सविता शर्मा
काठमाडौँ, जेठ ३० गते । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले छ सय स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन पूरा गरेको छ । त्यसक्रममा पछिल्लो एक वर्षमा करिब ११ लाख भूमिहीन सुकुम्बासीको आवेदन फारामसमेत सङ्कलन गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले सङ्कलन गरिएको ११ लाख भूमिहीनको विवरणमध्ये एक लाखको विवरण केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाँकी विवरण प्रविष्ट गर्न पनि धेरै समय नलाग्ने जानकारी दिनुभयो । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहमै लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक वडामा भूमिहीनको निवेदन दर्ता गर्ने र वडाले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा एक सय स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन सुरु गर्ने लक्ष्य रहेकोमा आयोगले छ सय स्थानीय तहकोे लगत सङ्कलन गरिसकेको छ । आयोगले लगत सङ्कलनको ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रवक्ता कार्कीले फाराम भर्ने काम असारभित्र सक्ने जानकारी दिनुभयो ।
बढी समस्या भएका स्थानीय तहमा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सकिएको जानकारी दिँदै उहाँले महामारीका कारण काठमाडौँमा भने केही समस्या भएको बताउनुभयो । सरकारले जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरी सुकुम्बासीको समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने लक्ष्यसहित गत वर्ष आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि ६८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्यसमेत लिइएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, पूर्वकमलरी, पूर्वकमैया, हरुवा, चरुवा तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा लगत सङ्कलन गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र जग्गाधनी दर्ता पुर्जा वितरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले प्रमाणीकरण भएकालाई सम्भव भएसम्म उनीहरू बसिरहेको ठाउँमा र नभए अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराउने छ । यसका लागि आयोगले जग्गा नापीको काम पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ । सहरी क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिने र अव्यवस्थित बसोबासीले किन्न पाउने जग्गा चार आना हो भने भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा आवासका लागि ११ आनासम्म र खेतीका लागि थप करिब पाँच रोपनीसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
