विश्वका कतिपय मुलुक वैदेशिक लगानीको समुचित परिचालनमार्पmत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने वातावरण बनेपछि नेपालले समेत संस्थागत संरचनाको गृहकार्य ग-यो । सोही अनुरूप १० वर्ष पहिले लगानी बोर्ड नेपाल गठन गरी नयाँ अभ्यास थालनी भयो । एक दशकको अवधिमा आइपुग्दा यसलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी विभिन्न कानुनी आधार तयार भई काम अगाडि बढेको छ । बोर्ड मातहतमा ठूला परियोजना अगाडि बढिसेकका छन् । प्रस्तुत छ लगानी बोर्डको १०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गोरखापत्रका पत्रकार गोपालचन्द्र सुवेदीले गरेको संवादः
लगानी बोर्ड नेपालले पहिलो दशकको यात्रा पार गरिसकेको छ । यो अवधिमा बोर्डको कामलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
आर्थिक विकासका नवीन आवश्यकता र जनताको जीवनस्तर उकास्नु राज्यका लागि सर्वोपरि महìवका विषय हुन् । यसै सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजनाजस्ता लक्ष्य र संरचना छँदैछन् । त्यसैगरी ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न सङ्गठन तथा संरचना तयार गर्नु समयको आवश्यकता हो । लगानी बोर्ड नेपालको सुरुवातलाई हामीले यही परिवेशमा हेर्न सक्छाँै ।
पूर्वाधार विकासका लागि ब्यापक लगानी आवश्यक छ । यो राज्यको स्रोतले मात्र सम्भव नहुन सक्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको पन्धाँै आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त गर्न ९२ खर्ब रुपियाँ विकास पूर्वाधारणमा लगानी गर्नु गराउनुपर्ने छ । सरकारका आफ्ना नागरिकप्रतिका विभिन्न लोकल्याणकारी दायित्व हुन्छन् । त्यसका लागि चालू खर्च हुन्छन् । सीमित लगानीमार्फत युगान्तकारी तथा रूपान्तरणकारी तीव्र विकास सम्भव हुँदैन, स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीबिना व्यापक लगानीका ठूला आयोजना सम्भव नहुने यथार्थ हो । त्यसका लागि लगानी बोर्ड जस्ता संरचना चाहिन्छ भन्ने महसुस भयो । गठन भयो र काम अगाडि बढिरहेको छ ।
यही परिवेशमा लगानी बोर्डले नौ वर्ष पूरा गरेको छ । यसले यो अवधिमा एउटा बोर्डले गौरवयोग्य विश्वसनीयता कायम गरिसेको छ । लगानी प्रवद्र्धनका दिशामा योबीचमा विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत आधारहरू पनि तयार भइसकेका छन् । ऐतिहासिक हिसाबले लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो । ठूला परियोजनामा लगानी आइरहेका छन् ।
बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा आफ्नो भूमिकालाई कसरी लिनुभएको छ ?
म गत वर्ष साउनमा बोर्डमा आउन काययोजना पेस गरेको थिए । यता बोर्डका अनि सचिवालयले पनि आफ्नै कार्ययोजना थिए । अझ लगानी बोर्डका ४४ वटा बैठकका मार्गनिर्देश अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुरूप नै काम अगाडि बढिरहेको छन् ।
यो अवस्थामा आइपुग्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा लगानी बोर्डको भूमिका के कस्तो देख्नुहुन्छ ?
