भरत गौतम
भरत गौतम
नेपालको संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आथिृक वृद्धि गर्ने सोच छ । सहकारीलाई तीन खम्बे आर्थिक आधारको महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ । ‘गाउँ गाउँमा सहकारी, एक घर एक रोजगारी’ भन्ने धारणाले अर्थतन्त्रमा सहकारीको महत्वलाई दर्साएको छ । सहकार्यताबाट हुने सामूहिक प्रयत्नले सहकारीको भावना जागृत गरेको छ । सहकारीका सिद्धान्तले सामूहिकता, समझदारी र सहकार्यमा जोड दिएको छ ।
उद्यम वा व्यवसाय गर्न गरिएका संस्थागत एकताका रूपमा सहकारीलाई लिन सकिन्छ । समान हैसियतको सहकार्यले बनाएको संस्थागत उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पारदर्शी भइ निष्ठापूर्ण गन्तव्य तय गर्नु सहकारियनको कर्तव्य हो । आर्थिक विकासका लागि विश्वमा नै सहकारी अभियान महत्वपूर्ण मानिएको छ । सहकार्यको मूल मर्ममा प्रेरित भई सामूहिक प्रयत्नबाट विश्व सहकारी अभियानले आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको छ । सहकारी साझेदारी नभई सामूहिक प्रयत्नको प्रतिफल हो । व्यवसाय र उद्यमशीलताको सामूहिक प्रयत्न र प्राप्तिले नै विश्वमा सहकारीको गन्तव्यलाई उजागर गरेको छ ।
नेपालमा सङ्घीय शासनपूर्व सहकारीको समस्या कमै देखिएको थियो । सहकारीको संस्थागत आधार र नीतिमा खासै समस्या आएको थिएन । सङ्घीय शासनपूर्व आरिन्टल सहकारीको समस्या र छिटफुट घटनाबाहेक सहकारीमा गहिरो समस्या थिएन । कृषि, दुग्ध, बजार व्यवस्थापन एवं स्वास्थ्यतर्फ सहकारीको सक्रियता बढ्दो थियो । सङ्घीयतापछि केही सहकारीमा समस्या आए र सहकारी अभियानमा अवरोध देखियो । मुख्यतः बचत तथा ऋण सहकारीमा बदमासीबाट समस्या देखिएका छन् ।
सहकार्य, स्वनियमन गरी स्वआर्जन गर्ने रणनीतिको मूल मर्ममा सहकारी अभियान अघि बढ्नु पथ्र्यो । केही सहकारीमा देखिएका विकृतिले सहकारीको निष्ठामा आँच आयो । क्षेत्रगत उद्यमशीलता र व्यवसायमा सहकारी सक्रिय देखिएका छन् । केही बचत तथा ऋण सहकारीमा मर्मविपरीत कार्य गर्दा समग्र सहकारीमा आरोप लाग्यो । यस्तो हुनुमा सङ्घीयतामा सहकारी कार्यक्षेत्रको संवेदनशीलता बुझिएन । जबरजस्त सहकारीको कार्यजिम्मेवारी तोकियो । सहकारीमा बदमासी गर्न सजिलो भयो र अर्बौं रुपियाँ हिनामिना भयो । सहकारीका जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कोष हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन भएन ।
सहकारीमा ऋण लिन एक सयको सदस्यता बनाउने र ऋण प्रवाह गरियो । सहकारीको वित्तीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा ध्यान दिइएन र कर्जा सूचनाको अवस्था शून्य देखियो । बचतकर्ताले बढी ब्याजको प्रलोभनमा बचत गरे । संस्थागत सबलतामा ध्यान दिएनन् । साधारण सभालाई भोज खाने अवसरका रूपमा लिइयो । सहकारीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सेयर सदस्यको दृष्टि पुगेन र लेखापरीक्षण सिद्धान्तको अवलम्बन नगरी केही सञ्चालकको इसारामा लेखापरीक्षण गर्ने परिपाटी बस्यो । सहकारी बैङ्क वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धी जस्ता देखिए ।
बैङ्क वित्तीय संस्थाको राष्ट्र बैङ्कले तीन/तीन महिनामा अनुगमन गर्ने परिपाटीको अर्बौं कारोबार गर्ने सहकारीमा अनुगमन शून्यप्रायः भयो । राजनीतिको आडमा सहकारीमा विभिन्न विकृति देखिन थाले । सहकारीका नीति नियमको पालना गर्नेभन्दा स्वार्थहरूको द्वन्द्व हुन थाल्यो । सेयर सदस्यको सहमतिबिना जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न थालियो । सहकारी र सेयर सदस्यबिचमा गुटबन्दी, अपारदर्शिता र सीमित स्वार्थमा सहकारी आन्दोलन प्रभावित भयो र हाल डेढ दर्जन सहकारीमा करिब ५० अर्बको बचत फिर्ता र कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ ।
सहकारीमा भएका बदमासीलाई समाधान गर्न राज्यले कठोर रणनीति तय गर्नै पर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा भएको गडबढीलाई संवेदनशील घटनाका रूपमा हेरिनु पर्छ । बदमासी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याई हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ; जसले गर्दा भोलिका दिनमा समस्या शून्य हुन्छ । राज्यले समस्या भएका सहकारीका सञ्चालक र संलग्नलाई अनुसन्धान गरी न्यायका लागि अभियोजन तुरुन्तै गर्नु पर्छ । अनुसन्धानमा प्राथमिकता र अदालतले अग्राधिकार दिई सहकारीमा बदमासी गर्नेविरुद्ध शीघ्र दण्ड सजाय गर्नु पर्छ ।
सहकारीको पहिलो प्राथमिकता बचतकर्ताको बचत फिर्ता, दोस्रोमा ऋण लगानीको असुली र तेस्रोमा सहकारीका सम्पत्तिको संरक्षण र अभिलेखन गर्ने काम गर्नु पर्छ । असल अभियानमा रहेका सहकारीलाई बदमासी भएका सहकारीसँग नजोड्न सहकारीसँग सम्बन्धित निकाय, सहकारीका संस्थागत सङ्घ सङ्गठन र अभियन्ताले नागरिक सचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिकामा भएको क्षतिको परिपूरण गर्न, दीर्घकालीन सोचसहित समस्याको चिरफार र निर्मलीकरण गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
