डा. सुरेश आचार्य
डा. सुरेश आचार्य
नेपालमा पद्धति र प्रणाली बसाउने विषयमा कसैको रुचि छैन । छ त केवल आफू अनुकूलका निर्णय गर्ने, सके तदनुसारका कानुन बनाउने, नसके आदेश वा निर्देशनका भरमा जनतामाथि शासन गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । यो प्रवृत्ति राज्य संयन्त्रका हरेक क्षेत्रमा नागरिकले अनुभव गर्न पाउँछन् । राज्य नागरिकको सहजीकरणका लागि हो भन्ने विश्वास दिलाउन आजसम्मका सरकार असफल भएका छन् । अझ यसो भनौँ, राज्य सत्ता नागरिक सुविधाका लागि होइन, राज्य सञ्चालकका सुखसुविधाका लागि हो । आज राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रहार भएको छ भने यी र यस्तै विषयको कारण भएको छ ।
यहाँ सानो विषय मात्र उठाउन खोजिएको हो । चारपाङ्ग्रे गाडी राख्ने हरेकले हरेक वर्ष ग्रिन स्टिकर लिनु पर्छ । सुरुमा यसको महसुल चालिस रुपियाँ थियो । १० रुपियाँको टिकट टाँसेर हरेक पटक निवेदन दिनु पथ्र्यो । यातायात व्यवस्था विभागले केन्द्रीय रूपमा गर्दै आएको यो काम विकेन्द्रीकृत भएर प्रदेश मातहतमा पुग्यो र महसुल बढाएर अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म एक सय रुपियाँ कायम गरियो । यो आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा यो रकम चार सय रुपियाँ पुगेको छ । यो बागमती प्रदेशको कुरा हो । कुरा यतिमा सकिँदैन । म्याद नाघेको एक साता भएमा जरिबाना एक हजार रुपियाँ तिर्नुपर्ने बनाइयो । प्रदेश सरकार त्यतिमा पनि सन्तुष्ट भएन । १५ दिन म्याद नाघे दुई हजार दुई सय र एक महिना नाघे तीन हजार दुई सय रुपियाँसम्म जरिबाना लिने व्यवस्था गरियो ।
एक पटक प्रदेश सरकारको यो कानुन र जरिबानाका प्रावधानलाई सूक्ष्म ढङ्गले नियाल्ने कोसिस गरौँ । यसअघिका यातायातसम्बन्धी कानुनले म्याद गुज्रने अवधि न्यूनतम तीन महिना राखेको थियो । अदालतले पनि पैँतीस दिनलाई म्याद अवधि भनेर अभ्यास गर्दै आएको छ तर अहिलेको यातायात कानुनले सात दिनको समय दिएको छ । कुन यस्तो नागरिक होला, जसले हरेक महसुल तिर्ने क्यालेन्डर बनाएर बसेको होस् ? कुनै नागरिक एक हप्ताका लागि कतै काम विशेष वा यात्रामा जानु स्वाभाविक गतिविधिमा पर्छ तर ग्रिन स्टिकरकै म्याद थाम्न कसैले सात दिनको यात्रा गर्न पाउँदैन । गाडी चालकको पेसा भएको मानिस पनि टिप पाउँदा ७/१५ दिनको यात्रामा निस्कनु पर्ने हुन्छ । निजी गाडी चलाउने नागरिकले कसरी त्यो म्याद कुरेर बस्न सक्छ ? यो कानुनको कस्तो अभ्यास हो ? यो प्रचलित कानुनको अवज्ञा होइन ?
अर्को कुरा चालिस रुपियाँ महसुललाई एक सय रुपियाँ बनाउनु २५० प्रतिशत बढाउनु हो । अझ एक सयलाई चार सय गर्नु चार सय प्रतिशत बढी हो । राज्यले कुनै महसुल फेरबदल गर्दै गर्दा यति ठुलो अन्तर गर्न मिल्छ ? यही हो सुशासनको नमुना ? राज्यलाई कर चाहियो भन्दैमा नागरिकमाथिको यत्रो शोषणमा कसले जवाफ दिने ? अर्को कुरा, महसुलभन्दा जरिबाना बढी हुन सक्छ ? राज्यको बलजफ्ती चार सय रुपियाँ गर्ने निर्णय मान्दै गरेको नागरिकले एक साता गुज्रँदा एक हजार दुई सय रुपियाँ तिर्नु पर्ने ? तीन सय प्रतिशत हर्जाना लिने कानुनलाई विधिको शासन भनेर नागरिकले कसरी स्वीकार गर्ने ? अझ यतिले पुगेन, चार सयको जरिबाना एक महिना गुज्रदाँ आठ सय प्रतिशत गरिएको छ । यही हो राज्यले खडा गर्न खोजेको न्यायपूर्ण समाज ? अदालतले वर्षैपछि कसैलाई दोषी ठहर गर्दै गर्दा बिगोपछिको जरिबाना शत प्रतिशत मात्रै गर्ने हो तर प्रदेश सरकारको न्याय हेरौँ, एक महिनामा आठ गुणा बढीको हर्जाना ? के यसलाई न्याय भन्न सकिन्छ ?
