logo
२०७८ कार्तिक ९ मंगलवार



कोरोनाविरुद्ध सरकारको २३ बुँदे कार्ययोजना

मुख्य समाचार |


कोरोनाविरुद्ध सरकारको २३ बुँदे कार्ययोजना


सरोज ढुङ्गेल

काठमाडौँ, साउन १९ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोरोनाको तेस्रो लहरको सामना गर्न उच्च प्राथमिकता राखेर ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य र महामारी नियन्त्रणसम्बन्धी २३ बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजना’ सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
राज्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि महामारी नियन्त्रणबारे सरकारको स्वास्थ्य नीति सोमबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै उहाँले नेपालीका लागि जम्मा पाँच करोड २३ लाख खोप खपत हुने जानकारी दिनुुभयो । यसैगरी राज्यमन्त्री श्रेष्ठले खोप कूूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने र दोस्रो मात्रा खोपको प्रतीक्षामा रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई अविलम्ब खोपको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो ।

खोप सुनिश्चित
कोभ्याक्स सुविधामार्फत एक करोड १३ लाख तथा कोभ्याक्सको लागत सहभागितामा एक करोड ५० लाख खोपमध्ये ४० लाखको भुक्तानी भइसकेको र एक करोड १० लाखको भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । बालबालिका लक्षित फाइजर कम्पनीबाट ६० लाख खोप खरिदको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उहाँले सबै खोप गरी तीन करोड २३ लाख मात्रा खोप खरिद प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।
कुल पाँच करोड २३ लाख खोप प्राप्त हुने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले असामान्य अवस्थामा पनि खोपको आपूर्ति तथा प्रभावकारी वितरणद्वारा निकट भविष्यमा महामारी नियन्त्रण गरी जनजीवनलाई सहज र सामान्यीकरणको दिशातर्फ फर्काउन सरकार लागिपर्ने बताउनुभयो । सचेत व्यवहार र जनस्वास्थ्य मापदण्डको प्रभावकारी पालनाले महामारी फैलिनबाट रोक्न सकिने भन्दै उहाँले महामारी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी संयोजन र समन्वय स्थापित गर्दै लैजाने बताउनुभयो ।
एक तिहाइ नागरिकलाई असोज मसान्तसम्म र सम्पूर्ण नेपालीलाई चैत मसान्तसम्म खोप लगाइसक्ने योजना रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता हुने बताउनुभयो ।

कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा छिट्टै
महामारी नियन्त्रणका लागि सर्वाधिक आवश्यक खोप व्यवस्थापनका लागि मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायहरूसँगको खोप कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिने धारणा राख्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड खोप लगाएका १३ लाख ४८ हजार नागरिकलाई जापान सरकारको अनुदानमा प्राप्त हुन लागेको अस्ट्राजेनिका खोप प्राप्त हुनासाथ तीन दिनभित्र वितरण गरिने बताउनुभयो । करिब १४ लाखको हाराहारीमा कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा कुरेर ज्येष्ठ नागरिकहरू बसेका छन् ।

ठूला सहरलाई प्राथमिकता
राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बढी जनसङ्ख्या तथा आवागमन हुने स्थानमा खोपलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो । आर्थिक गतिविधिका दृष्टिले महìवपूर्ण तथा जनसाङ्ख्यिक चाप रहेका प्रमुख सहरी केन्द्रहरूमा खोप केन्द्र पनि बढाइनेछ । उहाँका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका, बुटवल–भैरहवा, पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, जनकपुर, दमकलगायतका सहरमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी व्यवस्थित र सरल ढङ्गले खोप वितरण गरिने छ ।
विदेश जाने प्रयोजनका लागि खोप लगाएको प्रमाणपत्र सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालबाट सहज तरिकाले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै उहाँले कोभिड–१९ को उपचारका लागि पूर्वाधार विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन, पीपीईलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो ।

तेस्रो लहरका लागि कार्ययोजना
निकट भविष्यमा आउन सक्ने कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको सामना गर्न समयतालिकासहितको विशेष रणनीति र कार्ययोजना अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने उहाँले बताउनुभयो । कोभिड–१९ को तेस्रो लहर फैलिन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सम्पूर्ण नेपालीसँग हार्दिक अपिल गर्दै उहाँले साउन २३ देखि २९ सम्म नेपाल मास्क सप्ताह सुरु गरी नागरिकलाई मास्क वितरण गर्ने बताउनुभयो ।

अक्सिजनमा शून्य नाफा
उहाँले आईसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरिने भन्दै कोभिड–१९ का बिरामीका लागि अक्सिजनमा शून्य नाफा कायम गरी अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी गराउनुभयो । यस्तै सबै अस्पतालबाट कोभिड–१९ तथा गैरकोभिड बिरामीको उपचार सेवा सुचारु गर्ने कार्यका लागि यथोचित व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । सातै प्रदेशमा कोभिड–१९ कमान्ड अस्पतालको अनुगमन र सुपरीवेक्षणका लागि मन्त्रालयबाट ११औँ तहका कर्मचारी खटाइने उहाँले बताउनुभयो ।

बीमा सुनिश्चित
नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा लागू गरिने बताउँदै उहाँले स्वास्थ्य बीमा दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ अनुगमन गरी निरुत्साहित गरिने बताउनुभयो । सर्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेजको लक्ष्य हासिल गर्न बीमामार्फत आमनागरिकको चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सम्भावित कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिमलाई ध्यानमा राखी दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सीमामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरी कोरोना परीक्षणपछि सङ्क्रमितलाई आइसोलेसन र उपचारका लागि पठाइने बताउनुभयो ।

सरकारी–निजी अस्पतालबीच समन्वय
गैरनाफामूलक स्वास्थ्य संस्था, निजी अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज र सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा कोभिड–१९ को उपचार प्रभावकारी बनाइने उहाँले बताउनुभयो । एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरी सहज रूपमा एम्बुलेन्स उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?