logo
२०७८ बैशाख ६ सोमवार



पहिचानको पर्खाइमा सुस्तावासी

सुस्ता जोगाउने काम वास्तवमा त्यहीँका नागरिकले नै गरेका छन्

विचार/दृष्टिकोण |


पहिचानको पर्खाइमा सुस्तावासी


डा. विन्दा पाण्डे

सुस्ता नेपाल र भारत सिमानामा रहेको लुम्बिनी प्रदेश परासीको सुस्ता गाउँपालिकामा अवस्थित नेपाली राष्ट्रियता दुखिरहेको भूमि हो । जुन क्षेत्र नसुल्झिएकोे सीमा समस्याअन्तर्गत पर्छ । यसको कुल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टर छ । त्यसमध्ये अहिले करिब सात हजार हेक्टरमा मात्र नेपालीको बसोवास छ । १४ हजार हेक्टर जमिन भारतीयको अतिक्रमणमा परेको छ । बाँकी जमिनलाई विवादित भूमिका रूपमा खाली राखिएको छ । यो भूमिको संरक्षणका लागि त्यहीँका नागरिक अग्रपङ्तिमा
जुझ्दै आएका छन् ।
विक्रम संवत् २०६१ सालबाट ‘सुस्ता बचाऊ अभियान’को नाममा स्थानीयवासी सङ्गठित रूपमा नै क्रियाशील छन् । लाग्छ– त्यहाँका ती नागरिक आफैँ नै जीवित सीमा स्तम्भ हुन् । र, यस अभियानको अग्रणीका रूपमा छन्– गोपाल गुरुङ, जो पहिला नेपाल प्रहरीमा सेवारत थिए । सेवानिवृत्त भएपछि पनि उनी सुस्तामै बस्न थाले । उनका साथमा छन्– आदम खाँ र नूर जा वेगम (लैला) जस्ता हस्ती, जो यस अभियानको बलिया खम्बा हुन् । ‘सुस्ता बचाऊ अभियान’को टिममा महिला–पुरुषको बराबरी सहभागिता छ । र, कुनै पनि बेला भारतीय पक्षबाट यो बस्तीमा आक्रमण हुँदा यिनै जीवित सीमास्तम्भको नेतृत्वमा सिङ्गो बस्ती लामबद्ध हुन्छ । नालापानीको इतिहास पढेर गर्व गर्ने हामी हरेक नेपालीका लागि सुस्ता बचाऊ अभियानको अनुभव सुन्दा नालापानीको वर्तमान संस्करणजस्तो लाग्छ, जहाँ महिला सहयोगीका रूपमा होइन, भूमि जोगाउने लडाइँमा महिला–पुरुष समान योद्धाका रूपमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।
सुस्ताएको सुस्ता
सुस्ता जङ्गलले ढाकेको नेपाली भूमि थियो । २०१२ सालमा पीताम्बरजङ्ग राणाको नेतृत्वमा एउटा टोली सुस्ता गएको थियो । तर, उक्त टोलीमाथि भारतीयले आक्रमण गरी हत्या नै गरिदिए । त्यसको एक दशकपछि २०२२ सालमा जङ्गल फँडानी गरेर किशोरकुमार गुरुङको नेतृत्वमा निवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई हतियार राख्न पाउने व्यवस्थासहित सरकारी योजनामा नै बस्ती बसाइयो । त्यसपछि खेतिपाती सुरु भयो । २०२५ सालमा सुस्ता पञ्चायतको नाममा राज्यको निकाय नै खडा गरियो । २०२७ मा जमिन मापन गर्न अमिनको टोली गयो । तर, भारतीय पक्षले उनीहरूलाई गिरफ्तार गरी भारतीय जेलमा बन्दी बनायो । पछि नेपाल सरकारले उक्त गिरफ्तारीविरुद्ध मुद्दा लडेर उनीहरूलाई एक वर्षपछि २०२८ मा रिहा गराइयो । २०२९ सालबाट जमिन नापी सुरु भयो र त्यही वर्ष साउनमा त्यहाँका बासिन्दाले जग्गाको धनीपुर्जा प्राप्त गरे । तर, २०३४ सालमा नारायणीमा आएको विध्वंशकारी बाढीका कारण सबै मानिस विस्थापित भएर त्रिवेणीवरपरको क्षेत्रमा बस्ती बसाइयोे । कतिले जमिन पाए र त्यहीँ बसोवास गरे । जसले जग्गा प्राप्त गर्न सकेनन्, उनीहरू नदीले क्रमशः जमिन छाड्दै गएपछि २०४० बाट पुनः सुस्तामा नै फर्कन थाले । त्यसपछि पुनः भारतीयले त्यस क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न थाले । त्यसविरुद्ध मुन्ना खाँको अगुवाइमा सुस्तावासी भारतीयविरुद्ध जाइलाग्दा दुवैतिर केही व्यक्तिको मृत्युसमेत हुन पुग्यो । दुई देशका नागरिकबीच सिमानामा यसकिसिमको झडप निरन्तर नै हँुदै रह्यो ।
