logo
२०७६ फाल्गुन १४ बुधवार

भनेर होइन गरेरै जनतालाई सन्तुष्ट बनाउँछौँ

अन्तरवार्ता |


2020-02-15-8704


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ लक्ष्यका साथ काम सुरु गरेको सरकारले कार्यकालको पहिलो वर्षलाई सुशासन र समृद्धिको आधार वर्ष र दोस्रो वर्षलाई आरम्भ वर्ष नाम दिएको छ । पहिले वर्ष कानुन निर्माणलगायत आधारभूत काम गर्नमै बिताएको सरकारले दोस्रो वर्ष लक्ष्य अनुरूपका काम अगाडि बढाएको छ । यसै सेरोफेरोमा सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँग गोरखापत्रका प्रबन्ध सम्पादक श्रीधर आचार्यले गर्नुभएको कुराकानी : 

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली लक्ष्य लिएको वर्तमान सरकारले पहिलो वर्षलाई आधारवर्ष र दोस्रो वर्षलाई आरम्भ वर्ष भनेको छ । लक्ष्य अनुसारको काम आरम्भ गर्ने सन्दर्भमा कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?

निर्वाचनबाट ठूलो जनविश्वास प्राप्त गरीे झण्डै दुईतिहाइको समर्थनमा कम्युुनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको हो । जनताको विश्वासलाई गुम्न नदिने गरी सरकारले सङ्क्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने, विकास प्रक्रियालाई तीव्रता दिने, नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यद्यपि कतिपय चीजका परिणाम आउन बाँकी छन् । स्वाभाविक रूपमा सबै नतिजा देखिन बाँकी नै छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि केही प्रगति भएका छन् । धेरै कुरा सुधारतर्फ छन् ।

विभिन्न विश्वसंस्थाका सूचकाङ्कले नेपाल प्रगतितर्फ लम्किरहेको देखाउँछन् तर सरकारको काम किन ओझेलमा परेको ?

हामीले दुईटा काम सँगसँगै लगेका थियौँ, एउटा चालू कामलाई निरन्तरता दिने, किनकि हामी त्यो दायित्वबाट बाहिर जान सक्दैनथ्यौँ । दोस्रो, हामीले केही महìवपूर्ण योजना पनि अगाडि सा¥यौँ । जस्तो, रेल–वे, पेटा«ेलियम पाइपलाइन, विद्युत् उत्पादन आदि । यी काम अगाडि बढायौँ । तामाकोशी निर्माण सम्पन्न भएपछि यसै वर्षबाट हामीले देशलाई पुग्ने ऊर्जा उत्पादन गरेका हुनेछांँै । राष्ट्रिय बचत पनि हुन्छ । अहिले विकासका कामको गति बढाउने कुनै एउटा सरकार मात्र छैन । हामी सङ्घीयतामा गएका छौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारले स्वाभाविक रूपमा ठूला योजना र नीति निर्माणमा ध्यान दिएको छ । प्रदेशहरूले पनि आफ्नो संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्दै लगेका छन् र स्थानीय तहमा स–साना काम व्यापक ढङ्गले भएका छन् । सडक, पुल, खानेपानीका काम भइरहेका छन् । पुलको काममा अपेक्षा गरेभन्दा धेरै ठूलो सफलता प्राप्त गरेका छौँ । कतिपय ठाउँमा मुद्दा मामिलाका कारणले काममा ढिलाइ भए पनि । काठमाडौँमै पनि करिडोरहरूको विकास भइरहेको छ । सूचकाङ्कले नेपालको प्रगति राम्रै ढङ्गले अगाडि बढेको देखाएका छन् । सुशासन, मानवअधिकारको सुरक्षाका सन्दर्भमा पनि सूचकाङ्क राम्रो छ । अहिले हामीले निर्यात पनि अलिकति बढाएका छौँ । आयात पनि अलिअलि प्रतिस्थापन गर्दै लगेका छौँ । त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश त दिएको छ, उल्लेख्य बिन्दुमा पुग्न सकेको छैन ।

तत्कालीन एमालेको नौमहिने सरकार र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो सरकार जति लोकप्रिय भए, त्यस हिसाबले यत्रो बहुमतप्राप्त सरकार किन लोकप्रिय हुन सकेन भन्ने लाग्छ ?

