logo
२०७८ असोज ३ आईतवार

दैनिक अध्यावधिक

image
656

सङ्क्रमित

image
1413

निको भएका

image
12

मृत्यु भएका

मिति:आश्विन ३, २०७८ (१६:२०)
स्राेत:https://covid19.mohp.gov.np/



निजामती प्रशासनको मूल कानुन छिटो आओस्

अन्तरवार्ता |


निजामती प्रशासनको मूल कानुन छिटो आओस्


मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा कर्मचारी प्रशासनलाई लिइन्छ । सरकारले अगाडि सारेका नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रमुख खम्बा हो–निजामती प्रशासन । जसले जनताका आकाङ्क्षा, अपेक्षा र सरकारका नीति एवं कार्यक्रमबीच समन्वय र पुलको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । प्रस्तुत छ, १८औँ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा कर्मचारी प्रशासनमा देखापरेका समस्या, सम्बोधनका लागि भइरहेका प्रयासलगायत विषयमा केन्द्रित भएर मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीसँग गोरखापत्रका नारद गौतम र दीपक श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानी :

 सरकारले प्रशासन सुधारका लागि अगाडि सारेको ‘व्यावसायिक सिर्जनशील प्रशासन, विकास समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने काम के अब साँच्चिकै सुरु होला त ?
सरकारको दृष्टिकोणसहित हामीले खोजेको विकास, समृद्धि र सुशासनलाई मूर्त रूप दिन र कार्यान्वयनमा लैजान समक्ष, प्रतिबद्ध, प्रतिस्पर्धी निजामती सेवा चाहिन्छ । त्यो धारणाबाट अभिप्रेरित भएर पाँच वर्षका लागि यो नारा तय गरिएको हो । व्यावसायिक भन्नाले धेरै विषय समेटिन्छन् । हामीले कर्मचारीको निष्पक्षता, इमानदारिता, पेसाप्रतिको लगाव, जनता र सरकारप्रतिको उत्तरदायित्वलगायत आफैँले आफैँलाई संयमित, अनुशासित, परिपक्व ढङ्गबाट काम गर्ने अवस्थामा पु-याउन खोजेको हो । दोस्रो हो, सिर्जनशीलता । दुनियाँ बदलिरहेको छ । संसार यति छिटो बदलिरहेको छ कि साँच्चै भन्ने हो भने परिवर्तन मात्रै स्थायी जस्तो भयो । परिवर्तनले ल्याएका चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने क्षमता भनेको सिर्जनशील अभ्यास र व्यवहार हो । नयाँ ढङ्गबाट सोच्ने र सम्बोधन गर्ने दिशामा हामी जानुपर्छ । त्यसैले सिर्जनशील प्रशासनको परिकल्पना गरेका छौँ । हरेक मानिसभित्र प्रतिभा हुन्छ । कर्मचारी पनि प्रतिभावान् हुन्छन् । हामीले कर्मचारीको प्रतिभालाई पूर्ण रूपमा प्रस्फुटन हुन दिने मौका दिनुपर्छ । हामीले उत्प्रेरित गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । हामीले यो सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर योजना तयार पारेका छौँ । यसमा सबै कर्मचारी साथीहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

 विधायकहरूले समयमै कानुन नबनाउँदा निजामती प्रशासनमा कस्तो असर परेको छ ?
संसद्मा विचाराधीन रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, त्यो छिटो निकास पाए हुने थियो भन्ने हाम्रो चाहना हो । किनभने हामी बदलिँदो परिस्थितिमा छौँ । हिजो सङ्घीयता लागू हुनुभन्दा अघिको ऐन कानुनबाट अहिले हामी परिचालित छौँ, जसका कारण बदलिँदो परिस्थितिमा नयाँ किसिमका समस्याको सामना गरिरहेका छौँ । त्यसैले नयाँ ऐन नआउँदासम्म प्रभावकारी रूपमा काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका धेरै विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । समायोजनले पनि केही नयाँ विषय अगाडि ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट पनि केही आदेश भएका छन्, तिनलाई पनि हेर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो निजामती प्रशासनको मूल कानुन र मेरुदण्ड मानिने सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन छिटो आइदिए हुने थियो । विधायकहरूले यस विषयको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखेर छिटो बाटो फुकाइदिनुहुनेछ ।

