नेपाली सेनामा पदपूर्ति समिति
१. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका तìव के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
कार्यालयको कार्यलाई मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रभावकारिता ल्याउनका लागि विभिन्न पदमा कार्य विभाजन गर्ने र एकले गरेको कार्यले अर्कोको कार्यमा सन्तुलन हुने गरी एकआपसमा सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रणाली स्थापना गरिएको हुन्छ । यो कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो । कार्यालयको कार्यप्रणालीमा स्वच्छता ल्याई अनियमितता हटाउँदै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य लिइएको यसको मूलभूत तìव कार्य विभाजन हो । यसका तìवहरूलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– कार्य विभाजन,
– आन्तरिक जाँच,
– कार्यसम्पादन सम्झौता,
– कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन,
– कार्यहरूको प्रतिवेदन लिने,
– अनुगमन गर्ने,
– निरीक्षण गर्ने,
– निर्देशन दिने,
– आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने ।
२. नेपाली सेनामा पदपूर्ति समितिको गठन र सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ ले नेपाली सेनामा रिक्त रहेको विभिन्न पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पदपूर्ति समितिको गठन र सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
नेपाली सेनामा पदपूर्ति समितिको गठन
– (क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा आयोगले तोकेको सो आयोगको
सदस्य –अध्यक्ष
– (ख) रक्षा मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत –सदस्य
– (ग) कार्यरथी –सदस्य
– (घ) प्रधानसेनापतिले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ एक जना –सदस्य
– (ङ) भर्ना छनोट निर्देशनालयको निर्देशक –सदस्य–सचिव
छुट्टाछुट्टै समिति गठन
– पदपूर्ति समितिले अधिकृत क्याडेटभन्दा तल्लो दर्जामा निर्धारित प्रक्रियाका आधारमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी नियुक्तिका लागि नियुक्ति गर्ने
अधिकारीसमक्ष सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोग र मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी बढीमा पाँच सदस्यीय छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरी अधिकार सुम्पन सक्ने व्यवस्था छ ।
पदपूर्ति समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
— पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
— पदपूर्तिका लागि प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्र परिमार्जन, उत्तर पुस्तिका परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था, गुणमापक परीक्षाको व्यवस्था, अन्तर्वार्तालगायतका कार्यहरूका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी दक्ष वा विशेषज्ञको सेवा प्राप्त गर्ने,
— उम्मेदवारलाई सैनिक सेवाको रिक्त पदसङ्ख्याका आधारमा योग्यताअनुसार तालिम वा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने ।
३. वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले लिएका उद्देश्य लेख्नुहोस् ।
२०७५ असोज २ गतेबाट लागू भएको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले लिएका उद्देश्य निम्न छन् :
– प्रत्येक व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार तथा
चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने,
– सार्वजनिक निकाय वा संस्थामा रहेका वैयक्तिक सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको व्यवस्था गर्ने,
– व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण हुन नदिने,
– मर्यादित जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने ।
४. वाणिज्य बैङ्क भनेको के हो ?
सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्नेजस्ता वित्तीय मध्यस्थताका कार्य गरी मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सहयोग गर्ने बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्क भनिन्छ । यसले केन्द्रीय बैङ्कले तर्जुमा गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्दछ । यसको उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्नु हुन्छ । यसले सर्वसाधारणलाई आधुनिक बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने गर्दछ । यो केन्द्रीय बैङ्कबाट अनुमति लिई स्थापना हुन्छ । यसको नियमन केन्द्रीय बैङ्कले गर्दछ ।
५. सङ्घीय शासन व्यवस्थाका सबल पक्षबाारे चर्चा गर्नुहोस् ।