परिस्थितिको भिन्नता पनि हो । त्यसबेला सरकार परिवर्तन हुने गर्थे । अहिले व्यवस्था नै परिवर्तन भयो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकार मूलभूत रूपमा त्यो ऐतिहासिक थियो । संसारमा पहिलोपल्ट निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टीको अल्पमतको सरकार बनेको थियो । त्यतिखेर खासगरी कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट सरकारको कार्यसम्पादनका विषयमा उठाइएका केही आरोपलाई चिर्नु थियो । धेरै भ्रम उत्पन्न गराइएको थियो । त्यसैले हामीले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ नामको जनतातिर फर्केको विकासको अवधारणा ल्यायौँ । सँगसँगै हामीले सामाजिक सुरक्षाका कुरा अगाडि सा¥यौँ ।
आजको सन्दर्भमा त्यसलाई थप उचाइ दिइएको छ । हिजो गाउँको कुरा गर्दै थियौँ, आज राष्ट्रिय पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, उत्पादन क्षमता, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा हाम्रा अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा गएका छांँै । भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा परिचित नेपाललाई भूजडित बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्यौँ । प्रशान्तदेखि हिन्द महासागरससम्म पुग्ने कुरा सुनिश्चित ग¥यौँ, जुन दीर्घकालीनरूपमा ज्यादै महìवपूर्ण र ठूलो उपलब्धि हो ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि अहिले राम्रैसित सुनिन थालेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वका फोरमहरूमा सम्बोधन गरी विश्वसमुदायसँग नेपाल कसरी हिँड्न चाहन्छ भन्ने दृष्टान्त दिइरहनुभएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई नयाँ उचाइमा ल्याएका छौँ । मौलिक हक कार्यान्वयनका निम्ति कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गरेका छौँ । स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनलाई व्यापक बनाएका छौँ । जेष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा बृहत् कार्यक्रमका रूपमा ल्याएका छांँै । यो निक्कै दूरगामी छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली करिडोर हुँदै हामीले कनेक्टिभिटीको नयाँ अवधारणा ल्याएका छांँै । रेलवे कनेक्टिभिटी, नदीजडित यातायात । ठूला विमानस्थलको निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका छौँ । विद्युत् उत्पादनमा पनि त्यही गरेका छौँ । सञ्चारको क्षेत्रमा पनि कनेक्टिभिटीलाई बढ्ता जोड दिएका छौँ ।
खानेपानी आधारभूत रूपमा सन् २०२२ भित्र सबै जनतामा पुरयाउने सङ्कल्प लिएका छांँै र काम पनि त्यस अनुरूप भइरहेका छन् । मुख्य रूपमा राजधानीका ५५ लाख जनताको चासो रहेको मेलम्ची खानेपानी पनि अब केही समयमा पूरा हुन्छ ।
त्यसकारण पहिला सरकार छोटो अवधिको थियो, लोकप्रिय काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो । अहिलेको सरकार लामो अवधिको छ । यसले दीर्घकालीन महìवका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै दीर्घकालीन महìवका कामलाई अगाडि बढाइएको छ । तिनको नतिजा आउन थालेपछि गुनासा पनि कम हुनेछन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता केही ज्यादै महìवपूर्ण कार्यक्रम अगाडि सा¥यो । ती कार्यक्रमको एकातिर आलोचना छ भने अर्कोतर्फ सफलतामा पनि प्रश्न उठाइँदैछ, यहाँलाई के लाग्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम कार्यान्वयन अपेक्षा गरिए अनुरूप सफल हुन सकिरहेको छैन । यसलाई सफल पार्न निजी क्षेत्रको पनि रुचि हुनुपर्छ । यो रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको समेत सहभागितामा अगाडि बढ्ने कार्यक्रम हो । त्यसको व्यवस्थापनमा पनि कमी छ ।
जहाँसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ, रोजगारमूलक कार्यक्रमका निम्ति ल्याइएको यसबाट पहिलो वर्ष सानातिना बाटाघाटा बनेका छन् । कार्यक्रमलाई अलि नबुझेर पनि आलोचना भएको हो । सानासाना बाटा, पुलपुलेसाका काममा पनि बेरोजगारलाई एकसय दिन रोजगारी दिने भन्ने नीति हो । गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या घटाउनका निम्ति यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसलाई व्यवस्थित बनाउनका निम्ति अब कृषि, नदी नियन्त्रण, विकास निर्माण, जनता आवास जस्ता काममा जानुपर्छ । आलोचनाका बावजुद पनि ती कार्यक्रम आफैँमा नराम्रा होइनन् ।

यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको मन्त्रालयको कुरा गर्दा पनि सरकारले सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयक अगाडि सारेको छ र सबैजसो विधेयकको विरोध भइरहेको छ, कतिपय विधेयक संशोधनमा पनि गइरहेका छन् । सरकारको सोच र चाहना अनुसार ऐन बनाउने काममा सफलता प्राप्त गर्न कठिन भएको देखिँदैछ नि ?

त्यसो होइन । व्यवस्था परिवर्तनपछि कानुनहरू सुदृढीकरण गर्नुपर्ने थियो र त्यसै अनुसार विधेयक मस्यौदा गरिएको हो । जस्तो म आईटी बिल (सूचना प्रविधि विधेयक) का विषयमा बताउन चाहन्छु । आइटी बिल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग मात्रै जोड्ने जुन प्रयास भयो, त्यसमा नै धेरै मिडियाबाजी पनि गरियो ।
बुझाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी रहे होला, यथार्थमा त्यो डिजिटल इकोनोमीतर्फको एउटा महìवपूर्ण पाइलो हो । जस्तो, साइबर सुरक्षा एकदमै महìवपूर्ण कुरा हो । त्यस्तै, समय बचतको हिसाबले ई–पेमेण्ट गेट–वे त्यत्तिकै महìवपूर्ण छ । जहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ त्यहाँ आर्थिक सुरक्षाको पनि प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आईटी बिललाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोड्न हुँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानभन्दा बाहिर गएर बन्देज लगाउन खोजेको होइन । ‘सोसल साइट’ हरू नियन्त्रण होइन मर्यादित होउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
आइटी बिलमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुरा पनि गरेका छौँ जहाँ लगानी हुन सकोस् । त्यसैले यी चिजहरूमा हामीले बाटो खोल्ने कि नखोल्ने ? हामीले प्रविधि र पुँजीबाहिरको पनि भिœयाउनुपर्छ । त्यस निम्ति सहजता प्रदान गर्नका लागि पनि यो कानुनको आवश्यकता परेको हो । यसमा रहेका केही दण्ड जरिवानाका कुराहरू छन् र ती असङ्गत छन्, संविधानको मर्म, दृष्टिकोणभन्दा बाहिर छन् भने स्वतः खारेजमा जान्छन् । सरकारले मस्यौदा गरेर पठायो, संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि संसद्को पूर्ण बैठकमा जान्छ । असङ्गत चिजहरू ती ठाउँमा सच्याउन सकिन्छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको छ । वर्षौंदेखि बहस उठेको तर टुङ्गोमा नपुगेको विज्ञापनसम्बन्धी कानुन बन्यो । यसको प्रयोगले मिडिया सुदृढीकरणमा मद्दत पु¥याउनेछ ।
कतिपय कुरा उत्पादन सम्बन्धसँग जोडिएका पनि छन् । सरकारले भन्यो गुठी, बेठबेगारी, सुकुम्बारी समस्या समाधानका निम्ति एकीकृत भूमि कानुन आवश्यक छ । गुठी विधेयकमा दुईवटा प्रावधान थिए तर गुठी भन्नासाथ मानिसहरूले सांस्कृतिक गुठीलाई सरकारले नामेट गर्ने त होइन भन्ने बुझे ।
जमिनमा रहेको अस्तव्यस्ततालाई अन्त्य गर्न र सांस्कृतिक धरोहरलाई संरक्षण गर्ने गरी भूउपयोग नीति सरकारले आवश्यक ठानेको हो । यो उत्पादन प्रणाली र जमिनमाथि जनताको पहुँच र अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । हामी चाहन्छौँ, सुकुम्बासी समस्या समाधान होस् । जहाँसम्म गुठी विधेयक ल्याउँदा सरोकारवालासँग सल्लाह भएन भन्ने छ, यसमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु सरोकारवालासँग सल्लाह गरिएका छन् । तर केही मान्छेले हामीमात्रै यसका मसिहा हौँ भन्ने ठानेर अप्ठ्यारो बनाएको हो । यसमा अलिअलि भोटको राजनीतिले पनि काम गरेको छ । हामीले अलिकति बुझ्ने र बुझाउने कुरामा भएको कमी महसुस गर्नुपर्छ तर जिद्दीहरूसामु सरकार झुक्दैन ।

