कृष्णमणि पराजुली
कृष्णमणि पराजुली
नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः सरकारी र निजी क्षेत्रको संरचनाबाट निर्माण भएको छ । सरकारी क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढिरहेको छ । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने सरकारी क्षेत्रको २० प्रतिशत मात्र । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रमा सुधार नगरी समग्र देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने देखिँदैन । सन् २०१९ को कोभिडले आक्रान्त बनाएको विश्व अर्थतन्त्र अहिलेसम्म पनि तङ्ग्रिन नसकेको अवस्थामा नेपाल जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको देशको अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्नु स्वाभाविकै हो ।
उत्पादन, वितरण र उपभोगमा सुधार आउन सक्यो भने मात्र अर्थतन्त्र बलियो हुने हो । अहिले अर्थतन्त्रका यी अवयव समस्याग्रस्त भएका छन् । देशमा सञ्चालन भएका उद्योगधन्दा, कलकारखानाले गति लिन सकिरहेका छैनन् । सञ्चालनमा आएका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । नयाँ उद्योगलाई प्रवेश गराउनुभन्दा पनि पुरानैलाई लयमा फर्काउन नसकिएको अवस्था हो । अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब भएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको नै उच्च आर्थिक वृद्धि हो । अर्थतन्त्रका अवयव सनै सनै खस्कँदै गएकाले सुधारको आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत राखिएको थियो । यो लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन । हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरे अनुसार ३.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा यही प्रतिशत हासिल गर्न पनि मुस्किल देखिन्छ । यसअघि नेपालको आर्थिक वृद्धि ५.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा अहिले ३.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ । नेपालको अर्थतन्त्र यति कमजोर हुने अनुमान गरिएको छ कि विश्वको आर्थिक वृद्धि ३.२ प्रतिशत गरिएको छ भने त्योभन्दा पनि कम नेपालको ३.१ प्रतिशत गरिएको छ । यसले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था देखाउँछ ।
अर्थतन्त्र खस्कँदै जानुमा केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव परेको भए पनि मुख्य कारण भनेको आन्तरिक नै हुन् । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा बाह्य कारणलाई आक्षेप लगाउनुभन्दा आन्तरिक समस्यामा नै रुमलिएको अवस्था हो । अर्थतन्त्र प्रभावकारी बनाउन देशको राजनीति स्थिर हुनु पर्छ । किनभने राजनीतिले नै विभिन्न नीतिलाई निर्देश गर्ने हो । नीति निर्माण गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म नै अस्थिर राजनीतिको प्रभाव पर्ने हुंदा आर्थिक नीति पनि निस्प्रभावित भएका हुँदा रहेछन् । सरकार चाँडो चाँडो परिवर्तन भइरहँदा त्यसको असर देशको अर्थनीतिमा परेको हुनाले पनि अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्थिर सरकार भएको अवस्थामा निश्चय नै अर्थनीति कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो पर्ने हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ । बाह्य क्षेत्र भन्नासाथ सामान्य अर्थमा बुझ्ने भनेको विप्रेषण हो । विप्रेषणबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको सञ्चिति सकारात्मक हुँदै आएको छ । करिब ५४ खर्बको आर्थिक संरचना भएको देशमा राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा जस्तो प्रत्येक वर्ष प्राप्त हुने विप्रेषणको रकमले देशको अर्थतन्त्र धानिएको अवस्था छ । १४ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा भएको आँकडाले देखाइरहेको छ । यसरी प्राप्त भएको रकमलाई हामीले लगानी नै गर्न सकेका छैनौँ । करिब ६८ प्रतिशत उपभोगमा नै खर्च भएको देखिन्छ भने बाँकी ३२ प्रतिशत पनि उपयुक्त किसिमबाट लगानी भएको छैन ।
विप्रेषणको योगदानलाई उपेक्षा गर्न नसकिए पनि यसको सही प्रयोग भने गर्न सकिएको छैन । विप्रेषण कहिले पनि स्थायी हुन सक्दैन र यो उत्पादन पनि हुँदैन । त्यस कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणलाई गणना पनि गरिएको हुँदैन । अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा यसको योगदानलाई अस्थायी रूपमा लिनु पर्छ । स्थायी रूपमा किन लिनु हुँदैन भने यसको प्रकृति नै अस्थायी हुने गर्छ । उत्पादनशील जनशक्ति निर्यात गरेर विप्रेषण भित्र्याउनुभन्दा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्नु नै अर्थतन्त्रको सबलीकरण पक्ष हो ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आन्तरिक उत्पादनमा नै जोड दिनु पर्छ । आन्तरिक उत्पादन नै स्थायी प्रकृतिको हुन्छ । यसले स्वदेशी आवश्यकता परिपूर्ति गरेर बाह्य मुलुकमा निर्यात गरेर अर्थतन्त्र सुदृढ गराएको हुन्छ । कुनै पनि उद्योग सञ्चालनबाट देशमा रोजगारी बढ्छ, जनताको आय बढ्छ, जनताको आवश्यकता परिपूर्ति हुन्छन्, उत्पादित सामान निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा प्राप्त हुन्छ, बजारमा माग बढ्छ । माग बढ्नु भनेको मानिसको हातहातमा पैसा हुन्छ, लगानीको वातावरण बन्दै गएको हुन्छ र मानिसको हातहातमा पैसा भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन जान्छ । यस अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरण हुन सक्छ । त्यस कारण अर्थतन्त्र स्थायी रूपले सबलीकरण गर्न विप्रेषणमा भन्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर सबलीकरण गर्नु पर्छ । आन्तरिक उत्पादनमैत्री नभई देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।
अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्न कुनै एउटा अवयवले मात्र सम्भव हुँदैन । बजेट तर्जुमादेखि राजस्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण, अनुदान, विप्रेषण, पुँजीगत खर्च, चालुगत खर्च, आन्तरिक उत्पादन जस्ता अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवको योगदान हुनु पर्छ । तब मात्र अर्थतन्त्रको सबलीकरण हुन सक्छ । अहिले यी सबै सूचक नकारात्मक भएकाले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । हाम्रो बजेट तर्जुमा गर्ने प्रणालीमै त्रुटि देखिन्छ । अर्थतन्त्र प्रभावकारी बनाउन पुँजीगत बजेटलाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ ।
हामीकहाँ पुँजीगत बजेटभन्दा चालुगत बजेट बढी विनियोजित गरिएको हुन्छ । चालुगत बजेटले दायित्व सिर्जना मात्र गरेका हुन्छन् र पुँजी निर्माणमा यिनीहरूको खासै योगदान रहेको हुँदैन । बिर्सन भने के हुँदैन भने चालुगत खर्चको पनि पुँजी निर्माणमा कुनै योगदान नै नभएको भने होइन । तुलनात्मक रूपमा पुँजीगत बजेटको योगदान बढी भएको हुन्छ । पुँजीगत बजेटलाई ओझेलमा पार्ने गरी धेरै चालुगत बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्छ ।
पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्दैमा पनि अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुने होइन । यसको सबल पक्ष भनेको कार्यान्वयन हो । चालुगत र वित्तीय व्यवस्थापनभन्दा पनि पुँजीगतमा कम बजेट विनियोजन गर्ने र त्यो पनि खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको अहिलेको अवस्था हो । अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्था हो । अहिले पनि पुँजीगत बजेट ३० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । त्यस कारण पुँजीगत खर्च भएन भन्नुभन्दा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्थामा बजारमा पैसाको चहलपहल हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ ।
देशमा लगानी गर्न अनुकूल वातावरण नभएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी भनी आएका छन् । नयाँ उद्योग सञ्चालन पनि नभएको अवस्था छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त तरलता भए पनि पैसा थेग्रिएर बसेको छ र बजारमा पैसा जान सकेको छैन । एकातिर पैसा भएर पनि बजारमा पैसा पुगेको छैन भने अर्कोतर्फ सरकारसँग भएको पैसा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यसरी कतै पैसा छ, लगानीका लागि कर्जा माग हुँदैन र कतै विकासनिर्माण कार्यमा पैसा खर्चै हुँदैन । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रमा समस्या आउनु कुनै नौलो कुरो भएन । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्छ । सधैँ यही अवस्था रहन दिनु भने हुँदैन र अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्छ ।
सबल अर्थतन्त्रका लागि सुशासन अति आवश्यक हुन्छ । सुशासन भनेको कानुनतः सबै काम सम्पन्न हुनु हो । सुशासनले कुनै पनि कामको लक्ष्य हासिल गरेको हुन्छ । सुशासन भएन भने ऐन कानुनको केही हैसियत हुँदैन । सबै कुरा अनुशासनबाहिर पुग्दछन् । सुशासन नहुनु भनेको देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानु हो । बढ्दो भ्रष्टाचारले गर्दा बजारमा पैसा जान सकको छैन । भनिन्छ, पैसा घरमै थुपारिएको छ । यस कारणले गर्दा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । यसलाई नियन्त्रण गर्न ५०० र एक हजारका नोट नोटबन्दी गर्नु पर्छ ।
अर्थतन्त्र सबलीकरण हुन निर्यातमा वृद्धि हुनु पर्छ । निर्यात ज्यादै निराशाजनक छ । नौ रुपियाँ आयात गर्दछौँ भने एक रुपियाँ मात्र निर्यात गरेका हुन्छौँ । यस अवस्थामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुन सक्दैन । विप्रेषण, ऋण र अनुदानबाट आएको सबै विदेशी मुद्रा आयात भुक्तानीमा नै जाने गरेको छ । यी अवयवमा सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न सकिने हुन्छ । अन्यथा अर्थतन्त्रले धेरै जोखिम निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ । निर्यात व्यापार देशको मेरुदण्ड हो, मानिसको शरीरमा रक्तसञ्चार भए जस्तो तर यही क्षेत्र अहिले थला परेको छ । किनभने अहिले औद्योगिक वातावरण निकै कमजोर भएको छ ।
भनिन्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रभाव पारेको छ । समानान्तर रूपमा गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन्छन् भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निश्चय नै ओझेलमा पर्छ । अवैधानिक तवरले जम्मा गरेको सम्पत्ति विदेश लगिन्छ वा गैरकानुनी काममा प्रयोग गरिन्छ भने यसको असर राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रमा परेकै हुन्छ । देशको पुँजी पलायन हुन्छ र विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । अहिले देशमा देखिएका आर्थिक घोटालाले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र छाँगिँदै गएको कुरा पुष्टि हुन आउँछ ।
अहिलेको विश्व आर्थिक परिस्थिति र आन्तरिक कमजोर आर्थिक गतिविधिका कारणले अर्थतन्त्र सबलीकरण हुन सकिरहेको छैन । लामो समयदेखि खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रलाई छोटो समयमा सबलीकरण गर्न त्यति सजिलो पनि छैन । यसको सुधार गर्न अझै केही समय लाग्ने नै हुन्छ । अबको समय भनेको आर्थिक विकासको हो । त्यस कारण अर्थतन्त्रको सबलीकरणतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ ।