समयमा कर तिर्न जाँदाको कहानी अझ अर्कै छ । चार सय रुपियाँ राजस्व तिरेर ग्रिन स्टिकर लिन एक दिन पूरै खर्चनु पर्छ । बिहानै लाइन लाग्न पुग्नु पर्छ । १० बजे कार्यालय खुल्छ । राजस्व तिर्न अर्को लाइन लाग्नु पर्छ । राजस्व तिरेपछि आफ्नो पालो कुरेर बस्नु पर्छ । पालोमा धुवाँ परीक्षण गराउनु पर्छ । गाडी लगेर फेरि पार्किङ गर्नु पर्छ । फर्केर आएर निवेदन भर्नु पर्छ । निवेदन भर्दा १० रुपियाँको टिकटलाई २० रुपियाँ तिरेर टाँस्नु पर्छ र फाराम बुझाउनु पर्छ । अनि स्टिकरका लागि फेरि पालो कुरेर बस्नु पर्छ । एक्लै गाडी लिएर जानेको पालो अर्कोले उछिनी सक्छ । यो रमिता वर्षौंदेखि चलिआएको छ । आजको जस्तो सूचना प्रविधिको युगमा नागरिकलाई सहज सेवा दिने थुप्रै विकल्प छन् तर ती विकल्पमा जानु सम्भवतः राज्यको रोजगारी घटाउनु हो । त्यस कारण सरकार त्यसका लागि तयार छैन ।
गाडीमा ग्रिन स्टिकर टाँस्नुको अर्थ हो, यसका पार्टपुर्जा सही छन् । यो साधनले प्रदूषण बढाउँदैन भन्ने नै हुनु पर्छ । सामान्यतः निजी गाडीहरू पाँच वर्षसम्म कुनै विशेष कारणबाहेक प्रदूषण गराउने अवस्थामा पुग्दैनन् । ती गाडीलाई दर्ता भएका मितिदेखि किन स्टिकर टाँस्न बाध्य गर्ने ? राज्यले नयाँ दर्ता गर्दा नै भारी कर असुल गरिसकेको हुन्छ । कम्तीमा ती गाडीले पाँच वर्षपछि मात्रै ग्रिन स्टिकर टाँस्नु पर्ने छ भनिदिए हँुदैन र ? आदिकवि भानुभक्त आचार्यको कविता झैँ यो मानमाथि भुक्तमान मात्रै हो । सडकमा धुवाँ फाल्दै गरेका ठुला वा साना पुराना गाडी पछाडि आफ्नो गाडी चलाउँदै गरेको व्यक्तिले ती गाडीले कसरी ग्रिन स्टिकर पाए होलान् भनेर अन्दाज लगाउन सक्छ र चित्त बुझाउँछ : यो नेपाल हो । उसको यो प्रतिक्रियामा कहिल्यै सरकारका निकायले अनुभूत गर्छन् ? गर्थे भने सायद परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो ।
ग्रिन स्टिकर नटाँसौँ, प्रहरीले रोकेर कति रुपियाँको रसिद थमाउने हो थाहा छैन किनभने सडकमा उभिएको टाफिक प्रहरी चालकको साथी र सहयोगी होइन, रसिद हातमा लिएर कर असुल गर्न बसेको अर्को भन्सारको कर्मचारी हो भन्ने प्रतीत हुन्छ । टाँसौँ त्यो चार महिना पनि टिक्दैन । अगाडिको सिसालाई कुरूप बनाइदिन्छ । त्यो स्टिकरमा आउने कमिसन कसका बैङ्क ब्यालेन्स बढाउन सहयोगी हुन्छन्, यो पनि नागरिकले अनुमान गर्ने मात्र हो । सायद राज्यको कानुनले यो अपराध ठान्ने विषय नै होइन ।
थाहा छैन, धुवाँ परीक्षण गर्ने प्रविधि कति महँगो हो । त्यो यन्त्र हेर्दा साह्रै महँगो जस्तो लाग्दैन । अन्यथा राज्यले विभिन्न ठाउँमा नागरिकले अनुकूल समयमा परीक्षण गराउन सक्ने गरी यन्त्र राखिदिन सक्छ । यो काम अझ पालिका तहमा दियो भने थप सहज हुन सक्छ । कर तिर्नका लागि निवेदन दिनुपर्ने कुनै औचित्य छैन । यो कागज र समयको दुरुपयोग मात्रै हो किनभने ती साधनको रेकर्ड राज्यसँग छ । हरेक ठाउँमा हरेक पटक रेकर्ड राख्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । राज्यलाई तिर्ने कर अनलाइनबाट तिर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यो कर तिरेको विवरण मोबाइल फोनमा जानकारी गराउने र त्यो रेकर्ड लिएर जहाँ अनुकूल हुन्छ, ती ठाउँमा परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरियो भने यी अनेकौँ झन्झटबाट नागरिकले मुक्ति पाउँछन् । राज्य सञ्चालकमा यो सामान्य जानकारी पनि हुँदैन वा उनीहरू नियतवश नागरिकलाई दुःख दिएर आफ्नो शान बढेको भ्रममा बाँचेका छन् ?
राज्य सङ्घीय संरचनामा गएपछि नागरिकका काम सहज हुने र उनीहरूमाथि राज्यको भार कम हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसैले कुनै पनि सेवा लिन जाँदा नागरिकले दुःख पाउनु भएन । काम पनि मितव्ययी किसिमले हुनु पर्यो । अर्थात् आर्थिक भार बढ्नु भएन । सङ्घीयताबिनाको प्रदेशको परिकल्पना हामीले गरेनौँ । यो अभ्यास अरू मुलुकमा पनि छ । अरू मुलुकमा प्रदेश सरकारलाई बोझका रूपमा होइन, नागरिकका सेवासुविधामा सहजीकरणका हिसाबले हेरिन्छ तर नेपालमा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेलाई यस किसिमको सेवा प्रवाहले मलजल गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा यसको सामान्य अनुभूति पनि हुन नसक्नु सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो । त्यसैले हामी कहाँबाट सुध्रने र कहिलेदेखि सुध्रने ?
