logo
२०८० चैत्र १६ शुक्रवार



संवैधानिक लोकतन्त्र अभ्यास र अनुभव

फिचर |


संवैधानिक लोकतन्त्र अभ्यास र अनुभव


 काशीराज दाहाल
संविधानविद्

संविधान समाज जोड्ने राज्य सञ्चालनको माध्यम हो । समाजमा विविधता र व्यवहारमा भिन्नता हुने भएकाले सबैलाई समेटेर राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान निर्माण गरिन्छ । संविधानले नागरिकका अधिकार संरक्षित गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थ जगेर्ना गर्ने विषय समावेश गरी राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित गर्दछ । विश्वका आधुनिक मुलुकले लोकतान्त्रिक संविधानवादको वैचारिक मान्यताका आधारमा संविधान बनाई सोही अनुरूप शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति अपनाएका छन् । लोकतान्त्रिक संविधानवाद बमोजिम बनाइएका संविधान नै टिकाउ भएका छन् । शासकको निहित स्वार्थ अनुरूप बनाएका संविधान असफल भएका छन् । आधुनिक राजनीतिक विचारधारा भनेकै जनता नियन्त्रित संवैधानिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नु हो ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूपका विषयवस्तु संविधानमा समावेश गरी शासितको सहमतिमा शासन गर्ने व्यवस्था नै संवैधानिक लोकतन्त्र हो । नागरिक नै सर्वोच्च हुन् भन्ने सिद्धान्त संविधानमा समाहित गरी सोही अनुरूप राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु नै संवैधानिक लोकतान्त्रिक मान्यता हो । आजको विश्वमा एउटा लहर र आन्दोलनकै रूपमा संवैधानिक लोकतन्त्र अभ्यासमा छ । प्राचीन समाजमा लोकतन्त्रको अभ्यास भए पनि शासकमा देखिएको निहित स्वार्थले जनतामाथि अलोकतान्त्रिक किसिमले शासन गर्ने अभ्यास भयो । बेलायतमा निरङ्कुश राजाको शासन अन्त्य गरी जनताको शासन स्थापना गर्न गराउन लामो सङ्घर्ष गर्नुपरेको इतिहास छ । यस्तै इतिहास अन्य मुलुकको पनि छ । बेलायतको सन् १६८८ को गौरवपूर्ण क्रान्तिले निरङ्कुश शासनको अन्त्य, जनताका अधिकारको प्रत्याभूति, संसदीय सार्वभौमिकता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जवाफदेही सरकार जस्ता आधारभूत मान्यता स्थापित ग¥यो । सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा र त्यस पछिको सन् १७८७ को संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै संंवैधानिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा राज्य व्यवस्थालाई केन्द्रित ग¥यो । फ्रान्सको सन् १७८९ को राज्यक्रान्तिले सामन्तवाद उन्मूलन गरी नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको भए पनि संवैधानिक लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुरूप संवैधानिक अभ्यास गर्न नसक्दा मुुलुक सधैँ संविधान निर्माणको प्रयोगशाला बनिरह्यो । फ्रान्स अहिले सन् १९५८ को पाँचौँ गणतन्त्रको संविधानमार्पmत स्थायित्व र समृद्धितर्फ उन्मुख छ ।
सन् १९१९ मा निरङ्कुश शासनको अन्त्य गरी संविधान सभाबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका अन्तरवस्तु संविधानमा समावेश गरेको जर्मनीले सोही अनुरूपको अभ्यास गर्न नसक्दा हिटलरको निरङ्कुश शासनको उदय भई विश्व तहसनहस भयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीले सामाजिक लोकतन्त्रको वैचारिक मान्यताका आधारमा संविधान बनाई असल अभ्यासद्वारा समृद्धि प्राप्त गर्न सफल भएको छ । स्विजरल्यान्ड राज्य शक्ति निक्षेपण गरी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासद्वारा विकासको लाभ आम नागरिकलाई वितरण गर्न सफल छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको पराजय भएपछि अमेरिकी गठबन्धनको नेतृत्व गरेका जनरल म्याकार्थरले बनाएको संविधान जापानले बाध्य भई स्वीकार्नुप¥यो । सन् १९४६ को ‘म्याकार्थर’ संविधानको अधीनमा आजसम्म बिना संशोधन नै जापानले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको छ ।
सन् १९८२ पछि चीनले चिनिया ढाँचाको समाजवादी राज्य निर्माण गर्ने उद्देश्यले केही उदार नीति अपनाई आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारेको छ । दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिँगापुरले आर्थिक विकासमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका छन् । भारत संवैधानिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा केन्द्रित भई आर्थिक विकासमा प्रगति गरिरहेको छ । बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भुटान संवैधानिक लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्पm उन्मुख हुँदैछन् । आज विश्वका धेरै मुलुकले उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाउन पुगेका छन् । सबै मुलुकमा समान रूपमा लोकतन्त्र सफल भने भइरहेको छैन । लोकतन्त्रको माध्यमद्वारा आम जनतालाई त्यसको प्रतिफल वितरण गरी जनताको जीवन स्तर उठाउन सकेमा नै लोकतन्त्र प्रतिको अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि हुने हो ।
