logo
२०७७ असोज २ शुक्रवार

सबै सडक कम्तीमा डबल लेनका बनाइँदैछ

अन्तरवार्ता |


2020-03-16-10231


चपला, अवला, बलाधिकारी, धनी, गरिब– सबै हिँड्ने, गुड्ने सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ । धुलाम्मे, हिलाम्मे सडक । सके सडकमै नत्र सडकपेटीमा फोहोरका थुप्रा । सडकमा खाल्डाखुल्डी बनाउने र भत्काउने अनि धुलोमाथि धुलो थपिने ! काठमाडौँको यस्तो काया फेरिँदैछ । काठमाडौँका सडक चिल्ला हुँदैछन्, खाल्डाखुल्डी धमाधम पुरिँदैछन् । काठमाडौँ मात्र होइन, देशभर नै सडक चाक्ला बन्दैछन् । यातायातको पूर्वाधारतर्फ गुणस्तरीय काम हुन थालेको देखिँदैछ । मङ्सिर ५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेयताका चार महिनामै ‘गरे त हुँदो रहेछ नि !’ भन्ने महसुस गराउनुभएको छ, वसन्तकुमार नेम्वाङले । कसरी काम गर्नुभएको छ ? प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र जनताले आशा गरेअनुसार भौतिक पूर्वाधारका काममा के छ प्रगति ? हुन नसकेका विषयमा समस्या के हो ? आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नेम्वाङ गोरखापत्र संवादमा हुनुहुन्छ ।

तपाईंले जिम्मेवारी सम्हाल्दा केमा प्राथमिकता दिनुभएको थियो ?

मैले मन्त्रालयमा गत मङ्सिर ५ गते जिम्मेवारी सम्हालेँ । यो ठूलठूला आयोजनाको पहिचान भएको र बजेट पनि ठूलै भएको मन्त्रालय हो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने नारासाथ सरकारले काम थालेको छ । बाह्रै महिना गर्ने कामको कार्यसम्पादनअनुसार काम भइरहेकै छन् । नीति र कार्यक्रम छन् । तीअनुसार बजेटले पनि सम्बोधन गरेकै छ । बाँकी पाटो कार्यान्वयनको मात्र हो । त्यसमा कमजोरी देखियो विगतमा । कार्यान्वयन पक्षमा जिम्मेवार, जवाफदेही र इमानदारीको अभाव देखियो । मेले ठानेँ, जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । कार्यान्वयन गराउने नेतृत्व पनि जवाफदेही र इमानदार हुनुनुपर्छ । यति गरेमा काम देखिन्छ । यसरी जाने क्रममा तीनवटा काममा मैले ध्यान दिएँ । पहिलो– नीतिगत क्षेत्र सुधार गर्ने । दोस्रो– दक्ष जनशक्ति परिचालन र परिपूर्ति । काम गर्ने साङ्गठनिक संरचना कस्तो छ, त्यसमा ध्यान दिने । तेस्रो– कार्यान्वयन पक्ष । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि अन्य धेरै आयोजना यही मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छन् । पूर्वपश्चिम रेल सेवा सुरु गर्ने आयोजना पनि यही मन्त्रालयअन्तर्गत छ । छदेखि आठ लेनमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्नेदेखि लिएर पुलपुलेसा बनाउने काम छन् । हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने काम बाँँकी नै छ । त्यसको काम युद्धस्तरमा भइरहेको छ ।
कनेक्टिभिटीको काम हुलाकी राजमार्गले पनि गर्नेछ । त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवन परिवर्तन गर्ने काम पनि यसले गर्नेछ । त्यस्तै इलामदेखि झुलाघाटसम्म मध्यपहाडी क्षेत्रमा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गरिरहेका छौँ । ठाउँठाउँमा सुरुङमार्गको काम थालेका छौँ । त्रिदेशीय सम्पर्क हुने उत्तर–दक्षिणका सडक निर्माणको काम थालेका छौँ । समय र आवश्यकताअनुसारका नीति, नियम र ऐन छैनन् भने त्यो बनाएर काम गर्नुपर्नेछ । गाँठा परेका समस्यालाई कानुनबाटै फुकाउने कामको थालनी गरिएको छ । पुराना कानुन र ऐनका कारण यी संरचना बनाउन केही जटिलता आएका हुन् तर हामीले त्यसलाई फुकाउन त नयाँ ऐन नियम बनाएर जानैपर्छ । त्यसको सुरुआत भएको छ । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या सुल्झाउन आवश्यक ठानिएका ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिका बनाउने काममा मैले ध्यान दिएको छु । सडक दुर्घटना घटाउने, सडक सुधार गर्ने, खाल्डाखुल्डी पुर्नेदेखि सडक सुरक्षा र सुन्दरताको काम पनि थालेका छौँ । विद्युतीय रेल, केबलकार, मेट्रो, पानीजहाजका डीपीआर सबै हाम्रा लागि नयाँ आयोजना हुन् । यसको उचित नीतिनियम बनाएर सम्पन्न गर्नेछौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा करिब ४० लाख नेपालीको बसोबास छ । विभिन्न जिल्लाबाट आएर यहाँ बसोबास गर्ने गरेका छन् । सङ्घीयतामा मुलुक गए पनि काठमाडौँमा नागरिकको चाप घटेको छैन । नागरिकलाई सुविधा दिने काममा ध्यान त दिनुप¥यो ।
उपत्यकाको ब्युटिफिकेसन (सुन्दरता)को काम गरिरहेका छौँ । यहाँका आयोजनातर्फ खाल्डाखुल्डी पुर्ने, सडक मर्मत गर्ने, पुलपुलेसा बनाउने, रङरोगन गर्ने काम नै आधा काम हो भन्ने मलाई लाग्छ । देशभरका गाडीहरू पनि यही उपत्यकामा आएर थुप्रिन्छन् । नेपाल भनेर पहिला चिनाउने ठाउँ पनि यही काठमाडौँ नै हो । देशविदेशबाट मानिसहरू हवाई र सडकको बाटो भएर यहीँ जम्मा हुने गर्छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका अन्य काम पनि सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । उपत्यकाभित्रका सडकलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाका सडक सुधारका काम कसरी सम्भव भए ?

