logo
२०७७ फाल्गुन २३ आईतवार

यसपालि मल अभाव हुन्न

अन्तरवार्ता |


2021-01-31-31126


बर्सेनि हुने रासायनिक मलको अभाव यस पटक हुन नदिने चुनौती कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई छ । त्यो चुनौती पार गर्न मन्त्रालयले सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेको छ र आगामी साउन–भदौमा रासायनिक मलको अभाव हुँदैन भन्ने दाबी गर्दै आएको छ । त्यसका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन तयारी गरेको बताइएको छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन समाधान गर्न कारखाना खोल्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । यता बङ्गलादेशबाट जीटूजी सम्झौता गरी मल ल्याउँदैछ भने भारतसँग बेग्लै सम्झौताको तयारी छ । मल वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले निर्देशिका पनि जारी गरेको छ । अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग मलको कति आवश्यकता छ त्यसको विवरण पनि मागेको छ । कुन महिना, कुन बालीका लागि कति मल चाहिन्छ त्यसको रोडम्याप पनि बनाएर बसेको छ तर किसानमा भने यस अवस्थामा पनि मलको हाहाकार हुने हो कि भन्ने चिन्ता अहिलेदेखि नै छ । प्रस्तुत छ, यीलगायत समसामयिक विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीसँग गोरखापत्रका लागि सुरेशकुमार यादवले गर्नुभएको अर्थवार्ता ः

यसपालि रासायनिक मलको अभाव हुुन नदिने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको खबर आएको छ । खासमा के के तयारी हुँदैछ त ?


किसानलाई समयमा गुणस्तरीय मल उपलब्ध गराउनु हाम्रो मन्त्रालयको दायित्वभित्र पर्छ । राज्यले रासायनिक मल समयमा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी हाम्रो मन्त्रालयलाई तोकेको छ । रासायनिक मलका लागि मन्त्रालयले अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजना बनाएको छ । विगतमा के भयो त्यतातिर नजाऊँ, आगामी दिनमा रासायनिक मल अभाव हुन नदिने गरी मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको छ । अहिले हामीसँग ६३–६४ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ भने एक लाख मेट्रिक टन बाटोमा आइरहेको छ । किसानले गहुँ लगाइसकेका छन् । त्यसपछि मकै बाली लगाइन्छ अनि चैते धान । त्यसपछि वर्षे धान लगाइन्छ । यी सबैमा रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था कसरी गर्ने त्यसको ‘रोडम्याप’ बनाएका छौँ । रासायनिक मलको वितरण प्रणालीलाई राम्रो बनाउनका लागि भदौ १ देखि निर्देशिका जारी गरेका छौँ । त्यो निर्देशिकाअनुसार काम भइरहेको छ कि छैन भनी अनुुगमन पनि भइरहेको छ । ५० हजार मेट्रिक टन मल बङ्गलादेशबाट आइरहेको छ । त्यो मल पहिला आउनुपथ्र्यों तर प्रक्रिया मिलाउँदा केही ढिलो भएको छ । फागुनको पहिलो हप्तासम्म नेपालमा मल आइपुुग्छ । त्यो मल मकैबालीको टप ड्रेसिङ र चैते धानको काम लाग्छ । साउन र भदौअघि मलको अभाव हुँदैन । साउन र भदौ चाहिने मलको अभाव नहोस् भनेर भारत सरकारसँग जीटूजीमार्फत मल ल्याउन सम्झौता गर्दैछौँ । सरकारले हामीलाई दिएको रकमले पौने चार लाखदेखि पाँच लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने पैसा पुुग्दछ । समग्रमा हामीलाई चाहिने साढे सात लाख मल हो । सरकारले हामीलाई दिएको ११ अर्ब रुपियाँबाट जति मल आउँछ त्यो ल्याएर किसानलाई बाँड्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । आएका सबै रकमको मल खरिद गरेर राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर बाँड्यो भने मलको अभाव हुँदैन । मलको अभाव राम्रो व्यवस्थापन नभएर भएको हो ।

