कृष्ण अधिकारी
कृष्ण अधिकारी
गुरुकुल पद्धतिपछि सामुदायिक विद्यालय नै हाम्रो औपचारिक पठन संस्कृतिको जग हो । यही जगमा टेकेर शिक्षाको विकासका लागि राज्यका तर्फबाट सकारात्मक प्रयास हुँदै आएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी वार्षिक खर्च हुने गरेको अभिलेख छ । त्यो सबै राज्यकोषबाट खर्च हुने रकम हो । यसैबाट विद्यार्थीलाई निःशुल्क पुस्तक र खाजा खुवाउने गरिएको छ । यसका बाबजुद बर्सेनि विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यालय सङ्ख्या पनि घटिरहेको छ भन्ने समाचार पढ्न पाइन्छ । यसले गर्दा के सामुदायिक विद्यालयको औचित्य साँघुरिँदै गएको हो ? अथवा सामुदायिक विद्यालयमाथिको भरोसा र आकर्षण घट्दै गएको हो ? भन्ने प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविकै हो ।
केही समयपहिले सहरी भेगका केही सामुदायिक विद्यालयले प्रवेश परीक्षाका लागि आह्वान गरेका थिए । त्यस परीक्षामा ५० वटा सिटका लागि पाँच सयसम्म विद्यार्थीले फाराम भरेको देखियो । विद्यालयको प्राङ्गणमा बसेका अभिभावकले आफ्नो बच्चाले त्यो सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना पाओस् भनेर कामना गरेको पनि देखियो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सामुदायिक विद्यालयको आकर्षण र औचित्य घटेको होइन, घटाइएको हो । जुन विद्यालयमा पढाइ र अनुशासन राम्रो छ, त्यो विद्यालयले माग अनुसारको सेवा दिन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सेवालाई सुधार गर्न सक्ने हो भने अभिभावक निजी विद्यालयको महँगो शिक्षातर्फ लाग्ने रहेनछन् भन्ने एउटा प्रमाण पनि थियो त्यो ।
निजी विद्यालयमा किन पढाउँछन् ?
सबैको चाहना हुन्छ, आफ्नो छोराछोरीले धेरै पढोस् । योग्य नागरिक बनोस् । अर्को चाहना भनेको अङ्ग्रेजी जान्ने होस् ।
अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग विश्वव्यापी हुँदै गएका कारण अभिभावकले त्यो चाहना राख्नु अनुचित पनि देखिँदैन । सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजीको पढाइ कमजोर हुन्छ । सरकारले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउन प्रबन्ध पनि गरेको छ । अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाऊ भनेर अङ्ग्रेजी माध्यमका पुस्तक पनि उपलब्ध गराएको छ तर धेरै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमका पुस्तक पढाउने शिक्षकको अभाव छ । त्यसै कारण अभिभावक र विद्यार्थीको चाहनाविपरीत नेपाली माध्यम लादिन्छ । अनि अभिभावक आफ्ना नानी डोर्याउँदै बोर्डिङ स्कुलको ढोका पुग्छन् । विद्यार्थी र अभिभावकको माग अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकास गरेको अङ्ग्रेजी माध्यमका पुस्तक पढाउन सक्ने हो भने पनि सामुदायिक विद्यालयको घट्दै गएको आकर्षण फिर्न सक्छ ।
अर्को कारण छ राजनीति ! पढाउने कामलाई दोस्रो प्राथमिकता र पार्टीको काम पहिलो प्राथमिकता भएका शिक्षकका कारण पठनपाठन सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीसँग सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी प्रतिपस्र्धा गर्न सक्ने भएनन्, जसका कारण आफ्ना सन्तति जागिर वा अन्य अवसरको प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने भए । त्यसैले अभिभावकको दृष्टिमा सामुदायिक विद्यालयको आकर्षण कमजोर हुन पुग्यो । यिनै कारण, शिक्षकले राजनीति गर्न नपाउने सरकारको नयाँ नीतिप्रति आमअभिभावक खुसी हुन पुगेका छन् । यस नीतिले सामुदायिक विद्यालयको घट्दै गएको लोकप्रियतालाई माथि उठाउने छ भन्न सकिन्छ । स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा हुने पठनपाठनलाई सकारात्मक नियन्त्रण गर्ने हो भने अब विद्यालयको साख एकाएक बढेर जाने छ ।
पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता
सामुदायिक विद्यालयका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीले पाठ्यक्रमको विकास गर्छ । उसले विकास गरेका पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छपाइ गर्ने र साझा प्रकाशनले बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था थियो पहिले । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सरकारका मुद्रणसम्बन्धी धेरै काम गर्नुपर्ने, चुनाव हुने वर्ष मतपत्रदेखि सम्पूर्ण छपाइ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनै कारणले विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न नसक्ने अवस्था थियो । हुम्ला, रोल्पा, डोल्पातिरका कतिपय विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सकिँदासम्म पनि पुस्तक नपुग्ने अवस्था थियो । सुगम जिल्लामा पनि पुस्तकको अभाव देखाएर विद्यार्थीका विरोध जुलुस हुन्थे । कालो मोसो दल्नेसम्मका अप्रिय घटना पनि हुने गर्थे । शिक्षा मन्त्रालयलाई बर्सेनि पुस्तक नपुग्ने समस्याले पिरोल्ने गरेका कारण २०६४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले एउटा नयाँ प्रयोग गर्यो । तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रका लागि कक्षा ५ का पाठ्यपुस्तक छपाइ र बिव्रmीवितरण गर्न निजी क्षेत्रसमक्ष प्रस्ताव आह्वान गर्यो । काठमाडौँका केही र विराटनगरका केही मुद्रण व्यवसायी जुटे र प्रस्ताव हाले । स्वीकृत भयो र मधेश आन्दोलन एवं राजनीतिक अस्थिरताबिच पनि पूर्वाञ्चलका विद्यार्थीले कक्षा ५ को पुस्तक समयमा प्राप्त गरे । यसपछि पाठ्यपुस्तक उत्पादनमा नयाँ मोड आयो ।
कक्षा ५ को पुस्तकको सहज आपूर्तिले मात्र पाठ्यपुस्तकको समस्या हल भएन । विद्यार्थी, अभिभावक र अभिभावक सङ्घहरूमा असन्तुष्टि कायमै रह्यो । विद्यार्थीले समयमा पुस्तक नपाएको गुनासो रही नै रह्यो । त्यसपछि सरकारले मुद्रण व्यवसायीलाई मेसिन, औजार खरिद गर्न प्रोत्साहित ग¥यो । सरकारले काम दिन्छु मेसिन किन भन्दा व्यापारी किन पछि पर्थे, मेसिन किने सरकारले पुस्तक छाप्न दियो । एक समय कक्षा १ देखि ८ सम्मका पाठ्यपुस्तक छाप्न क्षेत्र निर्धारण गरेर निजी व्यवसायीलाई दियो सरकारले । त्यसबाट व्यवसायी उत्साहित भए तर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र साझा प्रकाशन सशङ्कित भए । त्यसबिचमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पनि आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्दै गयो । निजी प्रकाशनले पनि वेभ प्रिन्टिङ मेसिनहरू थप्दै गए । वेभ मेसिन एउटामा एक साइजको मात्र पुस्तक छापिन्छ । पहिले सानो साइजमा पुस्तक छपाइ हुन्थ्यो । सरकारले पछि १ देखि ३ कक्षाका पुस्तक ठुलो साइजमा छाप्ने भयो । अनि जनक शिक्षाले पनि साइज अनुसारका मेसिन थप्यो र निजी प्रकाशनहरूले थप्तै गए । निजी प्रकाशकबाट वेभ मेसिन, सिटिपी, ग्लु बाइन्डिङ र अन्य उपकरणमा दुई अर्ब रुपियाँभन्दा माथि लगानी भएको बताइन्छ । पुस्तक छाप्नकै लागि खरिद भएका ती मेसिनबाट पुस्तकबाहेक अन्य छपाइ हुन सक्दैन । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग रहेका मेसिन र औजारमा भएको लगानी त अझ व्यापक छ । यति हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीको हातमा समयमा पुस्तक पुग्न नसक्ने कारण के हो त्यो पत्ता लगाई दीर्घकालीन समाधान खोज्नु सरकारको दायित्व थियो ।
शैक्षिक वर्ष २०७९ मा पनि पाठ्यपुस्तकको हाहाकार भयो । त्यसै कारण शैक्षिक वर्ष २०८० का लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सरकार सजग देखियो र कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको अधिकार निजी प्रकाशनलाई दिने निर्णय भयो । नभन्दै शैक्षिक वर्ष २०८० मा पुस्तकको अभाव भएन । यतिखेर शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि पुस्तक उत्पादन र वितरण भइरहेको छ । यो वर्षको परिणाम पनि सन्तोषजनक होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी प्रकाशनहरूको संयुक्त प्रयासका कारण यो सकारात्मक परिणाम आएको हो ।
सुरक्षण मुद्रणको माग
देशमा सुरक्षण मुद्रणको आवश्यकता महसुस भएको छ । सरकारले सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने प्रयत्न पनि नगरेको होइन तर प्रयत्न सफल हुन बाँकी नै छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग हाल भएको स्रोतसाधनलाई उपयोग गर्दै जनक शिक्षालाई नै सुरक्षण मुद्रणका रूपमा विकास गर्नु पर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेकै छ । नयाँ लगानीमा हुने पुँजीको सदुपयोग मात्र गर्ने चिन्तन सबल हुने हो भने कम व्ययभारमा सुरक्षण मुद्रण स्थापना हुने र बिदेसिएको राज्यको अर्बौं सम्पत्ति जोगिने निश्चित छ ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई सेक्युरिटी प्रेसमा विकास गर्दा केन्द्रले गर्दै आएको मुद्रण निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण हुने होइन । अहिले भइरहेको काम र सेक्युरिटी प्रिन्टिङको कामलाई दुई विभागमा राखेर सक्षम व्यवस्थापन गर्ने हो भने मुद्रणसम्बन्धी एक मात्र सरकारी संस्था सफल हुने छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशकै प्रतिष्ठान र सुरक्षा बढ्ने छ ।
पुस्तक आपूर्तिको सन्दर्भमा निजी प्रकाशनहरूको लगानीका कारण पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्ने आरोपबाट सरकार मुक्त भएको छ । तसर्थ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको लगानी र निजी प्रकाशकको लगानी दुवैलाई सरकारले संरक्षण गर्नु पर्छ र विद्यार्थीको हातमा पुस्तक सहज उपलब्ध गराउने कामलाई अविच्छिन्न राख्नु पर्दछ ।