काठमाडौँ उपत्यकाको कामलाई प्रमुख कामका रूपमा लिएका छौँ । खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम सामान्य हो तर करिब देशको आधी काम त यहीँ छ । म जिम्मेवारीमा आएदेखि निरन्तर त्यो काम भइरहेको छ ।
मैले सुरुमा मन्त्रालयको ओएनएम (साङ्गठनिक संरचना) सर्वे र पदस्थापनाको काम पहिले गराएँ । मैले पद बहाली गर्दा भनेको थिएँ– निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्ने हो । सेवा गर्ने पालो सबैको आउँछ । मैले कर्मचारीलाई त्यो विश्वास दिलाएर काम गराइरहेको छु । कर्मचारी जुन विचारधाराका हुनुस् तर काम मिलेर गर्नुस् भनेको छु । हिजोका दिनमा के भए बिर्सिदिनुस्, आज हामीले के गर्ने हो ध्यान दिएर काम गरौँ भनेको छु । मैले मन्त्रीको हैसियतले निर्देशन हैन, आग्रह गरेको छुु । मैले भनेको थिएँ, मन्त्रीको जिम्मेवारीमा भए पनि कर्मचारीको साथी हुँ । त्यहीअनुसार व्यवहार गरेर काम गराइरहेको छु । भएको स्रोतसाधन परिचालन गरेर इमानदारीपूर्वक काम गर्नुस् भनेर सबै निकायलाई आग्रह गरेको छु । निर्देशन दिएको भनेर मैले भनेको छैन ।
यी काम हामीले नगरे कहिले, कसले गर्छ ? साथीजस्तो नेतृत्व पाउनुभएको छ । ढुक्कले काम गर्नुस्, परिणाम आउँछ, जनताले महसुस गर्नुहुन्छ भनिरहेको छु । फाइल कुदाउने मात्र होइन, काम गर्नुस् । रातदिन नभनेर काम गर्नुस् भनेर आग्रह गरेको छु । काम गर्दै जाँदा सामान्य मानवीय त्रुटि हुन्छ, त्यो गौण विषय हो । त्यस्तो बेलामा नीतिगत रूपमा संरक्षण गर्ने काम मेरो हो भनेर भनेको छु ।
काठमाडौँका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम एउटा प्रमुख क्षेत्र हो । चेनअफ कमान्डअनुसार काम भइरहेको छ । काठमाडौँमा काम गर्ने संयन्त्र नै बनाएका छौँ । त्यही संयन्त्र परिचालन गरेर काम भइरहेको छ । हप्तामा कामको समीक्षा हुन्छ । एक हप्तामा के भयो, अब अर्को हप्ता के गर्ने ? के के समस्या छन् ? कसरी सुल्झाउन सकिन्छ ? यावत् विषयमा समीक्षा गरेर काम भइरहेको छ । योजना बनाएर निरन्तर लाग्नुस्, स्रोतसाधनको अभाव छ भने मलाई भन्नुस् भनेको छु । जिम्मेवार निकायहरू कार्यसम्पादनमा जवाफदेही भएर खटिएपछि आधी काम त त्यसै सम्पन्न हुन्छ । म आफैँ मध्यरातमा पनि सडकको अनुगमनमा हिँड्ने गरेको छु ।

