डिजिटल मुद्राको फाइदा र जोखिम

हालका वर्षमा विश्वभरका अधिकांश केन्द्रीय बैङ्कहरू केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल मुद्रा (सिबिडिसी) जारी, यसको फाइदा र जोखिम पहिचान गर्न दु्रतगतिमा अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणमा संलग्न छन् । विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्न खोजिरहेका छन् । साथै विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रका वित्तीय तथा मौद्रिक अधिकारीहरूले यसमा चासो बढाउँदै र सिबिडिसीलाई आधुनिक बैङ्किङ प्रणालीको विकासमा गेम चेन्जर हुने छ; जसले पैसाको नयाँ युगलाई मार्गदर्शन गर्ने छ भन्ने विश्वास लिएका छन् । तसर्थ बढ्दो डिजिटल अर्थतन्त्रमा जहाँ केन्द्रीय बैङ्क नोट र सिक्काको माग द्रुत गतिमा घट्दै गइरहेको परिपे्रक्ष्यमा डिजिटल मुद्राको महत्व झन् बढ्दै गएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि भुक्तानी प्रणालीको विकास क्रमसँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्क पनि यसको अध्ययन तथा अन्वेषणमा लागिपरेको छ । 

सिबिडिसी के हो ?

बैङ्क फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट (बिआइएस) ले सन् २०२३ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल मुद्रा (सिबिडिसी) केन्द्रीय बैङ्कद्वारा जारी डिजिटल मुद्रा हो । यो सम्बन्धित देशको मौद्रिक निकाय वा केन्द्रीय बैङ्कले निष्कासन गरेको फिजिकल मुद्रा जस्तै डिजिटल मुद्रा हो । योे राष्ट्रिय एकाइमा डिजिटल भुक्तानी गर्ने साधन हो; जसको प्रत्यक्ष दायित्व केन्द्रीय बैङ्कमा निहित रहन्छ । सिबिडिसीलाई केन्द्रीय बैङ्कको सम्पत्ति, यसको विश्वसनीयता र कानुनको नियमद्वारा समर्थित हुन्छ । सिबिडिसीको कारोबार मूल्य तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहन्छ । 

व्रिmप्टोकरेन्सी पनि एक भर्चुअल मुद्रा हो; जुन ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित छ । क्रिप्टोकरेन्सीको परिभाषित विशेषता के हो भने तिनीहरू सामान्यतया कुनै पनि केन्द्रीय बैङ्कद्वारा जारी नभई, समर्थित नभई र कुनै पनि सरकारी मौद्रिक निकाय वा केन्द्रीय बैङ्क वा अन्य आधिकारिक निकायको कानुन वा अन्य सम्पत्तिको समर्थनबिना काम गर्छ । अक्टोबर २०२३ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार क्रिप्टो सम्पत्तिहरूको बजार पुँजीकरण करिब १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई गैरकानुनी मानिएको र यससम्बन्धी कार्य गरिएको पाइएमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ बमोजिम कारबाही गरिने छ । 

सिबिडिसीलाई प्रयोगकर्ताहरूको प्रकृति अनुसार खुद्रा (रिटेल) सिबिडिसी र थोक (होलसेल) सिबिडिसी गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । रिटेल सिबिडिसी व्यक्तिहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ र यसको मुख्य उद्देश्य सहजतामा बढावा गर्नु, सुरक्षा बढाउनु, लागत घटाउनु र भुक्तानी उपकरणको रेजिलियन्सी (लचिलोपन) सुधार गर्नु हो । होलसेल सिबिडिसी बैङ्कहरू र अन्य इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबिच अन्तरबैङ्क भुक्तानी र सेक्युरिटिज लेनदेनका लागि प्रयोग गरिन्छ । होलसेल सिबिडिसीहरूले क्रसबोर्डर पेमेन्ट्स, विदेशी मुद्रा कारोबार तथा क्रिसकन्ट्री सेक्युरिटिज ट्रान्ज्याक्सन्सलाई सुव्यवस्थित गर्दै नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छन् ।

विश्वमा के छ अवस्था ?

