गणतन्त्रको सहज अभ्यास

भनिन्छ, ऐनाको आफ्नो अनुहार हुँदैन तर ऐनाले अरूको अनुहार देखाउँछ । त्यसैले ऐना हेर्नु भन्ने उक्ति चलेको छ । आज हाम्रा नेताहरूले ऐनामा के देखे, नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीले के भन्छन् ? केही प्रतिनिधि विचार र तर्कमार्फत विवेचना गरौँ । राजधानीमा हालै नेपाल अध्ययन केन्द्रको ब्यानरमा ‘अभ्यासमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक विचार गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । त्यहाँ बोल्ने अधिकांश वक्तालाई रोगको पहिचान थियो । उपचारात्मक विधिमा जानुपर्ने र नगई नहुने कुरामा खासै प्रतिबद्धता थिएन ।

नेताहरू आफू चुकेको मजाले स्वीकार गर्छन्, भुलचुक सुधार्ने प्रण पनि बारम्बार गर्छन् तर सुधार गर्न खुट्टा कमाउँछन् । किनभने सुधार गर्दा फोहोर ऐनाको होइन, आफ्नो पुछ्नु पर्छ । फोहोर र धुलो ऐनाको भन्ने नेताहरूलाई लागेको छ, त्यो ऐनाको होइन । २०६२/६३ को आन्दोलनको बेला नेताहरूले जे जे वाचा गरे; जुन जुन कुरा गर्छौं भने, त्यो एक तिहाइ मात्र पनि पूरा गर्न सकेनन् । फलस्वरूप देश सङ्घीय गणतन्त्रमा जाने जस्तो एकदमै ठुलो फड्को र व्यवस्था परिवर्तनको ऐतिहासिक कदम चाल्न सके । 

भुइँ तहका मान्छे, दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको भूगोल, उत्पीडित वर्ग, लोपोन्मुख जाति र गरिब जनताले आफ्नो लागि आएको शासन व्यवस्था भनेर अनुभूति गर्न भने सकेका छैनन् । हामी नेताको व्यवस्थापनलाई मात्र व्यवस्था परिवर्तनको आँखाले हेर्छौं तर समस्या मुद्दाको व्यवस्थापन, सुशासन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नहुँदाको हो । शिक्षा र जागिरका लागि प्रवासिनुको पीडाको हो । जातीय छुवाछुत र भेदभाव रहिरहनुको हो । अन्याय, अत्याचार अन्त्य नहुनु, भ्रष्टचारको ग्राफ बढ्नु, नातावाद र कृपावादले प्रश्रय पाइरहनुको हो ।

समग्र मान्छेको गरिबी, अशिक्षा अभाव, स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध, शिक्षा, रोजगारी र आत्मनिर्भरताको पक्षमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा हो । व्यवस्था परिवर्तनपश्चात् केही नभएको होइन तर भने जति र सक्ने जति भने नगरिएको/नभएको पक्का हो । भने जति विश्वमा कहीँ हुन्न यो सत्य हो तर अनेक व्यवधान, असहजता र प्रतिकूलताबिच पनि सक्ने जति काम गर्नु पर्छ । १० वर्षको सशस्त्र सङ्घर्षदेखि, २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको रगत जीवन र कुर्बानीको अर्थ रहन्न । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालको तर्क छ, “पुराना विचार र मान्यतालाई यथावत् राखेर लिडरसिपमा रहिरहने पुराना नेताको नीतिका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन । हरेक नेता आफू सफल भन्छन्, मेरो पार्टी सफल भन्छन् तर सबै नेताको कार्यकालमा देश असफल छ, यस्तो विरोधाभासको स्थितिमा गणतन्त्र कसरी सफल हुन्छ ? नेपालको संविधान असाधारण सन्तुलनमा आधारित छ । देश बनाउन सिद्धान्त चाहिन्छ, कार्यक्रम र नीति चाहिन्छ, त्यो नीति एमालेसँग पनि छैन । एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद तत्कालीन समयमा पार्टीलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा लैजाने घोषणाभन्दा पर केही थिएन । कांग्रेससँग पनि पर्याप्त नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम छैन । कम्युनिस्टहरू पनि रनभुल्लमै छन्, त्यसैले नेपालको सङ्घीय गणतन्त्र कुहिरोको काग भएको हो ।” 

