नेपाली युवा बेरोजगार हुँदा नेपाली शिक्षा प्रणालीमाथि नियमित प्रश्न उठाउने गरिएको छ । मुलुक राजनीतिक हिसाबले रूपान्तरण भए पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै परम्परागत भयो, शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा रहे, गुणात्मक तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन भएनन् भन्नेजस्ता टिप्पणी हुने गर्छन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारले कस्तो तयारी गरिरहेको छ ? यस विषयमा संवाद गर्न शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई आजको गोरखापत्र संवादमा आमन्त्रण गरेका छौँ ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको आधार शिक्षा भन्ने गरिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंले के विषयमा प्राथमिकता दिनुभएको छ ?
पहिलो कुरा, शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भन्ने स्थापित गरेका छौँ । शिक्षाको कामचाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो । हामीलाई आधारभूत, मध्यम र उच्चस्तरीय जनशक्ति चाहिन्छ, त्यो बुझाइ छ । तर आमाको गर्भबाट बच्चाको निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ । कस्तो नागरिक बनाउने ? यो एकदम मुख्य विषय हो । हामीले दृष्टिकोण पहिले प्रस्ट पार्नुपर्छ । त्यो दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको छ । हामीले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित गरेका छौँ । आधारभूत शिक्षा नलिएको नागरिकको परिकल्पना हामीले गरेका छैनौँ । २०८५ सालसम्म आधारभूत शिक्षा नलिएका नागरिकले राज्यको सुविधा पाउँदैन, बैङ्कमा खाता पनि खोल्न पाउँदैन । अभिभावक र राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने गरी अगाडि बढेका छौँ । अर्को विषय भनेको नेपालको इतिहासमा व्यवस्थित, एकीकृत शिक्षा नीति थिएन, गएको कात्तिकमा हामीले ल्यायौँ । शिक्षा नीतिले हाम्रा बुझाइका आधारमा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक र उच्च शिक्षाको मार्गचित्र स्पष्ट पारेको छ । औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा यसले समेटेको छ । जनशक्ति निर्माणको योजनासँग जोडेर व्यवस्थित ढङ्गले हामी अगाडि जानुपर्ने छ । अर्कोतिर ‘थिङ्क ग्लोबली एक्ट लोकली’ लाई ध्यान दिएका छौँ । व्यक्तिको जीवनयापनको दृष्टिकोणले ऊ सक्षम छ कि छैन भनेर जाँच्न ‘नेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क’ बनाएका छौँ । साधारणबाट प्राविधिक र प्राविधिकबाट साधारण धारमा जानेगरी शिक्षा प्रणाली अगाडि बढाएका छौँ । नीतिले यो विषयलाई समेटेको छ ।
माध्यमिक तहको शिक्षामा विविधतालाई जोड दिएको छ । नीतिमार्फत जान खोजेको कुरा कक्षा १२ सकिँदा सीपसहित सकिनुपर्छ भन्ने हो । अर्को महìवपूर्ण पक्ष उच्च शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । उच्च शिक्षा कक्षाकोठामा सीमित भयो । अहिले अनुसन्धानसँग जोड्न खोजेका छौँ । उच्च शिक्षालाई फिल्डमा गएर काम गर्नेसँग जोड्न खोजेका छौँ । ज्ञान निर्माण र हस्तान्तरणको पक्षमा जोड दिएका छौँ । अहिले ‘माटो चिनौँ देश चिनौँ’ कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ । ज्ञान निर्माणसँग पनि जोडिएको छ यो । उच्च शिक्षाको राष्ट्र हाँक्ने जनशक्ति निर्माणको काम हो यो, कक्षाकोठामा सीमित गर्नु हुन्न । अर्को, नीतिले तीन खम्बे (सार्वजनिक, निजी र सहकारी) नीतिको परिकल्पना गरेको छ । २०७६–२०८५ लाई सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको दशक भनेर घोषणा गरेका छौँ । हाम्रो निजी, सहकारीबाट सञ्चालित शिक्षा पनि छ । नीतिले विविध ढङ्गले चलेका विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने दिशा तय गरेको छ । अर्को, सबैका लागि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, माध्यमिक तहको निःशुल्क शिक्षा पनि छ । सबैका लागि सीप (स्किल फर अल)मा जोड दिएका छौँ । शिक्षालाई औपचारिक रूपमा मात्र लिनु हुँदैन । चाहेका जतिलाई प्रत्याभूत गर्नेगरी अघि बढाउनुपर्छ । अर्को आधारभूत विषय भनेको समृद्धिको हो । त्यसलाई सफल बनाउन जनशक्ति विकास योजनासँग जोड्नुपर्छ । विज्ञान र प्रविधिले उत्पादनशक्तिको काम गर्छ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुन्छ । सक्षम, सभ्य उत्पादनशील नागरिक उत्पादन गर्ने हाम्रो दूरदृष्टि हो । जनशक्ति सक्षम, प्रतिस्पर्धी, उत्पादनशील, सभ्य छ कि छैन– समग्र शिक्षाको दूरदृष्टिको आधारमा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ । हामी सङ्घीयतामा गएका छौँ । यो सरकार परिवर्तन मात्र थिएन, प्रणालीकै परिवर्तन थियो । सुरुमा अस्पष्टता रह्यो तर विद्यालय शिक्षा मूलतः स्थानीय सरकारमा गएको छ । शिक्षक भर्ती शिक्षक सेवा आयोगबाट गरिनुपर्छ तर यो साझा अधिकार सूचीमा पनि छ । तीनै तहले मिलेर काम गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारको कामबारे पनि नीतिले प्रस्ट पारेको छ । यो नीतिको आलोकमा तीनवटा विधेयक तयार भइरहेका छन् । पहिलो उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक (छाता ऐन) मस्यौदा भएर अर्थ मन्त्रालयमा गएको छ । दोस्रो, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी ऐनको विधेयक तयार भएको छ । तेस्रो शिक्षा ऐन (विद्यालय, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा) बनाइँदैछ ।
देश सङ्घीयतामा गयो तर शिक्षकहरूको नियुक्ति केन्द्रबाटै भइरहेको छ । तीनवटा सरकारबीच खासै समन्वय देखिएन । तल्लो तहमा अधिकार दिन नखोजेको सन्देश प्रवाह भएको छ । शिक्षा नीति आउँदा निजी शैक्षिक संस्थाले उत्सव मनाए भनिन्छ ।
संविधानको आधारमा चुनाव भयो । हामी निर्वाचित भएर आयौँ । केन्द्रीकृत ढङ्गले चलेको राज्य व्यवस्था तीन तहमा जाँदा बुझाइमा एकरूपता आउन त समय लाग्छ नै । शिक्षा नीति बनाउनलाई पनि आयोग बनायौँ । त्यसले प्रतिवेदन बुझायो । म पनि सबै विषयलाई समेटेर एउटा ऐन ल्याउने सोचमा थिएँ तर कानुन मन्त्रालयमा जाँदा पहिले नीति चाहियो अनि ऐन भन्यो । नीतिको आधारमा ऐन बनाउने प्रक्रिया यसअघि थिएन । हामी अहिले सुल्टो बाटोमा छौँ । संसारभरिको अभ्यास यही हो । यसमा अलिकति समय त लाग्यो किनभने शिक्षाको नीति र ऐन अलि ठूलो राष्ट्रिय बहसको विषय