कृष्णमणि पराजुली
कृष्णमणि पराजुली
सामान्य अर्थमा गाँस, बास र कपासको समस्या हुने व्यक्तिलाई गरिब भनिन्छ । अर्को अर्थमा मानिस बाँच्नका लागि आवश्यक न्यूनतम कुरा परिपूर्ति हुन सक्दैन भने त्यस्तालाई पनि गरिब भनिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता मानव विकासका सूचकाङ्कका आधारमा पिछडिएको र राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा आबद्ध हुन नसकेको व्यक्ति वा समूहलाई गरिबीको परिभाषाभित्र राख्न सकिन्छ ।
२०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया प्रारम्भ गरियो र अहिले हामी १६ औँ आवधिक योजना तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा जुटेका छौँ । सबै योजनामा गरिबी न्यूनीकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । गरिबी निवारण गर्नका लागि केन्द्रीय सङ्गठनका रूपमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नै स्थापना गरियो । अहिले मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिआएको पनि छ । यद्यपि गरिबी न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन । गरिबी कुनै एक मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित नभएर सबै मन्त्रालय तथा सङ्गठनहरूसँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले सबैले केही न केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
लामो समय र धेरै स्रोतसाधन खर्चिंदा पनि गरिबी हटाउन सकिएको छैन । गरिबी न्यूनीकरणकै लागि हामीले स्वदेशी तथा विदेशी ऋण लिएका छौँ । विभिन्न मित्र राष्ट्रबाट अनुदान पनि उपलब्ध भई नै रहेको छ । सरकारले आन्तरिक स्रोतसाधन प्रयोग गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायको गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागिता पनि छ । अहिले त स्थानीय तहमा नै ७५३ वटा सरकार छन् र स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरेर आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । पिँधका नागरिकलाई गरिबीबाट माथि उकास्न ग्रामीणस्तरमा सानातिना घरेलु उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रोत्साहन नीति पनि लिएको देखिन्छ । साथै विदेशी संस्थाबाट सञ्चालन गरिने आयोजनामा स्थानीय श्रम, सिपको प्रयोग गरेर रोजगारी बढाउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
स्थानीय सरकारले विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत गराउनु पर्छ । यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय श्रमिकको आयमा वृद्धि हुन गई गरिबी घटाउन सहयोग पुग्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, आर्थिक सहायता, जनता आवास कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोष, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमजस्ता थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । यसरी यो क्षेत्रमा सरकारले ठुलो लगानी गरिरहेको भए पनि गरिबीको अवस्थामा भने अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । गरिबीकै कारण रोजगारीका लागि प्रत्येक दिन दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा विदेश जान्छन् । परिणामस्वरूप खेतीपाती गर्ने मानिसको अभावमा जग्गाजमिन बाँझो भएको छ । ऊर्जाशील जनशक्ति गाउँ छोड्ने क्रम बढिरहेको छ । घरमा बुढा बाआमा मात्र रहँदा देशको अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको छ ।
गरिबी कम गर्ने सम्बन्धमा जोखिममा परेका वर्ग, क्षेत्र र विपन्नलाई लिएर लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन् । अझ स्थानीय सरकार आएपछि यसमा बढोत्तरी भएको छ । बिनाअध्ययन सबैलाई एउटै डालोमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लक्षित वर्गमा लगानी पुग्न सकेको देखिँदैन । गरिबीको पहिचान गर्न नसक्नाले निम्न आय भएका वर्ग सुविधाबाट वञ्चित छन् । यसले गरिब झनै गरिब हुँदै गएका छन् । यसले देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि विशेष क्षेत्र र वर्गमा मात्र आधारित भएको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर समान किसिमको छैन । सीमित क्षेत्रमा आधारित भएको छ र रोजगारी बढाउने किसिमको देखिँदैन । कृषिप्रधान देश भए पनि कृषि क्षेत्र खस्कँदै गएको छ । कृषि क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो, जसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अहिले पनि २४ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेको छ । यो क्षेत्रको विकास गर्न सकियो भने ठुलो जनसङ्ख्या आर्थिक विकासमा सहभागी हुन सक्छन् र गरिबी निवारणमा स्वतः सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ ।
गरिबी सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । एउटा क्षेत्रको प्रयासबाट मात्र यसको न्यूनीकरण सम्भव छैन । त्यसकारण गरिबी निवारणका लागि सबै मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायबाट कार्यक्रम सञ्चालन भएका पनि छन् तर उपलब्धि भने आशा गरिए अनुरूप देखिँदैन । अहिले यही नै मुख्य समस्याका रूपमा देखिन्छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धता बेगर गरिबी निवारण गर्न सम्भव नभएको हुनाले यसतर्फ कार्यक्रम लक्षित हुनु पर्छ ।
