वित्त र मौद्रिक नीति
१. वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको फरकबारे चर्चा गर्दै नेपालको वित्त नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको फरकलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
वित्त नीति ः
– कर, सरकारी खर्च तथा ऋणको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनुकूूल प्रभाव पार्ने नीति वित्त नीति हो ।
– यो सरकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा गर्छ ।
– वित्त नीति आर्थिक वर्ष आरम्भ हुनुभन्दा अगाडि जारी हुन्छ ।
– वित्त नीतिको कार्यक्षेत्र र प्रभाव वृहत् हुन्छ । यसले आर्थिक क्रियाकलापका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
– वित्त नीति राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको हुन्छ । यसको विधि, प्रक्रिया तथा प्रभावलाई सर्वसाधारण जनता सबैले चासो राख्छन् ।
– आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायमध्ये वित्त नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई महŒव दिएको हुन्छ ।
– यसको निकट सम्बन्ध सरकारले तर्जुमा गर्ने बजेटसँग हुन्छ ।
मौद्रिक नीति
– मूल्य स्थिरता एवम् व्याजदर सन्तुलन कायम गर्न तर्जुमा गरिएको नीति मौद्रिक नीति हो ।
– यो ऐनद्वारा गठित स्वायत्त रूपमा रहेको केन्द्रीय बैङ्कले तर्जुमा गर्छ ।
– मौद्रिक नीति वित्त नीति जारी भएपश्चात् जारी हुन्छ ।
– मौद्रिक नीतिको कार्यक्षेत्र र प्रभाव वित्त नीतिको तुलनामा सानो हुन्छ । यसले मुद्रा र बैङ्किङ क्षेत्रमा बढी मात्रामा प्रभाव पार्छ ।
– मौद्रिक नीति व्यावसायिक एवम् प्राज्ञिक जगमा उभिएको हुन्छ । यसको विधि, प्रक्रिया तथा प्रभावलाई सर्वसाधारण जनता सबैले त्यति धेरै चासो राख्दैनन् ।
– आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायमध्ये मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ ।
– यसको निकट सम्बन्ध मुद्रा र सोको प्रसारण र सङ्कुचनसँग हुन्छ ।
नेपालको वित्त नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार
– वित्त नीतिले कर, सरकारी खर्च तथा ऋणलाई समेट्छ र यिनको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनुकूूल प्रभाव पार्ने गर्छ, त्यसैले कर, सरकारी खर्च तथा ऋणलाई प्रभावकारी बनाएर वित्त नीतिमा सुधार गर्न सकिन्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– आर्थिक सामाजिक विकास, प्रादेशिक समानता, मानव विकास, निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सरकारी खर्चलाई बढी केन्द्रित गर्ने,
– निजी क्षेत्रले सफलता प्राप्त गरेका क्षेत्रमा सरकारले लगानी नगर्ने र भएको लगानी पनि क्रमशः फिर्ता लिने,
– सरकारी खर्चलाई प्रतिफलसँग आबद्ध गर्ने, प्रतिफल कमजोर भएका विकास आयोजना हटाउने वा गाभ्ने,
– स्वच्छ, तटस्थ एवम् पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्ने,
– स्वेच्छिक कर सहभागिताबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपात बढाउँदै जाने,
– निकासीयोग्य वस्तुको पहिचान, प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने,
– आयातमा आधारित राजस्व असुलीमा कमी हुन नदिन आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई सुदृढ बनाउने, प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गर्ने, जोखिमका आधारमा कर परीक्षण, अनुसन्धान र बजार अनुगमनमा जोड दिने, अन्तरनिकाय सूचना आदान–प्रदान गरी सबै प्रकारका राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने,
– तालिम एवम् प्रोत्साहन सुविधामार्फत राजस्व कर्मचारीको क्षमता विकास गरी सक्षम बनाउने,
– करको दर घटाउने, करको दायरा बढाउने, कर प्रशासनलाई सुदृढ गर्ने,
– सङ्घीय संरचनाअनुसार राजस्व संरचना निर्माण गर्ने,
– कर नीति, कर कानुन र कर प्रशासनलाई सकेसम्म स्थिर, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने,
– गैरकर राजस्वलाई लागतमा आधारित बनाई साधन परिचालनको महŒवपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गर्ने,
– वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने,
– वैदेशिक सहायतालाई आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने,
– आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतामाथिको परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने,
– विदेशी अनुदान र ऋण विदेशी सहायता नीतिभित्र रहेर लिने र उपयोग गर्ने,
– वैदेशिक सहयताभन्दा वैदेशिक लगानीमा जोड दिने,
– आन्तरिक ऋण परिचालन घटाउँदै जाने,
– बजेट घाटालाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने ।
– उपरोक्त सुझाव प्रभावकारी कार्यान्वयत गरेर आर्थिक वृद्धि, स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गरी वित्त नीतिको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ ।
२. स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको गठन र कार्यबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण गाउँसभा र नगरसभालाई स्थानीय व्यवस्थापिका भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी, संविधानको धारा २२२ र धारा २२३ मा गाउँसभा र नगरसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
गाउँसभा र नगरसभाको गठन ः
क. गाउँ÷नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष÷प्रमुख – अध्यक्ष