 निजामती कर्मचारीको सेवा अवधिको उमेर ६० वर्ष बनाउने भन्ने विषय प्रावधानप्रति यहाँको धारणा के छ ?
यो चाहिँ संसद्को विशेषाधिकारको विषय हो । त्यहीँबाट छिनोफानो लाग्ने विषय हो । यद्यपि, मेरो धारणाचाहिँ के छ भने अन्यत्रको अनुभवका आधारमा पनि लामो समय सरकारी सेवा गरेको देखिन्छ । जस्तैः सार्क राष्ट्रका मुलुकमा पनि ६० वर्षकै आसपास छन् । नागरिकको सरदर आयु बढेको अवस्था पनि छ । त्यसैले गर्दा लामो समयसम्म सेवाको अवसर दिनु राम्रै हुन्छ । मैले सेवा प्रवेश गर्दा पनि ६० वर्षकै व्यवस्था थियो । बीचमा हामीले ५८ बनायौँ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा, धेरै निजामती कर्मचारीको भावना, चाहना बुझ्दा र सबैतिर अनुभूति गरिएको विषय के छ भने अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउँदा निजामती सेवामा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने लाग्दैन । त्यतातिर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु ।

 निजामती प्रशासनलाई अझ सबल, सशक्त र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने मुख्यसचिवको योजनाचाहिँ के के छन् ?
अहिले मैले तीनवटा विषयमा मेरा कामलाई केन्द्रित गरेको छु । सबैभन्दा पहिला त विकासलाई नेतृत्व गर्ने कर्मचारी प्रशासन हामीलाई चाहिन्छ । विकासको प्रतिफल तपाईंले दिन सक्नुभयो भने जनता र सरकार नजिक हुन्छन् । हामीले त्यो सेतुको काम गर्नुपर्छ । जनताका चाहनालाई परिपूर्ति गर्न सरकारले जुन नीति र कार्यक्रम ल्याएको हुन्छ त्यसलाई इमानदारितासाथ कर्तव्यपरायण, निष्पक्ष भएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रशासन आवश्यक हुन्छ । विकासलाई तीव्रता दिन बाधक बन्ने ऐन, कानुन, कार्यविधिको पहिचान गरी त्यसलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।
दोस्रो हो, सुशासन । हामीले नयाँ उन्नत प्रविधिको प्रयोग गरेर जनतालाई छिटोभन्दा छिटो स्वच्छ, स्वस्थ, सहज र सर्वसुलभ तरिकाबाट सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । जब नागरिकले घरदैलोमा नै सरकारले दिने सेवा पाउँछ त्यसपछि सरकार र सार्वजनिक प्रशासनप्रति सकारात्मक धारणा बन्छ । त्यसैले सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृतिलाई हटाउने र चुस्त दुरुस्त सेवा प्रदान गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । माथिका सबै लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिस्पर्धी र सक्षम कर्मचारी संयन्त्र चाहिन्छ । यो तेस्रो महìवपूर्ण कार्ययोजना हो । निजामती कर्मचारीलाई सीपयुक्त, प्रतिस्पर्धी बनाउन राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ । ब्युरोक्रेसीको विकल्प छैन । सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ‘ब्युरोक्रेसी’ आवश्यक छ भने यसलाई तिखारिएको अवस्थामा राख्नुपर्छ, भुत्ते बनाएर राख्नुहुन्न । कर्मचारीलाई कसरी उत्प्रेरित गर्ने, जागृत बनाउने, क्षमता विकास गर्ने भन्ने विषयलाई समग्रतामा ध्यानमा राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजनामा छौँ ।
सन् २०३० मा दिगो विकासका सबै लक्ष्य प्राप्त गर्ने तयारीमा छौँ । त्यसका लागि हाम्रो जनशक्ति पर्याप्त छ त ? हामीलाई अबको २५ वर्षका लागि कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ ? बजारले के कस्तो जनशक्ति माग गरिरहेको छ ? प्राविधिक, वातावरण, विदेश नीतिलगायत प्रशासनको विविध सेवामा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने विषयमा मानव स्रोत प्रक्षेपण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यही विषयमा काम गरिरहेको छु ।

