logo
२०७७ कार्तिक ९ आईतवार

सङ्घीयता कार्यान्वयनका कानुन

फिचर |


2020-09-19-22920


 डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली
वरिष्ठ अधिवक्ता


जननिर्वाचित संविधान सभाले सङ्घीयता र समावेशीलाई मूल आधार बनाई निर्माण गरेको ‘नेपालको संविधान’ कार्यान्वयनको आज पाँच वर्ष पुगी छैटौँ वर्षमा पाइला टेकेको छ । सरकारमा समावेशी, संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिए पनि महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अदालतमा योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने र अन्य संवैधानिक निकायमा संविधानको धारा ४२ बमोजिम समानुपातिक समावेशी परिकल्पना गरिएको छ ।
संवैधानिक पदमा नियुक्तिका सवालमा आजसम्मको अभ्यास हेर्दा न्यूनतम योग्यता भयो भने आफन्त, दलीय कार्यकर्ता र अन्य मोलाहिजा प्रमुख योग्यता भइदिँदा विषय विज्ञता, अनुभव र क्षमता गौण हुन पुगेको यथार्थ छ । यहाँ खासगरी समावेशीभन्दा पनि सङ्घीयताभित्र एउटा हेर्नैपर्ने पक्ष भनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध हो । यो सम्बन्ध जति गहिरो भयो, त्यति सङ्घीयताको जरो झाङ्गिँदै जान्छ । यसो हुन सकेन भने सङ्घीयताको भविष्य त्यति उज्ज्वल भएको उदाहरण संसारमै भेटिँदैनन् । त्यसैले यही विषयमा संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा केही शब्द लेख्ने जमर्को छ यहाँ ।
वास्तवमा सङ्घ र प्रदेश, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी सहमति, एकअर्का सरकारबीच अन्तरनिर्भरता, शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि सङ्घीयताका मौलिक सिद्धान्त हुन् । यदि एकअर्का सरकार बीचमा परनिर्भरता रहन्छ, अन्तरनिर्भरता तथा आत्मनिर्भरता रहँदैन भने यस्तो अवस्थामा सङ्घीयतारूपी शासन पद्धतिले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । एकअर्का सरकार बीचको अन्तरनिर्भरता, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण सधँै रहिरहेमा सङ्घीयताको जग बलियो हँुदै जान्छ ।
यथार्थमा सङ्घीय शासन पद्धतिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सङ्घीय शासन प्रणालीका मूल शासकीय स्वरूपका संरचना हुन् । न्यूनतम दुई र अधिकतम चार तहका सरकार स्वतन्त्र, स्वायत्त, जवाफदेही, सक्षम, कानुनी शासन र न्यायालयको स्वतन्त्रतामा सम्मान, पहिचानको राजनीति, प्रत्येक तहका सरकार आफ्ना नागरिकप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी, प्रत्येक तहका सरकार स्वशासित तथा संविधानद्वारा नै तहगत सरकारको शासन प्रणाली, स्थिर सरकारको संस्थागत विकास, लोकतान्त्रिक संवैधानिक सरकारको विस्तार आदि सङ्घीय शासन प्रणालीका आधारभूत मान्यता पनि हुन् ।
यसभित्र पनि संविधानद्वारा संरक्षित र व्यवस्थित प्रादेशिक र स्थानीय सरकार भएका मुलुक ः दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, स्विजरल्यान्ड, नाइजेरिया, भारत आदि रहेका छन् । ब्राजिलमा सन् १९८८ मा संविधानमार्फत प्रादेशिक र स्थानीय स्वायत्तताको प्रत्याभूति दिएको र जर्मनीको संविधानमा नै प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले स्वायत्त रूपमा खर्च गर्नसक्ने अधिकारमा सङ्घले कुनै किसिमको हस्तक्षेप वा बन्देज लगाउन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । भारतमा तीन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित संरचना, काम–कर्तव्य, स्रोत र सञ्चालनको व्यवस्था कानुनद्वारा प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकारका रूपमा रहने, नाम वा स्वरूप जस्तोसुकै राखिए पनि सङ्घीय वा एकात्मक दुवै स्वरूपका शासकीय प्रणालीमा अनिवार्य जस्तै हुन्छ ।