त्यसो भए गुठी विधेयक फेरि आउँदैछ ?

गुठी विधेयक ल्याउनुपर्छ । एक समय हामीले धैर्य अपनायौँ । नबुझेका कुराहरू छन् भने बुझाएर जान्छौँ । एकीकृत भूमिसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसभित्र गुठी पनि पर्छ ।

विचाराधीन विधेयकहरू चालू हिउँदे अधिवेशनमा टुङ्गोमा पुग्छन् त ?

धेरै विधेयक टुङ्गो लाग्छन् । थाहै छ, मिडिया काउन्सिल विधेयक सर्वसम्मत रूपमा आइसक्यो । आईटी बिलको कुरा हो मैले अगाडि पनि स्पष्ट पारिसकेँ । यसमा तीनवटा व्यवस्था छन् । एउटा, सोसल साइट दर्ता गर्ने कुरा, कसैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ भनेको हैैन तर व्यक्तिगतरूपमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हल्ला गरियो । यो सरकारविरुद्ध चलाइएको प्रतिक्रियावादी हल्ला हो । दोस्रो, त्यसको मर्यादित र सुरक्षित प्रयोग हो । तेस्रो, डिजिटल कारोबारलाई कानुनी सुरक्षाको कुरा । तपाईंले अर्बौंको सामान मोबाइल क्लिक गरेर मगाउँदा त्यसको कानुनी सुरक्षा गर्नुपर्दैन ? क्षतिपूर्ति वा दण्ड सजाय गर्नुपर्दैन ? यी चिज गर्नुपर्छ । जहाँसम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा छ, नियतवश समाजमा भ्रम सिर्जना गर्नेगरी, भय त्रास र द्वन्द्व मच्चाउने गरी, आजित र हैरानी पु¥याउने गरी आउनुभएन भन्ने हो । यस्तोमा कडाइ गर्नैपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मर्यादित र स्वस्थ गर्ने हो, राज्यले कुण्ठित गर्दैन । त्यसैले आईटी बिल पनि पास हुन्छ ।

सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत फोरजी सेवा विस्तार, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धिलगायत केही महìवपूर्ण काम भएका छन् । तर बहुप्रतिक्षित सेक्युरिटी प्रेस भिœयाउने काममा प्रगति देखिँदैन । अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह छोड्ने काम के भइरहेको छ ?

