रामनारायण बिडारी
रामनारायण बिडारी
प्रचण्ड अस्थिर भए, गठबन्धन स्थायी नभएका कारण राजनीति, अर्थनीतिसमेत निश्चित भएन भनेर चौतर्फी बहस चलिरहेको देखिन्छ । अस्थिर त कांग्रेस, एमालेलगायतका दल भएका छन् । कहिले प्रचण्डको विरुद्धमा त कहिले प्रचण्डको पक्षमा लागिरहेका छन् । कहिले प्रचण्ड छाड्छन् त कहिले प्रचण्ड समाउँछन् भन्ने गरे के हुन्छ ? सरकार त उही नेपाल सरकार छ । प्रधानमन्त्री त उही प्रचण्ड । कसरी अस्थिर भयो ? अस्थिर मन्त्री भए, कहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा रहने कहिले विरुद्धमा उत्रने । गठबन्धन भनेकै स्थायी होइन ।
विचार र सिद्धान्त फरक फरक भएकाबिच सरकार चलाउन गठबन्धन भएको हुन्छ । उद्देश्य सरकार चलाउने मात्र हुन्छ । अर्को थरीको काम सरकार ढाल्ने मात्र हुन्छ । यो गठबन्धनको विशेषता हो । यसलाई नेपालको संविधानले वैधानिकता दिएको छ तर यो खेल खेल्दा संविधानको सीमा र प्रावधान मिच्न हुँदैन । खेल सफा र मर्यादित हुनु पर्छ । भर्खर बितेको सालले प्रदेशमा फोहोरी खेल खेले । मर्यादित खेल खेल्न सकेनन् । जालझेलको खेल खेले । यसलाई राजनीति भनेर प्रचार गरे । जालझेल गर्नु, बठ्याइँ गर्नु, तिकडम गर्नु, षड्यन्त्र गर्नु, कानुन मिच्नुलाई राजनीति गरेको भनेर प्रचार गर्नु मुख्र्याइँ मात्र होइन, संविधान र राजनीतिप्रति बेइमानी गर्नु पनि हो ।
बितेको सालमा प्रदेश प्रदेशमा अनेक खेल खराब भयो । त्यसलाई अदालतले सच्याउनु प¥यो । प्रधानमन्त्रीलाई देश जनताप्रति अध्ययन गर्ने समय नै भएन । खालि सरकार टिकाउने, बनाउनेमा समय बित्न थाल्यो । विपक्षीलाई रचनात्मक विरोध गर्ने होसै भएन । खालि सरकार ढाल्नेमा समय खर्च गरे । गत साल यसरी नै बित्यो । राजनीति भनेको राज्यका जनताको हित निम्ति गरिने नीति नै हो भन्ने सिद्धान्तलाई विगत सालले तिरस्कार नै गरेर बित्यो । राजनीतिलाई दल र नेताहरूले स्वच्छ, पवित्र र जनप्रिय बनाउन सकेनन् । यो भावी राजनीतिमा आउन चाहने युवा जमातलाई निराश नै बनायो । यसको दोष दल, नेता र राज्यका पदाधिकारीले निसङ्कोच रूपमा बोक्नै पर्र्छ । अनि नयाँ वर्षमा नयाँ आयाम हुन जान्छ ।
संविधान संशोधनको चर्चा विगतमा चल्यो । प्रत्यक्ष कार्यकारिणीको चुनाव नै समाधान हो भन्ने विषयले पनि ठुलै ठाउँ ओगट्यो । केही प्रतिगागी दुष्प्रयास पनि खहरे जस्तो देखियो । निरङ्कुश शासन र वंशानुगत राजनीतिमा पनि केही आवाजको चिच्याहट सुनियो । सबै धर्म वा धार्मिक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा कानेखुसी दलमा पनि भएको देखियो । केही मूर्ति बेच्न पल्केकाहरूले मूर्ति देखाएर राजनीति गर्न खेजेको पनि भान भयो । बितेको साल सरदर नेपालीलाई सम्झना गर्ने विषय सकारात्मक रूपको चित्रण पाएन । सङ्घीय संसद्को अधिवेशन पनि त्यति फलदायी भन्न पाइएन । कहिले एक दलले कहिले अर्को दलले संसद्लाई भत्ता खाने र रमिते मात्र बनाए । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि खास अगाडि बढेन ।