आजको वित्तीय संसारमा सिबिडिसी धेरै प्रख्यात शब्द हो । बहामासको केन्द्रीय बैङ्कले अक्टोबर २०२० मा विश्वमा पहिलो पटक राष्ट्रव्यापी सिबिडिसी लन्च ग¥यो । एटलान्टिक काउन्सिलका अनुसार ९८ प्रतिशत ग्लोबल जिडिपीको प्रतिनिधित्व गर्ने १३४ देश र करेन्सी युनियन सिबिडिसी अन्वेषण गर्दै छन् । मे २०२० मा सिबिडिसी अन्वेषणमा संलग्नको सङ्ख्या ३५ थियो । 

हाल ६८ देश सिबिडिसी अन्वेषणको विकास, पाइलट वा लन्चको उन्नत चरणमा छन् । साथै जी–२० समूहका १९ देश (अर्जेन्टिनाबाहेक) सिबिडिसी अन्वेषणको विकासमा उन्नत चरणमा रहेका छन् । तीमध्ये ११ देश पहिलेदेखि नै पायलट चरणमा छन् । एटलान्टिक काउन्सिलका अनुसार हालसम्म ११ देशले सिबिडिसी लन्च, २१ पायलट, ३३ विकास र ४६ अनुसन्धानका चरणमा छन् । बहामासपछि नाइजेरिया, जमैकालगायत देशले पनि सिबिडिसी लन्च गरेका छन् । यी तथ्याङ्कले सिबिडिसीप्रति विश्वभरका केन्द्रीय बैङ्कले बढ्दो चासो लिएका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । 

त्यसै गरी ब्राजिल, चीन, युरो क्षेत्र, भारत र बेलायतका केन्द्रीय बैङ्कर अगाडि छन् । चीनले अप्रिल २०२० मा प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये पाइलटका रूपमा सिबिडिसी परीक्षण गरेको थियो । चीनको डिजिटल युआन पिपल्स बैङ्क अफ चाइनाद्वारा जारी गरिएको सिबिडिसी हो र यसको मूल्य मानक भौतिक रेन्मिन्बी जस्तै एक कानुनी टेन्डर हो । यो परम्परागत विधिभन्दा (भौतिक रेन्मिन्बीभन्दा) विद्युतीय भुक्तानी वा विद्युतीय बैङ्किङ जस्ता कार्यमा छिटो, सस्तो र सैद्धान्तिक रूपमा बढी सुरक्षित छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले सन् २०२३ मा सिबिडिसी भर्चुअल ह्यान्डबुक जारी गरेको थियो; जसको प्रमुख उद्देश्य भनेको विभिन्न देशका केन्द्रीय बैङ्कहरू र अर्थ मन्त्रालयहरूका नीति निर्माता र विशेषज्ञसँग ज्ञान, सूचना र अनुभव साट्ने रहेको छ ।  

आइएमएफले देशहरूबिचको ट्रान्ज्याक्सन्स (लेनदेन) सहजीकरण गर्न सिबिडिसीका लागि एक प्लेटफर्ममा काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा आइएमएफका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले एक सम्मेलनमा जानकारी गराएका थिए । आजको फिनटेक र भुक्तानी बजारको विश्लेषण गर्दा जुनिपर रिसर्चको नयाँ अध्ययनले सिबिडिसीमार्फत भुक्तानीको मूल्य वार्षिक रूपमा सन् २०२३ मा करिब अमेरिकी डलर १०० मिलियन रहेकोमा सन् २०३० मा करिब अमेरिकी डलर २१३ बिलियनभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त अनुसन्धानले सन् २०३० सम्म सिबिडिसीमार्फत हुने कुल मूल्यको ९२ प्रतिशत लेनदेन आन्तरिक रूपमा भुक्तान गरिने छ । 

नेपालले गरेका प्रयास

विश्वव्यापी रूपमा कोभिड–१९ महामारीको सुरुवातसँगै डिजिटल भुक्तानीहरू द्रुत रूपमा विकसित भएसँगै नेपाललाई पनि यसको विकास गर्न उत्प्रेरित गरेको छ । यसले विश्वभरमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिमा सिबिडिसीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ भनेर उल्लेख गरिएको थियो । यसबाहेक अगस्त २०२१ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सिबिडिसी स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिएको थियो र सेप्टेम्बर २०२१ एक अध्ययन कार्यदल (आर्थिक अनुसन्धान विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग इत्यादि विभागबाट प्रतिनिधि सम्मिलित सदस्य) गठन भयो । 