व्यवस्थापन गर्न कहाँ गाह्रो छ त ?
म्यानेजमेन्टको ल्याप्सेसका कारण व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । रोडम्याप बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा गएनौँ । हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ तर अब हामी चुक्दैनौँ । अल्पकालका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर अभाव पूरा गर्छौं । त्यस्तै पाँच वर्षका लागि भारतसँग जीटूजीबाट सम्झौता गर्दैछौँ । दीर्घकालीन समाधानका लागि रासायनिक मल उत्पादन गर्न आफ्नै कारखाना खोल्ने योजना पनि बनिरहेको छ । त्यसको पनि गृहकार्य भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रहने गरी एउटा समिति बनेको छ । त्यो समितिले छलफल गरिरहेको छ । केही दिन पहिले पनि मन्त्री र सचिवहरूको बीचमा छलफल भएको थियो । कारखाना खोल्नका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ । अर्को वर्षको साउन भदौमा मलको अभाव नहोस् भनी त्यसको तयारीमा लागेका छौँ । यसपालि ५६ लाख टन धान फलाएका छौँ । आउने वर्ष ५८ लाख टन धान फलाउने योजनासाथ अगाडि बढेका छौँ । त्यसका लागि किसानलाई समयमा मल दिनुपर्छ । मलको अभाव नहोस् भनेर सातवटै प्रदेशमा बफरस्टोर बनाउने तयारी भइरहेको छ । सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सो स्टोर राखिनेछ । त्यो स्टोरमा राखिएको मल अभावको बेलामा निकाले हो । फेरि पनि म भन्दै छुु, “कहीँकतै रासायनिक मलको अभाव छ भने हामीलाई भन्नुस्, हामी त्यसको समाधान गर्ने प्रयास गर्छौं । ”

तपाईंले जे जति योजना सुनाउनुभयो, यी योजना यसअघिको व्यवस्थापनले पनि भन्थ्यो तर अन्त्यमा मलको अभाव नै हुन्थ्यो । तपाईंले पनि त्यही कुरा दोहो¥याउनुुभयो, अभाव हुँदैन भने स्पष्ट खाका एवं तथ्य आएन नि ?
हो तैपनि अभाव हुन्छ नै, यो सही कुरा हो । त्यो हुन नदिनु हाम्रो कर्तव्य हो । त्यसका लागि प्रत्येक महिना कुन बालीका लागि कति मल चाहिन्छ त्यसको खाका तयार गरेका छौँ । त्यसको आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने रोडम्याप तयार गरेका छौँ, बफर स्टकको कुरा गरेका छौँ । कहीँकतै अभाव भयो भने त्यसले समाधान गर्नेछ । हिजो के भयो भएन, त्यो कुरा कोट्याउन चाहन्न तर अहिलेको जुन टिमले काम गरिरहेको छ, मन्त्रीज्यूको जुन निर्देशन छ, त्यसअनुसार हेर्दा त अभाव नहोलाजस्तो लाग्छ । हामी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसैले अभाव हुँदैन ढुक्क हुनुस् । टेन्डर गर्ने क्रम अन्तिम चरणमा छ । त्यो भयो भने जेठसम्ममा मल आइपुुग्छ । अहिले हामीसँग भएको मल जेठसम्मलाई पुुग्छ । साउन र भदौका लागि चाहिने मलको व्यवस्था अहिलेदेखि नै गरेका छौँ । मलको व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका जारी गरिएको छ । त्यसअनुसार काम भइरहेको छ ।

मल वितरण गर्ने जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पाएका छन् तर कृषि सामग्री कम्पनीको वितरण प्रणाली राम्रो नभएका कारण पनि रासायनिक मलमा समस्या देखिएको पनि गुनासो सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
कृषि सामग्री कम्पनी सरकारको कम्पनी हो । साल्ट टे«डिङमा पनि सरकारको लगानी छ । दुवै डिलरलाई वितरण प्रणालीमा एकरूपता होस् भनेर निर्देशन दिइएको छ । हिजो के भयो त्यो छोडदिनुस् अब कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पनि व्यवस्थित र द्रुत गतिमा काम गर्नेछ भनी म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । कहाँकहाँ कमी कमजोरी छ, छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रयास गर्छौं । मल नै ल्याउन सकेन, वितरण प्रणाली राम्रो बनाउन सकेन भने कम्पनी किन चाहियो ? टेन्डरका लागि नै कम्पनी चाहियो भने मन्त्रालयको कुनै महाशाखाले पनि टेन्डर गर्दिन सक्छ ।

