२०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको विनाशकारी भूकम्प र २९ गते दोलखाको सुनखानीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको परकम्पनले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी छैटौँ वर्ष लागेको छ । पुनर्निर्माणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइनसकेकाले सरकारले प्राधिकरणको कार्यकाल एक वर्ष थपेको हो । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, थपिएको यो अवधिका प्राधिकरणका जिम्मेवारी र गर्ने कामबारे गोरखापत्र दैनिकका राधा चालिसेले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग लिनुभएको अन्तर्वार्ता :
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थपिएको छ । थपिएको समयमा प्राधिकरणले के–के काम गर्ने हो ?
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि तय गरिएको पाँच वर्षको अवधि समाप्त भएको छ । केही काम अझै सम्पन्न हुन बाँकी भएकाले एक वर्षका लागि कार्यकाल थपिएको छ । थपिएको एक वर्षको समयलाई दुई चरणमा विभाजन गरेर काम गरिनेछ । पहिलो काम पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत नै गर्नुपर्ने काम जस्तो निजी आवास पुनर्निर्माणको कामलाई टुङ्गो लगाउने काम हुनेछ । त्यसका लागि हामीले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ भित्रै त्यो काम सम्पन्न गर्ने छौँ । त्यस्तै केही विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सडक र खानेपानीका योजना पनि यो अवधिसम्ममा अधिकतम रूपमा सम्पन्न हुनेछन् । दोस्रो चरणमा सम्पदा, विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसका भवन र अन्य सरकारी कार्यालयका ठूला भवनका कार्य केही बाँकी हुनेछन् । त्यसरी बाँकी भएका काम सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी साउनदेखि पुस १० सम्मको अवधिमा ती सम्पूर्ण स्रोतसहित हस्तान्तरणको काम गर्दै जानेछौँ ।
निजी आवाससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ, जसबाट ती क्षेत्रमा आगामी दिनमा योजना निर्माण गर्दा सहज हुनेछ । ऐतिहासिक सम्पदा, विद्यालय वा स्वास्थ्यचौकीका विवरण सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । प्राधिकरणले अपनाएका कार्य पद्धति र सूचना प्रणालीसम्बन्धी सिकाइ स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आदनप्रदान गरिनेछ । यसमा राष्ट्रिय विपद् तथा जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणसँगको सहकार्यलाई बढी प्राथमिकता दिनेछौँ ।
पाँच वर्षमा पुनर्निर्माणको काम कति सम्पन्न भयो ? अब कति बाँकी छ ?
विभिन्न समस्या र चुनौती रहँदारहँदै पनि पुनर्निर्माणकोे कार्यमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ । कुल सात लाख ९० हजार ४५० निजी आवास निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म करिब ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी मध्ये ९१ प्रतिशतले घर निर्माण सुरु गरिसकेका छन् भने ७८ प्रतिशतले तेस्रो किस्ताको रकम पनि बुझिसकेकाले अन्तिम चरणमा रहेको भन्न सकिन्छ । बाँकी नौ प्रतिशतका लागि प्राधिकरणले अझ सशक्त भएर लागेको छ । विपन्न वर्ग, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका मात्र भएका परिवारका लागि प्राधिकरण आफैँले करिब नौ सयभन्दा बढी घुम्ती डकर्मी र साढे दुई सयभन्दा बढी सामाजिक परिचालनमार्फत घर निर्माण गरिदिन लागिपरेको छ । यो समूहले घर निर्माण गर्न विशिष्ट सहयोग गर्दैछ । घर बनाउन नपर्नेका लागि भने सूचीबाट हटाउन थालिएको छ । निजी आवासबाहेक अन्य क्षेत्रका निर्माण क्रमशः हुँदै जानेछ । निजी आवसका लागि भने बाँकी भएका लाभग्राहीलाई यही माघ मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता र वैशाख मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।
सरकारी भवन पुनर्निर्माणको अवस्था अलि सुस्त भएन ?