पार्टीहरू असफल भए भन्ने यत्रो आत्मबोध गरेका नेता भुसालले देश हाँक्ने आफ्नो नीति, सिद्धान्त र कार्यव्रmमबारे प्रकाश पार्न सक्नु भएन । दोष जति अर्काकै थाप्लोमा हालेर पन्छने नेताले पनि अनुहार ऐनामा हेर्नु पर्छ । हाम्रा नेताहरूमा रहेको समस्या यही हो । समस्या अन्यत्र छ भन्ने तर आफू र आफ्नो क्षमतामा भ्रम पालिरहने ? घनश्याम तिनै नेता हुनुहुन्छ; जसले दुई तिहाइको सरकार हुँदा कृषिमा उल्लेख्य केही काम गर्न सक्नु भएन । समस्या आत्मसमीक्षा नगर्नुमा पनि छ ।

चुनावअघि नै गठबन्धन गर्ने संस्कृति र एकअर्कालाई रिझाउन, घुक्र्याउन र दङ्ग्याउन नै समय व्यतीत गर्नुपर्ने भएको कारण सङ्घीय गणतन्त्रले गति लिन नसकेको कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालको तर्कमा दम छ तर उहाँ आफैँ यस्तो परिपाटी भएन र हुँदैन, गठबन्धन संस्कृति गणतन्त्रको मर्मविपरीत छ भनेर आफू सो को पक्षमा नरहेको भन्न सक्नु हुन्न । निर्वाचन प्रणाली बदल्ने कुरा गर्नुहुन्छ तर गठबन्धन हुँदा टिकट नपाएर चुनाव जित्न नपाएको रोइलो गर्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ कुनै नेताले टिकट पाउन/नपाउन सक्छन् तर त्यही कारण नै सबैभन्दा ठुलो असन्तुष्टि बोकेर बस्दा गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा असर पुग्छ भनेर सोच्ने कि नसोच्ने ? तसर्थ ऐना सबैका लागि आवश्यक छ ।

सङ्घीय गणतन्त्रमा पहिलो पटक नै मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ एकीकृत शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट सहभागितामूलक लोकतन्त्रसहित भुइँ तहसम्म सरकार पुग्नु हो भन्नुहुन्छ । कोरोनाकालमा सङ्घीयताले काम गरेको उहाँको तर्क थियो तर ओली नेतृत्वको सरकारले केन्द्रको अधिकार सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैजान गरेको अवरोधको अन्तर्य भने उहाँले खोल्न सक्नु भएन । आफ्नै दलका नेतालाई सङ्घीयता बाध्यात्मक उपज भन्ने लाग्यो, त्यसबारे विमर्श गर्न भने गुरुङ चाहनुहुन्न । 

जनतालाई यथार्थ सुसूचित गर्न नसक्ने नेतृत्व पनि गणतन्त्रमा कामयावी बन्न सक्दैनन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । यद्यपि सङ्घीय व्यवस्थामा सङ्घले प्रदेशलाई वित्तीय र न्यायिक रूपमा कमजोर तथा प्रशासनिक स्वायत्तता नदिएको कारण प्रदेश कमजोर रहेको तथ्यलाई सङ्घीयताका पक्षधरले हृदयङ्गम गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । सङ्घमा रहेको भद्दा मन्त्रीपरिषद् र सङ्घ अन्तर्गतका विभाग र जिल्ला समन्वय परिषद् जस्ता संयन्त्र कटौती गर्दा झन्झटिलो संरचना खारेजी र आर्थिक व्ययभार कम गर्ने सुझाव भने मननयोग्य छ । 

माओवादी नेता ओनसरी घर्तीलाई पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुँदा पार्टी सकिने चिन्ता र चासो थियो तर उहाँले आफ्नो पार्टीमा कति आन्तरिक लोकतन्त्र छ भन्ने विषयमा बोल्न सक्नु भएन । धुलो ऐनाको होइन, अनुहारको पुछ्नुपर्ने भन्ने हेक्का नयाँ/पुराना कुनै नेताले राखेको देखिएन । 

रास्वपाका नेता सन्तोष परियारले संसद्मा लोकतन्त्र सीमित मात्रै रहेको, पार्टीहरूले संसद्लाई प्यारालाइज्ड गरेको र संसद्मा दलतन्त्र र दलको सिन्डिकेट हावी भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँको कथन थियो, “जात व्यवस्थाको संरचना बोकेर आजको बाटोबाट हिँडेर गन्तव्यमा पुगिन्न । राज्यसँग सबै कुरा छ तर समाज बनाउने ज्ञान छैन । समाज बनाउने ज्ञानको विनिर्माण आवश्यक छ । राजनीतिक पार्टीहरूकै विषयमा विवेचना र मूल्याङ्कनको खाँचो छ । दलित महिला जनजातिको प्रतिनिधित्वका विषयमा मन्त्रीपरिषद्ले आफ्नो वास्तविक अनुहार देखाउने गरेको छ ।” परियारलाई यहीँनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ– तपाईंको पार्टी रास्वपाले मन्त्रीपरिषद्मा जाँदा लगेका मान्छेको जातीय समाजशास्त्रको अध्ययन भयो कि भएन ? दृष्टान्त अन्यत्र मात्र खोज्ने कि आफूतिर पनि हेर्ने ? 

नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले लोकतन्त्रको विषयमा छलफल गर्दा नेतृत्व पङ्क्तिमा पनि छलफल गर्नु अनिवार्य भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एउटै मान्छे २०, ३० वर्ष नेतृत्वमा बस्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हुँदैन । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवस्थापन नगरी मुलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत हुँदैन । समस्या भयो सबै भन्छन् तर निदानतिर ध्यान कसैले दिँदैनन् । समस्याको पहिचान गरेर मात्र हुँदैन, त्यसको उपचारमा पनि ध्यान दिनु पर्छ । उपचार र प्राथमिकीकरण गर्न दलहरू पटक पटक चुकेका छन् ।”

विश्लेषक सिके लाल भन्न्नुहुन्छ, “राजनीतिको व्याकरण मानिने संविधान साहित्य दुईअर्थी शब्दहरूको समारोह हो । सङ्घीयताले के गरेको छ भनेर संसद्मा छलफल नै भएको छैन । सङ्गीतको अभ्यासमा फरक फरक स्वाद र अर्थ पाइन्छ तर संविधानको अभ्यासमा एकै स्वाद र अर्थ पाइनु पर्छ । हामी आज जुन सूत्रमा छौँ, गलत सूत्र प्रयोग गर्दा सही अर्थ र परिणाम निस्कँदैन । प्रजातन्त्र भनेको बहुसङ्ख्यकवाद हो ।” संविधानको रिभ्यु होइन, संवैधानिक निकायका कामको रिभ्यु गर्नुपर्ने बेला आएको तर्क थियो– विश्लेषक हरि शर्माको । 

प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार आजको सबैभन्दा ठुलो समस्या नेतृत्व हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “लिडरसिप नभएको नेतृत्व सार्थक हुँदैन, नेतृत्व सन्देश पनि हो । भुइँ तहका मान्छेले भनेको सुनेँ, नेता भनेको बालेन जस्तो हुनु पर्छ । बालेनको कम गराइप्रति मेरा पनि केही रिजर्भेसन छन् तर भुइँ तहसम्म उनी जस्तो नेता भन्ने कुराले त्यो पनि देशभर सुनिँदा देशले परिवर्तन खोजेको भान हुन्छ ।” 

छलफलमा सहभागी विद्वान्, प्राध्यापक, बौद्धिक, प्राज्ञिक अनि राजनीतिज्ञको एउटै आवाज थियो, “व्यवस्था गलत होइन, यसलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा त्रुटि भएका छन् । कमजोरी रहेका छन् । नेपालमा केही कुरा संस्थागत हुन्छ भने त्यो गणतन्त्र मात्र हो । पश्चगामी र प्रतिगामी विचार जता पनि हुन्छन् तर नेपालमा गणतन्त्रको विकल्प अर्को छैन ।”

बुद्धले भने झैँ हरेक समस्याको कारण पनि छन् र निदान पनि छन् । नेताहरूलाई समस्या थाहा छ, निदानको कुरा पनि गर्छन् तथापि निदानमा आफू बाधक भएको तथ्य पनि थाहा छ, त्यसैले समस्या ज्युका त्युँ रहन्छ । नेताहरूले ऐनाको धुलो नपुछेर अनुहारको धुलो पुछ्न राजी भएको दिन गणतन्त्रको सहज अभ्यास हुन्छ । यहाँ जति पनि विमर्श भए, तिनले ज्ञान उत्पादन गरेका छन् । उत्पादित ज्ञानको प्रसारण र अभ्यासको खाँचो छ । विमर्शमा सुनिएको थियो, कुनै पनि बिरामीलाई डाक्टरको प्रेसक्रिप्सन अनुसार उपचार सहज बनाउने दायित्व उसको परिवारको पनि हो । देश, नेता र पार्टीहरू बिरामी हुँदा तिनको देखभाल गर्ने काम नागरिक अगुवा, स्वतन्त्र व्यक्ति, पत्रकार, लेखक र प्राज्ञिक वर्गको पनि हो ।