सविता शर्मा
काठमाडौँ, असार २८ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सांसद वामदेव गौतमले सङ्घीय संसद्का दुई सदनबीच भएको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । हरेक विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय सभा सक्षम रहेको भन्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा बजेट पारित गर्नेलगायतका काम पनि राष्ट्रिय सभाबाट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट यहाँबाट पारित हुने व्यवस्था गरौँ ।” राष्ट्रिय सभा सङ्घीय संसद्को अभिन्न अङ्ग र सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थायी सभा भएको चर्चा गर्दै गौतमले भन्नुभयो, “प्रतिनिधि सभा नभएको बेला राष्ट्रिय सभाले काम गर्न पाउनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भनेर नै यस्तो बनाइएको छ ।” राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले कोभिड–१९ को खोप पर्याप्त मात्रामा नहुँदा नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले खोपको सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभयो ।
खोप नपाउँदा शिक्षक आन्दोलित भएको र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थी भर्चुअल माध्यमको पहुँचमा नपुगेको भन्दै उहाँले यी समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । महिला हिंसा र हत्याका घटना भइरहेको चर्चा गर्दै सांसद देवकोटाले यसको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांंसद तारामान स्वाँरले कोरोनाले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको चर्चा गर्दै यसबाट परेको प्रभावलाई कम गर्न र आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद प्रमिलाकुमारीले सप्तकोसी नदीमा पानीको बहाव बढ्दा आसपासका बासिन्दा त्रसित बनेको जानकारी दिँदै उनीहरूको सुरक्षा र पीडितका लागि राहत पु¥याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सप्तकोसीमा पानीको बहाव प्रतिसेकेन्ड एक लाख ५० हजार क्युसेकभन्दा बढी भएमा जोखिमपूर्ण मानिने तर असार १९ गते एक लाख ८० हजार क्युसेक पुगेको चर्चा गर्दै उहाँले जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत
राष्ट्रिय सभा बैठकमा आइतबार महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७ पेस भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुभएको हो ।