४१५ सरकारी भवनमध्ये ८५.३० प्रतिशतको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सात हजार ५५३ विद्यालय भवनमध्ये ८०.६५ प्रतिशत भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ । बाँकीको पुनर्निर्माण चालू आवभित्रै सुरु गरिनेछ । सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन बनेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्ना दर बढेको छ । यसले शिक्षाको गुणस्तर बढाउनेछ । विश्वविद्यालयका ३८ आङ्गिक क्याम्पसलाई स्तरोन्नति गर्ने योजनामा छौँ । सुरक्षा निकायका २१६ भवनमध्ये अब करिब पाँच प्रतिशत मात्र बाँकी छन् । त्यस्तै एक हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थाका भवनमध्ये ५८.३१ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेका छन् ।
सम्पदा पुनर्निर्माण त आधा मात्र भयो होइन ?
सम्पदाको कामले तीव्रता पाउन थालेको छ । लागत र प्राविधिक रूपमा पनि निकै जटिल भएकाले केही ढिलो मात्र सुरु भयो । ९२० पुराताŒिवक सम्पदामध्ये ५०.५४ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकीका लागि आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास हुँदैछ । यस वर्षभित्र थुप्रै पुराताŒिवक भवनको सुरुवात हुनेछ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा धेरैको चासो रहेका रानीपोखरीकोे निर्माण निकै सुन्दर तरिकाले निर्माण भइसकेको छ । नयाँ धरहराको २०औँ तलाको ढलान हुँदैछ । पुरानो धरहराको बाँकी अंशलाई भूकम्पको स्मारकका रूपमा वैज्ञानिक ढङ्गले संरक्षण हुँदैछ । सङ्ग्रहालयसहितको धरहरा यसै वर्ष उद्घाटन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । काष्ठमाण्डप यसै वर्ष पुनर्निमाण सम्पन्न हुनेछ । सिंहदरबारको प्रबलीकरण सम्पन्न हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय छिटै सर्ने छ । सातैवटै विश्वसम्पदा क्षेत्रमा रहेका १७० वटा सम्पदामध्ये १०७ वटा सम्पन्न भइसकेको छ ।
अन्य क्षेत्र चाहिँ कस्तो छ ?
यो अवधिमा करिब १२ हजार ७८८ भूमिहीन सुकुम्बासीले प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको दुई लाख रुपियाँबाट आफूलाई अनुकूल हुने सुरक्षित स्थानमा जग्गा प्राप्ति गरेर घर निर्माण गरेका छन् । बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने २९९ बस्तीका चार हजार ७३२ घर परिवारले स्थानान्तरण हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो जटिल कार्य पनि सम्पन्न हुँदैछ । पीडितहरूले आफ्नो क्षमता, आवश्यकता र जीविकोपार्जन सहजताका आधारमा स्थानान्तरण हुने ठाउँ खोजेका छन् । यी महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । छ लाख ९७३ भन्दा बढी गुनासो व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सकियो । गुनासो सुनुवाइबाट एक लाख ७४ हजारभन्दा बढी लाभग्राही समावेश गरियो । न्यायिक निकाय स्थापना गरेर पुनरावदेन समिति बनाए पनि लाभग्राहीलाई न्याय दिने विषयमा सुनिश्चितता गरियो । यो विशिष्ट प्रकारका मोेडालिटी रह्यो । १३० एकीकृत बस्ती निर्माणको अभियान सुरु भएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले बनेका भवन, विद्यालय आगलागी, भूकम्प प्रतिरोधी आधुनिक प्रविधियुक्त सुविधा सम्पन्न बनेका छन् । यसले सेवाको गुणस्तर बढाउनेछ । बिल्ड ब्याक बेटरको अवधारणमा सबै संरचना बनेका छन् ।
बजेटको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? पाँच वर्षमा कति सकियो ? अब कति आवश्यक छ ?
पुनर्निर्माणका लागि कुल लागत ४८८ अर्र्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको हो । यसमध्ये विभिन्न दातृ निकायसँग २३८ अर्ब सम्झौता भएको छ । त्यसबाहेक अन्य रकम नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । चालू आवको कात्तिकसम्म ३२५ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । चालू आव र आगामी आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न अझै १६३ अर्ब रुपियाँ आवश्यक देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रमा मात्र प्राधिकरणले ८७ अर्ब रुपियाँको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । बाँकी रकम र काम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिने विषयमा पनि निर्णय भइसकेको छ । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण काम र स्रोत दुवैमा चाप परेको छ । अब गति लिने विश्वास गरेका छौँ ।
कोरोनाको प्रभावका कारण अवधि थपिने सम्भावना छ कि छैन ?