ख. गाउँ÷कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख – उपाध्यक्ष
ग. प्रत्येक वडाका अध्यक्ष – सदस्य
घ. प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य – सदस्य
ङ. गाउँ÷नगरसभाले दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित दुईजना सदस्य – सदस्य
स्थानीय व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्य
स्थानीय तहलाई तोकिएका कार्यको विषयमा कानुन बनाउने स्थानीय व्यवस्थापिकाको प्रमुख कार्य हो । यसका कार्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– स्थानीय करका दर तोक्ने,
– स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने,
– स्थानीय बजेट पारित गर्ने,
– स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने,
– स्थानीय आय र व्ययमाथि छलफल गर्ने, स्वीकृत गर्ने,
– स्थानीय कार्यपालिका र सोअन्तर्गतका निकायलाई नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने ।
३. सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ ले सामाजिक सुरक्षा कोषको तर्फबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समिति गठन गरी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सामाजिक सुरक्षा योजनासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षासम्बन्धीे विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
– सामाजिक सुरक्षा योजना, बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गरी कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने,
– लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने,
– विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाको समुचित रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने,
– कार्यकारी निर्देशकबाट सम्पादन हुने काम–कारबाहीको समन्वय तथा अनुगमन गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलगायतका सबै व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख अद्यावधिक गरिराख्ने,
– सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमित रूपमा लेखा परीक्षण तथा कोषको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्र्ने वा गराउने,
– सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेसम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,
– बेरोजगारी सुविधा पाउने श्रमशक्तिलाई शीघ्र रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– घरेलु श्रम बजारमा रोजगारीका थप क्षेत्र पहिचान गरी श्रमशक्तिलाई व्यापक रूपमा रोजगारीमा संलग्न गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– योगदानकर्तालाई परिचयपत्र वितरण गर्न लगाउने,
– नेपाल सरकारले समय–समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्ने,
– तोकिएबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
४. मूल्य अभिवृद्धि करमा कर अधिकृतले के–कस्तो अवस्थामा कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयम् कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित कर हो, जसअनुसार करदाताले आफ्नो खरिद बिक्रीको बिल विजक व्यवस्थित अभिलेख गरी सोही आधारमा आफूले तिर्नुपर्ने कर आफँैले निर्धारण गरेर लागेको कर र तोकिएबमोजिमको कर विवरण तोकिएको समयमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, देहायको कुनै अवस्थामा कर अधिकृतले मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–२०५२ को दफा २० मा गरिएको छ ः
– म्यादभित्र कर विवरण पेुस नगरेमा,
– अधुरो वा त्रुटिपूर्ण कर विवरण पेस गरेमा,
– झुठा कर विवरण पेस गरेमा,
– करको रकम कम देखाएको वा ठीक नभएको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने कारण भएमा,
– आपूर्ति मूल्यमा न्यून विजकीकरण गरेको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने कारण भएमा,
– न्यून विजकीकरण गरी समूह कम्पनीमा आपूर्ति भएमा,
– दर्ता हुनुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेमा,
– विजक जारी नगरी बिक्री गरेमा,
– दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाएमा,
– उपरोक्त बमोजिम कर निर्धारण गर्दा कर विवरण पेस गरेको मितिले चार वर्षभित्र कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ, सो अवधिभित्र कर निर्धारण हुन नसकेमा करदाताबाट पेस भएको विवरण नै स्वतः मान्य हुने व्यवस्था छ ।
५. नेपालको सङ्घीय संसद्का कार्य के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्का रूपमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनलाई प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रियसभा नाम दिइएको छ । संसद्का कार्य निम्नानुसार छन् ः
– सङ्घको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण गर्ने,
– सरकार गठन गर्ने,
– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने, पारित गर्ने,
– बजेटमाथि छलफल गर्ने, पारित गर्ने, बजेट नियन्त्रण गर्ने,
– संविधान संशोधन गर्ने,
– जनमतसङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय गर्ने,
– सरकारका नियमित कामकारबाहीको निगरानी राख्ने,
– सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, निर्देशन दिने,
– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने ।
६. नेपाली सेनामा रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको छनोट गर्न के–कस्तो परीक्षाको व्यवस्था छ ?