कर्मचारीबाट काम गर्ने बेलामा कस्तो सहयोग छ ?

हामी त हिजोको परिवेशमा हुर्केका मानिस न हौँ । तथापि हिजो के भयो त्यो छाडौँ, आज के गर्ने हो त्यसलाई ध्यान दिऊँ भनेको छु । हाम्रा प्रवृत्ति हिजोको जस्तो केही त छ तर त्यसलाई सुधारेर अघि बढौँ; एक्लै होइन, सबै मिलेर गरौँ । यो र त्यो बहानामा फरक व्यवहार हुँदैन, काम गर्नेको प्रशंसा नै हुन्छ भनेको छु । कर्मचारीहरूले विश्वास गर्नुभएको छ, सकारात्मक परिणाम आइरहेको छ । कामको सिलसिलामा धेरै प्रश्न उठाउनुुपर्ने अवस्था छैन । यद्यपि अनुगमनको काम अझ बढाएर काम गराउनुपर्छ भन्ने छ ।

वर्षको अन्तिममा आएर काम सुरु गर्ने विगतको प्रवृत्ति आज पनि देखिन्छ, यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने सोच्नुभएको छ ?

अब ‘असारे खेती’ बन्द हुनेछ । हिजोको काम गर्ने प्रवृत्ति फरक थियो । आज फरक भएको छ । हिजो असार–साउनमा बजेट आउँथ्यो । अहिले जेठ १५ मै बजेट आउँछ । तथापि हाम्रो प्रक्रिया अझै लामो खालको छ । एउटा ठेक्काको काम दिँदा त्यसअघि धेरै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, वातावरण ऐन छन् । ठेक्काअघि जग्गा सट्टापट्टा, अधिग्रहण, वन कटान, डीपीआर तयारीका सबै काम सकेपछि मात्र टेन्डर गर्न पाइन्छ । त्यो गर्दा समय धेरै खर्च भइसक्छ । ३५ देखि ४५ दिनको सूचना प्रकाशनले नै खाइदिन्छ । पहिलो चौमासिकमा खरिद प्रक्रियाले समय खान्छ । अहिले नीतिगत धेरै कामको सुधार भएमा अर्को वर्षदेखि काम गर्न सहज हुन्छ र काम धमाधम देखिन्छ । दोस्रो चौमासिकमा ठेक्कापट्टाको काम सकेर काम सुरु भएका छन् । कानुनको व्यवस्थापन भएको छ । ठूला आयोजनाको काम भनेको बहुवर्षीय हुन्छ । त्यसले दुई चार वर्ष पनि समय लिन्छ । अहिले असारमा मात्रै बजेट सक्ने अवस्था छैन । भदौदेखि असारसम्म प्रक्रियागत काम धमाधम हुने वातावरण बनेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम कसरी अघि बढिरहेका छन् ? समस्या के छ ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका विषयमा ईआईए (वातावरण अध्ययन) जग्गा प्राप्ति, सट्टाभर्ना गर्ने काम छन् । वातावरण ऐन नियमावलीका विषय छन् । जग्गा सट्टाभर्नाको कामले धेरै समय अड्काइदिन्छ । नियमावलीमा संशोधन गर्ने काम भएका छन् तर पनि रुग्ण देखिएका कतिपय आयोजना नियमावली संशोधन गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएका पनि छन् । रेलमार्ग निर्माण गर्ने, सुरुङ निर्माण, जलमार्गका काम कम महŒवका छैनन् तर पुराना ऐन छन् वा ऐन नै नयाँ बनाउनुपर्ने छ । जे भइरहेको छ, अन्तरमन्त्रालय समन्वय र परामर्शमा सहज बनाउने काम भएका छन् । मानौँ, ४० करोडको एउटा बाटोको आयोजना छ, त्यहाँ भएको रूख र जग्गा सट्टाभर्ना गर्न ८० करोड रुपियाँ खर्च लाग्ने देखिएको छ । यस्तै समस्याले पनि केही आयोजना अल्झिने गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले समय त लिन्छन् । सम्पन्न गर्न समय लाग्छ । हिजोका विविध कमीकमजोरीका कारण रुग्ण आयोजना छन् । डिजाइनमा समस्या, ठेक्कापट्टामा समस्या छन् ।