हामी समृद्ध र सम्पन्न नेपाल निर्माणको महìवकाङ्क्षामा छौँ र त्यो अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो । मुलुकले समग्र जनताको जीवनस्तर उकास्ने अभिलाषा राखेर दिगो विकासका लक्ष्यलाई आत्मसाथ गरेर अगाडि बढेको छ । हाम्रै १५ आवधिक योजनाले पनि निर्दिष्ट र स्पस्ट लक्ष्य तोकेको छ ।
लक्ष्य प्राप्तिका व्यापक लागनी पनि आवश्यक हुन्छ । रूपान्तरणकारी र युगान्तकारी ठूला विकास परियोजना चाहिएको छ । त्यसका लागि ठूला परिमाणमा लागनी चाहिको छ । चालू पञ्च वर्षीय योजनाको सफलताका लागि मात्र हामीलाई ९२ खर्ब आवश्यक पर्छ । हाम्रो बजेट प्रणालीले त यो सम्भव छैन । लगानी बोर्ड लगानी जुटाउन प्रयासरत छ । राज्यले लोक कल्याणकारी कार्य पनि गर्नुपर्ने छ । राज्य संरचना चलाउनुछ । खर्च त त्यता पनि छ र निरन्तर बढ्दै छ । विकासका निम्ति त कुल बजेटको करिब एक तिहाइ नै हो । वार्षिक पाँच खर्बको पुँजीगत लगानीले समेत पुग्दैन ।
पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाका क्रममा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट गरिएको छ । हाम्रो विकासका लगि ५५ प्रतिशत त निजी क्षेत्रको योगदान हुनुपर्छ भन्ने देखिएको छ । निजी क्षेत्र भन्नाले स्वदेशी वैदेशिक दुवै हो । हाम्रा विकासका प्रयासहरू दशकपछिका आवश्यकतासमेत सम्बोधन गर्नेगरी लक्षित हुनुपर्ने हुन्छ । यी सबै विकास चित्रका बीच स्वेदशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई बृहत् स्तरको लगानीको हामीले प्रवद्र्धनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि विकसित तथा सबलीकरण गर्नुपर्नेछ ।
अर्को कुरा के भने हामीले हाम्रा आवश्यकता प्राथमिकता र क्षमता के हुन् र कहाँ चाहिँ विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो, सोअनुरूप आयोजना पहिचान गर्नुपर्छ । तय भइसकेका आयोजना त छन् नै भविष्यका लागि समेत योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बोर्डले ल्याउने लगानीले बहुआयामिक र गुणात्मक हित गर्ने खालको हुनुपर्छ । त्यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, कहिलेसम्म कस्तो लाभ दिन्छ भन्ने पनि निक्र्योल हुनुपर्छ । मूलतः जीवनको गुणस्तरमा कसरी सुधार आउन सक्छ भन्नेमा हाम्रो ध्येय छ ।
जलविद्युत् आयोजना, सिमेन्ट उद्योगका लागि ल्याउने लगानी हामीले लेखाजोखा गर्छौं । अध्ययन गरेर व्यावसायिक विश्लेषणसमेत गर्नुपर्छ । विकासको आधा हिस्सा लगानी बोर्डसँग जोडिन्छ तर सबै हामी मात्र होइन । सरकारका अन्य निकाय, प्रदेश, स्थानीय तहजस्ता विकास प्रणालीका सबै अवयवहरूसँग समन्वय पनि गर्नुपर्छ । संविधानले नै तीनखम्बे अर्थनीति अख्तिायर गरेर हामीलाई मार्ग निर्देश गरेको छ । त्यो अनुरूप निजी क्षेत्रलाई हामीले प्रवद्र्धन गर्ने, ज्ञान सीपलाई भित्र्याउने गर्नुपर्छ । यही सोचलाई हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ ।
चालू परियोजनाहरूको अवस्था केकस्तो छ ?