अगस्त २०२२ मा ‘सेन्ट्रल बैङ्क डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी) ः आइडेन्टिफाइङ एप्प्रोप्रियट पोलिसी गोल्स एन्ड डिजाइन फर नेपाल’ नामक कन्सेप्ट रिपोर्ट सार्वजनिक परामर्शका लागि जारी गरिएको थियो । यससँगै मे २०२३ मा भुक्तानी प्रणाली विभाग अन्तर्गत रहने गरी सिबिडिसी डिभिजन स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो र जुलाई २०२३ बाट सो डिभिजन सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चौथोे रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) मा सिबिडिसी विकास गर्न विज्ञहरू हायर गरी सिबिडिसी पाइलट परीक्षण सन् २०२६ मा गरिने छ भन्ने लेखिएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कर्मचारीबिच सिबिडिसीसम्बन्धी ज्ञान आदानप्रदान कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ ।

सिबिडिसीको फाइदा र चुनौती

विभिन्न रिसर्च पेपर हेर्दा सिबिडिसीको सम्भावित फाइदा र चुनौती दुवै पक्षका बारेमा चर्चा गरेको पाइन्छ । हार्वर्ड बिजनेस रिभ्युका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी आजको मुद्रा सर्कुलेसन डिजिटल माध्ययमबाट हुन्छ । पहिलो लाभ, सिबिडिसी सञ्चालनमा आएपछि कागजी मुद्रा छपाइ तथा भुक्तानी गर्दा लाग्ने खर्च र समय घट्नुका साथै अन्तरबैङ्क भुक्तानीसम्बन्धी जोखिमसमेत न्यून हुन्छ । यस तथ्यलाई बैङ्क फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट र विश्व बैङ्क जस्ता संस्थाले उल्लेख गरेका छन् । 

दोस्रो, यसले आफ्ना नागरिकका लागि वित्तीय समावेशीकरण र पहुँच बढाउन प्रदान गर्छ । उदाहरणका लागि बहामासले सन् २०२० मा स्यान्ड डलर र नाइजेरियाले सन् २०२१ मा इनाइरा वित्तीय समावेशीकरणलाई विस्तार गर्ने नीति अपनाएको थियो । तेस्रो, भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिक, गतिशील र विश्वसनीय बनाउँदै मौद्रिक नीति प्रसारणलाई प्रभावकारी र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्नु रहेको छ । चौथो, सिबिडिसीले डिजिटल रेकर्ड र ट्रेसहरू कायम गर्ने हुँदा यसले एएमएल/सिएफटीमा सहयोग गर्छ । 

पाँचौँ, सिबिडिसीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको डाइमेन्सन नै बदल्न सक्छ र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सालाई घटाउँदै औपचारिक अर्थतन्त्रको बढावा दिन सक्छ । यद्यपि सिबिडिसी सञ्चालनका डाटा सेक्युरिटी, साइबर सुरक्षा, फाइनान्सियल डिसइन्टरमेडियसन (वित्तीय विघटन) जोखिम र गोपनीयता उल्लङ्घनको जोखिम जस्ता जोखिम सम्बोधन गर्दै वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्नुपर्ने विविध चुनौती छन् । अतः केन्द्रीय बैङ्कलाई सशक्त बनाउँदै जोखिमहरूलाई अवसरमा बदल्न सबै देशका केन्द्रीय बैङ्कबिच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भाव विकास गर्न जरुरी छ । 

अबको बाटो

हालैका वर्षमा सिबिडिसीका बारेमा केन्द्रीय बैङ्कमा उल्लेखनीय रूपमा चासो बढेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सिबिडिसीसम्बन्धी कानुनी र नियामकीय व्यवस्था संशोधन हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले बैङ्क नोट र सिक्कालाई मात्रै कानुनी मान्यता दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ मा डिजिटल मुद्राको मुद्दालाई समेटेर संशोधनको प्रक्रियामा छ । साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधनमा पनि सरकारले डिजिटल मुद्रा कारोबारको परिकल्पना गरेको छ । 

यसै गरी सिबिडिसीको कार्यान्वयन गर्न जनशक्तिको व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल÷सिएफटी) तथा प्राविधिक र भौतिक पूर्वाधारको चुनौती रहेकाले विभिन्न सरोकारवाला निकायबिच समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक छ । अन्त्यमा विश्वभरका अधिकांश केन्द्रीय बैङ्कले सिबिडिसीमा सक्रिय रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा पाइलटहरू सञ्चालन गरिरहेका सन्दर्भमा नेपालले पनि यसको कार्यान्वयनमा आवश्यक ऐन संशोधन गर्दै पर्याप्त प्रविधि, पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउँदै सिबिडिसीलाई सुरक्षित, सक्षम र भरपर्दो बनाउँदै यसलाई पर्याप्त गृहकार्य गरेर यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।