झन्डै दुईतिहाइ जनमतको धरोहर, सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा ऐक्य नहुँदा ऐँठनको अवस्था छ । कम्युनिस्ट पार्टीको परम्परागत विधि संरचनाभन्दा पृथक् रूपमा समयानुकूलित रूपमा अगाडि बढ्ने भनी आश्चर्यजनक रूपमा एकता घोषणा गरेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीका दुई प्रमुखलाई एकीकृत पार्टीमा पनि दुई अध्यक्षको पगरी÷जिम्मेवारी दिने सहमति भयो । तर, सहमति बमोजिमको काममा भन्दा अन्य स्वार्थको चासो हाबी भएको देखिएको छ । यसैकारण नेतृत्वपङ्क्तिको अन्तरविरोध यतिखेर पत्रयुद्धको स्वरूपमा सार्वजनिक रमिता भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार, नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य विष्णु रिमालसँग गोरखापत्रका नायव कार्यकारी सम्पादक केपी गौतमले गर्नुभएको कुराकानी :
प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी छ । यो परिस्थिति किन आएको होला ?
यो घेराबन्दी एक्कासि होइन, सरकार सञ्चालन भएको दुई वर्ष पुग्दादेखि नै अलि खुला रूपमा र मुखरित ढङ्गले नै प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा, प्रधानमन्त्रीले दुईमध्ये एक अथवा दुवै पद छोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई लगाइएका आरोप वा टिप्पणी हेर्दा घेराबन्दी गर्नुपर्ने र काम गर्न नदिने कुनै कारण देखिन्न । किनभने ती आरोप सतही छन्, राजनीतिक पनि छैनन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अलि आग्रह, आवेग र कुण्ठा मिसिएका आरोप लगाएको देखिन्छ । जब आग्रह, आवेग, कुण्ठा बोकेर कुनै कदम चालिन्छ, त्यसको नियत सफा हुँदैन ।
खासमा के थियो एकीकरणको बेलाको सहमति ?
नेकपा सञ्चालनको निश्चित विधिहरू छन् । दुई ठूला पार्टीहरू आपसमा एकता गरेर बनेको हो, यो पार्टी । २०७५ जेठ ३ लाई नै पहिलो दिन मानेर जाने हो भनेर त्यतिखेर एउटा सपना बोकेर दुई पार्टी साबिकमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकताबद्ध भएका हुन् । त्यतिखेरको पृष्ठभागमा हामी दुई पार्टी र केही लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आउन चाहने साथीहरू मिलेका समूहले चुनाव लडेका थियौँ । पार्टी एक भएको थिएन तर चुनावमा गाउँगाउँमा हेर्दा कार्यकर्ताहरू एक भएर दौडिरहेका थिए । कानुनी हिसाबले हेर्दा पार्टी दुईटा, अझ प्रतिस्पर्धीजस्तो तर अब गठबन्धन बन्यो, जनताको तहमा उच्च स्वागत र कार्यकर्ता तहमा एउटै पार्टीजस्तो वातावरण बनेको थियो । त्यो पृष्ठभूमिमा पार्टी एकीकरण गर्दा नेताहरू खासगरी दुई अध्यक्षहरूले जिम्मा लिनुभएको थियो । उहाँहरूले एक ढङ्गको सहमति गरेपछि जेठ ३ गते बालुवाटारमा डाकिएको दुवै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँहरूले सुनाउनुभएको निष्कर्षका आधारमा भएको हो, यो एकीकरण । त्यतिखेर दुईटा पार्टीको लोकप्रिय मतलाई पनि आधार नबनाउने, स्थानीय चुनावमा प्राप्त सिटलाई पनि हिसाब नगर्ने र संसद्मा दुवै पार्टीले प्राप्त गरेको शक्तिलाई पनि हिसाब नगर्ने सहमति बनाइयो । सहमतिमा मन मिलाएर पार्टी एकीकरण गर्ने र त्यहीअनुसार संरचना बनाएर