चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारले बजारमा सक्रियता बढाएको छ तर यही बेला बजारमा अनियमितताका घटना पनि धेरै भएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमित दुई÷तीनवटा टोली बनाएर बजार अनुगमन गरिरहेकामा अहिले वाणिज्यकै नेतृत्वमा दैनिक पाँच÷छ टोली, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा दैनिक तीन टोली, खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग नेतृत्वको तीन टोली र काठमाडौँ महानगरपालिका नेतृत्वको छुट्टै टोली गरेर दैनिक १३ टोलीले उपत्यकाको बजारमा मात्रै अनुगमन गरिरहेका छन् । यति हुँदा पनि बजारमा म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्नेदेखि हाकाहाकी मूल्य वृद्धि र कालोबजारीका घटना रोकिएका छैनन् । किन यस्तो हुन्छ त ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीसँग गोरखापत्रका पत्रकार सीता शर्माले गर्नुभएको कुराकानी :
बजार अनुगमन र कारबाही फितलो भयो भन्ने गुनासो छ, किन यस्तो हुन्छ ?
बजार अनुगमन नियमित र कानुनबमोजिम सहकार्य एवं समन्वयको मोडलमा हुन्छ । उपभोक्ताको हकहित र अधिकारमाथि हुने खेलबाड कुनै पनि हालतमा सह्य हुँदैन, हामी त्यसलाई कडा कारबाही गर्दछौँ । अहिले कोभिड–१९ को जोखिमबीच पनि हामीले नियमित बजार अनुगमन गरिरहेका छौँ । जनशक्ति र साधनस्रोत सीमित हुँदाहुँदै पनि विभागले गरेको अनुगमनको प्रभावकारिता बढ्दै गएको दाबी गर्न सक्छौँ । बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालोजबारी लगायतका विकृति क्रमशः कम गर्दै लगेका छौँ । त्यसैले अनुगमन फितलो भन्न मिल्दैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नै अनुगमन प्रभावकारी भएन भन्दै नियमित अनुगमनको माग गरेको छ त ?
महासङ्घले असल भावनासाथ राखेको यो मागको हामी उच्च कदर गर्दछौँ । सम्भावित जोखिमका व्यवसायको पहिचान गरी प्रहरी प्रशासन समेतको सहयोगमा अनुगमनलाई देशव्यापी र सशक्त गराउँछौँ । महासङ्घजस्ता व्यापारिक संस्थाको सधैंँ साथ सहयोगको अपेक्षा पनि गरिरहन्छौँ ।
चाडपर्वमा मात्र बजार अनियमित हुने हो र ? यहाँहरूको अनुगमन यो बेला मात्र बढी सक्रिय देखिन्छ किन ?
चाडबाडताका मात्र अनियमितता हुने भए हामी बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा वा अन्य अवस्थामा समेत बजारमा विभागलाई नियमित र दरो उपस्थिति देखाउने खाँचो पर्दैनथ्यो होला नि ? लकडाउनकै अवधिमा हामीले थुप्रै व्यवसायीलाई थुन्नेदेखि जरिवाना गर्नेसम्मका कारबाही गरेका घटना ताजै छन् । ठूला चाडपर्वमा किनमेल, रमाइलो, खानपिनलगायत गर्ने हाम्रो संस्कारसँग बजारको चहलपहल एवं सम्भावित जोखिम पनि जोडिएको हुन्छ । जुन बेला बजारमा धेरै माग र कारोबार हुन्छ त्यो बेला उपभोक्ता ठगिने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । यस्ता बेलामा सरकारले बढी निगरानी र अनुगमन बढाउने गर्छ । हामीले यो बेला गर्ने अनुगमन गैरव्यावसायिक र उपभोक्तालाई मारमा पार्ने खालका गतिविधि नहुन् भन्नेमै केन्द्रित हुन्छ । चाडपर्वको निहुँमा कोही व्यवसायीसँग साँठगाँठ गर्ने र अनैतिक कमाउने धन्दामा लाग्दछ भने जुनसुकै संयन्त्रका भए पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
खानेपानीको मूल्यमा चलखेल त तपाईंहरूले नै गर्न दिनुभयो, किन ?
प्रकृतिप्रदत्त पानीलाई प्रशोधन गरेर उपभोक्तासमक्ष पु¥याउने प्रथम कर्तव्य सरकारको हो । काठमाडौँजस्ता ठूला सहरमा सरकारले आयोजनामार्फत यो काम गर्न खोज्दै छ तर अहिलेका लागि निजी क्षेत्रबाट पानीको स्रोतबाट पानी लिएर प्रशोधन गरी पसलमार्फत बिक्री गरी पानी आपूर्ति भइरहेको विषय कसैबाट छिपेको छैन । प्रशोधित पानी जार वा बोटलमा बिक्री गर्दा अनावश्यक तह राखी अनौपचारिक कारोबारसमेत गरी न्यून गुणस्तरको पानी वितरण भएको पाइएको छ । त्यसैले हामीले पानी उद्योगको अवलोकनसहित समग्र विषयको अध्ययनका आधारमा गुणस्तरीय पानीको अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य गरेका थियौँ तर व्याख्या, विश्लेषण र सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गरिँदा मूल्य नै बढाउन खोजिएको भनेर लिइयो । व्यवसायीले समेत सोही गलत बुझाइको फाइदा उठाउन खोजे । उद्देश्य असल भए पनि प्रक्रियामा हामी पनि कहीँ चुकेका हौँला तर हाम्रो नियतमा खोट छैन । गलत नियत र गलत व्यावसायिक क्रियाकलापलाई दण्डसजाय वा सुधारात्मक पहलमार्फत सच्याउन हामी अहिले पनि तत्पर छौँ । व्यवसायीले बढाएको मूल्य अहिले घटाइसकेका छन् ।
तपाईंहरूकै पत्र देखाउँदै बढी पैसा लिन्छन् त किन बढाउने भन्नुभयो र पछि हट्नुभयो ?
