सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण

राज्यका तर्फबाट जनहित प्रवर्धनका निमित्त प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवाले सार्वजनिक सेवालाई समेटेको हुन्छ । राज्यको उत्पत्तिदेखि अनौपचारिक र औपचारिक कालखण्डमा शासन व्यवस्था जस्तो किसिमको भए पनि कुनै न कुनै हिसाबले सार्वजनिक सेवामा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यतासँगै यो हुँदै पनि आएको छ । विभिन्न स्वरूपको लगानीसँगै नागरिक चेतनाको बढ्दो स्तर तथा विश्वव्यापीकरणको फैलिँदो प्रभावले वर्तमान शासकीय तौरतरिकामा पनि व्यापक परिवर्तन भएको छ । आज सार्वजनिक सेवाले सरकारी सेवा मात्र नभएर निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट प्रवाह हुने साथै सर्वपक्षीय संलग्नता र साझेदारीमा प्रवाह हुने सेवासमेतलाई बुझाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवाप्रदायकका रूपमा राज्य प्रणालीलाई सहयोग गर्ने विभिन्न समयका अभ्यासको परिमार्जन हुँदै जाँदा हाल निजी, गैरसरकारी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीबाहेकका निजामती सङ्गठन, सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनसँगै सार्वजनिक संस्थानहरूले सार्वजनिक सेवाप्रदायकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । अधिकांश क्षेत्रमा योग्यता प्रणाली अनुसरण गरी सेवाप्रदायक जनशक्ति छनोट गरिन्छ, जुन विश्वका लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन हुने मुलुकमा सामान्य सिद्धान्तसरह रहेको छ । 

नेपाल यस्तो मुलुक हो, जहाँ प्रशस्त सम्भावना र अवसर भएको तथ्य अध्ययन गरिन्छ र अध्यापन गराइन्छ । पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छुट्याइन्छ, जसले गर्दा आधुनिक विकासको गतिमा धक्का लागेको छ । उठेर बामे सर्ने हाम्रो बानी भए पनि विकासको तीव्र गतिका अघि हाम्रो हिँडाइको गति कमजोर छ । यसबाट प्राप्त भएका विभिन्न नतिजामध्ये सबैभन्दा जटिल विषय नागरिक असन्तुष्टि हो, जसले सम्पूर्ण दोष सार्वजनिक सेवाप्रति इङ्गित गर्छ । सार्वजनिक सेवामा पनि नागरिकले निजी र गैरसरकारी संयन्त्रलाई कम मात्र दोष लगाउने गर्दछन् । जानेर वा नजानेर नेतृत्वकर्ता सरकार र यसको सरकारी संयन्त्र नै बढी जिम्मेवार हो भन्ने कुरा सामान्य नागरिकले बुझेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक सामग्री अधिक मात्रामा चर्चित भइरहने आजको समय हो । बहस गर्नका लागि राजनीतिक संयन्त्र स्थिर र नैतिकवान् नभएको तथ्य जाहेर गर्न सकिन्छ । यद्यपि सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने मानवीय शक्तिमा नैतिकता, इमानदारी र पूर्ण बफादारी कायम गर्न सक्ने हो भने सेवाको गुणस्तरमार्फत नागरिक सन्तोष सम्भव हुन्छ । सबैभन्दा सानो तर व्यवहारमा महìवपूर्ण हुने नैतिक शिक्षा ग्रहण गर्ने र गराउने कर्तव्य सरोकारवालाले पूरा गरे मात्र पनि सार्वजनिक सेवाका हरेक क्षेत्रमा रूपान्तरणको सम्भावना रहन्छ । 