 महालेखा निरीक्षणको प्रतिवेदनले पनि बेरुजुको लामै चाङ प्रस्तुत गरेको छ । त्यसलाई कसरी घटाउन सकिएला ? यहाँको के कार्यक्रम छ ?
यस विषयमा हामीले लामो छलफल गरेका छौँ । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा एउटा अनुगमन समिति पनि छ । बेरुजुको सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुको जस्तो अवस्था देखाएको छ, त्यसलाई हामीले सुधारको अवसरका रूपमा पनि लिएका छौँ । खासगरी नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त विषय त्यहाँ छन् । त्यसलाई कार्ययोजना बनाएर सम्बोधन गर्ने ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्था हो । मैले सबै सचिवसँग यसलाई प्राथमिकतासाथ उच्च महìव दिन आग्रह पनि गरेको छु । महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका जति पनि विषय छन् त्यसमा हामी छिट्टै बृहत् अन्तक्र्रिया गरेर गर्नुपर्ने सुधारका पाटो अगाडि बढाउनेमा छौँ । सामान्य बुझाइ के छ भने, बेरुजु भन्नेबित्तिकै त्यो भ्रष्टाचार हो भन्ने छ । त्यसमा कतिपय प्राविधिक कारण हुन्छन् । बेरुजु आफैँमा भ्रष्टाचार होइन तर शून्य बेरुजुको अवस्था कायम गर्ने, भएको बेरुजुलाई प्राथमिकतासाथ सम्बोधन गर्ने र आगामी दिनमा सुधारको खाका तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने नै हाम्रो योजना हो ।

 अघिल्लो सरकारले ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्ने नारा अगाडि सारेको थियो तर तल्लो तहमा भएका भ्रष्टाचार रोक्न कसरी जानुपर्ला ?
अब निजामती ऐनमा अनुशासन, आचरणका कुरा छन् । कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने दायित्वका विषय पनि उल्लेख भएका छन् । कार्यसम्पादनमा कर्मचारीका भूमिका, उनीहरूले काम गर्दा अपनाउनुपर्ने तरिका विभिन्न कुरा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि कमी–कमजोरी छन् तर समग्रतामा एक÷दुई घटनालाई लिएर सिङ्गो कर्मचारी प्रशासनमाथि आक्षेप लगाउनुचाहिँ राम्रो हुँदैन । निजामती प्रशासनले पनि धेरै अनुकरणीय काम गरेका छन् । त्यसमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः भूकम्प, कोरोना महामारीजस्ता विपत्मा कर्मचारी प्रशासनले धेरै जोखिम मोलेर काम गरेका छन् । हामीले सदाचार, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको परिकल्ना गरेका छौँ । त्यसमा केही चुनौती अवश्य छन् । त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, कर्मचारी प्रशासनमा काम गर्नेको मनोबल उच्च बनाउन, काममा प्रतिबद्ध बनाइराख्न केही सुविधाका विषय पनि प्रमुख हुन्छन् । दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा कम तलबमान नेपालमा नै छ । यति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने काम कसैबाट पनि हुनुहुँदैन । समाजका सबै क्षेत्रको दायित्व पनि हो ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ, कोरोनालगायत कारण नयाँ जनशक्ति भित्रिन पाएको छैन समाधानको उपाय के हुनसक्छ छ ?
यसले धेरै कुरा प्रभावित भएका छन् । पदपूर्तिका लागि लोकसेवालाई आग्रह पनि गरेकै छौँ । वार्षिक रूपमा गर्ने पदपूर्तिलाई छ–छ महिनामा गर्नका लागि समेत आग्रह गरेका हौँ । लोकसेवा आयोगको पनि आफ्नै नियम, प्रक्रिया छन् । परामर्श हामीले गरिरहेकै छौँ । हाम्रो अनुरोध त्यहाँ पुगेको छ । उहाँहरूले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । जनशक्तिको अभावमा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहमा अवरोध आउने अवस्था राम्रो होइन । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयहरूमा जनशक्तिको अभाव नहोस् भनेर व्यवस्थापनको काम गरिरहेका नै छौँ ।

 अन्त्यमा, निजामती सेवा दिवसमा केही थप भनाइ छन् कि ?
निजामती कर्मचारीका लागि यो महत्त्वपूर्ण दिवस हो । १८औँ निजामती सेवा दिवस २०७८ को सन्दर्भमा आफ्नो कर्तव्य पथमा निष्पक्ष र निडर भएर आफ्नो जिम्मेवारीलाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्न, थप ऊर्जावान् भएर काम गर्ने प्रेरणा कर्मचारी मित्रहरूमा प्राप्त होस् । राष्ट्रको विकासका लागि हामीसँग धेरै समय छैन । अन्य देशभन्दा विकासमा हामी धेरै पछि छौँ । त्यसैले विकासलाई तीव्रता नदिई सुखै छैन । यो देशको आर्थिक मुहार नफेरिएसम्म कुनै पनि कुराले स्थायित्व पाउँदैन । त्यसैले आर्थिक क्रान्ति ल्याउनका लागि विकासमा तीव्रता दिन र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन निजामती कर्मचारी एकताबद्ध भएर उच्च मनोबलका साथ काम गर्नु नै हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । सबै कर्मचारीको अभिभावकको हिसाबले उहाँहरूका समस्या, अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न मेरो ढोका सधैँ खुला रहने नै छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?