logo
२०७८ माघ ८ शनिवार



सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायको अनिवार्य सर्त हो

अन्तरवार्ता |


सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायको अनिवार्य सर्त हो


योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । योगदानकर्ता, रोजगारदाता र सरकारको तीन पक्षीय सहमतिमा २०७५ मङ्सिर ११ गते उक्त कार्यक्रम सुुरुवात गरिएको हो । कोषमा १५ हजार ७७८ वटा रोजगारदाता र दुुई लाख ९४ हजार ८६४ जना योगदानकर्ता आबद्ध भइसकेका छन् । कोषले कोषमा कानुनसम्मत आबद्ध हुन आएका प्रतिष्ठान तथा सङ्घसंस्थाका योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना ल्याएको छ । कोषमा आबद्ध भएका योगदानकर्ताले कोषबाट लाभ लिन पनि थालिसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले कोषमा आबद्ध हुने यसअघिको अनिवार्य व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाइदिएको छ । यसले कोषमा आबद्ध भएका र हुुने तयारीमा रहेकालाई केही अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
निजीक्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो सङ्ख्या कोषमा आबद्ध हुन सकेको छैन । त्यो सङ्ख्यालाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने सरकारको योजनालगायतका विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्री कृष्णकुुमार श्रेष्ठले चौथो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ गोरखापत्रका अर्थ बजार संयोजक केदार भट्टराई र समाचारदाता सीता शर्माले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

 सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा वर्तमान सरकारको नीति र कार्ययोजना कस्तो छ ?

– सामाजिक सुरक्षा लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको आधार हो भने सामाजिक न्यायको अनिवार्य सर्त हो । यसबाट कुनै पनि राज्य पृथक् रहन मिल्दैन । अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र जनजीविकाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकमा कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएका छन् । नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम धेरै पहिलेदेखि सञ्चालनमा छन् । नेपालको वर्तमान संविधानमा पनि सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका तथा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । सामाजिक संरक्षण, सहायता, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास, रोजगारी प्रवद्र्धन जस्ता सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति सुरूमा योगदानकर्तामा रहेको उत्साह अहिले देखिँदैन । के कारण होला ?

– संविधानको धारा ३४ को उपधारा २ मा उल्लेखित प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको ग्यारेन्टी गर्न र श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५६ सम्मका व्यवस्था कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो । २०७५ मङ्सिर ११ मा घोषणा भई २०७६ साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक रूपमा श्रमिकको योगदान सुरु भयो । नेपालको परिप्रेक्षमा नौलो योजना र कानुनी जटिलताले कार्यान्वयनको सुरुवातमा केही अप्ठ्यारो र असहज भए पनि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दोस्रो संशोधनपछि कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सामाजिक न्यायको हिसाबले श्रमिकका लागि ज्यादै महŒवपूर्ण छ । यस कार्यक्रममा सहभागी भएवापत नागरिकले जीवनभर विभिन्न खालका आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्छन् । यसको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आबद्ध गर्ने सरकार नीति छ । विश्वका धेरै मुलुकले यसलाई धेरै पहिलेदेखि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनको विकल्प छैन । रोजगारदाता र योगदानकर्ता दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सात वटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना बनाएको छु । यो कामलाई मैले विशेष प्राथमिकतामा पनि राखेको छुु ।

 सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट ऐच्छिक भएको छ । यस अवस्थामा सहभागिता बढाउन अब के कस्तो पहल गर्नुपर्ला ?

– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण केही शिथिल भएको पक्कै हो । सर्वोच्च अदालतबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू कोषमा सूचीकृत हुन बाध्यकारी हुने÷नहुने, यस्ता संस्थामा श्रम ऐन लागू हुने÷नहुने लगायतका विषय पूर्ण सुनुवाइबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आदेश भएको छ । सर्वोच्चबाट पूर्ण सुनुवाइपछि बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका सवालको सम्बोधन हुने नै छ । मलाई के लाग्छ भने, सामाजिक सुरक्षा योजनालाई योगदानकर्तामैत्री बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।

 अन्य औपचारिक क्षेत्र निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताललगायतमा काम गर्ने श्रमिक पनि कोषमा कम मात्र आबद्ध भएका छन् । समस्या के होला ?

– श्रमिकको हक–हितको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याएको हो । निजी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा स्वरोजगारलाई समेत समेट्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कतिपयलाई यस कार्यक्रमका योजनाप्रति शङ्का हुनसक्छ तर जब सूचीकृत भएका श्रमिकले सुविधा पाउँछन् तब अन्य श्रमिकको पनि विश्वास बढ्दै जान्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत सबै खालका श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कोषका क्षेत्रहरू बृहत् र विस्तार हुँदै जाँदा सबै क्षेत्रका क्षेत्रका श्रमिकहरू आबद्ध हुनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ । कानुनले अनिवार्य व्यवस्था गरेकोले कोषमा आबद्ध हुनुको विकल्प छैन ।
á देशमा नै स्वरोजगारमा संग्लन युवालाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन के पहल हुँदैछ ? समयबद्ध कार्ययोजना केही छ कि ?
– अहिले औपचारिक रोजगारीमा भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । तर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा स्वरोजगारलाई समेत समेट्ने यसको उद्देश्य छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको सीमाभित्र रहेर युवा स्वरोजगारलाई सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्छौँ । चाहे रोजगारीमा लागेको होस्, चाहे स्वरोजगारीमा, सबैलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गर्नेछौँ । यो प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ ।

 पछिल्लो पटक बढाइएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाताले कोरोनाको कारण देखाउँदै आनाकानी गरेका छन् ? न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन सरकारका तर्फबाट के पहल हुँदैछ ?

– न्यूनतम पारिश्रमिक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ । चाहे समान ज्यालाको सन्दर्भ होस्, चाहे न्यूनतम पारिश्रमिकको विषय होस् वा श्रमिकले प्राप्त गर्ने अन्य सुविधाको सन्दर्भमा कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्छौं । रोजगारदाता पनि यसबाट हुने लाभका बारेमा सुसूचित हुँदै गएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा गर्ने गरी
अगाडि बढ्छौँ ।

 बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भनेर सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो र आलोचना व्यापक छ । यस कार्यक्रममार्फत वास्तविक बेरोजगारले लाभ लिने अवस्था सिर्जना गर्न के पहल हुँदैछ ?

– नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेसँगै सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भयो । सो ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७५ फागुनदेखि सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत कार्यान्वयनमा छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई जीविकोपार्जन र सीपमूलक तालिमहरूबाट व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गर्छ । यस कार्यक्रमले विशेष गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन् । यसका केही कमीकमजोरी पनि छन् । यो कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ ।

 दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० भित्र ६८ लाख जनशक्ति मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी दिनुपर्नेछ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि के काम हुँदैछ ?

– सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० भित्र ६८ लाख जनशक्तिलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी दिनुपर्नेछ । देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । नेपालमा कुन कुन क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना छन् यसबारेमा अध्ययन गर्दैछौँ । सरकारी, गैरसरकारी, निजीक्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने बारेमा पनि तथ्याङ्कलाई पनि व्यवस्थित गरिनेछ । साथै सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरी माग अनुसार श्रमिक  परिचालन गर्न विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने योजनाबनाएको छु ।
 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?