको विगतका बैठकको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्ला तीन बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति चरम् असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले सरकारका कार्यक्रम वितरणमुखी र प्रियतामा केन्द्रित हुन नहुने भन्दै कार्यक्रम बनाउँदा जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने, जनतामा सक्रियता सिर्जना गराउने कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।
“वितरणमुखी कार्यक्रमबाट जनतालाई खुसी पार्न नखोजौँ,” प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन थियो, “जनताको शिक्षा, सीप, क्षमता, रोजगारी दिने र समृद्धि हासिल गर्ने तथा देश बनाउनुपर्छ भन्ने बोध गराउनुपर्छ ।” जनताले वर्तमान सरकारलाई विरलै प्राप्त हुने अवसर दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यो अवसर नगुमाउन सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो । संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा बहुमतीय सरकार बन्नु अत्यन्तै दुर्लभ हुने र त्यो दुर्लभ अवसर वर्तमान सरकारलाई प्राप्त भएको भन्दै ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोगमा ल्याउन सरोकारवाला सबैलाई
निर्देशन दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तुष्टि
बैठकमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारहरू बजेट तथा कर्मचारी अभाव, भूमिको भोगाधिकार अभाव, संरचना हस्तान्तरण नहुनेजस्ता समस्याले काम गर्न नसकिएको भन्दै यस्ता समस्याको तत्काल सुनुवाइ गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफूहरूले बनाएका योजना पनि केन्द्र सरकारका निकायको उदासीनताले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “हामी आयोजना बनाउँछाँै तर जग्गाको भोगाधिकार नै पाउन वर्षौं लाग्छ, योजना असरल्लै भए बजेट छैन,” उहाँको गुनासो थियो ।
उता प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले अधुरा आयोजना तथा ससर्त अनुदानका आयोजनाको विवरण केन्द्रमा पठाएको तर केन्द्रले निर्णय गर्न महिनौँ लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी समस्या र सुझावहरू पनि पठाउँछाँै तर तपाईंहरू सक्छु, सक्दिन केही भन्नुहुन्न । नसक्ने भए नसक्ने भन्नुस्, हामी त्यहीअनुसार गरौँला ।”
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतल प्रदेशमातहत आउनुपर्ने बाग्मती, कमला, नारायणीजस्ता सिँचाइ आयोजना अझै हस्तान्तरण नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौड्यालले परम्परागत पद्धतिका कारण सङ्ख्यामा धेरै उपलब्धि देखिने तर गुणत्मक रूपले कमजोर हुने गरेको बताउनुभयो । “प्रदेशका साझा समस्या समाधान होला भन्ने आशा ग¥यो तर जस्ताको तस्तै हुन्छन्,” उहाँले थप्नुभयो, “योजना छनोटमा केन्द्रले परम्परागत ढर्रा छाड्नै सकेन ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय प्रगतिका विभिन्न सूचक बैठकमा राख्नुहुँदै विकासका समस्या र तिनका समधानका उपायबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
