मानव अधिकारको प्रतिविम्ब

राजनीति र मानव अधिकार दुई भिन्न विषय हुन् तर आपसी सहयात्री पनि । राजनीतिक विकासबिना मानव अधिकार विकासको कल्पना हुँदैन । मानव अधिकारको लेपनबिना राजनीतिको सौन्दर्य हुँदैन । राजनीतिक विकासले मानव अधिकारको विकास हुन्छ र मानव अधिकारको लेपनले राजनीति थप जिम्मेवार हुन्छ । राजनीतिमा मानव अधिकारको स्पर्श र मानव अधिकारमा राजनीतिको प्रभाव भिन्न हुनै सक्दैनन् एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । राजनीतिक गतिविधिले मानव अधिकारको विकासमा टेवा पु¥याउँछ भने मानव अधिकारमाथि नकारात्मक प्रभाव पनि पार्छ ।

उन्नत राजनीतिक व्यवस्था मानिएको लोकतन्त्रलाई मानव अधिकारको मेरुदण्ड पनि भन्ने गरिन्छ । लोकतन्त्र र मानव अधिकार एकअर्काका परिपूरक पनि हुन् । लोकतन्त्र, विकास र मानव अधिकार तथा आधारभूत अधिकारहरूको सम्मान एकअर्कामा अन्तर्निहित र पारस्परिक पनि हुन्छन् । जनताले स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो राजनीतिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि तथा सामाजिक र सांस्कृतिक परम्पराहरूको पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाउनु नै मानव अधिकार हो र त्यो नै पूर्ण लोकतन्त्र हो । देशमा राजनीतिक व्यवस्था जति खुला हुन्छ, त्यति नै मानव अधिकारको विकास तीव्र र उपभोगको सुनिश्चितता बढी हुन्छ । राजनीति धुमिल हुँदा मानव अधिकार सङ्कटमा पर्ने र राजनीति सफा भए मानव अधिकारको सम्मान हुन्छ । 

राजनीतिक चेतना भएको मुलुकमा स्वतः मानव अधिकार चेतनाको स्तर माथि हुन्छ । राजनीति र मानव अधिकारको विकासको इतिहास लामो भए पनि आजको मानव अधिकारको बहस विश्वयुद्धपश्चात् नै भएको हो । लोकतन्त्रको विकास पनि पछिल्लो उपलब्धि हो । राजनीतिमा देखिने अनैतिक क्रियाकलापलाई नैतिक बनाउने काम मानव अधिकारले गर्छ । मानव अधिकार राजनीतिको शुद्धीकरण गर्ने औजार हो । मानव अधिकारको जगमा मात्र सुसंस्कृत राजनीति हुन्छ । राजनीतिक क्रियाकपलाप जति धेरै मानव अधिकार निरपेक्ष र विरोधी हुन्छन्, त्यो राजनीतिक व्यवस्था र अवस्था त्यति नै अनुत्तरदायी हुन्छ । राजनीतिलाई आदर्श बनाउने भनेकै मानव अधिकारले हो । 

मानव अधिकारमा राजनीतिक प्रभाव

मानव अधिकार र राजनीति सँगसँगै यात्रा गर्ने भएकाले एकअर्कासँग निरपेक्ष हुँदैनन् । एकअर्कासँग प्रभावित हुन्छन् । राजनीतिमा मानव अधिकारले भन्दा बढी राजनीतिले मानव अधिकारमा प्रभाव पार्दछ । प्रभाव स्वाभाविक छ । मानव अधिकारमा राजनीतिक प्रभाव कति सकारात्मक छ र कति नकारात्मक छ भन्ने बहस नै आजको प्रमुख बहस हो । मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि राजनीति नभई पनि नहुने हुनाले सकारात्मक प्रभाव मानव अधिकारका लागि स्वीकार्य छन् । नकारात्मक प्रभाव मानव अधिकारका बाधक हुन् । 

सकारात्मक प्रभाव

मानव अधिकारको चेतना वृद्धि : मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि नागरिक चेतना अभिवृद्धि अपरिहार्य छ । चेतनाको अभिवृद्धि मानव अधिकार शिक्षा, औपचारिक शैक्षिक उपाधि, सामाजिक क्रियाकलाप र राजनीतिक गतिविधिबाट हुन्छ । यीमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको राजनीतिक क्रियाकलाप नै हो ।

संविधान र ऐनमा मानव अधिकारसम्बन्धी 

व्यवस्था : नेपालको संविधानमा मानव अधिकारयुक्त प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा विभिन्न मानव अधिकारसम्बद्ध आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधान राजनीतिक उपलब्धिको दस्ताबेज भएको हुँदा संविधानमा भएको मानव अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था राजनीतिले मानव अधिकारमा पारेको सकारात्मक प्रभाव हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन तथा अन्य संवैधानिक आयोगसम्बन्धी ऐन तथा अन्य मानव अधिकारसम्बन्धी ऐन राज्यले मानव अधिकारका लागि गरेका सकारात्मक कार्य हुन् ।

मानव अधिकारसम्बन्धी आयोग स्थापना : संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत अन्य मानव अधिकारसम्बन्धी आयोगहरूको स्थापना गरेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्थासमेतलाई राज्यले कानुनद्वारा संरक्षित गरेको छ ।