लोकतन्त्र घनात्मक बनाउन संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणदेखि नै स्वस्थ अभ्यास हुनुपर्दछ । लोकतन्त्र संस्थागत हुन प्रशासनिक र शासकीय क्षमता बलियो हुनुपर्दछ । अरबी मुलुकमा अझसम्म लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास हुन सकेको छैन । दक्षिण एसियाकै मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि उदारवादी लोकतान्त्रिक संविधानमार्पmत समाजवादी राज्य निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा असमानता अन्त्य गरी सामाजिक न्याय व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न अभैm पनि विभिन्न समस्या र चुनौतीसँग सामना गरिरहेको छ । पाकिस्तान भारतसँगै स्वतन्त्र भएकोमा संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रणाली समयमै संस्थागत गर्न नसक्दा पटक–पटक सैन्य शासनको चपेटामा परेको छ ।
यस्तै सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएको बङ्गलादेश लोकतान्त्रिक संविधान बनाएर पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न नसक्दा प्रारम्भदेखि नै यसले पटक–पटक सैनिक शासन भोग्नुप¥यो । सन् १९४८ मा नै स्वतन्त्र सिलोन राज्य घोषणा गरेको श्रीलङ्काले सन् १९७२ मा ‘गणतन्त्र श्रीलङ्का’ र १९७८ मा ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र श्रीलङ्का’ भनी लोकतान्त्रिक संविधान बनाएको भए पनि मुलुकको आन्तरिक समस्या सम्बोधन गर्न नसक्दा २६ वर्षसम्म लामो गृहयुद्धको चपेटामा पर्नुप¥यो । सीमित व्यक्तिकै शासनमा हालीमुहाली हुने प्रवृत्ति र व्यवहारले लोकतन्त्र संस्थागत प्रणालीका रूपमा विकास गर्न अझ पनि नसकेको अवस्था छ । भुटान लोकतान्त्रिक अम्यास उन्मुख हँुदैछ । माल्दिभ्समा शासन व्यवस्था उथलपुथल भइरहेकै छ । अफगानिस्तान आन्तरिक समस्याकै भुवँरीबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
प्रणालीगत व्यवस्थाको विकासका निम्ति आचरणमा सुधार, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक संस्कार र संवैधानिक संस्कृतिबाट नै संवैधानिक लोकतन्त्रलाई गतिशील र जीवन्त बनाउन सकिन्छ । नेपालले सात दशकमा सातवटा संविधानको अभ्यास गरिसक्यो । विगतका संविधान जनताबाट अनुमोदित नहुँदा ग्राह्य हुन सकेनन् । अहिलेको नेपालको संविधान जनताकै प्रतिनिधिले संविधान सभामार्पmत बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नेपालको संविधानले समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । यसले उदारवादी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता आत्मसात गर्दै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्य लिएको छ । संविधानले व्यवस्था उदारवादी र वाचा समाजवादी अनुरूपको नीति लिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र समृद्ध नबनाउँदासम्म संविधानप्रदत्त आर्थिक र सामाजिक हक एवं सामाजिक न्यायको हक व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न धेरै कठिनाइ र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ ।
वि.सं. २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागू भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको आज पाँच वर्ष पूरा भएको छ । सुरुका दुई वर्ष सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा नै केन्द्रित भएको र २०७४ को निर्वाचन पश्चात् संविधान बमोजिम तहगत सरकार गठन भई राजनीतिक सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ । प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयतालाई संविधान अनुरूप पूर्ण बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्तको अधीनमा रही काममा दोहोरोपन नहुने गरी मितव्ययी बनेर सङ्घीयताको समुचित प्रयोगको स्वस्थ अभ्यास गर्न आवश्यक छ । अन्य सङ्घीय मुलुकको भन्दा हाम्रा स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको स्वायत्तता निश्चय नै उदार छ ।