अघि बढ्ने हिसाबले हामीले वैधानिक व्यवस्था, विधि बनायौँ । जेसुकै गर्दा पनि बहुमत, अल्पमतजस्तो परम्परागत कम्युनिस्ट आन्दोलनको टाउको गन्तीको काम नगर्ने । किनभने यो परम्परागत कम्युनिस्ट आन्दोलनको जस्तो एकता, लेनिनवादी साङ्गठानिक विधिजस्तो पनि थिएन । हामीले भन्यौँ– यो दुईटा फरक–फरक धारको समीकरण हो, शक्तिको होइन । शक्तिको एकीकरण हुन्थ्यो भने लोकप्रिय मतका आधारमा गइन्थ्यो होला । ११ लाख मत पाएको माओवादी केन्द्र र ३३ लाख मत पाएको एमालेको त्यो स्थितिमा ७५ र २५ प्रतिशत ‘स्ट्रेन्थ’का आधारमा कमिटी बन्थे, पद बाँडिन्थे । तर, हामीले त्यसो गरेनौँ । एकीकरण भनी सहमतिमा निर्णय गर्दै जाने भन्यौँ । एकताको मूल ‘स्प्रिट’ सहमति हो र एकता महाधिवेशन जहिलेसम्म सम्पन्न हुँदैन, तहिलेसम्म सहमतिका आधारमा चल्ने भन्यौँ । त्यतिखेर केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा कसको टाउको कति भन्ने आतङ्क थिएन, त्यस्तो हिसाब–किताब नै गरेनौँ । किनभने ‘फर्मुला’ नै सहमति बनायौँ । दुई अध्यक्षको सहमतिमा प्रस्तावपत्र तयार हुन्छ । त्यसलाई कार्यसूची बनाएर महासचिवले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । सहमति नभएका विषयलाई छलफल गर्दै जाने ।
तर, अहिले त सहमति शब्दकै हुर्मत लिइएको छ नि ?
अब, अहिले तपाईं हामीले जुन उबडखाबड देखिरहेका छौँ, यो सहमतिका आधारमा चल्ने भनी हामीले बनाएको विधि भत्काउँदाको परिणाम हो । अहिले कतिपय नेताहरू, समीकरण बनाएर प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा प्रस्ताव तयार गर्ने, कुराकानी गर्ने गरिरहनुभएको छ । यो त पछिल्लो कुरा भयो ।
अघि पनि, सचिवालयका ७२÷७३ वटा बैठक भएका छन्, प्रत्येक बैठकमा आउनुअघि केही साथीहरू बसेर सामूहिक निर्णय गरी बैठकमा लाद्ने गर्दै आउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक त्यसो नगरौँ, टाउको गन्ने, समीकरण गर्ने हो भने हामीले बनाएको संरचना मिल्दैन, टाउको गने त कमिटीहरू त्यहीअनुसार बनाइन्थ्यो होला नि भन्दै आउनुभयो । त्यो कुरालाई साथीहरूले ध्यान दिएजस्तो लाग्दैन ।अहिले विग्रहको मूल कारण हामीले सहमतिको बाटो भुलेर हो । आफूलाई पायक पर्ने हिसाबले, एकताको समयमा बनाइएका विधि तल माथि पार्न थालियो भने त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ नै ।
ठीक एक वर्षअघि २०७६ मङ्सिर ४ गते दुई अध्यक्षबीच एक सहमति भएको थियो । प्रचण्डले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टीको जिम्मेवारी सञ्चालन गर्ने, ओलीले पाँच वर्ष निर्वाध सरकार चलाउने । माघको १४ देखि १८ सम्म भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र त्यसअघिको स्थायी कमिटी बैठकको राम्रो प्रतिविम्बित पनि भयो । प्रधानमन्त्रीले दुवै बैठकको उद्घाटनमा भाग लिनुभयो र अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै बैठक चलाउन दिनुभयो । अनि फागुन ३ गते मिडियाहरूमा दुई वर्षपछि त अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइन्छ भन्ने छड्के कथानकहरू आउन थालेपछि पार्टीपङ्ति अल्लि तरङ्गित हुन थालेको महसुस हुन्छ । यसलाई