नेपाली सेनामा रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको छनोट गर्न देहायबमोजिमको परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ ले गरेको छ ः
(१) सहायक सेनानी पदपूर्तिका लागि लिनुपर्ने परीक्षा ः
(क) वियरिङ परीक्षा,
(ख) प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण,
(ग) शारीरिक परीक्षा,
(घ) बौद्धिक परीक्षा (आईक्यू),
(ङ) लिखित परीक्षा (अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित र सामान्य ज्ञान)
(च) गुणमापक परीक्षा (टेक्निकल अफिसर, ग्रुप टेस्टिङ अफिसर, इन्टरभ्युइङ अफिसर र बोर्ड कन्फरेन्स),
(छ) स्वास्थ्य परीक्षण,
(ज) बोर्ड अन्तर्वार्ता,
(२) सिपाही पदपूर्तिका लागि लिनुपर्ने परीक्षा ः
(क) शारीरिक परीक्षा,
(ख) लिखित परीक्षा (सामान्य ज्ञान र नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणितको सामान्य जानकारी),
(ग) स्वास्थ्य परीक्षण,
(घ) अन्तर्वार्ता,
(३) फलोअर्स पदपूर्तिका लागि लिनुपर्ने परीक्षा ः
(क) शारीरिक परीक्षा,
(ख) प्रयोगात्मक परीक्षा,
(ग) स्वास्थ्य परीक्षण,
(घ) अन्तर्वार्ता,
७. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता बढाउने उपाय के–के हुन् ? लेख्नुहोस्् ।
सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई पारदर्शी, मितव्ययी, नागरिकमैंत्री सहज एवम् सर्वसुलभ बनाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्छ । यसका लागि निम्नउपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ ः
– कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राखेर सबै प्रकारका सेवाको विवरण, लाग्ने लागत, विधि प्रक्रिया, समय, जिम्मेवार पदाधिकारी सबै प्रस्ट गर्ने,
– नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनलगायत कार्यालयसँग सम्बन्धित सबै गुनासो सम्बोधन गर्न संयन्त्र खडा गर्ने,
– कार्यालयमा स्वतःस्फूर्त रूपमा सेवा प्रवाह र सूचना प्रवाह हुने संरचना र प्रणालीको निर्माण गर्ने, सूचना अधिकारी एवम् प्रवक्तको व्यवस्था गर्ने,
– सेवाग्राहीको राय, सुझाव, गुनासो प्राप्त गर्न सुझाव पेटिकाको व्यवस्था गर्ने,
– सेवाग्राही सहयोग कक्ष, सेवाग्राही प्रतीक्षालय, स्तनपान कक्ष, वृद्ध एवम् बालबालिकाका लागि पर्याप्त स्थान, पिउने पानी, सेवाग्राही शौचालयलगायतको व्यवस्था गर्ने,
– कार्यालयको वेबसाइट निर्माण गरेर कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा, सम्पर्क कर्मचारीलगायत कार्यालयबाट भए–गरेका सबै कार्यको प्रगति विवरण अद्यावधिक रूपमा राखेर सार्वजनिक गर्ने,
– आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग गर्ने, कार्यालयको फेसबुक पेज, मेसेन्जर, भाइबर आदि जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढाएर आन्तरिक तथा बाह्य सम्पर्क, समन्वय, सहकार्य बढाउने, त्यसैगरी सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, आय र व्यय विवरण तथा सोको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, सेवाग्राहीबाट प्राप्त पृष्ठपोषण लागू गर्नेलगायतका कार्यबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता बढाउन सकिन्छ ।
