विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ, असोज १८ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आइतबारदेखि इन्टरनेटको तार काट्न बन्द गरेको छ । लामो समयदेखि पोल भाडाबापतको बक्यौता नतिरेको र तोकिएको समयमा पनि भाडा नवीकरण गर्न नआएको भन्दै प्राधिकरणले शनिबारदेखि इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजनको तार काट्न सुरु गरेको थियो । यसरी केबल काट्दा प्रयोगकर्ता मारमा परेको भन्दै अबदेखि नकाट्ने सहमति भएको हो ।
आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले अबदेखि तार नकाट्ने र पोल भाडासँग सम्बन्धित विषयलाई छलफलबाटै टुङ्गो लगाउने सहमति गरेको हो ।
“तार काट्नु गलत हो भन्ने विषयमा विद्युत् प्राधिकरण पनि सहमत भएपछि आइतबारदेखि यो काम बन्द गर्ने सहमति भएको छ,” बैठकमा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका तर्फबाट सहभागी उपसचिव अनुप नेपालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच दुवै पहिले तार नकाट्ने सहमति बनेको र त्यसपछि बाँकी रहेका विषयलाई क्रमशः समाधान गर्दै जाने टुङ्गो लागेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकले लामो समयदेखि आफ्नो पोल प्रयोग गरे पनि त्यसबापत तोकिएको भाडा नबुझाएपछि चेतावनीस्वरूप शनिबार देशका विभिन्न ठाउँमा केवल काटेको थियो । यता सेवा प्रदायकरू भने नवीकरणका लागि तोकिएको नयाँ पोलभाडा अहिलेको तुलनामा सात गुणासम्म बढी भएको भन्दै सम्झौता नगर्ने अडानमा थिए । प्राधिकरणले असोज १५ सम्म मिति तोकेर उक्त अवधिसम्म सम्झौता नगरे तार काटिने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
आइतबारको बैठकले पोल भाडाका सन्दर्भमा नयाँ व्यवस्था गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समितिसमेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र विद्युत् प्राधिकरण तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण निर्देशक तथा सेवा प्रदायकहरूको प्रतिनिधि रहने उपसचिव नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
यो समितिले खासगरी सेवा प्रदायकले पोल प्रयोगबापत तिर्नुपर्ने भाडा निर्धारण तथा भविष्यमा आउन सक्ने अन्य समस्या समाधानका उपायसहितको सुझाव समेटेर मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ ।
आइतबारकै बैठकले तत्काल सेवा प्रदायकहरूले विद्युत् प्राधिकरणसँग पोल भाडाका लागि सम्झौता गर्ने सहमति पनि गरेको छ । यसअघि पोल भाडाबापत बाँकी रहेको रकम बुझाउन केही समय दिने र नयाँ सम्झौता पनि गर्नेगरी सहमति बनाइएको नेपालले जानकारी दिनुभयो । सहमतिअनुसार पुरानो बक्यौताको हकमा विभिन्न समयमा गठित समितिले तोकेको शुल्कलाई आधार मानेर नै पोल भाडा तिर्न लगाइनेछ ।
पछिल्लो पटकका लागि गत वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको समितिले तय गरेको पोलभाडालाई आधार बनाइने सहमति बनेको नेपालले बताउनुभयो । भाडा निर्धारण गर्दा सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेको केबलको लम्बाइ, कोर तथा पोलको दूरीसमेत उल्लेख गरेर विद्युत् प्राधिकरणमा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले शनिबार तार काटेको स्थानमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि सहयोग पु¥याउने बैठकले सहमति जुटाएको छ । त्यस्तै मुख्य रूपमा प्रभावित चितवन जिल्लामा मर्मतसम्भारका कामका लागि पनि प्राधिकरणले सहयोग गर्ने भएको छ ।