महसुस गरी स्थायी कमिटीको बैठक झन्डै ८२ दिनजति बसेको छ । भदौ २६ गते त्यो बैठक सम्पन्न गर्दा पनि दुई अध्यक्षबीच धेरै विषयमा छलफल भए । मङ्सिर ४ गतेको सहमतिका विषय अझै स्पष्ट गरेर अघि बढौँ भनी आउने सालको चैतमा महाधिवेशन गर्ने, त्यसमा अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टी कमिटी सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने, एकता महाधिवेशनलाई सहमतिको महाधिवेशन बनाउने भनियो । अधिकांश स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू पनि भदौ २६ का निर्णय र भदौ २९ को अन्तरपार्टी निर्देशिकाका आधारमै अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । हामीले भदौ २६ गतेलाई अगाडिका कुरा बिर्सिने, कमीकमजोरी भए पनि महाधिवेशनमा समीक्षा गरौँला भनी ‘कट अफ डेट’ भन्ने अङ्ग्रेजी शब्दको प्रयोग गरेका छौँ । त्योभन्दा यता नयाँ शिराबाट एकता अगाडि बढाउने भनेर लागिरहेका छौँ, प्रधानमन्त्री त्यसमै हुनुहुन्छ, अर्कातिर सचिवालयकै नेताहरू फेरि पनि लाञ्छित गरिरहनुभएको छ । पहिला त मुखामुख भएजस्तो सुनिन्थ्यो मिडियामा, अहिले त शृङ्खलाबद्ध लिखित लिएर आउनुभएको छ ।
मलाई लाग्छ– पार्टीमा विधि, पद्धति, नीति कार्यक्रमभन्दा पनि नयाँ बखेडामा साथीहरू अगाडि जान चाहनुभएको हो कि ? नेताहरूले आगो लगाउन खोज्नुभएको हो कि ?
सहमति कार्यान्वयनमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीबाटै पनि केही कमजोरी भयो कि ?
आरोपपत्रअनुसार नियुक्तिमा सहमति भएन भन्ने मिडियामा हेरियो । त्यसमा ‘कट अफ डेट’भन्दा अघिका कुरा छन्, पछाडिमा केही छैनन्, पहिलाका कुरा कल्पीकल्पी रोएजस्तो लाग्ने । २६ गतेपछि सहमतिबाटै अघि बढौँ पहिलेका कुरा नगरौँ भन्ने कुरा त्यो कागजले पुष्टि गर्दैन ।
तीनजना मन्त्री र राजदूतको नियुक्तिको सन्दर्भको कुरा हो भने पाँचजना नेताको पत्रको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ– तीन मन्त्री नियुक्तिको विषयमा सचिवालयले सिद्धान्तको कुरा ग¥यो, दुई अध्यक्षले सल्लाह गर्ने भन्यो । दुई अध्यक्षका बीचमा त्यही ‘फर्मुला’को कुरा भयो । अध्यक्ष प्रचण्डसँगै सहमतिमा तीन सिट पूरा गर्न महिनौँ दिन छलफल भयो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको अघिल्लो दिन यो–यो साथीहरू थप्ने भएँ भन्दा अगाडि बढ्नूस् भनी प्रचण्डजीले भन्नुभयो । भोलिपल्ट बिहान अर्थमन्त्रीमात्र गर, अरू नगर भन्नुभयो, मैले “राष्ट्रपतिकहाँ नाम पठाइसकेँ अब फिर्ता गर्दिनँ भने”, यो प्रमको भनाइ थियो ।
तर, त्यसमा पनि आकाशै खस्ने कुरा त केही छैन । मान्नुस् महासचिव विष्णु पौडेल र अरू दुईजनालाई कुनै धाराको भन्ने आक्षेप लगाउने हो भने दसँै तिरहारपछि अरू थप्ने त भनेकै छ । त्यसमा अरू धारा, पँधेरा थपे भइहाल्यो, बखेडा निकाल्नुपर्ने त के छ र ? अमेरिकाका लागि राजदूतको प्रस्तावक त स्वयम् प्रचण्ड नै हो । र, लोकदर्शनका बारेमा अध्यक्ष्यद्वयको सहमति भएको हो भनी प्रधानमन्त्रीले भनेको मैले पढेकै छु । दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतको सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्रीले