त्यहीक्रममा २०५९ मा पारिपट्टि भारतीयले सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को कार्यालय राखे । सुस्ताको नाममा नेपालपट्टि कहिलेकाहीँ विद्यार्थी र सामाजिक अभियन्ताले जुलुस निकाल्ने र मार्च गर्नेबाहेक राज्यको तर्फबाट प्रहरी चौकीसमेत राखिएको थिएन । जसका कारण भूमि अतिक्रमणविरुद्ध भारतीयसँग नागरिक एक्लै लड्नुको विकल्प थिएन । यहीक्रममा जब नेपालको राजनीतिक प्रणालीमाथि दरबारले अतिक्रमण गर्न थाल्यो, सुस्तामाथि फेरि भारतीय अतिक्रमणको क्रम बढ्यो । जनतालाई अगाडि लगाएर भारतीय सुरक्षाकर्मीले नै पछाडिबाट साथ दिन थालेपछि सुस्तावासीले २०६१ सालमा ‘सुस्ता बचाऊ अभियान’ गठन गरेर सङ्गठित पहल सुरु गरे । सरकारी निकायलाई ज्ञापनपत्रमार्फत औपचारिक रूपमा नै ध्यानाकर्षण गराउन थाले । परिणाम २०६२ कात्तिकमा हेलिकोप्टरबाट नै सामान ओसारेर सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को कार्यालय स्थापना भयो । र, इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मीको एक टोली सुस्ता संरक्षणमा निरन्तर रहँदै आएको छ । पछिल्लोपटक २०७५ भदौ १२ गते ठूलो झडप भयो । त्यतिखेर मुलुकमा तीन तहको सरकार बनिसकेको थियो । त्यस झडपमा सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष तत्काल त्यहाँ पुग्दा सुस्तावासीले थोरै भए पनि राज्यको उपस्थिति र राहतको अनुभूति गर्न थालेका छन् ।
जुर्मुराउँदै सुस्ता
गत निर्वाचनपछि तीन तहको सरकारको समन्वयमा हाल विकास निर्माणका काम जारी छन् । २७३ परिवारमा तीन हजारको हाराहारी जनसङ्ख्या रहेको सुस्तामा एक परिवार गुरुङ र दुई परिवार तामाङबाहेक सबै मधेसीमुलका दलित, चौधरी, मुस्लिमलगायतका समुदाय छन् । सुस्ताका अधिकांश घर कच्ची छन् । त्यसलाई विस्थापन गर्न हाल जनता आवासअन्तर्गत २५० वटा पक्की घर बन्ने योजनाअन्तर्गत १५४ घर बन्नेक्रममा छ । तर, नागरिकताको अभावमा योजना परेर पनि बाँकी घर बनाउने काममा समस्या छ । यसका लागि सुस्ता विशेष योजना बनाएर भए पनि पहिचानपत्रको भने पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । २०५९ सालमा सुरु भएको सुस्ता दलित आधारभूत विद्यालयमा अहिले कक्षा आठसम्मको पढाइ हुन्छ । चार सयको हाराहारीमा विद्यार्थी रहेको यस विद्यालयमा दलित–गैरदलित अनि छात्रछात्राको सङ्ख्या पनि आधाआधीमा रहेको छ । सहज यातायातको अभावमा यहाँका नानीहरूको आधारभूत तहभन्दा माथिको पढाइमा रहेको अवरोध हटाउन हरेक वर्ष कक्षा थप गर्दै उक्त विद्यालयलाई उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाउने योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा छ । शिक्षकको दरबन्दी पाँचजनाको मात्रै रहेकाले थप पाँचजना शिक्षक गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेको छ । विद्यालयको पूर्वाधार स्तरोन्नति र थप शिक्षक दरबन्दी यस क्षेत्रको आवश्यकता हो ।
लामो समय नारायणीपारिको बिजुलीबत्ती हेर्र्दै टुकीको उज्यालोमा चित्त बुझाउन बाध्य सुस्तावासी सोलार प्लान्ट राख्ने काम सम्पन्न भएपछि गत तिहारबाट सोलार बत्तीको उज्यालोमा रमाउन थालेका छन् । सोलारसँगै विद्युतीय ऊर्जासँग जोडिएका सञ्चारलगायतको अन्य क्षेत्रमा क्रमशः पहँुच विस्तार भएको छ । तर, टेलिफोनको टावर नभएकाले बाह्य सम्पर्क अझै सहज भइसकेको छैन । नारायणीपारिको नेपाली भूमिमा आउजाउका लागि भारतको भूमि हँुदै १७ किलोमिटर प्रयोग गर्र्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । विगत केही समयदेखि साना गाडीसमेत तार्न सकिने फेरी (ठूलो डुङ्गा)को व्यवस्थाले नेपाली भूमिबाटै वारिपारि गर्न सहज भएको छ । त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नेपालकै सबैभन्दा लामो एक हजार ५७१ मिटर लम्बाइ भएको झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सुस्ताभित्र आठ किलोमिटर ढलान सडक बनेकाले आन्तरिक यातायातमा पनि केही सहज भएको छ । यी सबै काममा तराई–मधेस समृद्धि योजनाको ठूलो देन रहेको छ । सुस्ताको भूमि अत्यन्तै उर्वर रहेकाले कुनै पनि खेतीबाली लगाउँदा उत्पादन राम्रो हुन्छ । ढुवानीको सहज नहुँदा बजारीकरणमा भने अझै समस्या छ ।