अब कुनै बहनामा प्राधिकरणको अवधि थपिने छैन । असार मसान्तसम्म काम गर्न थपिएको हो । ९१ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा समय थप्नुपर्ने जरुरी पनि देखिँदैन । ऐनमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था पनि छैन । निजी आवास पुनर्निर्माणमा तीन÷चार प्रतिशतको मात्र बाँकी रहन पनि सक्ला त्यो पनि घरधनी आफ्नो अनिच्छाका कारण हुनसक्छ ।
पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय राजनीतिक तनावले पुनर्निर्माणको काममा कस्ता प्रभाव पर्ला ?
त्यस्तो नकारात्मक अवस्था आउला जस्तो लाग्दैन । प्राधिकरण ऐनबाट स्थापित संस्था हो । विगतमा पनि राजनीतिक उथलपुथलको सामना गर्दै यसले कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको हो । अब त यसले गर्नुपर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ तर पनि कतिपय काम राजनीतिक तवरमा पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको परामर्श परिषद्, निर्देशक समिति छ । अब थोरै समयका लागि बाँकी भएकाले आपसी छलफलबाट नै काम सम्पन्न हुनेमा प्राधिकरण विश्वस्त छ ।
पुनर्निर्माणबारे दातृ निकायहरूको धारणा कस्तो छ ?
नेपालको पुनर्निर्माणलाई दातृ निकायले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न थालेका छन् । विश्व समुदायले बुझेका छन् कि नेपालमा भएको पुनर्निर्माणका काम सामान्य होइन । युगान्तकारी राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुज्रँदै गरेको मुलुक, एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट सङ्घीयतामा जाँदै गरेको मुलुकमा यो काम सामान्य थिएन । भौगोलिक रूपमा छरिएर कठिन भू–भागमा रहेका आठ लाखभन्दा बढी निजी आवासको पुनर्निर्माण सहज होइन । त्यसको पुनर्निर्माण अत्यन्त पारदर्शी ढङ्गले हुनु ठूलो सफलता हो । त्यस्तै सात हजारभन्दा बढी विद्यालय, हजारभन्दा बढी सम्पदाको पुनर्निर्माण, सरकारी भवन विश्वका अन्य मुलुकमा भएका विपद्पछिको पुनर्निर्माणको तुलनामा अत्यन्तै ठूलो उपलब्धि हो ।
यस अवस्थामा नेपाली पुनर्निर्माणको विशेषता के हो जस्तो लाग्छ ?
अल्पविकसित मुलुक जहाँ स्रोत, साधन र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुँदाहुँदै पनि हामीले सिक्दै सिकाउँदै पुनर्निर्माण गर्न सकेका छौँ । नेपालले हासिल गरेको यस्तो उपलब्धिबाट दातृ निकायले पनि सिक्न चाहेका छन् । त्यसका लागि प्राधिकरणले ६० वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकोे अनुसन्धानात्मक पेपर तयार गरिरहेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका तर्फबाट पुनर्निर्माणका क्रममा हासिल गरेको अनुभवको आधिकारिक दस्तावेज पनि तयार हुँदैछ । यस क्रममा राष्ट्रपतिदेखि सामान्य जनतासम्मको अनुभवलाई दस्तावेजीकरण गरेर दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पु¥याउने योजना बनाएका छौँ । हामी वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारीमा छौँ ।
नेपालको पुनर्निर्माणले आर्थिक र सामाजिक विकासमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । एक लाख तालिम प्राप्त जनशक्ति यो अवधिमा तयार भएका छन् । छ लाखले निरन्तर रोजगारी पाएका छन् । पुनर्निर्माणले विखण्डनउन्मुख समाजलाई जोडेको पनि छ । भूूकम्प पीडितको आत्मसम्मान बढेको छ । स्वदेशी उत्पादन र स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गरिएकाले अर्थतन्त्रमा पनि निकै सकारात्मक असर पु¥याएको छ । आममानिसको जीवनस्तरमा क्रमशः गुणात्मक विकास भएको छ । दातृ निकायले यसलाई निकै सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गरिरहेका छन् । हाम्रा सफलता यिनै हुन् ।
