ढुनबहादुर बुढाथोकी
ढुनबहादुर बुढाथोकी
वैदेशिक रोजगारी अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भए पनि समस्यारहित छैन । वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाको उच्च आकर्षण र माग रहेको छ तर यो क्षेत्र उत्तिकै समस्याग्रस्त पनि छ । यो समस्यामा पहिलो त श्रमिकहरूमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कानुनी ज्ञानको अभाव छ । सीमान्त वर्गको वित्तीय संस्थामा पहुँच निर्माण गर्न सकिएको छैन । विदेशमा नेपाली कामदारले शारीरिक एवं मानसिक हिंसा झेल्दा न्याय दिलाउन सकिएको छैन । समस्यामा परेका नेपाली कामदारको समयमा उद्धार गर्न सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको सिप, दक्षता र ज्ञानको सही सदुपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकेका छैनौँ । आर्थिक तथा सामाजिक पुनःएकीकरण नभएर पारिवारिक कलह बढाएको छ । बालबच्चा, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकले उचित माया ममता र संरक्षण पाउन सकिरहेका छैनन् ।
धोका, बेइमानी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा गढेको खिल हो । करारपत्रमा उल्लिखित सर्तभन्दा निकृष्ट कार्य गर्न बाध्य तुल्याउने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन । कामदारले विज्ञापनमा उल्लेख भए अनुसारको पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । कतिपयले दुई खाले श्रम सम्झौता गराई एउटा अध्यागमन विभागमा पेस गर्ने र अर्को डस्टबिनमा मिल्काउने गरिएको पनि पाइएको छ । म्यानपावर कम्पनीको यस्ता कार्यले निर्दोष कामदारले दुःखकष्ट झेल्न परेको छ । वास्तविक सूचना वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीले त्यस बखतसम्म खुलासा गर्न चाहँदैनन्, जबसम्म कामदारबाट पैसा हातमा पर्दैन । जोखिम लिन नपरोस् र पीडितले सकभर क्षतिपूर्ति दाबा गर्न नसकून् भनेर नै वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीले सेवाशुल्क लिएर श्रमस्वीकृति व्यक्तिगतसमेत गरिदिन पछि परेका छैनन् । उक्त कुरा श्रमिकले पछि मात्र चाल पाउने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया झन्झटिलो मात्र होइन, बोझिलो पनि छ । नक्कली कागजात वा गलत प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु सामान्य जस्तै भएको छ । श्रमिकले विदेश प्रस्थानका लागि अत्यधिक चर्काे लागत बेहोर्नु परेको छ । बिचौलियाबिना वैदेशिक रोजगारीमा जान मुस्किल छ । अनियमित ढङ्गबाट र सरकारको स्वीकृति नलिइकन विदेश जान रोकिएको छैन । खुला सिमानाको दुरुपयोग गरी कागजातबिना पनि बिदेसिने छन् । पर्यटकीय भिसाको दुरुपयोग गर्दै लुकीछिपी बसेर काम गर्ने पनि छन् । यसरी श्रमिकसँग सम्बन्धित कागजात नहुँदा वा गलत हुँदा श्रमिकले अनाहकमै दुःख बेहोर्नु परिरहेको छ । यौनशोषण तथा मानव बेचबिखनमा महिला श्रमिक पर्ने जोखिम पनि छ । वैदेशिक रोजगारीमा महिलालाई समान अवसर प्रदान गरी पहुँच सुनिश्चित गर्ने वाचा त गरिएको छ तर वाचा अनुरूप काम हुन सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिस मुलुकभरका छन् तर वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै सरकारी निकाय काठमाडौँ केन्द्रित छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा सरुवा हुन कर्मचारीबिचमा प्रतिस्पर्धा चर्को छ । यसले देखाएको सङ्केत बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । वैदेशिक रोजगारीको आकार र कार्यबोझ अनुसार सङ्गठनात्मक संरचना, क्षमता तथा पूर्वाधारको विकास पनि हुन सकेको छैन । कूटनीतिक नियोगको संस्थागत क्षमतासमेत कमजोर छ । कूटनीतिक नियोगमा स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावले विदेशमा काम गर्ने श्रमिकको हकअधिकार संरक्षण गर्न कठिनाइ परिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका निमित्त १११ वटा मुलुक खुला गरिए पनि ३० वटा मुलुकमा मात्र नेपालको राजदूतावास खोलिएको छ । मुख्य गन्तव्य मुलुकमा समेत दूतावास स्थापना हुन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को व्यवस्था एवं सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशका अतिरिक्त पनि कतिपय प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा श्रमसहचारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका नियोग तथा गृह मन्त्रालयबिच समन्वयको अभावमा श्रमिकले दुःखकष्ट झेल्नु परेको छ । बहालवाला श्रमसहचारीले समेत कार्यवातावरण पाउन सकेका छैनन् । प्रस्तुत समस्याको निदानका लागि देहायबमोजिमको कदम चाल्नु आवश्यक छ :