परियोजनाहरू एकै पटक आउने होइनन् । लामो समयमा निरन्तर र चरणबद्ध प्रयासहरूले परिणाम निकाल्दै जान्छन् र सोहीअनुरूप पनि हुँदै गएको छ । हामी आजको दिनमा आइसक्दा २७ ठूला परियोजना र ७.०५ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृत गरिसकेका छौँ । यसमा १४४ अर्बको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीबाहेक नै हो यो । २.४ बिलियन डलरका परियोजना निर्माणको चरणमा छन् । केही त व्यावसायिक सञ्चालनमा समेत आइसकेका छन् ।
निर्माण चरणमा गएका ठूला परियोजनालाई हामीले सहजीकरण गर्दै आएका छौँ । कोभिड महामारीका बीच पनि सामना गरिरहेका समस्याका समाधान निकाल्न विभिन्न प्रयास पनि बोर्डले गरेको हुन्छ । यहाँ महìवपूर्ण उपलब्धि के देख्छु भने लगानी बोर्डको समन्वयले लगानीकर्ता अत्यन्तै खुसी छन् । हामीलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ । परियोजना स्थलमा शन्तिसुरक्षादेखि प्रशासनिक सहजताका लागि आवश्यक निकायहरूबाट पनि हामीले राम्रो सहयोग पाउने गरेका छौँ । निर्माणको चरणमा गएका परियोजना अहिले कामको गतिलाई तीव्रता दिएका छन् । अरुण तेस्रो परियोजना त तोकिएको समयभन्दा पहिले नै बनाइसक्ने आत्मविश्वास लगानीकर्ताले बनाउन सकेका छन् ।
परियोजनाका आकार बढ्दै जाँदा संस्थागत क्षमता विस्तारका पक्षमा केकस्ता काम हुँदैछ ?
वास्तवमा म बोर्ड कार्यकारी भएर आउनासाथ नै यो दिशामा काम गर्न थालेको थिए । पहिलो कामकै रूपमा संस्थागत विकासलाई ध्यान दिएको थिए । विश्वसनीय परियोजना तयार गर्ने कार्यान्वयनमा लैजान प्रणाली विकास हुँदैछ । हामी प्राविधिक तथा अन्य अनुगमन पनि गर्नुपर्छ । यसकारण सबैलाई समेटर रणनीतिक योजना बनाइएको छ । मेरो कार्यसम्पादन करारका बँुदामा पनि यस्तै कुरा परेका छन् । व्यावसायिक योजना पनि हामीले तयार गरिसकेका छौँ ।
हामी परियोजनाको पहिचानदेखि त्यसलाई विकसित गर्ने, सम्पन्न गर्ने, सहज सञ्चालन गर्नेदेखि लगानीकर्ताको सुरक्षित बहिर्गमनसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी ल्याउनु मात्र हाम्रो भूमिका सीमित छैन । यसर्थ सबै कुरा व्यक्तिभन्दा पनि प्रणालीका आधारमा चल्नेगरी हामीले विभिन्न रणनीति, कार्यनीति तथा मापदण्डको व्यवस्था गरेका छौँ । सोही अनुरूप आयोजनाको औचित्य, प्राथमिकता निर्धारण गर्छौं । ‘नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल’ बनाउने विज्ञसँगको आबद्धता विस्तार गर्ने उनीहरूका ज्ञानलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्नेमा पनि हामी सचेत छौँ ।
लगानी आयोजना बढ्दै जाँदा हाम्रो क्षमता पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जनशक्ति हामीसँग पर्याप्त छैन । कर्मचारीहरू १२ घण्टासम्म निरन्तर खट्नुपर्ने अवस्था छ । परामर्शदाताहरू पनि विषय क्षेत्र अनुरूप आवश्यकपर्छ । त्यही अनुरूप परिचालन गर्नेगरेका छौँ ।
अहिले हामीले वेबमा आधारित एकल विन्दु सेवा केन्द्र पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । ‘फन्ड ट्रन्सफर’सम्बन्धी कार्यविधिमा पनि काम गरेका छौँ ।
दुई वर्षअघि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । त्यसको प्रभाव कस्तो देखिएको छ ?
लगानी सम्मेलनका फाइदा तात्कालिक मात्र हुँदैन । तात्कालीन रूपमा त्यसले विश्व बजारमा चर्चा पायो, त्यो अत्यन्तै सकारात्मक रह्यो । धेरैले नेपाल लगानीको उचित गन्यव्य रहेको जान्न पाए । कतिपय परियोजना अहिले त्यही सम्मेलनकै कारण अहिले कार्यान्वयनमा गइरहेका छन् । चारवटा महìवपूर्ण अयोजना हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ । त्यही विकसित करिब ६८० मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत्का लागि बुट मोडेलमा बनाउन सम्झौता भइसकेको छ । एक हजार छ सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई हामीले प्रवद्र्धन गरिरहेका छौँ । दमक औद्योगिक पार्क, पोखरा मुक्तिनाथ केबलकार निर्माणका लागि राम्रो प्रगति भइरहेको छ ।
लगानी सम्मेलनको सकारात्मक प्रभावको चर्चा गर्नुभयो । लगानीकर्ताहरूको उत्साह कस्तो छ ?