तपाईंले उल्लेख गरेका कुरा हामीले गरी नै सकेका छौँ । त्यति मात्र होइन, पत्रकार कल्याण कोषको व्यवस्था गरिएको छ । हामी पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझ बढी स्वनियमनतर्फ उत्प्रेरित गर्ने आमसञ्चार ऐन छिट्टै ल्याउँछांँै । हामी रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्न लागिरहेका छांँै । जहाँसम्म सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कुरा छ, अहिले लेखा समितिले अध्ययनका लागि प्रस्ताव माग गरेको हुनाले हामी कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । सेक्युरिटी प्रेस मुलुकको निम्ति अनिवार्य छ । त्यस निम्ति सम्पूर्ण भौतिक प्रबन्ध मिलाइएको छ । हाम्रो देशले पासपोर्ट छाप्न सक्दैन । लालपुर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र, हुलाक टिकट, नोटजस्ता जहाँ सेक्युरिटी थ्रेड (धागो) रहने चिजहरू छन् ती हामीले गर्नुपर्नेछ । समितिले अध्ययन गरेर पठाएपछि छिटै निष्कर्षमा पुग्छौँ । त्यसमा वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता पनि आइसकेको छ । जहाँसम्म स्याटेलाइटको कुरा छ, त्यसका लागि हामीले भू उपग्रह नीति बनाइसकेका छौँ । हामीले भू–उपग्रह बनाउनसक्ने, प्रक्षेपण गर्दिन सक्ने, स्टेशन बनाइदिन सक्ने विभिन्न देशसँग छलफल चलाउँदैछौँ । अहिले केही देशले हामीले राख्ने स्याटेलाइटले उनीहरूलाई असर पर्छ भनेर ‘कम्प्लेन’ गरेका छन्, खासगरी लाओससित हाम्रो निकै ठूलो समस्या थियो । लाओसले हामीलार्ई त्यो समस्या फुकाएको छ र हामी अलि उत्साही पनि भएका छौँ ।

विगतमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले सञ्चारमाध्यम चलाउनु शोभनीय हुँदैन भन्ने बहस धेरै चल्यो । यतिबेला सरकारी सञ्चारमाध्यमका रूपमा रहेका टेलिभिजन र रेडियोलाई मर्ज गरेर सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रूपमा विकास गरिँदैछ । सरकारका लागि आफ्नै सशक्त मिडियाको आवश्यकता महसुस हुँदै गएको हो ?

हैन, सञ्चारमाध्यमहरू राज्य र जनताका हुन्, सरकारका होइनन् । सार्वजनिक चासो, हाम्रा कमजोरी, उपलब्धि र हामीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको बहस गर्नुपर्ने सार्वजनिक फोरम पनि हुन् । हरेक देशका छन् । त्यसैले यिनलाई राज्यका मिडियाका रूपमा लैजानुपर्छ । हामी भौँतारिएर यो केही पनि चाहिँदैन भन्ने ठाउँमा छैनौँ । सरकारको आधिकारिक भनाइ कहिलेकाहीँ निजीक्षेत्रले नदिन सक्छ । त्यसो हुँदा कतिपय विषयमा स्वदेश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सरकारको आधिकारिक कुरा सम्प्रेषण गर्नका लागि पनि यस्ता सञ्चारमाध्यमको आवश्यकता छ र अझै बलियो गर्दै लानुपर्छ । यिनलाई सरकारको भजन मण्डलीका रूपमा नभई नागरिक र देशको समग्र हितमा परिचालित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

निजी सञ्चारमाध्यम सरकारको विरोधमा मिसनकै रूपमा लागिरहेको जस्तो देखिन्छ, यहाँको उल्लिखित भनाइमा पनि त्यो झल्कन्छ, यसमा अझ स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?

