श्रम स्वीकृतिकै लागि स्वदेश आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ

वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाका लागि रहर नभएर बाध्यता बनेको छ । ४० लाख बढी युवा यतिबेला विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन् । कोरोना सङ्क्रमणको अहिलेको विद्यमान अवस्थामा पनि दैनिक औसतमा सात÷आठ सय युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । बाध्यताले विदेशिनुपर्ने अवस्थाबीच श्रमिक ठगीमा पर्ने अर्को दुःखद अवस्था छ । ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको त छ तर त्यो मात्र पर्याप्त देखिँदैन । श्रमिकसँग जोडिएका यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालसँग गोरखापत्रका सीता शर्माले गर्नुभएको कुराकानी :

वैदेशिक रोजगारीमा विद्यमान बेथिति अन्त्यको विश्वासका साथ यहाँ महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा आउनुभएको थियो तर बेथिति अझै नयाँ स्वरूपमा देखिन्छ त ?
महानिर्देशकका रूपमा विभागमा म आएको १४ महिना भयो । करिब आठ महिना त कोरोनाका कारण केही काम भएन । म विभागमा आएर अहिलेसम्म बढीमा छ महिना काम गरेँ । यसबीचमा मैले विभागमा भएका बेथितिका चाङलाई सतहमा ल्याउने काम गरेँ । विभागमा अझै पनि धेरै बेथिति छन् । विगत २५ वर्षदेखि थुप्रिएको बेथिति एकै पटक सुधार गर्न सम्भव नै छैन, समय लाग्छ । विभागको एउटा महानिर्देशकले चाहेर मात्रै सुधार गर्न सम्भव छैन । नेतृत्व तहबाट सहयोग हुनुपर्छ । त्यो पाटो कमजोर भएको मैले महसुस गरेको छु ।

तर तपाईंसँग त सुधारका धेरै अपेक्षा थिए नि ?
म आएपछि केही काम भएन भन्ने होइन, काम भएका छन् । जति हुनुुपथ्र्यो त्यति हुन सकेन । विभागले पछिल्लो पटक अनलाइनबाट विश्वका जुनसुकै कुनाबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले दैनिक ३५० जनाभन्दा बढीले गन्तव्य देशबाटै अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । जुन व्यवस्थाले गर्दा युवालाई श्रम स्वीकृतिकै लागि स्वदेश आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । माथिल्लो तहको धाकधम्की देखाएर केहीले बदमासी गर्ने क्रम रोकिएको छैन तर हामीले तिनीहरूलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही गर्न छोडेका भने छैनौँ । यी संस्थामा समेत कम्तीमा विभागले जरिवाना वा कारबाही गर्छ भन्ने डर छ । यो पनि हाम्रो लागि सफलता हो । विभागलाई पूर्ण रूपमा सुधार गर्न त सरकारको नेतृत्व तह, विभागमा कार्यरत कर्मचारी र स्वयं सेवाग्राही सचेत र चनाखो नभएसम्म सुधार सम्भव छैन ।

त्यसो भए यहाँले दबाबका कारण काम गर्न नसक्नुभएको हो ? यहाँलाई कसको दबाब छ ?
म दबाबमा नहुने कुरै भएन । यहाँ काम गर्छु भनेर आउने सबै महानिर्देशक दबाबमै बसेर काम गर्नुपर्छ । यहाँको दबाब थेग्नै नसक्ने हुन्छ । स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिएको भए त छ महिनामा विभागको सबै बेथिति अन्त्य गर्न सकिन्छ तर खै र काम गर्ने वातावरण ? राम्रो काम गर्छु भन्ने महानिर्देशकलाई एक वर्ष पनि टिक्न दिइँदैन । डरधम्की र शक्ति देखाएर गरिब र बेरोजगारको पैसा असुल गर्ने ठूलो जमात छ । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगार विभाग माझिन गाह्रो छ । विभागमा काम गर्छु भनेर बस्नेलाई हिनताबोधबाहेक केही हुँदैन । म एउटा प्रतिनिधि पात्र हो । दबाबबाट मुक्ति पाउने वातावरण बनाउन नेतृत्व नै स्वच्छ हुनुप¥यो । काम गर्नेलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अवसर दिनुप¥यो । सुधार
धेरै टाढा छैन ।

निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयन आएको सात÷आठ वर्ष भयो तर अहिले पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । समस्या नीतिमा हो कि नियतमा ?
नीति राम्रो हो । यस विषयमा हामीले आमनागरिकलाई सचेत गराउनै सकिएन । व्यवस्थाअनुसार त न्यूनतम १० हजारभन्दा बढी लिन पाइँदैन । लिनु आवश्यक पनि छैन । रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक पठाएबापत उल्टै पैसा पनि आउँछ हाम्रो म्यानपावर कम्पनीलाई । सरकार आफैँले गरेका श्रम सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)को कन्भेन्सन अनुसार गरिएको हो । श्रमिक निर्यात गर्ने देशलाई श्रमिक आयात गर्ने देशले दिएको सुविधा हो । श्रमिकलाई विदेश जाने सबै प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्छन् तर हामीले १० हजार रुपियाँ ल्याएर म्यानपावरलाई नोक्सान भयो भन्ने कुरा मात्रै ल्याएका छौँ । राम्रा पक्षलाई दह्रो रूपमा प्रस्तुत गर्नसकेका छैनौँ । १० हजार रुपियाँ कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्थ्याे तर यसमा हामी पनि चुकेका छौँ । यसमा सरकार बलियो हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्र बलियो भएर निजी क्षेत्रकै दबाबमा चल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कानुनमा कुनै समस्या छैन, यहाँ त कार्यान्वयन कमजोर भएर पो समस्या आयो । निःशुल्क टिकट र भिसामा विदेश श्रमिक पठाउन कुनै समस्या छैन ।

कारबाही गर्न किन सक्नुभएन त ?
अनुगमन गरेका छौँ । कतिपयलाई दण्ड सजाय पनि गरेका छौँ । नेपालमा म्यानपावर कम्पनी बढी भए । जसले गर्दा निरन्तर अनुगमन र नियमन गर्न सकिएको छैन । यति धेरै संस्था भए उनीहरू आफैँले पनि मर्जरमा गएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ सङ्ख्या घटाउनतिर लाग्नुपर्छ भन्ने हो । सुधारका कुरा यहाँबाट थुपै्र भएका छन् । अहिले पनि गर्न सकिन्छ । न्यूनतम १० हजारको विषयमा आवश्यकता परेमा समीक्षा गरौँ तर एउटै दरमा अडिनुपर्छ भन्ने हो । खै त टेरेको ? मनलाग्दी पैसा असुल गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको सबै कारोबार बैङ्किङबाट मात्रै हुनुपर्छ भनिएको छ । तर बिनाप्रमाण लाखौँ रुपियाँ हाम्रा युवाले दिएर विदेश जान्छन् । भनेजस्तो नभएपछि मात्रै उजुरी गर्छन् । विदेश जाने युवा पनि अब त सचेत हुनुप¥यो नि ।
विदेश जाने श्रमिक म्यानपावरबाट मात्रै होइन, कन्सल्टेन्सी, अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाबाट पनि ठगिएका छन् । कतिलार्ई कारबाही गर्नुभयो त ?
पछिल्लो चार÷पाँच महिनामा एक सयभन्दा बढी संस्थाको अनुगमन गरेका छौँ । अनुगमन गरेर बदमासीका आधारमा १०÷१२ करोड रुपियाँ त जरिवाना नै तिराएका छौँ । पछिल्लो एक महिनामा ४५ वटा अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाको अनुगमन गरेकामा ३० वटा बन्द गर्ने अवस्थाका भेटिएर सबै कारोबार नै बन्द गरेका छौँ । अनलाइनले व्यवस्थित होला भनेको त झन् पछिल्लो पटक त कार्यालय नै बन्द गरेर झोलामै सीमित छ ।
कार्यालय बन्द गरेर झोलाबाटै तालिम लिएको प्रमाणपत्र दिने बेथिति बढेको छ । अभिमुखीकरण तालिम दिने भनेर दर्ता भएका तालिम प्रदायक संस्थालाई अनलाइनले झन् ठगी गर्न सहज भएको देखिएको छ । तालिम लिएको अनलाइनबाट बायोमेट्रिक गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ती संस्थाका प्रतिनिधिले त अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र र बायोमेट्रिक टोलटोलमा पुगेर दिने गरेकोसमेत भेटेका छौँ । अभिमुखीकरण तालिम दिने ४५ वटा संस्थाको अनुगमन गर्दा ३० वटा बन्द हुनु भनेको सामान्य कुरा हो ? हामी कहाँ छौँ यसले पनि प्रस्ट हुन्छ । पछिल्लो पटक विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिने उद्देश्यले खोलिएका कन्सल्टेन्सीले समेत विदेशमा रोजगारी दिने बहानामा ठगी गरेको धेरै उजुरी विभागमा आएका छन् । ती उजुरीका आधारमा आठ÷दसवटालाई कारबाहीसमेत गरेका छौँ ।

विभागको कर्मचारीको मिलेमतोबिना बायोमेट्रिक टोलटोलमा लगेर गर्न सम्भव छ त ?
हो, कर्मचारीबिना सम्भव छैन । कर्मचारी पनि पैसामा बिकेर जे भन्छन् त्यही गरेपछि कसको के लाग्छ? हामी कर्मचारीमै ठूलो समस्या छ । हामी सुधारिन आवश्यक छ । अर्को कुरा वैदेशिक रोजगार विभागबाट माथिल्लो तहबाट पैसाको आश गर्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । यहाँका महानिर्देशक र कर्मचारीबाट पैसाको आश गर्नुभएन नि । पैसाको आश भएपछि हामीले कहाँबाट दिने ? तिनै संस्थाबाट उठाउने त हो नि । घरबाट दिन त सकिँदैन । यहाँका कर्मचारीले सरुवामा पैसाको अपेक्षा गर्नुभएन । मन्त्रीहरूले पनि कुर्चीमा बसेर धेरै लोभ गर्नुभएन ।

आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक जापानमा नेपाली पठाउन सकिएन नि, लामो समय भयो, सम्झौता नै गलत त भएन ?
जापान सरकार र नेपाल सरकारबीच नेपाली श्रमिक लग्ने विषयमा गरिएको सम्झौता एकदमै सही हो । नेपाली श्रमिकलाई उनीहरूले अहिले पनि स्वागत गर्त आतुर छन् तर हामीले कार्यविधि नै स्वीकृति गर्नसकेका छैनौँ । हाम्रो समस्याका कारण हाम्रा श्रमिक जापानमा जान नपाएका हुन् । सम्झौता कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृति गर्ने हो भने हजारौँका सङ्ख्याका नेपाली श्रमिकको माग जापानबाट आउँछ । हामी सामान्य शब्दमा अड्केका कारण जापान जाने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । निर्णय गर्न नसकेका कारण समस्या भएको हो ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)बाट दक्षिण कोरियामा नेपाली श्रमिक जान किन अझै ढिला भएको छ ?
ईपीएसबाट दक्षिण कोरियामा जाने प्रक्रिया उनीहरूकै कारण रोकिएको हो । हाम्रो कारण होइन । दक्षिण कोरियाले पछिल्लो पटक नेपाललाई कोरोना सङ्क्रमणमा रेड जोनबाट हटाएर ‘एल्लो जोन’मा राखेको छ । अब बिस्तारै खुलाउँछ भन्ने विश्वास हामीले गरेका छौँ । त्यहाँका लागि उडान खुलिसकेका छन् । विद्यार्थी र परिवार भेट्न जानेका लागि भिसा दिइसकेको छ । कोरियामा जान अब धेरै लामो समयसम्म रोकिनुपर्ने कारण देखिँदैन । कूटनीतिक रूपमा केही समस्या हो भने हामीलाई थाहा भएन तर अन्य कुरामा कुनै समस्या छैन । कोरियामा कोरोनाका कारण रोकिएको हो । दक्षिण कोरियामा कोरोना सङ्क्रमण बढेका बेलामा नेपालबाट ईपीएसको प्रक्रिया पूरा गरी जाने तयारीमा रहेकालाई त्यहाँको मानव संसाधन विभाग (एचआरडी)ले लैजान खोजेको थियो तर त्यो बेलामा जोखिम बढी भएकाले हामीले रोक्यौँ । त्यही निहुँमा नेपालसँगको सम्बन्धमा थोरै धमिलो देखिएको थियो तर अहिले त्यस्तो छैन । उनीहरू नेपाली श्रमिक लैजान सकारात्मक छन् । अब दोस्रो चरणको कोरोना बढेन भने अबको एक÷डेढ महिनामा खुला हुन्छ ।

सरकार सरकारबीच (जीटुजी) सम्झौता गरेर कतार प्रहरीमा नेपाली श्रमिक लग्ने विषयमा कतार सरकार पछाडि हटेको हो ?
हो, कतार सरकार नेपालबाट प्रहरीमा नेपाली श्रमिक लग्ने विषयमा पछाडि हटेको भन्ने बुझिएको छ । पहिले त कतार सरकार जीटुजी प्रक्रियाबाट प्रहरीमा नलग्ने भन्ने कुरा सुनिएको थियो । पछिल्लो पटक त कतार प्रहरीमा कुनै पनि प्रक्रियाबाट नेपाली नलग्ने भनेर सूचना नै सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैले कतारमा नेपालबाट प्रहरीमा जाने प्रक्रिया लगभग टुङ्गियो । यसैको बहानामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी र उनीहरूका प्रतिनिधिले कहीँकतै अन्तर्वार्ता र पैसा असुल्ने गर्नेप्रति सचेत हुनसमेत आमयुवालाई आग्रह गर्छु ।

खाडी र मलेसियाबाहेक अन्य देशमा नेपाली श्रमिक पठाउने सम्भावनाको खोजी किन गरिँदैन ?
खाडी र मलेसियाबाहेक मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउनका लागि प्रयास नभएको होइन, भएको छ । बढी सम्भावित पोल्यान्ड, माल्टा, रोमानिया, क्रोयसियालगायतका दक्षिण युरोपेली मुलुक हुन् । ती देशमा नेपाली श्रमिकको माग छ तर त्यहाँ हाम्रा दूतावासको उपस्थिति नभएका कारण श्रमिक पठाउन सकेका छैनौँ । ती देशमा हाम्रो स्थायी दूतावास छैन । त्यसकारण ५० हजारभन्दा बढी श्रमिक माग आउनसक्ने सम्भावना भएर पनि पठाउन सकेका छैनौँ । यस विषयमा धेरैपटक सरकारको माथिल्लो तहमा कुरा भइरहेको छ । सुनुवाइ हुनसकेको छैन ।