नाम पहिला पनि भएकै र संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि समावेशीको कुरा उठाइरहेको अनि दुई राजदूत एउटै जातीय समुदाय भएकाले यो थपौँ भन्नुभएकाले थपेको हो भन्नुभएको छ । त्यो जानकारी दुई अध्यक्षबीच तुरुन्तै भएको छ । अहिले लाञ्छित गर्न तर्क वितर्क गर्न सकिने त भयो तर यी विषय २६ गतेयता खण्डित भएको तर विग्रह भएको मलाई लाग्दैन । पाँचजना नेताहरूको पत्रकै जवाफमा प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि जवाफ दिनुभएको छ । २६ गतेयता हाम्रा सहमति पृथक केही भएका छन् भने फेरि खुला दिलमा बसेर समीक्षा गरौँ । यसमा चित्त काटियो भनेर असन्तुलित भएर हिँड्नुपर्ने जरुरी केही देख्दिनँ ।
प्रममाथि फ्याँकिएको आरोपपत्रमा विदेशी सुरक्षा निकायका मान्छेसँगको भेटघाट सन्दर्भ जोडी उहाँको राष्ट्रवादी भावनामाथि नै आरोप छ नि ?
भारतको एउटा जासुसी संस्थाको प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई प्रधानमन्त्रीले भेट दिएको सन्दर्भ होला यो । भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको दिन हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर शुभकामना दिनुभयो । त्यसमा हाम्रो विशेषगरी सीमासम्बन्धी समस्याहरू हल गर्नुपर्नेछन् भन्दा उहाँ (मोदी)ले मेरो दूत पठाउँछु भन्नुभयो । दूत पठाउँछु भन्दा फलानोलाई पठाउनुस् भन्न सकिन्छ ? कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने पनि उहाँले मित्र देशको समकक्षीलाई फलानालाई दूत बनाई पठाऊ भन्न सक्दैन नि । प्रधानमन्त्रीले दूत पठाउनुस् न त भन्नुभयो । कूटनीतिक च्यानलबाट हवाईजहाज ल्याउनेदेखि कूटनीतिक नोट आदान–प्रदान भयो । दूत आएर भेट भयो, नोट टिपोट भएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ज भयो । अनि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रसार भयो । उताबाट आएको व्यक्तिले आफ्नो समकक्षीलाई भेटेर जानुभयो । समकक्षता भयो । शिष्टाचार भयो । समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको दूतको हैसियतमा आउनुभयो । यसरी वार्ताको वातावरण थालनी गर्नुभएकोमा त प्रमको प्रशंसा गर्नुपर्ने होइन र ? कूटनीतिमा त ‘ट्याक वान टु’ ... विभिन्न रूप हुन्छन् होइन र ? अहिले प्रश्न उठाउने नेताहरूलाई यति कुरा थाहा नभएको त होइन होला नि ?
प्रश्न त्यसै उठाउनुभयो होला त ?
यति स्पष्ट कुरामा प्रश्न उठाउनु त आफूमाथि आफैँले चिथोर्नु हो । जसले यो कुरा चर्काउने धृष्टता गर्नुभयो, उठाउनु छ, उहाँहरूले आफ्नो पृष्ठभाग हेर्नुस् । मेरो आग्रह, उत्तेजना होइन, प्रधानमन्त्री ओली सिरक ओढेर घिउ खाने स्वभावको होइन । हामीलाई थाहा छैन र हाम्रा कतिपय नेता बिरामीको बहाना पारेर सिङ्गापुर र बैङ्ककको ओछ्यानमा सुतेर जासुसी संस्थाका मान्छेलाई भेटेर आएको ? यो कुरा कोट्याउने, छलफलमा ल्याउनुपर्ने कुरा हुन्छ र ? को साथी कुन तहको मान्छेसँग भेटेर के कुरा हुन्छ भन्ने थाहा नभएको होइन । आङ कन्याएर छारो उडाउने काम नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो ।
अब प्रमले जस्तालाई तस्तै जवाफ दिनुहोला कि कसो ?
