नेपालको संविधानले सञ्चार र सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यले सबैले धान्न सक्ने गरी इन्टरनेटको पहुँचमा उल्लेख वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक विकासको संवाहक एवं उत्प्रेरकका रूपमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यावसायिक, सक्षम र सबल बनाउने दायित्व र जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६५.९ प्रतिशतमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको तथा डिजिटल साक्षरता ४० प्रतिशत, टेलिभिजन ७२ प्रतिशतमा, रेडियो ८६ प्रतिशतमा पुगेको छ । नेपाली जनतालाई सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विश्वव्यापी विकास एवं उपलब्धि अनुरूप सेवा पु¥याउँदै आर्थिक विकासका समग्र पक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग बढाउन प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान, सिप र क्षमताको विकास गरी देशमा सुशासन कायम गर्नु र सूचना प्रविधिका नयाँ आयामलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा विकास गर्नु राज्यका परम कर्तव्य र आजको आवश्यकता हो ।
विश्व बजारमा भएको नयाँ प्रविधिको उदय, सेवाको मूल्यमा भएको कटौती, पूर्वाधार विकास र नयाँ प्रविधिको ग्रहण र नयाँ प्रविधि खरिदमा नियमित रूपमा ठुलो पुँजी लगानी गर्नुपर्ने, कठिन भौगोलिक अवस्था, विद्युत्, सडक जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको कमी, दक्ष उच्च प्राविधिक जनशक्तिको कमी, उपलब्ध जनशक्तिलाई राज्यले उचित रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु, दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणको समयमै मर्मत सम्भार नहुनु, दूरसञ्चार प्रदायक संस्था सहरी क्षेत्रबाट दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न चासो नदिनु र बजार सीमितताका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यवसाय चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको सत्य हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको आमूल परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समेत सोही अनुरूप नियमन, गुणस्तरयुक्त र सर्वसुलभ बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सेवाको ग्रामीण स्तरसम्म पहुँच विस्तार एवं गुणस्तर सुधारमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट डिजिटल रूपान्तरणमार्फत धरै क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन सकिने तथ्य सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आइटी सेवा निर्यात गरेर गत आवमा करिब ६८ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रमुख समस्या र चुनौती
दूरसञ्चार क्षेत्रको अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया, समान सेवा र प्रविधि तर त्यसका फरक फरक सर्तहरू, फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा दस्तुर निर्धारणसम्बन्धी स्पष्ट नीति एवं कानुनको अभाव, सेवा प्रदायकका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरणको अभाव, मार्केट डियोपोली, अनुमतिपत्र खारेज भएका सेवा प्रदायको सम्पत्ति व्यवस्थापन, दूरसञ्चार पूर्वाधारमा अनुत्पादक लगानी र सहप्रयोगको अभाव, मर्ज तथा एक्जिसनसम्बन्धी नीतिको अभाव, क्रस होल्डिङसम्बन्धी नीतिको अभाव, प्रविधिले ल्याएको कन्र्भजेन्सलाई सम्बोधन गर्ने नीतिको अभाव प्रमुख समस्याका रूपमा रहिआएका छन् । यसबाहेक दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको संस्थागत संरचनामा सुधार आवश्यक देखिएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा वर्षौंदेखि जम्मा भएको ठुलो रकम जनहितमा खर्च नभएको गुनासो बढ्न थालेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकका आआफ्नै समस्या रहेका छन् । संस्थागत संरचनामा सुधारको आवश्यकता हुनुका साथै सेवा प्रदायकबिचको अन्तरआबद्धता कानुनले अनिवार्य गरे तापनि कार्यान्वयनमा ठुलो समस्या रहिआएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र मानव संसाधनमा व्यावसायिकता र व्यावसायिक नैतिकताको कमी, प्रविधिमैत्री कार्य संस्कृति र कार्य वातावरणको सिर्जना, वैकल्पिक ब्यान्डविथ जोहो र समाधानका उपाय, लाइसेन्स स्थानान्तरण प्रक्रियामा स्पष्ट ऐन र नीतिको अभाव, रोयल्टी भुक्तानीसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभाव, सामाजिक सञ्जालका सामग्री छनोटका लागि नियामक संयन्त्रको अभाव, आपत्कालीन सेवाका लागि एकल नम्बर उपलब्ध गराउने, नयाँ प्रविधि अपनाउने र प्रविधिमा पुनः लगानी गर्नुपर्ने, आइसिटी क्षेत्रमा विदेशी लगानीको प्रवेश र निकास नीति, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नीतिको अभाव, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार एवं ई–वेस्ट व्यवस्थापन र सहरी सौन्दर्य व्यवस्थान, सञ्चारको उच्च गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा सुनिश्चित गर्ने, विपत्मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने, क्लाउड नेटवर्कको कार्य विभाजन र सुरक्षा रणनीति तय गर्ने, बढ्दो भूराजनीतिक चासो, साइबर थे्रट दूरसञ्चार क्षेत्रका अहिलेका प्रमुख चुनौती हुन् ।
नीतिगत सुधारको खाँचो