धेरै काम लिने तर काम नगर्ने समस्या छन् । देश सङ्घीयतामा गएपछि सङ्घले गर्ने कि प्रदेशले गर्ने भन्ने समस्या पनि छन् । यति हुँदाहुँदै पनि निर्माण व्यवसायीले उठाएका केही माग छन् । हिजो समयमा काम नभएका आयोजनाको काम कसरी सपार्ने भन्ने जवाफदेहिता देखिएको थिएन । काम नगर्नेलाई सजाय गरेको देखिएन । अब यस्तो नहोस् भनेर सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाइएको छ । काम थालिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली आएको छ । हिजो पनि कानुन त थियो । काम नगर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था त हिजो पनि थियो । म्याद थप्ने परिपाटी पनि थियो तर पनि काम भएन । म्याद थपिँदा पनि काम नभएका धेरै उदाहरण छन् । तर अहिले समय परिस्थिति फेरिएको छ । करिब १५ हजार निर्माण व्यवसायीबाट सरकारले सही ढङ्गले वातावरण बनाइदिएमा एक वर्ष म्याद थप भएमा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता आयो । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियो । यो मन्त्रालयअन्तर्गत मात्र करिब १५ सय रुग्ण योजनाको म्याद थप भएको छ । पैसा हेर्दा कम लागतका धेरै छन्, ठूला पनि केही छन् । अब म्याद थपिसकेपछि चुप लागेर बस्न पाइँदैन । जवाफदेही गराउने पहल भएको छ । काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने वातावरण बनेको छ ।
एक हातले म्याद थप्ने र अर्को हातले कार्यतालिकासहित प्रतिबद्ध गराउने व्यवस्था छ । थपेको एक वर्षभित्र काम गर्छु भनेर कोही आउँछ भने सुनिश्चित गरेर म्याद थपिने काम भएको छ । काम नगरे उसको साखासन्तानबाट भए पनि असुलउपर गर्ने ऐन बनेको छ । ठेक्का लिएर कालो सूचीमा परेपछि, ठेक्का तोडिएपछि समस्या पर्छ । त्यसैले अब काम नगरी सुख छैन । कि त ठेक्का लिनु भएन, लिएपछि काम हरहालतमा गरेर देखाउनुपर्छ, नत्र सजायको भागीदार हुनुपर्छ । तथापि कानुनले बचाउको अवसर दिएको छ । टेक्ने आधार दिएको छ ।
म्याद थपिसकेपछि दैनन्दिन अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार काम भइरहेका छन् । ठेकेदार अब जवाफदेही र जिम्मेवार हुनैपर्छ, नत्र कारबाही हुन्छ । ऐन, नियम र नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । रुग्ण आयोजनाहरू क्रमशः अब घट्दै जान्छन् । एउटा काम नसकेसम्म अर्को ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । एउटा निर्माण व्यवसायीले धेरै ठेक्का लिएर काम ओगट्ने तर काम नगर्ने– अब त्यस्तो हुँदैन । ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभए अर्को ठेक्का लिन पाउँदैन । धेरै आयोजना अब फरफारक हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि वनजङ्गल र निकुञ्ज क्षेत्रमा अझै पनि राजमार्गको ‘एलाइनमेन्ट’ र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । अधिकांश पुलको निर्माण बाँकी छ । यो आयोजनालाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ?