त्यो त उहाँको कुरा म के जानु ? तर, प्रमलाई लगाइएका आरोप अराजनीतिक छन् । मानमर्दन, राजनीतिक चरित्रहत्या गर्नेखालका छन् । ती खारेजयोग्य छन् । उहाँले अस्ति नै भन्नुभएको कुरा बाहिर मिडियामा आइसकेकै छ । यो वैचारिक बहस, राजनीतिक लाइन, पन्थताको विषय नै होइन । त्यस्ता भए त वैचारिक बहसबाटै आत्मालोचना गरेरै अगाडि जान सकिन्छ ।
यो बीचमा मिलापको गृहकार्य भएजस्तो देखिन्छ । प्रमले जवाफ दिनुहुन्छ कि ठाउँ राख्नुहुन्छ ?
प्रमले लिखत त दिनुहुन्छ नै, १० दिनको समय त्यसका लागि माग्नुभएको हो, चुप बस्न होइन । उहाँले ठाउँ राख्ने त कुरै भएन नि । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव भनेर उठाइसकेका आरोपपत्रका कुरा के हुन् पहिला उहाँले स्पष्ट पार्नुप¥यो । उहाँहरूले वार कि पार भनेर आउनुभएकाले भने उहाँले त्यही ढङ्गले जवाफ दिनुप¥यो । तर, मलाई लाग्छ कि प्रधानमन्त्री राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, राजनीतिक जवाफ हुन्छ । उहाँ पार्टी एकताको पक्षघर हो । उहाँको इतिहास भनेकै धुजाधुजा भएको कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढेको हो । पुष्पलालले स्थापना गरेको पार्टी, दुई धारलाई एक बनाएर अझ बलियो स्वरूपमा सुम्पेर जान्छु भनेर गरेको वाचा नै हो यो । यो गुमोस्, खण्डित होस्, मनोमालिन्य होस् भन्ने त चाहनै राख्नुहुन्न नि ।
नेकपाको विवाद मिलाइदिन चिनियाँ राजदूतको सक्रियता बढेको चर्चा पनि गरिँदै छ नि ?
आफ्नो शक्ति सामथ्र्यमा विश्वास नहुनेहरूले यस्तो कुरा गर्छन् । चिनियाँ राजदूतले के गरिदिने ? उहाँले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष दिने नि होइन, प्रधानमन्त्री बनाइदिने पनि होइन । हाम्रै कार्यकर्ताले बनाउनुपर्ने हो । यसमा चिनियाँ राजदूतको कुनै भूमिका हँुदैन । हामीले विगतमा लामो समयदेखि भारतलाई माइक्रो म्यानेजमेन्टमा सामेल नभउ भनेको होइन ? त्यही विषयलाई स्थाथी कमिटीको बैठकमा विवाद बनाइएको होइन ? हामी कुनै पनि मुलुकले हाम्रो राजनीति, समाज व्यवस्थामा माइक्रो अथवा मूल म्यानेजमेन्ट (व्यवस्थापन) गर्ने प्रयास गर्नुहुन्न भन्नेमा दृढ छौँ । कुनै पनि मुलुक वा तिनको नागरिकले हाम्रो मामिलामा हस्तक्षेप गर्छन् भने त्यो क्षम्य हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्धको घेराबन्दीमा पनि बाहिरी शक्ति संलग्न पो छ कि ?
बाह्य शक्ति केन्द्रको भूमिका छ भने त्यसलाई हामीले तोड्नुपर्छ । हाम्रा कुनै पनि नेताहरू आफ्नो स्वाद मिल्यो भनेर अर्काको कुरा सुनेर हिँड्नुहुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । छ÷छैन समयक्रमले बताउला । हामी १३ गते सचिवालयको बैठकको प्रतीक्षामा छौँ । त्यो नेताहरूले सुझबुझपूर्ण बनाउनुहोस् भन्ने चाहन्छौँ । सचिवालयबाहिर रहेका अधिकांश नेताहरू पाटी एकताविरुद्ध छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । पछिल्लोचोटि त सबैले भदौ २६ गतेको निर्णयबाट कोही पनि तल–माथि गर्न हुँदैन भनिरहेका छन् ।
बहुमत अल्पमतका हिसाबले स्थायी कमिटी जाँदैन त्यसो भए ?