हाल दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको अन्त्यका लागि व्यापक रूपमा नीतिगत एवं संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । यसका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० मा भएका नयाँ प्रावधानलाई ऐनमा समेटिनु पर्छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ हालसम्म पनि संशोधन हुन नसक्नु राज्यकै दुर्भाग्यको कुरा हो । दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिमा क्षेत्रमा उल्लेखनीय नयाँ परिवर्तन भएका छन् तथापि डाटा र गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, नेपालमा एआइको प्रयोगसम्बन्धी ऐन र नीति, नियमावलीलगायतका ऐन, नीति, नियम समयानुकूल संशोधनको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन । दूरसञ्चार, सञ्चार, सूचना प्रविधि, प्रसारण, रेडियोसम्बन्धी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत दूरसञ्चार छाता ऐन, नीति ल्याउन ढिला भइरहेको छ । यी कार्य राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ ।
दूरसञ्चारको बढ्दो प्रयोग घट्दो आम्दानी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) मा दुई अर्बभन्दा बढी राजस्व तिरेको कुराको सस्तो प्रचार गरिएको छ । यो कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टी अन्तर्गत एक अर्ब ४७ करोड रुपियाँ बुझाएको छ भने आरटिडिएफबापत ७३ करोड ७५ लाख रुपियाँ सरकारलाई बुझाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारलाई बुझाएको यस्तो रकममा रोयल्टी एक अर्ब ५८ करोड रुपियाँ रहेको थियो । त्यसै गरी आरटिडिएफ बापत ७९ करोड एक लाख सरकारलाई बुझाएको छ । अहिले एनसेलको कर छलीको विषयलाई कहीँकतै उठाएको पाइँदैन । ऐनसेल सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा देखिएको अस्वाभाविक प्रक्रियाको विषयमा भएको छानबिन अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्मा पेस भए पनि सरकारले सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर १२१ वटा कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन अर्ब ५० करोड ८९ लाख रुपियाँ रोयल्टी र आरटिडिएफमा एक अर्ब ७५ करोड २७ लाख गरी पाँच अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपियाँ बुझाएका थिए । सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टीबापत एक अर्ब ४३ करोड रुपियाँ बुझाएको प्राधिकरणको आम्दानीमा देखिन्छ । त्यसै गरी टेलिकमले आरटिडिएफबापतको ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपियाँ बुझाएको छ । टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रोयल्टीबापत एक अर्ब ५० करोड रोयल्टी र आरटिडिएफमा ७४ करोड ९९ लाख रुपियाँ बुझाएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार यो वर्षमा अहिलेसम्म चार अर्ब ८२ करोड १८ लाख रोयल्टी र आरटिडिएफ रकम उठेको छ । सेवा प्रदायकको आयमा आएको गिरावटसँगै रोयल्टीलगायतका शीर्षकमा राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भए अनुसार बहुमत इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सरकारलाई राजस्व तिरेका छैनन् । नियमक निकाय सूचना काटेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिए जस्तो देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग, कलबाइपास र ऐन, नीति, नियमावली र निर्देशिकामा रहेका कमीकमजोरीको फाइदा उठाएर हो कि ? किन सरोकारवाला निकायले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व दाखिला नगरी अटेरी गरी रहेका छन् ? सरकारले सरोकारवालाको गुनासो सम्बोधन गर्दै सबै दूरसञ्चार सेवाप्रयायकलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सक्नु पर्छ । अन्य देशमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पर्याप्त नाफा गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा भने ती सेवा प्रदायक एकाएक किन घाटामा गए ? वा विभिन्न बहानामा घाटामा गएको देखाइए । यसको सत्य तथ्य सरकारले पत्ता लगाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसमा कहीँकतै कसैको मिलोमोतो त छैन भनी आशङ्का गर्न त सकिन्छ नि । यो फलानो सेवाप्रदायीले बढी राजस्व ति¥यो भनेर बखान गर्नुपर्ने बेला होइन, आम्दानी बढाउनतर्फ सरकारले ध्यान देओस् । अन्यायमा परेका कोही सेवा प्रदायक छन् भने उनीहरूका कुरा राज्य सुनी उचित निकास दिनु राज्यको कर्तव्य हो । कुनै विषयलाई राज्यले डेड्लकमा राख्नु उचित हुँदैन ।
अन्त्यमा, सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै प्रमुख चुनौती विद्यमान छन् । तीमध्ये केही बाह्य र केही आन्तरिक छन् । सञ्चार र सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र उपयोगलाई सहज रूपमा प्रभावकारी बनाउन बलियो डिजिटल इकोसिस्टमको स्थापना गर्नु पर्छ । विविध सूचना प्रविधि प्रणालीबिच सहज अन्तरसञ्चालन सुनिश्चित गर्नु अर्को महत्वपूर्ण चुनौती रहेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग र सुशासनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो । सञ्चार र सूचना प्रविधिको अनिवार्य बहुउपयोग अनिवार्य गराउनु चानचुने कुरा छैन । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डाटा र प्राइभेसी सुरक्षाका लागि बलियो साइबर स्पेस र साइबर सुरक्षाका व्यापक रणनीतिक पहल निर्माण गर्न आवश्यक छ । सञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रभित्र रहेका जनशक्तिलाई टिकाउन र तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु सहज छैन । दूरसञ्चार सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सहज, सरल र समावेशी बनाउँदै सम्बन्धित नियमक निकाय र नेपाल सरकारको निरन्तर प्रयासले मात्र दूरसञ्चार क्षेत्रको घट्दो आम्दानी वृद्धि गर्न सम्भव छ ।