हो । यो शिक्षासँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन, अन्तरसम्बन्धित विषय पनि हो । यसका विविध आयाम छन् । त्यसैले यसले अलि समय लियो । निजी शिक्षण संस्थाले खुसी मनाए भन्दा अरूले दुःखी हुनुपर्ने कारण के छ र ? सबैले राम्रोसँग नीति अध्ययन गर्नुभएको छैन । शिक्षामा फरकखालको बहस उठ्न खोज्यो । संविधानले निजीलाई नियमन गर र सेवामुखी बन भन्यो । संविधानभन्दा भिन्न ढङ्गले नीति जाँदैन । नियमन गर्ने भनेको छलफल प्रारम्भ हुनुपर्छ । यो सेवामुखी पनि हो भनेदेखि यस्तो शैक्षिक संस्था दर्ता कहाँ हुनुपर्ने हो यो पनि बहस हुनुपर्छ । शिक्षाको आठौँ संशोधनका बेला जति सहमति भयो त्यसलाई पास गराएको थिएँ ।
नेपालको इतिहासमै नभएको सबै पालिकामा शिक्षाका अधिकारी पुगेका छन् । केन्द्रीकृत भयो भन्ने कुरा गलत हो । ७५३ वटैमा शिक्षा अधिकारी पुगेका छन् । नपुगेका ठाउँमा पुग्ने क्रममा हुनुहोला । कतिले अधिकार पुगेन भन्ने आलोचना गरेको पनि सुनिन्छ । संविधानले अहिले शिक्षक सेवा आयोगलाई चिन्दछ । त्यही बाटोबाटै जानुपर्छ । खल्तीबाट शिक्षक भर्ती गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ, त्यसैले प्रश्न उठेको हो । १२३ वटा पालिकामा बढी दरबन्दी छन्, बाँकी ठाउँमा शिक्षक अभाव छ । कुन विद्यालयमा विद्यार्थी कति र शिक्षक कति छन् त्यो विवरण (श्वेतपत्र) दिएका छौँ । यो सबै व्यवस्थापन गर्न अब प्रदेशमै शिक्षक सेवा आयोग विस्तार गर्ने सोचिरहेका छौँ । छ महिनामै परिणाम आउनेगरी मोडल अघि बढाउनुपर्छ भन्ने छलफल प्रधानमन्त्रीसँग पनि गरिरहेको छु । यो वर्ष दरबन्दी अनुसार जहाँ शिक्षक छैनन्, त्यहाँ शिक्षक सिकाइ अनुदान दिन्छौँ । अर्को वर्षसम्म स्थानीय सरकारले शिक्षकको माग गर्छ र छनोट प्रक्रियामा जान्छ । शिक्षक सिकाइ अनुदान हामीसँग करिब एक अर्ब रुपियाँ छ । यसले पनि नपुग भएमा विकास सेवाअन्तर्गत ‘माटो चिनौँ र देश चिनौँ’ कार्यक्रममा ५० करोड रुपियाँ छ । स्वयंसेवकीय परिचालन अन्तर्गत मास्टर्स गरेकोलाई ३२ हजार रुपियाँ र स्नातक गरेकालाई ३० हजार रुपियाँ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि यो सुरु हुन्छ । ३९ हजार शिक्षक हामीसँग अभाव छ अहिले । प्रधानमन्त्रीले पदमा शपथग्रहण गर्ने क्रममा सबै पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । आजको मितिमा ६०४ पालिकामा प्राविधिक शिक्षा पु¥याइसकेका छौँ । कालोपाटीमा पढाएर हुँदैन प्राविधिक शिक्षा । खेत खलियान, अस्पताल, सेवाको क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई लग्नैपर्छ । प्राविधिक शिक्षा दिने शिक्षकको हामीसँग अभाव छ । त्यो समेत जोड्दा अभाव शिक्षकको सङ्ख्या ठूलो हुन्छ । हामीसँग अहिले चार हजार मात्र प्राविधिक शिक्षक छन् । बाहिरबाट पनि ल्याएर यो अभाव हल गर्नुपर्छ । विज्ञान र गणित पढाउने शिक्षकको बढी अभाव छ ।
निःशुल्क शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ तर शिक्षा नीतिले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेन कि ? विभिन्न बहानामा शिक्षण संस्थाले शुल्क उठाइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ ?