त्यो हिसाबले जान हुँदैन । विधानले नै अनुमति दिँदैन ।
छिनोफानो नै गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ नि प्रधानमन्त्रीले पनि ?
छिनोफानो त होला नि । छिनोफानो भनेको हामी एकताको आधार भत्काउँदै छौँ कि होइन भन्ने हो । आरोपपत्रले एकताको आधार तोडिएको हो कि होइन अरू नेताहरूले जवाफ दिनुप¥यो । विधानले एकताको आधार सहमति हो भन्छ । पायक परेको हिसाबले विधानको व्याख्या गर्न त भएन नि । अन्तरपार्टी निर्देशनमा लेखिएको कुरासमेत हुन्छ । हामीले सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी, जिम्मेवारीमा सङ्ख्या हेरेनौँ, महाधिवेशनमा पनि सङ्ख्यामा जान पाइन्न भनेका छौँ । टाउको गन्ती हुन्थ्यो भने त्यहीँ पनि केही निर्णय हुन्थ्यो होला नि त । सङ्ख्यालाई त महŒव नै दिएनौँ । यसलाई बिर्सने हो भने टाउको गन्न थाल्नुप¥यो, सम्झने हो भने गन्न मिलेन । कुन बाटो जाने हो ? छिनोफानो शब्दलाई यहीँ जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
आरोप प्रत्यारोप हेर्दा त पार्टी विभाजनमा जालाजस्तो हो–हल्ला छ, के होला त अब ?
मेरो बुझाइमा हाम्रो पार्टीको स्थापित वैधानिक व्यवस्था एकल प्रस्ताव कसैले पनि राख्न पाइँदैन भन्ने छ । दुई अध्यक्षको सहमतिमा संयुक्त प्रस्ताव जाने हो । त्यसैले अहिले बाँडिएको आरोपपत्र पनि सचिवालयमा दर्ता भएको होइन, वितरणमात्र गरिएको हो । अस्ति सचिवालयले एउटा कमजोरी ग¥यो, एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर संयुक्त प्रस्ताव ल्याऊ भन्नुपथ्र्यो । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन्छु भन्नुभएको छ, दिनुहोला । त्यो अनुमति सचिवालयले दियो । विधानको व्यवस्था सबै नेताले स्मरण गर्नुप¥यो । दोस्रो, आफ्नो अध्यक्ष÷ प्रधानमन्त्रीमाथि लिखत रूपमा लगाइएको आरोप निःसर्त फिर्ता गरिनुपर्छ । जब शून्यमा आउँछ अनि प्रधानमन्त्रीका कमीकमजोरी छन् भने स्थायी कमिटीमा पहिले गरेझैँ छलफलको विषय बनाउन सकिन्छ ।
अबको बाटो भनेको ८२ दिनसम्म स्थायी कमिटी बसेर धेरै मिहिनेत गरेर निकालेको निष्कर्ष भदौ २६ गते गरेको निर्णय र २९ गते जारी अन्तरपार्टी निर्देशन हो । त्यसैका आधारमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । कसैले पनि पार्टी एकता भङ्ग गर्ने प्रयत्न गर्नुहुँदैन । तोकिएको समयमा एकता महाधिवेशन गर्नुपर्छ । बहुमत÷अल्पमत विग्रहको बाटो हो । त्यो बाटो हिँड्ने हो भने त के–के हुन्छ, आँकलन गर्नै सकिँदैन ।
अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव दर्ता नभएकाले त्यो अनौपचारिक छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि दस्तावेजका रूपमा नरहने अवस्था हुन सक्छ ?