दलहरूको मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता : दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषयलाई समेट्नुका साथै मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र चासो : नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै न कुनै रूपमा मानव अधिकारको प्रभाव देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रसमेत रहेको नेपालको मानव अधिकारप्रति राष्ट्रसङ्घको चासो छ । देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजनीतिक र मानव अधिकार दुवै विषय हुन् ।

नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति : नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको योगदान छ । राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन जस्ता विषय राजनीतिक मात्र नभएर मानव अधिकारका पनि विषय हुन् ।

नकारात्मक प्रभाव

राज्यको अनुदार चरित्र : नेपालको मानव अधिकारको सवालमा जे जति प्राप्त भएको छ, त्यो राजनीतिक गतिविधि र राज्यको योगदान हो तर कानुनी दस्ताबेजमा बाध्यतावश केही प्रावधानको व्यवस्था गरिए व्यवहारतः मानव अधिकारप्रति राज्यको चरित्र अनुदार छ ।

मानव अधिकारप्रति दलको उदासीनता : राजनीतिक दल मानव अधिकारका संवाहक हुन् । मानव अधिकारमाथि सबैभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव राजनीतिक दलको अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापमै पर्छ । राजनीतिक दलहरूले भाषणमा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यावहारिक क्रियाकलापमा भने दलहरू मानव अधिकारप्रति उदासीन छन् । 

राजनीतिक छाया : मानव अधिकार र राजनीतिको यात्रा समानान्तर भए पनि मानव अधिकार राजनीतिको छाया जस्तो मात्र छ । जसरी मानिसको छाया मानिससँगै हुन्छ तर अस्तित्व मान्छेको मात्र हुन्छ । त्यस्तै मानव अधिकार र राजनीतिको यात्रा सँगै भए पनि नेपालको राजनीतिसँग मानव अधिकारको यात्रा छाया जस्तो छ ।

राजनीतिक द्वन्द्वमा मानव अधिकार उल्लङ्घन : राजनीतिक आन्दोलनले मानव अधिकारको विकासमा भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा सर्वसाधारणको मानव अधिकारको हनन पनि हुन पुगेको छ । राणा कालको अन्त्य, पञ्चायत काल, बहुदलीय शासन व्यवस्थाको बहालीको आन्दोलन, दसवर्षे द्वन्द्व, मधेस आन्दोलन र जनआन्दोलन–२ मा समेत मानव अधिकारको हनन हुन पुगेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पूरै छायामा : नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको राज्यले केही हदसम्म सम्बोधन गरे पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सवालमा राज्यको ध्यान छैन । राजनीतिलाई मात्र सरकारले मानव अधिकार बुझेको छ । मानव अधिकारको उल्लङ्घन नगर्नु मात्र राज्यको दायित्व होइन, बरु मानव अधिकारको प्रत्याभूति पनि राज्यको दायित्व हो भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नु आवश्यक छ ।

अहमतावादी चिन्तन : नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय राजनीति नै सबै कुरा हो, राजनीतिज्ञले जे भन्छ, सरकार जे गर्छ, संसद्ले जे कानुन बनाउँछ, अदालतले जे फैसला गर्छ; त्यो नै मानव अधिकार हो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिँदै छ । सरकारले गलत पनि गर्न सक्छ, नेताको बुझाइ गलत हुन सक्छ, संसद्ले मानव अधिकारविरोधी कानुन पनि बनाउन सक्छ र अदालतको फैसला पनि मानव अधिकारमैत्री नहुन सक्छ । मैले गरेको सबै ठिक भन्ने राज्यका निकायका यस्ता स्वेच्छाचारी चिन्तन र क्रियाकलापले मानव अधिकार सङ्कटमा परेको छ ।

निष्कर्ष

आजको युग लोकतन्त्रको युग हो । लोकतन्त्रमा मात्र मानव अधिकार फस्टाउँछ । लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनलाई एकअर्काका परिपूरकका रूपमा समेत लिने गरिएको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै मानव अधिकार हो । उदार राजनीतिक प्रणाली आफैँमा मानव अधिकारको प्रतिविम्ब हो । मानव अधिकारको विषय हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकारको विषय भए पनि यसको संरक्षण र प्रत्याभूतिको विषय राज्यसँग जोडिन्छ । राज्य राजनीतिक एकाइ हो । सरकार राजनीतिक क्रियाकलापबाट बन्छ । राजनीतिक कारणबाट बन्ने सरकारको प्रमुख दायित्व नै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन र परिपूर्ति हुने हुँदा मानव अधिकार स्वतः राजनीति निरपेक्ष हुन सक्दैन । 

आज कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मानव अधिकारको जगमा बनेको हुन्छ । देशहरूबिच सम्बन्ध सुमधुर छ कि समस्या छ, त्यो सम्बन्धको मियो मानव अधिकार हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि मानव अधिकार र राजनीतिक दुवै विषय हुन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देशको निर्वाचन प्रणाली, मताधिकार, न्यायिक प्रणालीसँग पनि मानव अधिकार जोडिन्छ । आदर्श राजनीतिको जग भनेकै मानव अधिकार हो । नेपालको सन्दर्भमा अहिले कतिपय राजनीतिक क्रियाकलापमा जनताको असन्तुष्टि देखिन्छ, त्यो सबै सरकार र राजनीतिक दलहरू मानव अधिकारमैत्री हुन नसक्दाका परिणाम हुन् ।