हुलाकी राजमार्ग आयोजना पाँच अर्ब भारतीय रुपियाँ लगानीमा अगाडि बढेको हो । तर बीसौँ वर्ष नबन्ने अवस्था भयो । अहिले हाम्रो आन्तरिक बजेटबाटै हुलाकी राजमार्गको निर्माण सुरु गरेका छौँ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सबभन्दा बढी भौतिक र वित्तीय प्रगति हुलाकी राजमार्गको छ । प्रदेश २ मा यस राजमार्ग अन्तर्गतका उत्तर–दक्षिण सडकहरू कति बनेका छन्, कति निर्माण कार्य पूरा नभए पनि हिजोको तुलनामा अहिलेको रफ्तार धेरै फरक छ । झापामा पनि निर्माण भइरहेका छन्, मोरङ र सुनसरी पनि जोडिन आँटेका छन् । नबनेको भनेको अलिकति सर्लाहीमा छ । सर्लाहीमा हुलाकी राजमार्गलाई प्रदेशअन्तर्गत लगिएको छ । यसलाई हामीले सुधार गरिसकेका छौँ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, प्रदेशअन्तर्गत राख्न मिल्दैन । यसलाई सङ्घीय सरकारअन्तर्गत ल्याइसकेका छौँ ।
डिजाइनको कमीकमजोरीका कारण बकैया, बाग्मती लगायतका पुलको निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले पनि पुलहरू अलपत्र बनेका छन् । बाग्मती र बकैयाको पुलको हकमा डिजाइनमा डिफल्ट (त्रुटि) देखिएको छ । पुलको ‘कन्स्ट्रक्सन मेथोलोजी’ नजानेर निर्माण गरिएका कारणले पनि नदीले बर्सेनि नयाँ नयाँ मार्ग तय गरेको देखिन्छ । पुल निर्माण भएको ठाउँभन्दा एक एक किलोमिटर टाढाबाट नदी बगेको देखिन्छ । यस्ता ठाउँमा नयाँ डिजाइन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि नयाँ नीतिको आवश्यकता देखिएको छ । रिपोर्टिङका आधारमा भर पर्नु हुँदैन, सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्नुपर्छ । कानुन बनाएर पनि यस्ता समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरको प्रश्न कायम छ नि ?

भौतिक पूर्वाधार विकासमा गुणस्तर कायम गर्न ‘मेकानिज्म’ बनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिएको छ । अहिले भइरहेका ‘मेकानिज्म’बारे आमनागरिकले प्रश्न उठाएका छन् । त्यसैले गुणस्तर मापन गर्ने र कडाइ गरेर लानुपर्छ । त्यसमा ‘सामग्री’देखि लिएर ‘नम्र्स’सम्मका कुराहरू पर्न सक्छन् । अहिले भइरहेका निकाय र तौरतरिकालाई अलि छुट्टै ढङ्ग र विशेष किसिमले हेर्नुपर्छ । गुणस्तरमा सम्झौता नगरी के गर्दा उपयुक्त ढङ्गले यसको अनुगमन हुन सक्छ भन्ने निकायको आवश्यकता छ भने त्यो बनाउनुपर्छ ।

देशभर चाक्ला सडक बन्दैछन् तर ‘सिङ्गल लेन’का पुलहरू बनिरहेका छन्, सडकमा पिचमाथि पिच भइरहेका छन्, किन ? पूर्वपश्चिम राजमार्ग र काठमाडौँ–नारायणगढ सडकलाई मुलुककै नमुना राजमार्गका रूपमा किन विकास नगर्ने ?

पाँच लेन÷छ लेन सडक निर्माण भइरहेको अहिलेको अवस्थामा सिङ्ग लेन पुलहरूले भविष्यलाई काम दिन सक्दैनन्, यो यथार्थ हो । अब देशका सबै सडक कम्तीमा डबल लेनका बनाइँदैछ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेन बनाउन सुरु भइसक्यो । यो मुख्य रूपले चार लेनको भए पनि आवश्यकताअनुसार ठाउँठाउँमा छ लेन र आठ लेनसम्मको हुन सक्छ ताकि हवाईजहाजको आकस्मिक अवतरण गर्न मिलोस् । विदेशमा पनि प्रयोगमा रहेका हवाईजहाजको आपत्कालीन अवतरणका लागि हाम्रा राजमार्गहरूमा समेत त्यस्तो संरचना बनाउन सकिन्छ । मुग्लिन–नारायणघाट–पोखरा सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति कार्य सुरु भइसकेको छ । यो सडकखण्डमा ‘रोड सेफ्टी’ र ‘ब्युटिफिकेसन’का कामहरू पनि भइरहेका छन् ।
रोड सेफ्टीका अरू उपायहरू पनि अपनाइँदैछ । ब्युटिफिकेसन गर्ने क्रममा चितवनलगायत दस ठाउँमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि विश्व बैङ्कसँगको प्रस्ताव छ । ती दसमध्ये एउटा ‘आर्क’ नारायणगढ–मुग्लिन खण्डमा होस् भन्ने चाहेका छौँ । यो आर्थिक वर्षमा तीन सय पुलको निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । अब सडक र पुलको डिजाइन सँगसँगै गर्नुपर्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा ‘रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’हरू बनाउने कार्ययोजना छ । दुई ठाउँमा बनाउन सुरु भइसकेको छ । काठमाडौँमा अहिले भइरहेका ‘ओभर–ले’ (पिचमाथि पिच) आवधिक मेन्टिनेन्स (मर्मतसम्भार) मात्र हो । अहिले भइरहेका काम ‘ओभर–ले’ले तीन वर्षसम्म धान्न सक्छ । आवधिक मेन्टिनेन्स चलिरहने काम हो । नयाँ पिच गर्न पुरानो पिच उप्काउँदा आवागमनमा असर पर्ने भएकाले ‘ओभर ले’ गर्नु परेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पानीजहाज, धुलोमुक्त काठमाडौँ लगायतका सोच र सपना देखाउनुभयो । के त्यो साकार हुँदैछ ?