त्यो सचिवालयले निर्णय गर्ने कुरा हो । कसले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिने अनुमति दियो । अर्का अध्यक्षले बाँडेको कागज दर्ता भएको छैन । त्यो प्रस्ताव नै हुन सक्दैन । त्यसैले यसमा के गर्ने भन्ने सचिवालयले निर्णय गर्ने कुरा हो । ठिकै भन्नुभयो, एउटा बाँडिएको कागज छ, त्यसका आधारमा हो–हल्ला मच्चिएको छ । त्यो कागज पनि आपत्तिजनक छ । स्वयम् अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै आपत्तिजनक लागेको होला । उहाँलाई कसले बहकाए म भन्न सक्दिनँ । उहाँ आफँैले पनि एकता भाँडौँ, विग्रह ल्याऊँ भनेर लेख्नुभएजस्तो लाग्दैन । उहाँको आफ्नै लेखाइ हो कि अरूको ? अरूको भए त्यो तहको नेतालाई त्यसरी फसाउनुहुन्नथ्यो ।
प्रचण्डले मैले पटक–पटक त्याग गरेको छु तर अपमान सहेको छु, अब त्याग गर्ने पालो प्रधानमन्त्रीको भन्ने गर्नुभएको छ नि ?
पटक–पटक प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, पार्टी प्रमुख भइसकेका नेताहरूले कस्तो कुर्सीमा बसेँ, म बस्दा को नेता कता फर्केको थियो, कसको कुर्सीमा रुमाल थियो, कसकोमा थिएन भन्ने हिसाब–किताब गर्न थाल्नुभयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व कसरी गर्नुहुन्छ ? यो त साहै्र बच्चाखालको चित्तदुखाइ भयो भन्ने ठान्छु ।
त्यागको कुरा त दुई धारको सहमतिको एकता न हो यो । एउटा त्यागी, अर्को प्राप्त गर्ने भएको छैन । ७५ प्रतिशत लोकप्रिय मत भएको पार्टीले २५ प्रतिशत मत ल्याएको पार्टीलाई त्योभन्दा बढी नै हिस्सा दिएकै हो । एक धारबाट राष्ट्रपति हुँदा अर्को धारबाट उपराष्ट्रपति बनाएकै हो । पद बराबर बाँडिएका छन् । अनि तपाईं पार्टी चलाउनुस्, महाधिवेशन गराउनुस्, म सरकार चलाउँछु भन्नुभएकै छ । अझ प्रधानमन्त्रीले त महाधिवेशनपछि आफू अध्यक्ष नबन्ने, चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हेर्दै नहेर्ने भन्नुभएकै छ । त्यागको हिसाबले हेर्दा प्रधानमन्त्रीले के बाँकी राख्नुभएको छ र ?
नेकपाका प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको समस्या पनि हो कि यो ? नयाँ पुस्ता नि अगाडि आउन सकेको छैन ।
कतिपय मुलुकमा कार्यकारी प्रमुख भएपछि फेरि फर्कीफर्की आउँदैनन् । पार्टीमा पनि नम्बर एक भइसकेपछि फेरि किचकिच गरेर बस्दैनन् । हामीकहाँ फर्कीफर्की त्यही ठाउँमा जाने अनि अर्को भए पहिले आफूले गरेको भूमिका कल्पीकल्पी अरूको कामप्रति चित्त दुखाउने गरेको देखिन्छ । हो, कसैलाई पनि सम्मानको खडेरी पर्न हुँदैन । राज्यले त पूर्वप्रमको सम्मानको व्यवस्था गरेको छ भने पार्टीले पनि पूर्वनेताहरूको सम्मानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा तल–माथि परेको छ भने विधि बनाउनुपर्छ । पूर्वएमालेमा हामीले विधि बनाएका थियौँ । अहिले नेकपामा ७० वर्षको उमेर हद, कतिपटक पार्टी प्रमुख, प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा बिर्सेका छौँ । यो विधि पुस्तान्तरणका लागि अघिल्लो पुस्तालाई सम्मानसाथ अभिभावकीय भूमिकामा राखेर पछिल्लो पुस्तालाई कार्यकारी भूमिकामा पु¥याउन जरुरी छ । अब आउने महाधिवेशनमा यो छलफल जरुरी छ ।
तस्बिर : सुजन गुरुङ