गरिबीको शत्रु भनेको भ्रष्टाचार हो । सुशासनको अभावमा देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित भएको सम्पत्तिले देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको छ । वित्तीय स्रोतसाधनलाई ओझेलमा पार्छ । थोरै मानिसको हातमा धेरै स्रोतसाधनको पहुँच हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । व्यक्तिको हातमा पैसा नपुग्ने हुन्छ । बेरोजगारी सिर्जना हुन जान्छ, जसले गरिबी घट्नुको साटो बढ्दै जान्छ । ठुला ठुला काण्ड हुने र त्यसमा उच्च वर्गको संलग्नता रहेसम्म भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सकिँदैन । भ्रष्टाचार निर्मूल नपारेसम्म गरिबी बढी रहन्छ । त्यसैले सबभन्दा पहिले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नु पर्दछ ।
रोजगारी बढ्न सक्यो भने जनताको आय बढ्छ । आय वृद्धिमा हुँदा मानिसलाई खान, बस्न र लाउनका लागि कुनै समस्या हुँदैन । क्रमिक रूपमा जीवनस्तरमा सुधार हुँदै जान्छ र गरिबी पनि घट्दै जान्छ । त्यसकारण गरिबी निवारणका लागि रोजगारीको अवसर ल्याउनु पर्दछ । यसका लागि देशमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गरिनु पर्दछ । कोभिडपश्चात् औद्योगिक वातावरण खस्कँदै गएकाले पनि गरिबीमा सुधार हुन नसकेको हो ।
वित्तीय स्रोतसाधनको अभावले प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । अपार जलविद्युत्को सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । ठुलो मात्रामा देशको पानी त्यसै खेर गइरहेको छ । विद्युत्का ठुला ठुला आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निर्यात गर्न सकिने अवसरलाई त्यसै गुमाउनु परेको छ । विद्युत् आयोजना निर्माण गरेर गरिबी घटाउन सकिन्छ ।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि आयआर्जन गर्ने किसिमको छैन । साधारण शिक्षाले मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा रोजगारमूलक शिक्षा प्रणाली आवश्यकता छ । प्राविधिक शिक्षा तथा सिपमूलक शिक्षा प्रणालीमा जोड दिएर गरिबी घटाउन सकिन्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र नै परनिर्भर छ । देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर हुँदै गएकाले सामान्य जीवनयापनका लागि आवश्यक वस्तु पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । नौ रुपियाँको वस्तु आयात गर्दा एक रुपियाँको वस्तु मात्र निर्यात गरेका छौँ । यस्तो आयातनिर्यातले देशको उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यसले पनि गरिबी बढाउन मद्दत गर्छ । यसमा सुधार ल्याउनका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात बढाउनु पर्छ ।
आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्ने तर देशको जनसङ्ख्या भने बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय आयमा कमी आउनु स्वाभाविकै हो । धेरै मुखलाई थोरै आम्दानीले भरथेग गर्न सकिँदैन र गरिबी बढ्ने अनुकूल वातावरण हुन्छ । त्यसकारण जनसङ्ख्या नियन्त्रण गरेर आयआर्जन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
जनताको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुन गयो भने उसले उत्पादनमुखी कार्य गर्न सक्दैन र निम्न आय प्राप्त हुन्छ । देशको राजनीति अस्थिर हुँदा पटक पटक सरकार गठन र विघटन हुन्छ । अनि अर्थतन्त्रले पनि स्थायित्व लिन सक्दैन । अस्थिर आर्थिक नीतिले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक नतिजा ल्याउन सक्दैन । देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएका आर्थिक पविर्तनले देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ । पेट्रोलियम र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेका कारण गर्दा भुइँमान्छेको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गएको छ । सामान्य उपभोगका वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकियो भने एकातिर रोजगारीमा वृद्धि गरेर आय बढ्न सक्छ भने अर्कातर्फ विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सकिन्छ ।
गरिबी निवारण गर्ने सम्भावना प्रशस्त छन् । अहिले पर्यटन क्षेत्र केही फस्टाउँदै गएको छ । यो क्षेत्र यस्तो हो कि जति प्रयोग गरे पनि कहिल्यै सकिँदैन । हाम्रा हिमाल सधैँ रहिरहन्छन् । अपार पानीका मुहान कहिल्यै सुक्दैनन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको स्थान महìवपूर्ण रहेको छ र घरका सबै सदस्यले काम पाउन सक्ने अवस्था यसमा हुन्छ । स्थानीय स्रोतसाधन र सिपको प्रयोग गरेर सानातिना घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न सहज छ । आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या र काम गर्ने अनुकूल वातावरण पनि छ । त्यसैले गरिबी निवारण गर्ने कार्य त्यति कठिन देखिँदैन । आवश्यकता छ– राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक क्षमताको ।