सङ्घीयतामा दुई मोडेलका स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । पहिलो, प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्रको मोडेलमा संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी स्वशासन, स्वायत्तताको मर्म अनुरूपको स्थानीय सरकार । यस्तो स्थानीय सरकार भारत, दक्षिण अफ्रिकामा छन् । प्रान्तीय अधिकार क्षेत्रको मोडेल संविधानमा प्रदेशले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रान्तीय संसद्ले कानुन बनाइदिएको अधिकार क्षेत्र बमोजिमको स्थानीय सरकार हुन्छ । यस्तो सरकार अमेरिका, अस्ट्रेलिया आदि देशमा छन् ।
विश्वका २७ मुलुकमध्ये १३ मुलुकमा स्वायत्तता र स्वशासनको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारको सञ्चालन भएको पाइन्छ । निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय राजस्व स्थानीय सरकारमा जाने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । भूगोल, जनसङ्ख्या, विकासको स्तर, करको आधार, सामाजिक, आर्थिक अवस्था, प्रशासनिक सुगमता आदिका आधारमा स्थानीय सरकारको वर्गीकरण भएको पाइन्छ । जस्तै दक्षिण अफ्रिकामा चार प्रकारका नगरपालिका, भारतमा जिल्ला पञ्चायत, नगरपालिका र गाउँ पञ्चायत आदि छन् ।
विश्वका १६८ वटा देशमा एकात्मक प्रकृतिको सरकार छ भने केवल २७ वटा देशमा मात्र सङ्घीय प्रणाली छ । सङ्घीय प्रणालीमा सबै देशमा आ–आफ्नै प्रकृतिको व्यवस्था भएकाले सङ्घीय प्रणालीको सञ्चालनमा विविधता देखिन्छ ।
नेपालमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय समस्या समाधान गर्न केन्द्रीकृत एवं एकात्मक राज्यको अन्त्य गरी सङ्घीय संरचना सहितको राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सबै राजनीतिक दलको समेत साझा उद्देश्य रहेको थियो । सोही बमोजिम वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने र यसका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिने भनिए पनि उक्त आयोग गठन हुन सकेन ।
चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी बनाई उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेकोमा राजनीतिक प्रकृतिको विषयवस्तुको सम्बन्धमा अदालतले हस्तक्षेप गरी आयोग गठन गर्नु सो आयोगलाई यो यस्तो काम कर्तव्य र अधिकार र सेवाका सर्तसमेत तोक्नु भन्ने जस्ता आदेश जारी गर्नु यस अदालतको निरूपण गर्ने प्रकृतिको कार्य नभएको र अदालतबाट निरूपण नै हुन नसक्ने यस्तो कार्यको विषयवस्तु अदालतमा प्रवेश गराउन निवेदकलाई हकदैयासमेत भएको देखिन नआउने भनियो । उक्त संवैधानिक व्यवस्था राजनीतिक विषय भएकाले रिट निवेदन खारेज हुन्छ भनिएको हुँदा न्यायिक सक्रियता अदालतबाट हुन सकेन । आयोग गठन हुन सकेन ।
पछि मात्र एक महिनाका लागि राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन भए पनि त्यसले खासै राज्यको खाका कोर्न सकेन । संविधान सभाभित्रको राज्य पुनर्संरचना समितिले भने सामान्य खाका कोरेको देखिन्छ । एक सरकारबाट तीन तहका सरकारको परिकल्पना, त्यसमा पनि ७६१ वटा सरकार, ७६१ वटा सभा र संसद्, तीन तहका अदालत तर एकात्मक किसिमको न्यायपालिकाको संरचना समेतको संविधान जारी भई लागू भएको छ । यो संरचना बनाउँदा न त कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै गरियो न त अभ्यास नै थियो । मनगढन्ते राज्य पुनर्संरचनाले कति सफलता मिल्यो त ? यस रूपको सङ्घीयताको आवश्यकता किन प¥यो, त्यसको जवाफ न त संविधान सभालाई छ, न त सरकारसँग नै छ ।