करारपत्र
उचित छानबिन, अनुगमन र दण्ड प्रणालीको अभावमा इजाजत प्राप्त संस्थाद्वारा नक्कली वा दोहोरो करारपत्रका आधारमा श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरिएको छ । मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा नेपाल सरकारद्वारा निर्धारितभन्दा न्यून पारिश्रमिकमा श्रमिकलाई पठाउन इजाजतवाला संस्था वा तिनका एजेन्टले दोहोरो करार बनाउने गरेका हुन् । यो आफैँमा धोखा वा ठगी हो । इजाजतवालाको यस्तो हर्कत निरुपण गर्न श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकको अङ्क वैदेशिक रोजगार विभागमा अभिलेखन गर्नु पर्दछ । साथै प्रस्थानको क्रममा छानबिन तथा अनुगमन गरी दोहोरो करार गरी पठाउने इजाजतवालालाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्न चुक्नु हुँदैन ।
लागत पारदर्शिता
उपयुक्त अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणको अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत वृद्धि भएको हो । एकै कम्पनीमा एकै काममा जाने कामदारको लागतसमेत फरक पर्ने गरेको छ । संस्थागत रूपमा जाने कामदारको सबै कारोबार व्यवसायीले नै सम्पादन गर्ने भए पनि सेवाशुल्क वापत के कति रकम असुलउपर गरिएको हो, वैदेशिक रोजगार विभागमा रुजु गर्ने प्रणाली निर्माण गरिएको छैन ।
यसर्थ लागत नियन्त्रणका लागि बिमा, कल्याणकोष, सेवाशुल्कका अधिकतम हद, अभिमुखीकरण लगायत श्रमिकले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पारदर्शी अभिलेखन तथा रुजुको प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । यसका निमित्त गन्तव्य मुलुकमा लाग्ने अधिकतम लागत, सेवाशुल्क निर्धारण गरी तोकिएभन्दा अधिक सेवाशुल्क लिने म्यानपावर कम्पनीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पछि पर्नु हुँदैन ।
त्यस्तै रोजगारदाता मुलुकमा कतिपय गैरप्रतिनिधिले आपूmलाई नेपालका इजाजतप्राप्त संस्थाको प्रतिनिधि बताउँदै धेरै कमिसन भुक्तान गरी श्रमिक मागपत्र लिने गरेकाले अन्ततोगत्वा श्रमिकको लागत वृद्धि हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४८ (४) मा इजाजतपत्रवालाले रोजगारदाता मुलुकमा प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न चाहेमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमती लिएर मात्र नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था रहेकाले गैरकानुनी रूपमा प्रतिनिधि पठाउने इजाजतवालालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु पर्दछ ।
इजाजत प्राप्त संस्था
वैदेशिक रोेजगार इजाजतप्राप्त संस्थालाई वैदेशिक रोजगारी श्रमिकलाई सहजीकरण गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान भएको हो तर वैदेशिक रोेजगारी इजाजत प्राप्त संस्थाले मनोमानी रूपमा सेवाशुल्क माग गर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता नभएका एजेन्टको प्रयोग गर्ने, दोहोरो करारपत्र तयार गर्ने, नक्कली कागजात बनाउने, श्रमिक समस्यामा पर्दा पन्छन खोज्ने, श्रमस्वीकृति व्यक्तिगतमा रूपान्तरण गरी संस्थागत जिम्मेवारीबाट पन्छने गरेका छन् । यसर्थ वैदेशिक रोेजगारी इजाजत प्राप्त संस्थालाई तत्सम्बन्धमा जिम्मबार बनाउनु आवश्यक छ । यसका निमित्त सबै गन्तव्य मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने अधिकतम लागत निर्धारण गर्नु पर्दछ । सबै कारोबार अनिवार्य रूपमा बैङ्किङ प्रणालीमार्फत गर्ने गराउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । रोजगारी सम्झौता कागजातको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने पारदर्शी आधार निर्माण गर्नु पर्दछ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक
गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नसक्दा रोजगारदताद्वारा मनोमानी रूपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरिएको छ । यही कारण कतिपय रोजागारदाता कम्पनीले श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा न्यून पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरेका हुन् । मलेसिया तथा कतारमा श्रमिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिए पनि अन्य रोजगार गन्तव्य मुलुकमा निर्धारण भएको छैन । यसर्थ गन्तव्य मुलुकसँग आवश्यक समन्वय गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु पर्दछ । साथै निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान नगर्ने कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १३ (ख) बमोजिम कालोसूचीमा राखी त्यस्तो कम्पनीबाट श्रमिक पठाउन रोक लगाउनु पर्दछ ।
घरेलु कामदार
घरेलु श्रमसम्बन्धी उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गरी श्रमगन्तव्य मुलुकसँग श्रमसम्झौता गर्न सकिएको छैन । त्यसैले अवैधानिक रूपमा घरेलु कार्यका लागि प्रस्थान गर्नेहरू समस्यमा पर्ने गरेका छन् । त्यसो त नेपाल सरकारले घरेलु कामदारको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरी नेपाली राजदूतावास भएका साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत र युएईमा लागु् गरिसकको छ । यसर्थ मलेसियालगायत सम्भाव्य गन्तव्य मुलुकमा गर्नुपर्ने कार्यको मापदण्ड, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा र सुरक्षात्मक मानक तर्जुमा गरी श्रमसम्झौता गर्नु पर्दछ ।
श्रम डेस्क
विद्युतीय अनुगमन तथा नियन्त्रण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुन सक्ने विसङ्गति निरूपणको भरपर्दो आधार हो । श्रमिक प्रस्थान बिन्दुलाई नै व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यसर्थ विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्कलाई वैदेशिक रोजगार विभागसँग कम्प्युटर नेटवर्किङ गरी प्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्कने कामदारको विद्युतीय अभिलेख राख्नु पर्दछ । श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रमस्वीकृतिको स्टिकर वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीले रोहवरमा राहदानीमा टाँस गरी प्रमाणित गर्नुका साथै दीर्घकालमा श्रम स्टिकरलाई मेसिन रिडेबलमा परिणत गर्नु पर्दछ ।
अनुगमन
नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव तस्करी मौलाएको हो । मानव तस्करी आफैँमा मानवताविरुद्धको कसुर पनि हो । वैदेशिक रोजगारीको छवि धमिल्याउने यस प्रकारको कर्तुत निरूपण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, श्रम मन्त्रालयका पदाधिकारी वा नेपाल प्रहरीलाई विमानस्थलको प्रस्थान कक्षसम्म सहज पहुँचको विशेष व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
कूटनीतिक नियोग
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन कूटनीतिक नियोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार डेस्कको स्थापना गरी एकीकृत समन्वय गर्नु पर्छ । यसै गरी श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यप्रणालीमा आन्तरिकीकरण गरी श्रम व्यवस्थापन, श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित, विवाद व्यवस्थापन, श्रमिक कल्याण र श्रम प्रवर्धन कार्यमा परिचालन गर्नु पर्दछ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा पाँच हजारभन्दा अधिक नेपाली श्रमिक पुगेका मुलुकमा श्रम सहचारी खटाइने व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम श्रम सहचारी खटाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको सन्दर्भमा कानुन अनुसार श्रम सहचारी, कल्याणकारी अधिकृत, दोभाषे प्रबन्ध गर्नु पर्दछ ।