मौलिक हकको कोणबाट हेर्दा बच्चाले संविधान, ऐन, पाठ्यक्रमले भनेको न्यूनतम सक्षमता प्रत्याभूत भयो कि भएन ? त्यहाँ हेर्नुपर्छ । निजीले, सहकारी वा सार्वजनिकले होस्, गुणात्मक शिक्षा सबैबाट प्रत्याभूत हुनुपर्छ । निजी सार्वजनिक शिक्षाको पूरक हो । सहकारी पनि पूरक हो । शिक्षा भनेको सार्वजनिक वस्तु हो । यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने हो, निजी वा सहकारीले पनि गर्नसक्छ तर दिने अन्तरवस्तु एउटै हुनुपर्छ । सार्वजनिकमा जाने कि निजीमा जाने अभिभावकले छान्न पाउने अधिकार छ । राज्यले मौलिक हक भनेकाले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनेका छौँ । यो कोणबाट हेर्दा अझ थप स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय भनेको एकातिर विपन्न, गरिब, समताको सूचीमा भएकालाई आधारभूतदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्कको कुरा छ । जसले शिक्षा लिन सक्दैन, उसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । अर्को हुनेबाट लिएर नहुनेतिर लिएर जानुपर्छ । हिजो जे चलिरहेको थियो, त्यो दिशामा छैन शिक्षा नीति । ‘ब्रेकथ्रु’ भएको छ तर यसमा बहस हुन बाँकी छ । बालशिक्षामा राज्य, समुदाय र अभिभावकले पनि योगदान गर्नुपर्छ । सबै जिम्मेवारी राज्यले मात्र लिनुपर्छ भन्ने होइन । यसमा बहस गरिनुपर्छ । उच्च शिक्षामा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलितलाई निःशुल्क शिक्षा भनेका छौँ । लोककल्याणकारी राज्यले अङ्गीकार गर्ने कुरा नीतिले प्रस्ट पारेको छ । विभिन्न नाममा शुल्क लिन पाइँदैन । यो व्यवस्था भइसकेको छ ।
२०४६ पछि २०७२ अघिसम्म अङ्ग्रेजी शिक्षा दिनु मात्र गुणात्मक शिक्षा हो भनेर ठानियो । त्यसको नाममा विभिन्न शुल्क उठाए । गुणात्मक शिक्षाको ‘बेन्च मार्किङ’ के हो ? बहस सुरु भएको छ । घोकाएर सक्षमताको प्रमाणपत्र दिने गलत तरिका छ, यसलाई भत्काइनुपर्छ । शिक्षाको मूल काम भनेको सिकाइ केन्द्रित सुधार र क्रान्ति आवश्यक छ । शिक्षकले बढीभन्दा बढी कक्षाकोठामा समय दिनुपर्ने र विद्यार्थीको सिक्ने कलालाई पल्लवित गर्नुपर्छ । अब संसार पहिलेको जस्तो छैन, प्रविधिको छ । विद्यार्थीको सिकाइ र शिक्षाको तरिका फरक भइसकेको छ । प्रविधिको असाधारण भूमिका आएको छ । इन्टरनेटको माध्यमले विद्यार्थीले धेरै कुरा आफैँ सिक्छ । अङ्ग्रेजी सिकाउनुस् तर नेपाली कमजोर गर्न पाइँदैन । कम्प्युटर सिकाउनुस्, मातृभाषामा आधारित शिक्षणलाई ध्यान दिनुस् । बहुशिक्षण पद्धतिको धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ । यद्यपि यो त्यति सहज छैन । अधिकारको प्रत्याभूत पनि गर्नु छ र त्यसको सही व्यवस्थापन पनि । शिक्षामा लगानीको सवाल गाँसिएको छ । शिक्षाले माग गरे जति बजेट प्राप्त भएको छैन, यद्यपि बजेटमा वृद्धि छ । १०.६ प्रतिशत घोषित बजेट हो । प्रदेश, स्थानीय सरकारले पनि शिक्षामा हेर्दा १५ प्रतिशत जति बजेट गएको मान्न सकिन्छ । शिक्षाको वरिपरि झन्डै २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भयो भने आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौँ । तर समग्र बजेटको त्यो प्रतिशत विनियोजन गर्न सक्ने सम्भावना छैन । वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अहम् सवाल हो । सरकारले दिए मात्र शिक्षामा सुधार गर्छु भन्ने दृष्टिकोणबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । शिक्षालाई विकाससँग जोडिनुपर्छ । उत्पादनको गुरुयोजना हुनुपर्छ । कक्षाकोठाभित्र मात्र विद्यार्थीलाई सिकाएर पुग्दैन, अब फिल्डमा पनि लग्नुप¥यो । प्राज्ञिक डिग्री र पेसागत डिग्री पनि छुट्याउनुपर्छ । त्यसरी हेर्दा निजीले होस्, सार्वजनिकले होस् सबैले बच्चालाई सक्षमता प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । १० वर्षभित्र निजी, सहकारी र सार्वजनिकले दिएको गुणतत्व एकै ठाउँमा लग्नेगरी अघि बढेका छौँ । साझेदारीका नयाँ मोडल तयार गर्नुपर्नेछ । स्थानीय सरकारले यसमा गम्भीर ढङ्गले बुझ्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउँदा सबैसँग छलफल भएन भन्ने गुनासो छ । विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ, त्यसमा नयाँ विषय के आउँछ ? अधिकार बाँडफाँडको कुरा त्यसमा पर्छ कि पर्दैन ?
