जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला राजनीतिक क्षेत्रको परिचित नाम हो । पछिल्लोपटक उहाँ सरकार र जसपाबीच भएको वार्ता निष्कर्षमा पुर्याउन खेल्नुभएको भूमिकाले बढी चर्चित हुनुहुन्छ । विभिन्न समयमा नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसक्नुभएका उहाँ मधेशको मुद्दा सम्बोधनका लागि वर्तमान सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुहुन्छ । कतिपय विषय सम्बोधन भइसकेको र केही बाँकी रहेको बताउनुहुने उहाँसँग जसपाको सरकारमा सहभागिता लगायतका विषयमा गोरखापत्र अनलाइनका लागि आशा साहले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ, कहिले जाँदै हुनुहुन्छ ?
– सरकारमा जाने निर्णय गरिसक्या छैनौं । प्रस्ताव आइरहेको छ । हाम्रा केही माग बाँकी छन् । केही कुरा अड्किरहेको छ । पूरै माग सम्बोधन भइसकेको छैन । ती माग दुई–तीन दिनभित्र अगाडि बढ्छ भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिहरुले भनेका छन् । हामीले पनि चार–पाँच दिनभित्र सरकारमा जाने निर्णय दिन्छौं । यस विषयमा अहिलेसम्म सबै कुरा सकारात्मक नै छ ।
तपाईंहरुले राख्नुभएको माग लगभग पूरा भइसकेको छ । संविधान संशोधन, नागरिकता ऐन अध्यादेश पनि जारी भइसक्यो नि ?
– हामीले राखेका धेरैजसो माग पूरा भइसकेको छ । तर, केही केही माग अलिअलि अड्केको छ । र ती ज्यादै महत्वपूर्ण छन् ।
कस्तो महत्वपूर्ण माग हो ?
– हामीले २२८ वटा मुद्दा फिर्ताबारे सरकारलाई विवरण पठाएका थियौं । यसमा धेरैजसो माग पूरा भइसकेको छ । तर, दुई वटा मुद्दा जसमा हाम्रो नेता कार्यकर्ता जेलमा छन् । उनीहरुको जेलबाट रिहाइ भएन । त्यतिकै मुद्दा बोकेका मानिसले फुर्सद पाए, तारिख धाउनेले फुर्सद पाए, फरार रहेकाले फुर्सद पाए तर जुन मुद्दाको पूर्पक्षको लागि थुनामा छन् उनीहरु निस्कन पाएका छैनन् । त्यो पनि गर्ने सहमति भएको थियो र भइरहेको पनि छ । हाम्रो भनाइ के छ भने उनीहरुलाई बीचमा छोडेर जानुभन्दा दुई–तीन दिन पर्खौ र त्यो माग पनि पूरा गरौं । त्यस्तै केही कुरा अरु पनि छ बाँकी, तर अहिले तत्कालै वास्तविक रुपमा भन्न मिल्दैन । त्यो पनि सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिसकेको छ । भएको छैन भन्न मिल्दैन, भएको छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरजीको प्राथमिकता मुद्दामा छ । त्यसैले त्यो भइरहेको छ । जुन मुद्दा पूरा हुन बाँकी छ, तबसम्म हामी आफ्ना आन्तरिक कुराहरु पनि मिलाउँदै छौं । यो हप्ताभित्र सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
सरकारमा जाने विषयमा पार्टीभित्र विवाद छ, नजान अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उर्दी जारी गरेका छन् नि ?
– उपेन्द्र यादवको उर्दी उनलाई मान्ने मान्छेले गर्ला नि । म र लक्ष्मणलाल कर्णजी मधेश मुद्दा समाधानका लागि वार्ता टोलीमा गयौं । संविधान संशोधन हाम्रो प्रथम मुद्दा हो । जसको लागि हामीले यत्रो आन्दोलन गर्यौं । त्यसैको लागि एमालेसँग छलफल गरेर एउटा समान राय बनाउनका लागि एउटा कार्यदल बनेको छ । त्यसमा म र लक्ष्मणजी परेका छौं । र उहाँले हामीसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गर्नुभएको छ । जसले मधेसको पक्षमा काम गर्छ उसलाई उहाँले कारबाही गर्नुहुन्छ भने उहाँ मधेसको पक्षधर हो कि विरोधी हो, त्यो जनताले निर्णय गर्ला । त्यस्तो कारबाहीको भागी हामी सय पटक हुन्छौं । किनभने हामी मधेसको मुद्दा समाधानका लागि लागिरहेका छौं । उहाँले सय पटक कारबाही गरे पनि हामी त्यसबाट पछि हट्दैनौ ।
सरकारमा सहभागिता भयो भने पार्टी विभाजन हुने प्रबल सम्भावना छ भनिन्छ ?