अहिले पाँचवर्षे स्थायी सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ । ठूलाठूला सुरुङमार्ग निर्माण, पानीजहाज कार्यालय उद्घाटनलगायत उहाँले गर्नुभएको परिकल्पना मुलुकका लागि आवश्यकता हो । मैले सबैलाई भनिसकेको छु– हामीले नगरे कसले गर्छ, अहिले नगरे कहिले गर्ने ? तीस वर्षपछि अर्को पिँढीले त गर्दैन होला । म यो ‘स्प्रिट’ र ‘स्पिड’का साथ आएको छु, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दैछु । पानीजहाज कार्यालय खुल्यो तर यसबारे पुरानो एउटा ऐन छ । कलकत्ताबाट सुनसरी (कोसी)सम्म नेपाली पहिचानसहित पानीजहाज चल्न सक्ने गरी भारतसँग सहमति भइसकेको छ । त्यहाँबाट माथि, यता नारायणीमा ‘बोट’ चल्न थालेका छन् । तर त्यसको ‘सेफ्टी’बारे नियम बनाउनु छ । यी काम भइरहेका छन् ।

बीस वर्ष नाघेका सवारीसाधन अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेको अवस्था कायमै छ नि ?

काठमाडौँ उपत्यकामा २० वर्षे सवारीसाधन चलाउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन पाइँदैन भनेर कानुनमै उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता गाडी हटाउन कानुन पनि उपलब्ध छ । अनुगमन गरेर यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ ।

अहिले उपत्यकामा सार्वजनिक सेवामा रहेका ‘टुटल’ र ‘पठाओ’जस्ता सेयर राइडिङ चर्चामा छन् । यस्ता सेवाको विरोध पनि भइरहेको छ । के भन्नुहुन्छ ?

‘टुटल’ र ‘पठाओ’जस्ता सेयर राइडिङ अहिले विश्वभरि नै अभ्यासमा छन् । एउटा चिजले अर्को चिजलाई निषेध होइन यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कानुनको दायरामा छैनन् भने नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कानुन निर्माण गरेर कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कानुनी राज्यमा ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ मात्र होइन, कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन ।
संसारभरि नै व्यावहारिक प्रयोगमा आएका ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ नेपालमा आएका छन् भने विस्थापन होइन, नीतिगत दायराभित्र आउनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ । एकातिर यसले लोकप्रियता हासिल गर्दैछ भने अर्कातिर ट्याक्सीहरूको संस्थाले ‘टुटल’ र ‘पठाओ’विरुद्ध उच्च अदालतमा उजुरी गरे तर अदालतले तिनीहरूलाई रोकिरहन नपर्ने तर उपयुक्त समयमा उपयुक्त नीति बनाउन भनेको अवस्था छ । पुरानो कानुनमा निजी प्लेटका सवारीसाधनले भाडामा ओसारपसार गर्न पाउँदैनन् भनेर उल्लेख छ तर त्यो समयसापेक्ष नहुन पनि सक्छ । प्रदेश ३ सरकार अहिले यातायात व्यवस्थापन ऐन बनाएर यस विषयमा कानुन बनाउने क्षेत्रमा एक कदम अगाडि छ । यस सम्बन्धमा आइतबार नै राष्ट्रिय सभाबाट ‘सङ्घीय राजधानी सहरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयक’ पारित भएको छ । अब यसलाई तल्लो सदनमा पेस गरिनेछ ।

प्रस्तुति : लक्की चौधरी / भउचप्रसाद यादव
तस्बिर : सागर बस्नेत
 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?