सहकारीको समस्या समाधान गर्न सर्वप्रथम तीनै तहका सरकारबिच आपसी समन्वयको खाँचो छ । संविधानमा तोकिएको सहकारीको अधिकारलाई आधार बनाई क्षेत्राधिकारको विवाद देखाइएको छ । सङ्घले सहकारी विभागमार्फत दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको मात्र नियमन र सहकारी क्षेत्रमा प्रशिक्षण गर्ने एवं नीतिगत सुधार गर्ने मुख्य काममा दक्षता देखाउनु पर्छ । सहकारी अभियानको मुख्य जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले लिनु पर्छ । सहकारीको बदमासी नियन्त्रण गर्न अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्मा छलफल गरी समस्या समाधान गर्न जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
परिषद्ले राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था भए पनि शासकीय व्यवस्थामा देखिएका कमीकमजोरीले समस्या समाधानमा कठिनाइ छ । दोस्रो, प्रदेशले दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकामा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको नियमन गर्ने व्यवस्था रहेकाले सहकारीका समस्या समाधान गर्न पालिकाहरूबिच समन्वय र सहकार्य गरी बदमासी नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । प्रदेशमा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय रहेका सहकारीको नियमन गर्ने प्रणालीका लागि नीति तर्जुमा भएको तर कार्यान्वयन र नियमन पक्ष कमजोर नै देखियो ।
दक्ष जनशक्तिसहित समस्या सम्बोधन हुने नीति नियम आवश्यक छ । पालिकाहरूको शासकीय क्षमताका आधारमा सहकारीको भूमिका बढाउन जोड दिने र बदमासी हुन नदिन प्रदेशले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो, पालिकामा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको नियमन गर्न सहकारी नियमन नीति, संरचना र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरी सहकारीको सबलीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीको नियमन कमजोर रहेका पालिकाको क्षमता विकास गर्न सङ्घ र प्रदेशले विशेष प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । पालिका स्तरमा सहकारीसम्बन्धी तालिम र सहकारीको जागरण ल्याउन अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चौथो, बचत तथा ऋण सहकारीमा वित्तीय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य लागु गर्ने र सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई नियमनको आधार बनाउनु पर्छ । सहकारीमा रहेका सेयर सदस्यको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा भएको परिवर्तनको परीक्षण गरी सहकारी अभियानलाई सही मार्गनिर्देश गर्नु पर्छ । पाँचौँ, सहकारीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य जगेडा कोषको व्यवस्था गरी जोखिममा कोषको उपयोग गर्न सकिन्छ । सहकारीमा बचतकर्ताको बचतको बिमा गर्ने व्यवस्था हुन सके बचत फिर्ता सुनिश्चित भई सहकारीको विश्वासमा बढोत्तरी हुन सक्छ । रोजगारीको सम्भावना भएको क्षेत्र सहकारी भएकाले सबलीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता गर्ने विषयमा सञ्चालकको सदाचारिता र सामाजिक मर्यादासमेतका आधारमा सहकारीको आवश्यकता र औचित्यताको नक्साङ्कन गरी दर्ता गर्ने र सकभर विविधता प्रवर्धन गर्ने गरी सहकारी उद्यममा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । एकभन्दा बढी सहकारीको सेयर सदस्य हुने परिपाटीमा नियमन निकाय कठोर हुनु पर्छ । ठुला बचत तथा ऋण सहकारीको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैङ्कको सक्रियताको आवश्यकता छ । वित्तीय अराजकता रोक्न मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा सहकारीको बचत तथा ऋणको विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्छ ।
सहकारी सङ्घहरूको भूमिका सहकारीको बदमासी नियन्त्रण गरी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने खालको हुनु पर्छ । नियतवश आएका समस्याको न्यायिक निरूपण गरी तत्काल टुङ्ग्याउनु उपयुक्त हुन्छ । राज्यले आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा सहकारीलाई लिएको छ । सहकारीले अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने हुँदा सहकारी अभियानमा राज्यले बलियो आधार तय गर्नु पर्छ । सहकारीमा नियतवश भएका बदमासीउपर दण्ड सजायको न्यायिक निरूपण गर्ने, नीतिगत कमजोरीमा देखिएका समस्या सुधार गर्ने र शासकीय व्यवस्थाको परिवर्तनपछि देखिएका समस्याको सामूहिक प्रयत्नबाट समाधान गर्न जोड दिन आवश्यक छ ।