सुस्ताको सुसेली
केन्द्रमा बसेर जतिसुकै राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादी कुरा गरे पनि सिमाना जोगाउने काममा सबैभन्दा ठूलो भूमिका त्यही क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको छ । जसले माटोको मूल्यमा जीवनसमेत उत्सर्ग गरेका छन् । उदाहरणका लागि सिमानामा लड्दा शहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम हुन् वा टाउको फुटाउने देवनारायण यादवजस्ता योद्धालाई लिन सकिन्छ । यी र यस्ता खास घटनाका कारण चर्चामा आउने नाम थोरै छन् । तर, सिमाना अतिक्रम हुन लाग्दा जीवनको बाजी लगाएर जुध्ने काममा सीमाक्षेत्रमा बसोवास गर्ने आमनागरिकको सङ्ख्या ठूलो छ । सुस्ता जोगाउने काम वास्तवमा त्यहीँका नागरिकले नै गरेका छन् । त्यसक्रममा कतिको ज्यान गयो र कति घाइते र अपाङ्ग बनाइए, सायद त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क बनाउनै बाँकी छ । जसलाई विगत केही समयदेखि सशस्त्र प्रहरी बलले साथ दिँदै आएको छ । भूमि रक्षाका लागि सशस्त्रको चौकी स्थापना गर्न होस् वा विकास निर्माणका लागि पहल गर्न, तिनै बासिन्दाको ठूलो योगदान रहेको छ, जसले विगत डेढ दशकदेखि सुस्ता बचाऊ अभियानको नाममा सबैलाई एकगठ गर्ने अगुवाइ गर्ने गोपाल गुरुङलगायतका योद्धालाई सुस्ता जोगाउने जीवित सीमास्तम्भका रूपमा पहिचान दिँदा फरक पर्दैन ।
नागरिकको दैनिक आवश्यकताका सामान लिन भारतीय बजार जानुपर्ने बाध्यता छ । तर, सुस्ता बचाऊ अभियानका अगुवा भारतीयका आँखामा कसिङ्गर बनेका कारण उनीहरूलाई भेट्दा कुनै पनि समय जे पनि हुन सक्ने आँकलनमा उनीहरू सिमाना काटेर भारतीय भूमि जाने अवस्था छैन । यसर्थ, दैनिक उपभोग्य वस्तु आफ्नै भूमिमा उपलब्ध गराउन बजार व्यवस्था अनिवार्य देखिन्छ । नागरिक पहिचानका अभावमा सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गतको सुविधाबाट समेत उनीहरू वञ्चित छन् । छिमेकीको हस्तक्षेपविरुद्ध ज्यानको बाजी लगाएर भूमि जोगाए पनि हातमा त्यही भूमिमाथिको धनीपुर्जा पाएका छैनन् । कतिपय यसलाई सुकुम्वासी आयोगले सम्बोधन गर्ने भनिए पनि उनीहरू आफूलाई सुकुम्वासीका रूपमा सम्बोधन गर्ने कुरासँग सहमत छैनन् । नागरिक पहिचानको अभावमा राज्यले सुरु गरेको सुविधासमेत नपाएको अवस्थामा सुस्ताकेन्द्रित मात्र भए पनि पहिचानको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यबाट कुनै नेपाली पहिचान नपाए पनि आफ्नो जीवनको कणकणमा नेपालीपन अनुभूत गर्दै उच्च मनोबलसाथ भूमिको संरक्षण गर्दै गर्वसाथ दैलामाथि नेपाली झन्डा गाडेर बसेका छन् सुस्तावासी । आज स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षा निकायबीचको समन्वय र सहकार्यमा जीवन केही सहज भए पनि त्यहाँका नागरिकले अझै राज्यको पूर्ण उपस्थितिको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । विवादित भूमिका बासिन्दालाई राज्यको पूर्ण साथ र सहयोगको अनुभूति दिलाउन सङ्घ, प्रदेश र पालिका तहसमेत सबै निकाय थप संवेदनशील हुन आवश्यक देखिन्छ ।
(लेखक नेकपा नेतृ तथा सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ ।)