एउटा देशलाई एकभन्दा बढी प्रान्त, राज्य वा प्रदेशमा विभाजन गरेर शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति सङ्घीय शासन व्यवस्था हो । यो एउटै देशमा बहुसरकारद्वारा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने राजनीतिक प्रणाली हो । यस व्यवस्थामा सामान्यतया केन्द्र सरकार, प्रान्तीय÷राज्य÷प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीन प्रकारको सरकार हुने गर्दछ । संविधानले प्रत्येक तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी तोकी एकआपसमा समन्वय तथा सहकार्यको व्यवस्थासमेत गरेको हुन्छ । सङ्घीय व्यवस्था आर्थिक हिसाबले केही खर्चिलो देखिए पनि समावेशी लोकतन्त्र, विविधता, व्यवस्थापन तथा राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरणका दृष्टिले यो उत्कृष्ट व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाका सबल पक्ष निम्नअनुसार छन् ः
— जिम्मेवारी, स्रोतसाधन तथा अवसर तलका सरकारमा हस्तान्तरण हुने हँुदा केन्द्र सरकारको कार्यबोझ कम हुने,
— तोकिएका क्षेत्रमा जननिर्वाचित अधिकारसम्पन्न छुट्टै सरकारले प्रशासन र विकासको जिम्मेवारी पाउने,
— विकास निर्माण तथा शासन व्यवस्था थप नियमित, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बन्ने,
— केन्द्र सरकारले प्रान्तीय÷राज्य÷प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्ने तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने हुँदा समग्र शासन व्यवस्था सफल हुने,
— सङ्घीय शासन व्यवस्थाबाट सबै वर्ग, तह, जातजाति, भाषा, धर्मका लागि समुचित पहुँच र अवसर प्राप्त भई समावेशी राज्य स्थापना हुने,
— स्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण हुने,
— कार्य प्रणालीमा सहभागिता र पारदर्शिताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने,
— मुलुकमा सुशासन कायम हुन सहयोग पुग्ने ।
६. स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न छन् ः
– राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श दिने,
– राजस्वको स्रोत, दायरा र दरसमेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्नेलगायतका कार्य गर्ने,
– राजस्वको दर र क्षेत्रलगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने,
– स्थानीय उद्योग तथा व्यापार प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने,
– कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर सम्बन्धमा परामर्श दिने,
– राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने ।
७. नेपालीको जीवनशैली नै नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो । यस भनाइलाई के भन्नुहुन्छ ?
निश्चय पनि मानिसको स्वास्थ्य आफ्नै जीवनशैलीबाट प्रभावित हुन्छ । अधिकांश नेपाली स्वास्थ्यको महìव र यसको ख्याल राख्ने तरिकाबारे सचेत छैनन् । उनीहरूको खाद्यपरिकार, सांस्कृतिक चालचलन, कामको पद्धति, आचरण आदि स्वास्थ्यमैत्री छैनन् । अझै पनि धेरै मानिस अन्धविश्वासी छन् र आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको थाहा पाएका छैनन् । उनीहरूलाई वैज्ञानिक उपचार पद्धतिको आवश्यकता र महìवको ज्ञान छैन । खासगरी यस्तो अवस्था सुगममा भन्दा दुर्गम स्थानमा बढी छ । उत्पादनको कमी, खाद्यान्नको अभाव आदिजस्ता कारणले गर्दा उनीहरू सडेगलेका खानेकुरा, फोहोर खानेपानी प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रसादका नाममा प्रदूषित पानी र सडेगलेका फलफूल तथा खाद्यपरिकार सहर्ष ग्रहण गर्दछन् । स्वास्थ्यको ख्याल नगरी अनावश्यक मात्रामा व्रत, उपवास गर्ने गर्दछन् । खाद्यपरिकार तयार गर्ने पाकशैली पनि उपयुक्त खालको छैन । भोजनको नियमित तालिका छैन । सन्तुलित भोजनको महìवबोध छैन । बढी चिल्लो वा मदिराजन्य वस्तु अधिक प्रयोग हुन्छ । व्यक्तिगत सरसफाइको अवस्था पनि कमजोर छ । यस्तो जीवनशैलीका कारण सामुदायिक स्वास्थ्यको अवस्था निकै नाजुक छ । त्यसैले नेपालीको जीवनशैली नै नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो भन्न सकिन्छ ।
८. एकीकृत सम्पत्ति कर भनेको के हो ? यो कर लगाउने आधारहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण घर र जग्गालाई एकीकृत रूपमा गणना गरी त्यसैमा कर लगाइने पद्धतिलाई एकीकृत सम्पत्ति कर भनिन्छ । यो घर तथा जग्गाजस्ता अचल सम्पत्तिमा लाग्ने कर हो । अचल सम्पत्तिमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने वा निरुत्साहित गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेर यो करको दर निर्धारण गर्ने गरिन्छ । यसमा सम्पूर्ण अचल सम्पत्तिको एकीकृत मूल्याङ्कन गरी तोकिएको रकमसम्ममा एकीकृत सम्पत्ति कर छुट दिन पनि सकिन्छ । सामान्यतया अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी उत्प्रेरित गरी आय आर्जन तथा रोजगारी बढाउन अनुत्पादक क्षेत्रको अचल सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर लगाउने गरिन्छ ।
एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने आधार
– सामान्यतया जुनसुकै कर लगाउने आधार भनेको करदाताको कर तिर्न सक्ने क्षमता हो । कर तिर्न नसक्नेलाई करको भार लगाउन हुँदैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भई कर लगाएमा कर असुलीमा थप प्रभावकारिता आउँछ र करको उत्पादनशीलता झन् बढ्न गई करले करको आधार अझ विस्तार गर्दै जान्छ । यो मान्यता एकीकृत सम्पत्ति करमा पनि लागू हुन्छ । एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने अरू आधार निम्न छन् ः
– घर तथा जग्गाको आकार, प्रकार, बनोट,
– नागरिकको जीवनस्तर एवं आर्थिक अवस्था,
– अचल सम्पत्ति उपयोग गरे नगरेको अवस्था,
– अचल सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य,
– अचल सम्पत्तिको ह्रास मूल्य,
– राजस्वको आवश्यकता ।
९. नेपालको वन सेवाअन्तर्गत हाल रहेका समूहहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको वन सेवाअन्तर्गत हाल छवटा समूह रहेका छन्, जुन निम्न छन् :
– क. जनरल फरेस्ट्री
– ख. फरेस्ट रिसर्च
– ग. स्वायल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन
– घ. बोटनी
– ङ. हात्तीसार
– च. नेशनल पार्कस् एन्ड वाइल्ड लाइफ ।
१०. स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउँदा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ ? लेख्नुहोस् ।
स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउँदा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ :
– राष्ट्रिय आर्थिक नीति,
– वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार,
– पुँजी बजार,
– श्रम बजार,
– छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने कुरा ।
११. मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिले कसरी सहयोग गर्दछन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा आएको वृद्धि मुद्रास्फीति हो । बजारमा वस्तु तथा सेवाको अभाव हुने तर मुद्रा प्रदायको मात्रा नघट्ने भएमा मुद्रास्फीति हुन्छ । यसका लागि मौद्रिक तथा वित्त नीतिमार्फत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्ने, बजारमा मुद्रा प्रदायको मात्रा नियन्त्रण गर्नेलगायतका उपाय अवलम्बन गरेर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मौद्रिक र वित्त नीतिले निम्नअनुसार सहयोग गर्दछन् :
वित्त नीतिले गर्ने सहयोग
– उत्पादनमा अनुदान दिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने,
– मालवस्तुको ढुवानीमा सुधार गरेर तथा विभिन्न स्थानमा आवश्यक पर्ने मालवस्तुको भण्डारणको व्यवस्था गरी आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्ने,
– बजार अनुगमनमार्फत कृत्रिम अभाव हुन नदिने, मालवस्तुको मूल्यसूची
राख्न लगाउने,
– सरकारी घाटा बजेट कम गरी निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग गर्ने,
– सरकारले चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाई पुँजीगत खर्च क्षमता बढाएर पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने,
– रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थानमा कर, भन्सारलगायतका सहुलियतको
व्यवस्था गर्ने,
– नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउने ।
मौद्रिक नीतिले गर्ने सहयोग
– उद्योग, कृषिलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन यसमा कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने,
– उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा अनुदानको व्यवस्था गर्ने,
– कर्जा प्रवाहलाई सरल र पारदर्शी बनाउने,
– बजारमा मुद्रा प्रदायको मात्रा घटाउने,
– केन्द्रीय बैङ्कले अन्य बैङ्कलाई ऋण प्रदान गर्दा लिने बैङ्कदर बढाउने,
– केन्द्रीय बैङ्कले सरकारी ऋणपत्र बिक्री गर्ने,
– केन्द्रीय बैङ्कमा वाणिज्य बैङ्कले जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको मात्रा बढाउने,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मर्ज हुने प्रक्रियालाई सरल गरी बैङ्कको वित्तीय क्षमताको विकास गर्ने,
– खराब कर्जा असुली कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
– केन्द्रीय बैङ्कले गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विकास गर्ने ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