अत्यन्तै उत्साहप्रद मानेका छौँ । उहाँहरू हामीसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामीसँग मात्र होइन, समग्रमा लगानीको वातावरणप्रति नै लगानीकर्ता सन्तुष्ट छन् । त्यो हामीले कमाएको ठूलो सम्पत्ति हो । भोलि त्यही सन्तुष्टिको स्वर नेपालमा लगानी भिœयाउने एउटा प्रमुख आधार बन्ने छ । हामीले प्रवद्र्धन गरेको होङ्सी सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्ता आफ्नो उत्पादन क्षमता दोब्बर गर्न तयार भएर आएका छन् । डाबरले पुनः लगानी गर्न नौ अर्बको परियोजना प्रस्ताव पठाएको छ । सतलजले अर्को जलविद्युत् बनाउन आशय पठाएको छ । यसको मतलब के हो भने हाम्रा विगतदेखिका प्रयासहरूले सार्थकता पाइरहेको छ । आएका लगानीकर्तालाई जोगाएर राख्न र फैलाउन सक्दा विश्व बजारमा जाने सन्देश अत्यन्तै सकारात्मक हुनेछ । लगानीकर्ता थप उत्साहले भावी योजना विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ ।
हामी प्रवद्र्धनको काम निरन्तर गर्दैछाँै । हामी नयाँ आएकालाई पहुँच पुनः आउन प्रोत्साहन र आइसकेकालाई यही आकर्षित गरिरहन हामी अगाडि बढ्नेछाँै । हामीले नेपाल लगानीका स्वीकार्य गन्तव्य हो भन्न विश्वसनीयता बढाउने सवालमा हामीले गरिरहेका छौँ । तैपनि हामीले अझै हाम्रा जटिलता सुधार गर्नुपर्नेछ । हाम्रो व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरणमा अझै सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।
बोर्डले हालसम्मका अनुभवका आधारमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न थप नयाँ रणनीति अगाडि सार्दैछ ?
हो, हामी अहिले लगानीकर्ता आएका छन् भनेर बस्ने अवस्था छैन । विश्व बजार प्रतिस्पर्धी छ । हामीले लगानीकर्तालाई बङ्गलादेश, भारतभन्दा नेपाल अझ आर्कषक छ भन्ने देखाउनुपर्ने हुन्छ । हामी अझै विश्व समुदायमा पुग्नु जरुरी रहन्छ । यसका लागि हामी विदेशमा रहेका कूटनीतिक निकायहरूको पनि साथ लिनुपर्ने छ । लगानीकर्ताले हाम्रा दूतावासहरूबाट नेपालको लगानीसँग सम्बन्धित सबै सूचना मात्र होइन, त्यहीँबाट लगानीका लागि सकारात्मक पहल होस् भन्ने चाहेका छौँ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च पनि प्रयोग गर्नेमा सचेत छौँ ।
हामी विश्व बजारमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेर आयोजना देखाउनुपर्नेछ । आयोजना बैङ्क बनाउनु पर्नेछ । अन्यदेशमा प्रतिस्पर्धी बोर्डका गतिविधिलाई पनि बुझेर प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने छ । वेबसाइटलाई गतिशील बनाई सबै सूचना त्यही आउनुपर्ने बनाउनुपर्छ । हाम्रो व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हुँदै
‘अफिस अटोमेसन’मा जाने हो । त्यस्तै अन्तरनिकायगत समन्वयलाई पनि अझै बलियो बनाउनुपर्ने छ । विकास साझेदारहरूसँगको साझेदारी विस्तारका कार्यक्रम योजना कार्यान्वयनमा जानुपर्नेछ ।