नेपाली सञ्चारमाध्यम अलिकति पूर्वाग्रही पनि भएको हो । माध्यम आफैँमा पूर्वाग्रही वा पक्षधर हुँदैन । हामीले सम्पूर्ण पक्षधरता, भक्तिभाव खोजेको होइन तर हाम्रो कुरा लेख्नै नमिल्ने, दिनै नमिल्ने, मानांँै केही पनि राम्रो काम भएको छैन जस्तो मिडियाको प्रस्तुति देखिन्छ । यसकारण नराम्रो कुरामात्र दिएर कुन मनोविज्ञान सिर्जना गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्न सिर्जना हुन्छ । अर्थात, तेलको पाइपलाइन आउने कुरा राम्रो होइन त ? पेट्रोलियम उत्खनन, रेलवेका प्रारम्भिक डीपीआर बनिरहेका छन्, सडक बनिरहेका छन,् विद्युत् परियोजना बनिरहेका छन् ती कुनै पनि काम होइनन् त ? सबैतिर निराशा मात्रै छ त ? नकारात्मक कुरामात्र प्रकाशन प्रसारणप्रति हाम्रो दुःखेसो हो । मिडिया सरकारप्रति अलिकति पक्षपाती भयो भन्न सकिन्छ । पछिल्ला दिनमा अलिकति सुधार आएको पनि देखिन्छ । सूचकाङ्कहरूले त्यो कुरालाई खण्डित गर्दै गएपछि उहाँहरूको आग्रहले त्यहाँ काम गरेन । तथ्यका सामु आग्रह लत्रिनुपर्छ । हामी लत्रिने वातावरण बनाउँदै जान्छांँै । संसद्को सन्तुलन मिलेन भनेर मूलधारका सञ्चारमाध्यमले सम्पादकीयसमेत लेख्नु पूर्वाग्रह नभए के
त ? त्यसप्रति हाम्रो गुनासो हो, यसरी पत्रकारिता जानुहुँदैन भन्ने मान्यता पनि हो ।

सुनियोजित किसिमको विरोधमा सरकारलाई असफल बनाउने आन्तरिक र बाह्य चलखेल त छैन ?

हामी बाहिरी चलखेलमा विश्वास गर्दैनौँ । चलखेल होलान् आफ्ना ठाउँमा । जनताले पत्याएर हामी यहाँ आएका हौँ । हामी देश र जनताप्रति उत्तरदायी छौँ । कसैले षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कसैले षड्यन्त्र गरे पनि केही पनि हुँदैन ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीअन्तर्गत बालुवाटारको सरकारी जग्गा छानबिनपछि अख्तियारले हालै मुद्दा दायर ग¥यो । भ्रष्टाचारविरुद्धको यस कदममा पनि सरकार आलोचित भइरहेको छ– सत्तापक्षका नेतालाई उन्मुक्ति र प्रतिपक्षी नेताविरुद्ध मुद्दा भनेर । कतै अख्तियार चुकेको त होइन, के छ यहाँको भनाइ ?

छानबिन गर्ने निकायहरूले छानबिन गर्दा कुनै दसी प्रमाण वा बेइमानी गरेको, नियतहरू देखिएको पुष्टि भए वा आधारहरू सिर्जना भएको भए पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई पनि छोड्दैनथ्यो । केही देखिएकै छैन भने जबर्जस्ती सन्तुलन मिलाउनका लागि अख्तियारले कोही पूर्व प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गर्नुपर्ने ? के समानुपातिक भ्रष्टाचार प्रणालीको परिकल्पना गरेको हो त ? भन्ने प्रश्न आउँछ । व्यक्तिले गरेका कामको जिम्मेवार व्यक्ति नै हुन्छ, सरकार वा पार्टी हुँदैन । व्यक्ति बदनाम हुन्छ । त्यससित सरकार जोडिए सरकारलाई पनि धक्का लाग्छ, पार्टी जोडिए पार्टीलाई पनि धक्का लाग्छ । आमरूपमा सखापचाहिँ व्यक्ति हुन पुग्छ भन्ने कुरा त हामीले मान्नुप¥यो । त्यसैले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ल्याइएन भन्नुको कुनै तुक छैन । जो जो विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ अब उहाँहरूले अदालतबाट तथ्य र प्रमाणका आधारमा निरूपण भएर आउने मात्र विकल्प छ । पूर्व प्रम वा नेकपाका कुनै नेतालाई ल्याएर झोसेको भए समन्यायिक हुन्थ्यो भन्ने कुरामा कुनै दम छैन । यस्तो दृष्टिकोण बनाउनु हुँदैन ।

भारतसँग सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकन गर्ने विषय पनि तत्कालीन एमालेको सरकारले उठाएको हो, कार्यदल बनाई प्रतिवेदन तयार पनि भएको हो तर उक्त सन्धि पुनरवलोकन र भारतसँगको सीमा समस्या समाधानमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुने कुरामा संशय देखिँदैछ नि ?