दूरदृष्टिसहितको शिक्षामार्फत सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर इतिहासमै पहिलोचोटि एकीकृत, व्यवस्थित शिक्षा नीति आएको छ । यो सबैसँगको छलफल र परामर्शबाट आएको हो । आयोगले सबै क्षेत्रमा पुगेर छलफल ग¥यो । मन्त्रालयमा शिक्षाका सरोकार राख्नेसँग दैनन्दिन वार्ता, छलफल र सहमति भइरहेकै हुन्छन् । सङ्घीय मन्त्रालयमा पठाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेका छौँ । समन्वय नै भएन भन्नु गलत हो । स्थानीय सरकारले भनेको जस्तै नभएको पनि हुनसक्छ तर छलफलै भएन भन्नुभएन । आधिकारिक ढङ्गले नीति बाहिर नजाँदा अहिले सामाजिक सञ्जालमा अनेक बुझाइ आउने गरेको छ । यसले केही समस्या पार्छ । नीति ७५३ वटैमा पुग्यो कि पुगेन भन्न सक्दिनँ तर धेरै ठाउँमा पुगेको छ । सङ्घीय सरकारले समग्र सबै पक्षलाई हेरेर नीति ल्याएको हो । विद्यालय शिक्षाको विधेयक अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ, अहिले सबै कुरा भन्न मिलेन । अर्को विषय, दिगो विकासको आधारलाई पनि यसमा समेटिएको छ । मस्यौदा कमिटी बनाएर त्यो काम भएको छ । शिक्षक महासङ्घ, प्याब्सन, हिसान, मन्त्रालयको सबैको सुझाव समेटिएको छ । मन्त्रीको हैसियतले बुँदागत प्रवेश गर्न सक्दिनँ अहिले ।
शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न मन्त्रालयले सकेन र विभागलाई जिम्मा दियो भन्ने सुनिन्छ, कुरा के हो ?
दरबन्दी मिलान गर्न मन्त्रालयले सकेन भन्नु गलत हो । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणका लागि महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा आयोग बन्यो । त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रालयले फेरि काम गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छौँ । यो समायोजनजस्तै समस्या हो । हामीले छ महिना समय लियौँ र अहिले श्वेतपत्र जारी गरेका छौँ । मानव स्रोत विकास केन्द्र डेस्क खोलेका छौँ, त्यो मन्त्रालयअन्तर्गत नै ल्यायौँ । आगामी चैतसम्म पुनर्वितरणको प्रक्रिया सकिन्छ ।
एकातिर प्राविधिक शिक्षक छैनन्, अर्कोतिर प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने कुरा छ, कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
शिक्षक र ल्याब (प्रयोगशाला) नभएका बेला प्राविधिक शिक्षा कसरी ? यो जिज्ञासा जायज छ । सीटीईभीटीसँगको बैठकमा यो कुरा उठाएका छौँ । प्राविधिक शिक्षाको ७० प्रतिशत पहुँच पठाउने हामीले भनेका छौँ तर यो एकदम खर्चिलो छ । यसका लागि स्थानीय सरकारलाई १० वर्षसम्म सङ्घीय सरकारले दह्रो समर्थन गर्नुपर्छ । अनि मात्र संवैधानिक प्रक्रिया कार्यान्वयनमा जान्छ । दृष्टिकोण निर्माण, संरचना बनाउन पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । दस वर्ष नियमित सहयोग भएमा मात्र त्यो तयार हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार तयार भएपछि मात्र प्राविधिक शिक्षा सम्भव हुने होइन, भएको पूर्वाधारबाटै प्राविधिक शिक्षा सुरु गर्नुपर्छ । जहाँ पूर्वाधार छन्, त्यहीँ यो शिक्षा लग्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयलाई बदल्नु पनि छ । एकसाथ दुई कुरा गरिरहेका छौँ– प्राविधिक शिक्षा र त्यसको गुणस्तरीयतालाई सँगसँगै लग्नुपर्ने छ । यो काम सुरु गरेका छौँ । अपुग प्राविधिक बाहिर (विदेश)बाट पनि ल्याउँछौँ । हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा त्यो गर्नैपर्छ । पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया र सिकाइको प्रक्रिया सँगै जानुपर्छ । पहिले पनि पूर्वाधार कहाँ थिए र ? जे थियो, त्यहीँबाट शिक्षा सुरु गरेका हौँ । प्राविधिक शिक्षाको कुरा पनि यसरी नै अगाडि बढ्छ ।
तपाईंसँग विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय पनि यसमा जोडिएको छ, त्यसमा के भएको छ ?