स्थानीय तहले संविधानबाट प्राप्त अधिकार समूचित प्रयोग गरी स्थानीय तहमा सुशासन दिन क्रियाशील हुनुपर्दछ । यस्तै प्रदेशले प्रादेशिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधान कार्यान्वयनको यस अवधिमा संविधानले अपेक्षा गरेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन लगायत आवश्यक कानुन बनेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम बनाई लागू गरेका छन् । कोभिड–१९ को सन्दर्भमा स्थानीय तहको भूमिकाले स्थानीय सरकारको औचित्य पुष्टि गरेको छ । जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाहबाट अझ आफ्नो औचित्य स्थापित गर्दै जान सोही अनुरूपको कार्य र सुशासन प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लोकतन्त्र सबैप्रति समान व्यवहार गर्ने र नागरिकप्रति सम्मान गर्ने व्यवस्था भएकाले सीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी ‘कर्पोरेटोक्रेसी’ जस्तो कार्य लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुँदैन । व्यवहारमा बहुलवादको अभ्यास, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको अवस्था, सरकार र राज्य निकायको कार्य सम्पादनको स्थिति, जनताको शासन व्यवस्थामा सहभागिता र अपनत्व, राजनीतिक संस्कार र संवैधानिक संस्कृतिको अवस्था जस्ता आधारबाट कुनै पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यास र राज्य प्रणालीको मापन गरिन्छ । नेपाली नागरिकको जीवन स्तर उठाई नागरिकलाई संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूलप्रवाहमा ल्याउन समयमै केही आधारभूत कुरामा ध्यान पु¥याई सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
पहिलो – निर्वाचनमा सुधार ः स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनका माध्यमद्वारा प्राप्त मतादेशका आधारमा नै राज्य सत्ताले वैधता प्राप्त गर्ने भएकाले राजनीतिक दलले निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउँदा वस्तुपरक र पारदर्शी प्रणालीको विकास गर्ने, निर्वाचनमा हुने अनुत्पादक खर्च रोक्न उम्मेदवारी दर्ता गर्दाकै अवस्थामा आफ्नो र परिवारको आयस्रोत सहितको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, चुनावी खर्चको कारोबार र आर्थिक सहयोग बैङ्किङ प्रणालीबाट गर्ने, निर्वाचन कानुन र आचारसंहिता सोही अनुरूप बनाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने ।
दोस्रो– संसद् र संसदीय समितिको प्रभावकारिता ः
लोकतन्त्रमा जनताको चाहना व्यक्त गर्ने र मुलुकको मूलभूत समस्या समाधान गर्ने वैधानिक थलो भनेको संसद् नै भएकाले संसद् र संसदीय समितिले आवश्यक उपयुक्त कानुन बनाउने र निगरानी गर्ने काममा नै बढी केन्द्रित हुनेगरी भूमिका प्रभावकारी बनाउने । संसद्ले बनाएको कानुन लागू भयो भएन भनी मापन गर्ने व्यवस्था कानुनमै समावेश गरी अध्ययन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
तेस्रो– जवाफदेही सरकार ः संविधान जीवन्त बनाउन विधिसम्मत किसिमले कार्य गरी जनताप्रति सरकार उत्तरदायी भई समृद्ध अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित हुने र जनमुखी प्रशासनको विकासद्वारा सुशासन प्रदान गर्ने । चौथो– भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रण ः नवोदित लोकतान्त्रिक मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रको लाभ जनतामा पु¥याउन नसक्दा लोकतन्त्र नै सङ्कटमा पर्ने गरेको अवस्था देखिँदा सुशासन पाउने नागरिकको हक प्रचलनमा ल्याउन सोही अनुरूप कानुन तर्जुमा, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कारबाही गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी, स्वार्थगत द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने कानुन प्रणालीको विकास गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने ।
पाँचौँ– न्यायपालिकामा सुधार ः संविधानको सर्वोच्चताको पालना र कानुनी राज्यको विकासमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका आवश्यक पर्ने भएकाले न्याय परिषद्को संरचनामा सुधार र विद्यमान अवस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सुधार गर्ने ।
छैटौँ– राजनीतिक पार्टीको भूमिकामा सुधार ः लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनमत परिचालन गर्ने वाहक भनेकै राजनीतिक दल हुन् । राजनीतिक दलले संविधान भित्रैबाट समस्या सम्बोधन गर्नेगरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार गर्ने, राजनीतिक शक्ति गुटबाट पार्टीमा संस्थागत रूपमा रूपान्तरण हुने ।
सातौँ– सामाजिक शक्तिको सक्रियता ः सामाजिक शक्तिका रूपमा मानिएको सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घ संस्थाले जनतामा चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने किसिमका सूचना सम्पे्रषण गरी लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति पहरेदारी भूमिका निर्वाह गर्ने, निजी क्षेत्रको व्यवहार स्वच्छ हुनुपर्ने । मुलुकको लामो सङ्घर्षको परिणाम प्राप्त संविधानलाई जीवन्त र गतिशील बनाउने दायित्व सबैको हुँदा सम्बन्धित सबैले आ–आफ्नो चरित्रको पुनरवलोकन गरी सोही अनुरूप व्यवहार गर्न सकेमा संवैधानिक लोकतन्त्रको संस्थागत विकासद्वारा समुन्नत राष्ट्र निर्माण हुन सक्तछ ।  

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?