रासायनिक मलमा सरकारले यतिको लगानी गर्छ तैपनि अभाव भइरहेको हुन्छ । सरकार विकल्प किन खोज्दैन ?
दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले आफ्नै कारखाना खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसबारे अध्ययन भइरहेको छ, समिति बनिसकेको छ । अर्को विकल्प भनेको प्राङ्गारिक मल हो । कृषि मन्त्रालयले रसायनिक मलजस्तै प्राङ्गारिक मलका लागि पनि काम गरिरहेको छ । नेपालमा थुप्रै जैविक मल छ । प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्न सरकारले सहयोग गरेका कारखाना पनि हामीसँग छन् । यो मल प्रयोगका लागि प्रत्साहित गर्ने काम गरिरहेका छौँ । पूर्व मन्त्रीको नेतृत्वमा प्राङ्गारिक मलबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति बनेको थियो । त्यसले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । धान, गहुँ, मकै, कोदोबाहेकका बालीका लागि प्राङ्गारिक मलमा जोड दिनेगरी कार्ययोजना बनिरहेको छ । सिक्किम, भुुटानलगायतमा प्राङ्गारिक मलको राम्रो प्रयोग छ । भुटानमा त राष्ट्रिय नीतिमा नै प्राङ्गारिक मललाई राखिएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै गर्ने सोच बनाइरहेका छौँ । अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राङ्गारिक मललाई विशेष सम्बोधन गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ । प्राङ्गारिक खेती अभियानमा लाग्नुभएका किसान, अभियन्तालगायतसँग छलफल गरिरहेका छौँ । कुनकुन बाली, कुन कुन क्षेत्रमा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसबारे छलफल भइरहेको छ । प्राङ्गारिक खेती गर्नेलाई कसरी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौँ । प्राङ्गारिक मलको प्रचारप्रसारका लागि बुकलेट, प्रचार सामग्री बनाउने काम पनि भइरहेको छ । यी सबै कार्यले प्राङ्गारिक खेती प्रणालीमा लागेकालाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास छ । मन्त्रालयको संरचनामा पनि संशोधन हुँदैछ । संशोधन हुँदा प्राङ्गारिक खेती प्रणाली हेर्नका लागि मन्त्रालयमा महाशाखा वा शाखा छुुट्टै बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

रासायनिक मलका लागि सरकारले अर्बौंको लगानी गर्छ तर प्राङ्गारिक मलका लागि खासै लगानी गरेको देखिँदैन । जब कि यसका कारखाना पनि खुलिसकेका छन्, उत्पादित मल बिक्री नभएर उद्योगी हैरान छन् । प्राङ्गारिक मलप्रति किन यस्तो व्यवहार छ ?
म पनि नेपालको कृषि प्राङ्गारिक प्रणालीमा नै जानुपर्ने मान्यता राख्छु । धान, मकै, गहुँ, कोदोको जुन उत्पादन छ, अरू देशको तुलनामा धेरै नै कम छ । उत्पादन वृद्धिका लागि रासायनिक मलको पर्याप्तता हुनुपर्छ । त्यसबाहेक तरकारी खेती, फलफूल खेती, नगदे बालीका लागि प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्नुपर्छ । देखिने गरी प्राङ्गारिक मलका लागि प्याकेजमा काम हुँदैछ । हामीले दुुइटै दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । खाद्य सुुरक्षाका पनि रासायनिक मलको प्रयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ । हामीसँग एक करोड १५ लाख मेट्रिक टन धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायतका खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ तर अहिलेको जनसङ्ख्याका लागि ९६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न भए पुुग्छ । हामीसँग चाहिनेभन्दा बढी खाद्यान्न छ । तर, नेपालीको खाने बानीमा परिवर्तन आएको हुनाले अभाव देखिएको हो । मसिनो, वास्नादार चामल बढी खाने बानी बढेको छ । त्यही धान उत्पादन गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले काम गरिरहेको छ । हाम्रो खेतबारीमा मोटो र खस्रो धान उत्पादन भइरहेको छ । त्यो उत्पादनमध्ये केही बाहिर गइरहेको छ भने केही दानाका लागि प्रयोग भइरहेको छ । पहाडी जिल्लामा लोकल रक्सी बनाउने काम पनि भएको छ । आयात घटाउनु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यसका लागि रासायनिक मलको प्रयोग ह्वात्तै छाड्न मिल्दैन त बिस्तारै प्राङ्गारिक खेती प्रणालीतिर नै जानुपर्छ । रासायनिक मल र प्राङ्गारिक मल एउटा सिक्काका दुुई पाटा हुन् । यी दुुइटै पाटालाई हामीले बराबर महŒव दिएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो तर त्यसका लागि सूक्ष्म अध्ययन हुनुपर्छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

national-life-insurance