समग्र सार्वजनिक सेवा सम्बन्धमा नागरिकको विश्वास ओरालो लाग्नुमा न्यून नीतिगत तथा कानुनी र अधिक व्यवहारजन्य पक्ष जिम्मेवार छन् । कानुनी तथा नीतिगत पक्षका व्यावहारिकताले सिर्जना गरेका अन्योल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यी दुवैका लागि धेरै दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिक कर्तव्य हो । यद्यपि सरकारी सवारीसाधन र सरकारी कार्यालय नागरिकको सहजताभन्दा बढी कर्मचारीको हित अनुकूल प्रयोग हुन्छन् भन्ने गुनासो छ । यो सोचाइका बिचमा रहेर नागरिकले सार्वजनिक स्रोत र सम्पत्तिमाथि आफ्नो अपनत्व महसुस गर्नै सक्दैनन् । अझ सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गरी खरिद भएका भौतिक साधनको उपयोग सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्था फिक्का हुँदा नागरिक आक्रोश झनै बढ्छ । उदाहरणका लागि राजनीतिक पदाधिकारीका रूपमा सवारीसाधनका लागि गाउँपालिकाको प्रमुखले मासिक ७०–८० लिटर इन्धन पाउने कानुनी व्यवस्था हुन्छ, जसले कतिपय भूगोलमा आफ्नो मातहतको सरकारको एक फन्को लगाउन पुग्दैन । नैतिकताको पाठ मात्र अध्ययन गर्न राजनीतिक पदाधिकारीहरू सुविधाका लागि नभएर सेवाका लागि आउने हुँदा यो दृष्टान्त उपयुक्त नदेख्नु हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था र राजनीतिक संस्कार भएको मुलुकमा कतिसम्म व्यावहारिक छ, त्यो आफैँमा सोचमग्न विषय हो । यो समस्या गाउँका सिंहदरबारदेखि काठमाडौँको सिंहदरबारसम्म छ । कानुनी बाध्यताले कतिपय कुरा रोक्न नसकिने हुँदा सार्वजनिक निकायमा स्रोतको यस किसिमको प्रयोगको सम्बन्धमा बर्सैपिच्छे बेरुजु कायम हुन्छ । अन्ततः पारदर्शिताको अभ्यास विकेन्द्रीकरण भएसँगै यस्ता विषय नागरिकमा नकारात्मकता भर्न पर्याप्त हुन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि न त कानुनी व्यवस्थाको सुधार गरी व्यावहारिक बनाइएको छ न त वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएको छ । यो हाम्रो सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको परम्परागत संस्कृति हो ।

सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शिताको छडी धेरै देखाइएको छ तर यसबाट उत्पन्न भएको एउटा वास्तविक अवस्था यस्तो छ कि, सार्वजनिक सेवाप्रदायक पदाधिकारी अख्तियारमा पर्ने उजुरी, न्याय सम्पादनको समयावधि र सामाजिक प्रतिष्ठा आदिका कारण जागिर जोगाउने बहानामा अनिर्णीत अवस्थामा बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ । प्रक्रियामा हुने अनियमितताको छानबिन गर्ने संयन्त्रमा राजनीतिको छाया, न्याय प्रणालीको जटिलता, प्राविधिक जनशक्तिको कमी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा अनुदार संस्कृति तथा कार्यप्रकृति र बोझको तुलनामा भद्दा जनशक्ति संरचना आदिका कारण लगानीको प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी कुल बजेटको झन्डै एक चौथाइ हुन्छ । विडम्बना यी क्षेत्रमा सरकारी गुणस्तर कमजोर त भएको छ नै । साथसाथै बजारीकरण होइन, सामाजिक विकास अन्तर्गतको सेवामा पनि व्यापारीकरण भएको छ । यीलगायत अधिकांश सार्वजनिक सेवाप्रदायकको सन्दर्भमा योग्यता प्रणालीबाट जनशक्ति छनोट गरिएको छ तर प्रतिस्पर्धी बनाउन पर्याप्त प्रयत्न भएका छैनन् । निजामती कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिको रबर स्ट्याम्प भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस सङ्गठनभित्र पनि प्रथम श्रेणीको अधिकृत नहुँदासम्म अनिवार्य खुला परीक्षा प्रणालीबाट वृत्ति निर्माण र विकास गर्नुपर्ने हुँदा उत्प्रेरणाको कमजोर अभ्यास छ । प्रस्तुत तमाम मामिलाले गर्दा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिको गुणस्तर कमजोर बनेको छ । यसको नतिजा कमजोर कार्यसम्पादनमार्फत नागरिकमा असन्तुष्टि र विकासको गति धिमा हुन्छ ।  

जति पनि सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरणका अवरोध छन् । तिनीहरूमध्ये सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा भएको ढिलासुस्तीबाहेक व्यवहारजन्य पक्षले नै धेरै ठाउँ ओगटेको छ । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिले आफ्नो नैतिकवान् आचरणमार्फत सेवाग्राहीलाई अँगाल्न सक्नेबित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोगमा नागरिकलाई अपनत्व बोध गराउने, काम गरेकै कारण वृत्ति प्रणाली समाप्त हुन्छ भन्ने भ्रममुक्त गर्ने, निष्पक्ष न्याय प्रणालीप्रति सबैलाई विश्वस्त पार्ने, सामाजिक विकासतर्फ भएको लगानीको प्रतिफल उठाउन पहल गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भरपर्दो र बलियो कूटनीतिक सम्बन्ध निर्माणमा सक्षम कर्मचारी संयन्त्रको विकास गर्ने हो भने सार्वजनिक सेवाको साख फर्काउन कति पनि समय लाग्दैन । यसका लागि सेवा प्रवाहकर्ताले नै बढी रुचि राख्नु पर्छ । सबै प्रकारका संरचना निर्माणमा राज्यले पहलकदमी लिनु पर्छ ।