 नेपालमा सङ्घीयता किन ?
एकात्मक, केन्द्रीकृत राज्य पद्धतिकोे अन्त्य गर्ने, वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गरी समावेशी समतामूलक समाज निर्माण गर्न, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली सुनिश्चित गर्न, स्वायत्त शासनलाई आत्मसात गर्न, स्थानीय सामाजिक लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्न, तलदेखि माथिका सरकारसम्म समावेशीमूलक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, सबै तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध र समन्वय कायम गर्न, स्थानीय सेवा प्रभावकारी बनाउन नेपालमा सङ्घीयता आएको देखिन्छ ।
यसमा सङ्घ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्ध, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय, अन्तरप्रदेश व्यापारसमेत हुने भनी संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यो पनि कुनै अध्ययन अनुसन्धान बिना नै गरियो ।

सङ्घ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्ध
सङ्घीयतामा तहगत सरकारको मात्र अन्तरसम्बन्ध नभई व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्ध पनि रहनेगर्छ । नेपालको संविधानले पनि यसको व्यवस्था गरी व्यवस्थापकीय अधिकारको शक्ति बाँडफाँट तथा एकअर्काको अन्तरनिर्भरता र सहसम्बन्ध रहने गरी कानुन निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसका लागि संवैधानिक प्रावधान अनुसार सङ्घीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने, प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने गरी अधिकारको बाँडफाँट देखिन्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले प्रदेशको क्षेत्राधिकारको कुनै पनि विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने, त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुने गरी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने सिद्धान्तको संवैधानिक प्रत्याभूति देखिन्छ । यसै अनुसार सबै तहका संसद्ले एक अर्कालाई सहयोग पुग्ने गरी कानुन बनाइदिएका छन् त ?
अलिअलि कानुन एकअर्का संसद्ले बनाइदिए पनि संविधानले परिकल्पना गरेका केन्द्र सरकारले १८ वटा कानुन, प्रदेशले छवटा कानुन स्थानीय तहका सरकारलाई बनाइदिने भने पनि केही कानुन मात्र बनाई सहयोग गरे पनि सबै कानुन सबै तहका संसद्ले स्थानीय तहलाई नबनाइदिएका कारण स्थानीय सरकारसँगको अन्तरसम्बन्ध र अन्य सम्बन्धका आयाम विस्तार हुन सकिरहेको पाइँदैन ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने हो । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महìवका विषय र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई यो संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने, कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र सङ्घीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने, विघटन सम्बन्धी कार्य सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा छ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने तर सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटन सम्बन्धी कार्य स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
अनुमोदन भएमा त्यस्तो निलम्बनको अवधिभर प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्म त्यस्तो प्रदेशमा सङ्घीय शासन कायम रहने, सङ्घीय शासन कायम रहेको अवस्थामा सङ्घीय संसद्ले प्रदेश सरकारको सूचीमा परेको विषयमा कानुन बनाउन सक्ने, त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेश सभाले अर्काे कानुन बनाई खारेज नगरेसम्म बहाल रहने, नेपाल सरकारले आफैँ वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने, त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने व्यवस्थाले सङ्घीय सरकार बीचको सबैभन्दा महìवपूर्ण अन्तरसम्बन्ध रहेको संवैधानिक सिद्धान्त देखिन्छ । यसको हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यस किसिमको व्यवस्था सङ्घीयताको मूल मर्मबाट बाहिर जाने क्रममा धेरै मुलुक छुट्टिने अधिकारबाट जोगाउन राखिएको हुन्छ । यस किसिमको अवस्था नेपालमा कहिल्यै पनि नआओस् ।
हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ले कानुन बनाउन अन्तर व्यवस्थापकीय अधिकारको सन्दर्भमा व्यवस्था नै गरेको देखिँदैन । सबै तहका सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा नेपाली नागरिकमा अविभेदको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने, सङ्घीय एकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन, कर्मचारी प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक भावनाको विकास र विस्तार गर्ने, कानुन तथा नीतिगत कार्यान्वयनमा एक आपसमा समन्वय र सहयोग गर्ने, साझा सरोकार र बृहत् विषयमा सूचना आदानप्रदान, परामर्श, आपसी समन्वय र सहयोग गर्नेगरी उल्लेख गरिनु महìवपूर्ण देखिन्छ ।

