संविधानको पक्षमा फैसला (सम्पादकीय)

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेपछि राजनीतिक तरलताको एउटा अवस्थाले विश्राम पाएको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहनेगरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गरिएको छ । राजनीति गतिशील आयाम भएकाले यो स्थुल र निरपेक्ष स्थिर रहन नसक्ने हुनाले फैसलापछि राजनीतिक सम्भावनाका विविध ढोका उघारिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको दुई महिनाभन्दा बढी दिनसम्म देखिएको अस्थिर मानवीय चेत, निर्वाचनको अन्योल यो फैसलासँगै किनारा लागेको छ र राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । अबका केही दिन घरेलु राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र रूपमा विकसित हुनेछन् । अदालतको यसपटकको फैसला केवल एउटा फैसलामात्र हैन, यसले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिर राजनीतिलाई थप प्रत्याभूत गरिदिएको छ । बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन हुने विकल्प÷सम्भावना रहेको अवस्थामा विघटन गर्न नपाउनेगरी प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीको निरीह छाँया हुनबाट जोगाएको छ । एकपटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने अवस्थाले वर्तमान संविधानले स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेकै थियो, त्यसमाथि मङ्गलबारको फैसलाले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट गरेर भविष्यमा हुन सक्ने विघटनका सम्भावित शृङ्खलालाई रोकिदिएको छ ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभावमा गरिएको विघटन संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल भएको ठहराइमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिएको र विघटनलाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाइएकाले नेपालको संसदीय अभ्यासमा नूतन मौलिकता थपिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार आमप्रचलन भए पनि विगतमा भएका सरकार गठन, विघटनका घृणित अनुभवबाट पाठ सिकेर नेपालले संसदीय अभ्यासको ‘परम्परा’मा मौलिकता थपेको छ, अर्थात् ‘सम्भव भएसम्म प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बनाऊ ।’ अबका दिन प्रतिनिधिसभालाई निःसर्त विघटन गर्नबाट रोकेर सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्यवस्थालाई स्पष्ट गरिदिएको छ । २०४७ सालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्तहीन बनाएकाले त्यसबाट उत्पन्न अभ्यासबाट सिर्जित अवस्थालाई मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताले सरकार गठन गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था राखेका हुन् । संविधानसभा अर्थात् जनताले धेरै लामो बहस, सल्लाह र सम्मतिका आधारमा बनाइएको यस्तो प्रावधानलाई भविष्यसम्म अनतिक्रम्य हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले सुरक्षित गरिदिएको छ । अदालतको फैसलाले तत्कालमा कसलाई के प्रभाव पर्छ भन्नेभन्दा पनि भविष्यमा यसले राजनीतिक स्थिरतालाई निःसृत गरेको छ । फैसला संविधानको पक्षमा उभिएको छ, कसैको पक्ष विपक्षमा होइन ।
अदालतले संविधानको व्याख्याभन्दा पनि यसलाई स्पष्ट पारिएको छ । विभिन्न धाराबीचको अन्तरसम्बन्ध र अन्तर्यको पुनर्भाषित गरेको अदालतको फैसलालाई सरकार, राजनीतिक दल तथा आमनागरिकले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । हिजो संविधानसभाले संविधान लेख्दा होस् वा आज सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय सुनाउँदा गरेको फैसला– दुवैले राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा मार्गप्रशस्त गरेका छन् । अदालत स्वयम्ले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दैन । त्यसले त संविधानले गरेको व्यवस्थालाई सक्रियमात्र बनाएको हो । संविधानमा निहित व्यवस्था र अदालतको फैसलाले परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई हुनेछ । यो फैसला यसर्थ पनि दल तथा त्यसका नेताका लागि परीक्षा भएको छ । अर्कोतिर संविधानतः प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री फेरिनु नै राजनीतिक अस्थिरता होइन । राजनीतिक स्थिरता भनेको संवैधानिक निकायहरुले कुन र कस्ता वातावरणमा काम गर्न पाएका छन् ? संविधानले लक्षित गरेअनुसार उनीहरू आफ्ना दायित्व निर्वाहमा कति स्वतन्त्र र सक्षम छन् भन्ने प्रश्नले राजनीति स्थिरता र लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्छ । लिकबाट पथान्तर (डिरेल) हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेको नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो संवैधानिक दायित्वअनुसार सर्वोच्च अदालतले सही पथ (लिक)मा स्थापित गरिदिएको छ । यसले तत्कालको अन्योलमात्र हटेको छैन, संविधानका अमूक प्रावधान देखाएर भविष्यमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न सक्ने अनियन्त्रित अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छैन भन्ने स्पष्ट
पारिदिएको छ ।