शिक्षालाई विज्ञान प्रविधिसँग लग्ने गरी जिम्मेवारीमा आएको छु । २० महिनाभित्रको सबैभन्दा बढी समय यसमै गएको छ मेरो । गत असोजमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति आयो । अर्को, नीति आए पनि विज्ञान परिषद्को बैठक बसेको थिएन । मैले त्यो बैठक बसाएर कार्ययोजना बनाएर काम थालेको छु । गणित र विज्ञानको स्तर ५० प्रतिशत माथि छैन । त्यसैले मैले ‘बेन्च मार्किङ’को कुरा उठाएको हुँ । विद्यालय शिक्षाबाटै यो अभियानका साथ अघि बढ्न जरुरी छ । नीतिले पनि विज्ञान प्रविधि विद्यालय स्तरबाटै अगाडि बढाउने जोड दिएको छ । कानुनी संरचनामा नीतिको आधारमा प्रवेश गरिरहेका छौँ । प्रामाणिक विधेयक यसैसँग सम्बन्धित छ, यो संसद्मा गएको छ । अनुसन्धान केन्द्र पनि खोल्ने क्रममा छौँ । कीर्तिपुरमा विज्ञान सङ्ग्रहालय पनि अहिले खोलेका छौँ । अनुसन्धानकर्ता विद्यार्थीलाई त्यो राम्रो हुन्छ । नास्टलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ । त्यसको पनि पुनर्संरचना गर्ने कि भन्ने बहस अगाडि बढाएका छौँ । हामी आएपछि नानो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा छाड्यौँ । युवा वैज्ञानिक सम्मेलन सम्पन्न गरेका छौँ । हर क्षेत्रलाई हामीले जोड दिएका छौँ ।
मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ऐन ल्यायौँ । त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रत्याभूत गरेका छौँ । त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । स्वास्थ्य शिक्षाका विविध विधालाई समेटेर अगाडि बढाएका छौँ । २०७२ सालमा मेडिकल सेक्टरमा एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क सरकारले निर्धारण ग¥यो तर बढी शुल्क उठाएको गुनासो आएपछि सञ्चालकसँग बैठक बसेर २०७४ पछाडिको बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने भन्यौँ, त्यो भएको छ । २०७२ देखि २०७४ अगाडिको शुल्क आयोगले निर्णय गर्ने भनेका छौँ । कलेजहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भर्खर आयोग गठन भएर काम थालेको छ । ऐनले सिर्जना गरेको जटिलता पनि छन् । त्यसलाई पनि सल्टाउनु पर्नेछ ।
विश्वविद्यालयमा पाँच महिना भयो पदाधिकारी छैनन् । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा जारी छ, यसले हाम्रो शिक्षालाई कता लाग्छ ?
उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा हामीले सर्च कमिटी बनाएका थियौँ । आउने १६ गते दुई महिना पुग्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनोट गर्नेगरी नाम सिफारिस गरेका थियौँ । प्रधानमन्त्रीज्यू अस्वस्थ हुनुभएपछि केही समय लाग्यो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनोट गर्दा सकेसम्म प्रतिपक्षीलाई समेट्ने आशयले कुलपतिबाट प्रतिपक्षी दलसँग छलफल भएको हो । त्यही क्रममा मैले तयार गरेको सूचीअनुसार भएन । अर्कै रिजल्ट आयो । उपकुलपतिका लागि सर्च कमिटीका रूपमा छलफल गरेर प्रोफेसर डाक्टर हुनुपर्ने, व्यवस्थापकीय अनुभव हुनुपर्ने, नेपालको यथार्थमा विज्ञता, समावेशितासमेतलाई ध्यान दिने सीमा निर्धारण ग¥यौँ । आन्तरिक रोस्टर तयार भयो । २५० बढीले विवरण बुझाउनुभयो । प्रधानमन्त्री (कुलपति)ले बृहत् सहमतिका आधारमा निर्णय गर्छु भन्दा मैले पनि सकारात्मक ढङ्गले लिएँ र अलि ढिला भयो । कहिलेकाहीँ ढिलाइ गर्दा राम्रो परिणाम आउँछ पनि । उच्च शिक्षाको सुधारको योजनासँग जोडेर पदाधिकारी दिउँ भन्ने मेरो सुझाव हो । भीसीहरूसँग कार्ययोजनामा सम्झौता गरौँ र सुशासनसँग सम्बन्धित पक्षमा जोड दिउँ भनेँ । भीसीले आफ्नो समूह आफैँ छानोस्, भागबण्डा नहोस् भन्नेमा पनि छलफल गरौँ । शासकीय प्रबन्ध नयाँ ढङ्गले गरौँ भनेर उच्च शिक्षा परिषद् बनाउँ भन्ने सोचिएको छ । विश्वविद्यालयमा रूपान्तरणको कुरा गम्भीर हो । दिशा स्पष्ट भएपछि एक दिन रूपान्तरण हुन्छ नै । विश्वविद्यालय पुनव्र्यवस्थित गर्न छाता ऐन मस्यौदा गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । संसदीय समितिमा गएर यो विषय टुङ्गिन्छ होला ।
तपाईंका खास उपलब्धि ?
मेरो २० महिनाको कुरा गर्दा हामी सरकारमा आउँदा विद्यालय बाहिर तीन लाख १३ हजार बालबच्चा थिए । सबैलाई विद्यालय ल्याउने अभियान सुरु ग¥यौँ । अभिभावकत्व लिने अभियान चलायौँ । पहिलो वर्ष दुई लाख ५४ हजार बच्चा विद्यालय आए । बाँकी विद्यालय छाडेका ९१ हजार थिए । यो वर्ष घरधुरी सर्वेक्षण गरेर स्थानीय सरकारले विद्यालयमा बच्चा ल्याउनुपर्छ भन्यौँ । अहिले १२७ वटा पालिकाले त्यो अभियान चलाएका छन्, बाँकीले पनि चलाउने छन् । बालबच्चाले पढ्न पाउने अधिकारबाट कोही वञ्चित रहन नपरोस् भनेर भर्ना प्रक्रियासँगै विद्यालयमा टिकाउन दिवा खाजाको व्यवस्था गरेका छौँ । भर्ना गर्ने, सिकाउने र टिकाउनेमा हामीले ध्यान दिएका छौँ । अर्को उपलब्धि अस्थायी शिक्षाको समस्या समाधान हो । शिक्षक हुन ४० नम्बर ल्याउने व्यवस्था छ, त्यो ल्याउन नसक्नेलाई गोल्डन ह्यान्डसेकमा लग्यौँ । त्यसमा नौ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । प्राविधिक शिक्षा पनि उपलब्धि हो । ६०४ पालिकामा पु¥याएका छौँ । ७५३ मा यसै वर्ष पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य छ । कृषि, बाली, पशुविज्ञान, कम्प्युटर साइन्स, प्राकृतिक चिकित्सा, जडीबुटी, योग पनि थपेर शिक्षा दिने काम भएको छ । योगका लागि अभ्यासपुस्तिका पनि तयार पारेका छौँ । चाँडै यो सार्वजनिक हुन्छ । गुणात्मक शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम निर्माणको काम सुरु भएको छ । यो वर्षदेखि जीवनोपयोगी दस शिक्षा थपेका छौँ, यो पनि उपलब्धि हो । एकीकृत पाठ्यक्रम पद्धतिमा हामी गएका छौँ । पाठ्यक्रम मात्र बनाएर पनि हुँदैन । बच्चाहरूलाई सिकाउन लर्निङ कार्ड प्रणाली पनि सुरु गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रमअनुसार न्यूनतम सिकाइ भयो कि भएन, महìवपूर्ण कुरा हो । गणितलाई १० सम्म अरू देशमा जस्तै अनि कक्षा ११ र १२ मा पुग्दा विद्यार्थीले नेपाल र विश्व बुझ्ने हुनुपर्छ भनेर ऐच्छिक बनाएका छौँ । मेरो अन्य उपलब्धि भनेको शिक्षा नीति र विज्ञान प्रविधि नीति लिएर आएँ ।
प्रस्तुतिः लक्की चौधरी
तस्विरः कविता थापा