अधिकतम खुद्रा मूल्य सम्बन्धमा भएको निर्णय मूल्य बढाउन प्रयोग हुनु दुःखको विषय हो । पानीजस्तो अति आवश्यकीय वस्तु प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा जतिसक्दो कम मूल्यमा उपलब्ध गराउनु सामाजिक र व्यावसायिक उत्तरदायित्वभित्र पर्छ । यति हुँदाहुँदै व्यवसायीभित्रको एउटा हिस्साले हाम्रो विभागको असल कार्याभ्यासलाई चुनौती दिने काम भयो । हामी यसबाट पाठ सिकेर आगामी रणनीति र उपायहरु अवलम्बन गर्र्दै छौँ ।
प्रभावकारी अनुगमनका लागि के बाधक छ ? नीति–नियम वा मानसिकता ?
अनुगमन प्रभावकारी, व्यवस्थित र पद्धतिमूलक हुनुपर्दछ । यसमा नेतृत्व तहदेखि व्यावसायिक सङ्गठनको समेत सहकार्य जरुरी हुन्छ । बजारलाई स्वच्छ र अनुशासित बनाउन बजारसँग जोडिएका सबै सरोकारवालाबीच सकारात्मक सम्बन्ध र सुधारका लागि कटिबद्धता एवं सम्भव छ भन्ने मानसिकता आवश्यक पर्दछ । त्यसपछि अन्य बाधक तŒवलाई पनि साधक तŒवमा परिणत गर्न सकिन्छ । कानुन, नीति–नियम, कार्यविधि, आचारसंहिता भनेको अनुगमनलाई पूर्वानुमान योग्य र विश्वसनीय बनाउने औजार हुन् । यी औजारमा समेत समयानुकूल धार लगाउनु आवश्यक हुन्छ ।
सहुलियत मूल्य पसलले सरकारले भनेजस्तै उद्देश्य प्राप्ति भएको छ त ?
सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नु भनेको बजारमा हुनसक्ने मूल्य वृद्धि रोक्ने, बजारमा प्रचलनमा ल्याउने मूल्यका लागि रिफ्रेन्स मूल्य सिफारिस गर्ने र उपभोग्य सामग्रीको सुलभ र सरल पहुँच कायम गर्ने हो । सरकारी कम्पनीले तथा उनीहरूमार्फत अन्य डिलर तथा सहकारीले सञ्चालन गर्ने सुपथ मूल्य पसल वा सहुलियत पसलले पनि सरकारको उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउने भएको हुँदा हालका वर्षहरूमा सञ्चालनमा ल्याइएका सहुलियत पसलले पनि उक्त उद्देश्य पूर्तिमा सघाएको दाबी गर्न सकिन्छ ।
सहुलियत मूल्य पसल सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । उपभोक्ताले राहत पाउँछन् कसरी भन्ने ?
खाद्यान्न प्रचुर भएका जिल्लाबाहेक प्रायः सबै ठूला सहर र दुर्गम जिल्लामा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सहरी गरिबीको मारमा परेका उपभोक्तादेखि लिएर खाद्यान्न उत्पादन कम हुने दुर्गम र विकट जिल्लामा खाद्यान्नलगायतका उपभोग्य सामान उपलब्ध हुनु सामाजिक र मानवीय दृष्टिकोणले औचित्यपूर्ण छ । यो भनेर हाल त्यस्ता पसल नभएका स्थानमा सहुलियत पसल नै चाहिँदैन भन्न खोजिएको भने होइन । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले समेत आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कमजोर वर्ग र क्षेत्रका उपभोक्तालाई लक्षित गरी सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न सक्छन् । हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सहुलियत पसल सुगममा भन्दा दुर्गममै बढी छन् । त्यसैगरी साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले पनि दुर्गममा सहुलियत दरमा नुन तथा अन्य पदार्थ आपूर्ति गरिरहेको छ । यसलाई सकरात्मक रूपमा लिनुपर्दछ ।
बजार र उपभोक्ता सम्बन्धलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
उपभोक्ताको सरोकार र हित संरक्षणका लागि आधारभूत विषयमा उपभोक्ता आफैँ पनि सचेत हुनुपर्दछ । शिक्षा र सचेतनाको विषयलाई तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यस्तै औपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट उपभोक्ता शिक्षा र सचेतनाका विषयलाई समावेश गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ उपभोक्ताउपर हाबी हुने भनिएका व्यवसायी र सेवा प्रदायक जिम्मेवार बन्नुपर्छ । नैतिकताबिनाको व्यापार गर्नु आफैँमा पाप हो । यति हुँदाहुँदै पनि उपभोक्तालाई निरीह अवस्थामा पु¥याउने र जथाभावी मूल्य लिने वा गुणस्तरको ख्याल नगर्ने व्यापारीको पहिचान गरी कडा दण्ड गर्न नियामक निकायले निगरानी बढाउनुपर्दछ । उपभोक्तालाई सचेत भएर सही सूचना वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोल फ्रि नम्बर ११३७ मा सम्पर्क गर्नसमेत अनुरोध गर्दछु । नजिकको स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रहरी एकाइमा समेत सम्पर्क गर्न सकिने छध्र