– हामीले पार्टी विभाजन नहोस् भनेर खोजिरहेका छौं । अन्तिमसम्म यसका लागि प्रयास गर्छौ । हाम्रो तर्फबाट पार्टी विभाजन हुने काम केही पनि हुँदैन । उहाँ सरकारमा जाँदा पार्टी विभाजन हुन लागेको थियो । हामीले उहाँको पार्टी विभाजनबाट बचाउनलाई एकीकरण गर्यौ । उहाँको पार्टी फुट्न लागेको थियो । त्यो राति हामीले एकता नगरेको भए उहाँको पार्टी फुट्थ्यो । हामीले उहाँलाई बचायौं, उहाँले हामीलाई कारबाही गर्नुहुन्छ ? तर, हामी भरसक पार्टी नफुटोस् भन्ने पक्षधर हौं । जुन कार्यको लागि हामीले एकीकरण गरेका थियौ त्यो कार्य धेरै बाँकी छ । भर्खर मधेसका केही मुद्दाहरु सम्बोधन भएका छन् । जनजाती, आदिवासी र दलितका धेरै मुृद्दा अझै बाँकी छन् । त्यसका लागि हामी सबै मिलेर अघि बढनुछ । त्यसैले हामी पार्टी नफुटोस् भनेर चाहना राखेका छौं । यदि कसैलाई पार्टी फुटाउन हतार छ भने हामी त्यसमा के नै भन्न सक्छौ र ?
संसद विघटन भएर निर्वाचन घोषणा भएको छ, यो कोरोना महामारीमा निर्वाचन सम्भव छ त ?
– निर्वाचन गर्नुपर्छ । कोरोनालाई रोक्ने हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । सानो लकडाउनको प्रयासले जुन किसिमले कोरोना सङ्क्रमण दर घटेर गइरहेको छ यसमा अझ यदि हामीले भ्याक्सिनेसन (खोप लगाउन)मा सम्पूर्ण शक्ति लगाएर यसलाई अगाडि बढायौं भने आउने भदौंसम्म केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रणमा आउनसक्छ । चुनावसम्म हामीले कोरोनालाई एउटा निश्चित घेराभित्र राखेर चुनावमा अगाडि बढ्न सक्छौं । सरकारले त्यहि गर्नुपर्छ ।
तपाईंहरु पनि निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ ?
– हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं । सरकारमा सहभागी भएपछि निर्वाचनमा सहभागी नहुने कुरै छैन । निर्वाचन भनेको जनताको अन्तिम आदेश हो । जनताको अदालत सबैभन्दा माथिको अदालत हो । यसबाट डराउनेहरु मात्र अर्को अदालततर्फ दौडिन्छन् । होइन भने जनताको अदालत अन्तिम अदालत हो । त्यो अदालतबाट डराउनु हुन्न, जनताको अदालतलाई सामाना गर्नुपर्छ ।
काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाकै उपेन्द्र र एमालेका माधव समूह लगायतका विपक्षी दल अदालत जाँदैछन् नि ?
अदालत जान पाउनु मौलिक अधिकार हो । यसमा हामीले नजान भन्दैनौं । तर, अदालतले कानुन अनुरुप फैसला निश्चित रुपमा लिन्छ । जनादेश बाहेक यो संसदले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरिसकेको छ । उहाँहरुको आपत्ति ओली नेतृत्वको सरकार हामी स्वीकार गर्दैनौ भन्ने पटक–पटक बोलेको मैले मिडियामा सुनेको छु । त्यसको छिनोफानो अदालतले के गर्ला ? त्यसको त संविधानले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ, त्यस अनुरुप हुन्छ । २०७० को निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले नमानेर गैर राजनीतिक सरकार बन्यो । राजनीतिक दलहरुका लागि त्योभन्दा लाजमर्दो कुरा अरु केही पनि हुँदैन । एक दलले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने हो भने कसलाई विश्वास गर्ने ? जनताले जसलाई जनमत दिएका थिए उसैको नेतृत्वमा चुनाव गराउनुपर्छ । संसारभरिको निर्णय यहि हो । यहि हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा कुन कुन मन्त्रालय जसपाले पाउँदै छ ? को–को जाँदै हुनुहुन्छ ?
– आजै बतायौं भने भद्रगोल हुन्छ नि । जुन दिन जाने हो त्यो दिन सोध्नु भयो भने भन्छु । अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन, कुन मन्त्रालय लिने भन्ने । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन ।