हामीले दृढतापूर्वक हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कुरा ग¥यौँ । सम्बन्धित देशलाई स्पष्ट रूपमा विषय खुलाएर पठायौँ । यो ठूलो कुरा हो । हिजो कालापानीको मात्रै कुरा गर्थे मान्छेले तर अहिले हामी लिम्पियाधुराको पनि कुरा गरेका छांँै । यसमा राष्ट्रिय सहमति पनि हासिल भएको छ । त्यो खुशीको कुरा हो । यसमा शक्ति र ऊर्जा दुइटै छ । भारतसँग बहस, तर्क गर्ने कुरा पनि अकारण हामीले भनिरहेका छैनौँ । हामीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग दृढतापूर्वक कुरा राख्नुपर्छ र राखेका पनि छौँ । भारतले पनि समस्या छ भनेर स्वीकार गरेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । संयन्त्रद्वारा यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने छ । समस्या वर्षौं पुरानो भएकाले समाधानमा पनि केही वर्ष लाग्न सक्छ । सरकार आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउनका निम्ति धेरै जिम्मेवारीपूर्वक लागिरहेको छ ।

यतिबेला यहाँको जिम्मेवारीमा दुईवटा मन्त्रालय छन्, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत के काम भइरहेका छन् ? कुनै उल्लेखनीय योजना ल्याउने सोचाइमा हुनुहुन्छ कि ?

अहिले हामीले सहरी सडकको मापदण्डको टुङ्गो लगाएका छौँ । अर्कोचाहिँ हामीले सभाहल बनाइरहेका छौँ । त्यो अब केही समयमै सकिन्छ । म सहरी विकास मन्त्रालयमा आर्थिक वर्षको बीचमा पुगेँ, त्यसैले नयाँ योजना ल्याउने कुरा भएन । भएका योजनालाई तीव्रता दिने काम अवश्य नै गरिएको छ । खासगरी व्यवस्थित सहरीकरणको निम्ति सडक मापदण्ड बनाउने, करिडोर बनाउने सन्दर्भमा पैसा र जनशक्तिभन्दा पनि धेरै पुराना फोहोरका थुप्रा छन्, जग्गा विवाद छन्, ती समाधान गर्ने कोशिस गरिरहेका छौँ । व्यापक मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तिरेर मुलुक निर्माण गर्न सकिँदैन । हिजो पनि मुआब्जा लिने आज पनि प्रचलित मूल्यमा खोज्ने र मुद्दामामिलामा जाने कुराले विकासको गति अघि बढाउन सकिँदैन । त्यस्ता दीर्घरोगमा रूपमा रहेका समस्याको नीतिगत समाधानका लागि पनि सोचिरहेका छांँै । संसद् भवनको काम धमाधम भइरहेको छ । केही स्टेट गेष्टहाउस बनाउने कुरा छ । त्योभन्दा अगाडि प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र मन्त्रिनिवास निर्माणको कामलाई जोड दिएका छौँ । ती काम धमाधम प्रक्रियामा गएका छन् । दुई तीन वर्षमा सकिन्छ । सहरीले गर्ने के र भौतिकले गर्ने के भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवस्था छ । मलाई लाग्छ, निर्माणका सबै काम गर्ने गरी एउटा विशाल पूर्वाधार कम्पनी खोलिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, सरकार तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा जनअपेक्षा सम्बोधन हुने कुरा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ, भनेर होइन, गरेरै जनतालाई सन्तुष्ट बनाउनेछौँ । सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा उद्योग र विकास निर्माण क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्दै सुख र खुशीका कुरालाई अभिव्यक्त गर्न खोजिरहेका छांँै । त्यसमा हामी सफलता हासिल गर्छौं । हाम्रा योजना समयमै सम्पन्न गर्न जनताको पनि साथ र समर्थन चाहिन्छ । निजीक्षेत्रको पनि उत्तिकै सहभागिता चाहिन्छ । हामी विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।


 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?