अन्तर सम्बन्धका आधार
मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय गौरव र एकता सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोग, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण, मानव अधिकार तथा मौलिक हक र कानुनी राज्यको सम्मान, बहुलता, समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज, उद्यमशीलता, मर्यादा र अनुशासनमा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने सङ्घीयताको उद्देश्य रहेको छ । यसैगरी प्राकृतिक, भौतिक, वित्तीय तथा मानव स्रोतको अधिकतम तथा दिगो उपयोग गरी लोकतन्त्रबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने पद्धति सहितको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहअस्तिव, सहिष्णुता र सद्भाव, संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय एकाइको कार्यगत स्वतन्त्रताको सम्मान र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्बन्ध
एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितका विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशका बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुन बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले प्रदेश–प्रदेश बीचको अन्तरसम्बन्ध अरू गाढा हुने देखिन्छ । यस किसिमको सम्बन्ध हालको कोभिड महामारीका बेलामा अझ सशक्त हुनुपर्ने गरी संस्थागत विकास भएर कार्य गरेको पाइँदैन । एकअर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था, प्रशासकीय तथा न्यायिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न पहिलो त कानुन नै बनिसकेका छैनन्, दोस्रो यस सम्बन्धी परिदृश्यसमेत देखिएका छैनन् ।

अन्तरप्रदेश परिषद्
सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, नेपाल सरकारका गृह मन्त्री र अर्थ मन्त्री सदस्य, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने भनिए पनि यो परिषद् खासै सक्रिय रहेको पाइँदैन । एकाध बैठक बाहेक अन्य भएको नदेखिँदा यसको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ । अन्तरप्रदेश परिषद्ले आफ्नो बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारका मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था आफैँमा राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

अन्तरप्रदेश सम्बन्धका आधार
पारस्परिकताका आधारमा न्यायिक वा प्रशासनिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र आपसी सहयोग, एकअर्को प्रदेशका बासिन्दालाई सम्मान, समान व्यवहार, संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेखित अन्तरप्रदेशलाई प्रभाव पार्ने प्रकृतिको विषयमा कानुन, नीति, योजना तथा कार्यान्वयन गर्दा आपसी समन्वय, परामर्श र सूचना आदानप्रदान गर्ने, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा हुने वस्तुको ढुुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध नहुने वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल नलगाउने वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव नहुने सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ तर यसको समेत मापन गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।

समन्वय
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने, प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने व्यवस्थाले तीनै तहका सरकार बीचमा समन्वय गर्न सहज हुने देखिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन नै बनाएको छैन । हाल मात्र यस सम्बन्धमा विधेयक आएकोे छ । यो लागू भएपछि मात्र के कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा खुट्याउन सकिन्छ ।
उल्लेखित आधारमा सामान्यतः प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आवश्यक हेरफेरसहित प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तर स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वय सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ ।

अन्तरप्रदेश व्यापार
एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने संवैधानिक प्रत्याभूति देखिन्छ । यो कार्य गर्न पनि अविलम्ब कानुन जारी गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

निष्कर्ष
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध अरू थप स्पष्ट गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा अड्किरहेको छ, अविलम्ब जारी गर्नु आवश्यक छ । यसले मात्र नागरिकलाई सङ्घीयता र सरकार बीचको अन्तर सम्बन्धको महसुस हुने थियो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय एकाइले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्ने सामूहिक वा सहमतिमा प्रयोग गरिने अधिकारलाई साझा अधिकारसमेत अविलम्ब प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी छ । सङ्घीय सरकारले आवश्यक नीति र मापदण्ड बनाई सङ्घीय संसद्बाट पारित गरेको खण्डमा साझा अधिकारको प्रयोगमा देखिएको अन्योल हट्ने थियो ।
अर्कोतर्फ अवसरमा समानता र सरकारी सेवामा सहज पहँुच कायम गर्न पारस्परिक सहयोगको आवश्यकता, कुनै विषय तीनै तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुने, समानान्तर अधिकार, समान महìव र उपयोगका कतिपय विषय, तीनै तहलाई आ–आफ्ना क्षेत्रमा कानुन निर्माण गर्ने अधिकार रहने हुन्छ । यसैले यो अधिकारसमेत प्रयोगमा ल्याउन सङ्घीय सरकारले सबै तहका सरकारको परामर्शमा नीति, मापदण्ड बनाई लागू गरेमा मात्र संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहज हुने थियो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचमा अन्तर सम्बन्धले अरू संस्थागत विकास पाउन सहयोग पुग्ने थियो ।
 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?