अदालतको आदेशले पुरानै कानुनबमोजिम भए पनि सरकारले काम गर्न बाध्य भएको छ । यो रोदन र क्रन्दनको मिश्रण मात्र हो, तैपनि यो काम अगाडि बढ्न कठोर छ । अधिवेशनले जनहित निम्ति खास काम गरेन, जम्मा तीन वटै विधेयक मात्र पारित गरियो, दर्जनौँ विधेयक संसद्मा अलपत्र छ । देश विदेश घुम्ने, रमाउने, नारा जुलुस, धोखा, भ्रम सिर्जना गर्दै गएको महसुस जनताले गरे भन्न पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यही निचोड निकाले । सरकारले विकास र प्रगतिको पाइला चाल्न प्रयास गरेको देखियो तर सफल भएको देख्न पाइएन । बितेको वर्षमा निराशा मात्रै जगाउने काम कथित बुद्धिजीवी, विज्ञ, प्रतिपक्षमा बस्दाको राजनीतिक दलले यो वर्ष खुब कसरत गरे । देश विकास पटक्कै नभएको कुरा सत्य होइन । चाहिने मात्रामा विकास नभएको भने पक्कै हो भन्न थोरै विज्ञले मात्र उजागर गरे ।
युवा विदेश गएकोमा एकलौटी चिन्ता र विरोध गरेको पाइयो । यसका सकारात्मक पाटा पनि छन् । हिजोको निर्दलीय व्यवस्थामा जनताका छोराछोरी विदेश जान रोक थियो । अहिलेको स्वतन्त्रतामा नेपाली जनताका छोराछोरीले विदेश हेर्न, देख्न, सिक्न, कमाउन, आफ्नो सिप दक्षता अन्तर्राष्ट्रिय रूपले बढाउन पाएका छन् । सिप योग्यता, क्षमता साथै धन आर्जन गरेर नेपाल फर्केर योगदान पुग्ने गरी काम गर्न अब सजिलो भएको छ । सामन्त, पुंजीपति र शासक मात्र विदेश जान पाउने थिति उल्टाएर गरिब श्रमिक, सामान्य जनताका छोराछोरी विदेशमा जान पाउने अवसरलाई किन विरोध मात्र गर्ने वर्ष बनाएको अघिल्लो वर्षलाई भन्ने पनि प्रशस्त छन् ।
यसरी यो बितेको वर्षलाई सरकारबाहेक प्रायः सबैले नकारात्मक प्रचार मात्र गरे । विदेशमा गएका नेपालीलाई सहायोग पुग्ने गरी बनाइएको सामाजिक सुरक्षा र राहदानी सहजीकरणबारेमा खास चर्चा गरेनन् । करिब डेड यय ऐन सङ्घीय संसद्ले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बनाउन बाँकी छ । भूमिसम्बन्धी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्था गर्न भूमि आयोग सक्षमा भएन । अर्को गठन गर्न पनि अदालतले दिएन । यो समस्यामा जनता पिल्सिएका छन् । जब चुनाव आउँछ, दलहरूले लालपुर्जा वितरणका कुरा गर्दछन् । यस्तो भनेको ५० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर समस्या समाधान छैन । यसरी यो ८० साल बिदा भयो । ०८१ सालतिरबाट आशा गरौँ, सरकार, संसद्, न्यायालय सबैमा सद्भावना जागोस् र उन्नति प्रगति होस् ।
अब अर्को विषय पनि अलि गहन रूपले हेरौँ । व्यवस्थापिका पनि संविधानको मर्मानुसार काम गरिरहेको छैन । संविधानले व्यवस्थापिकालाई कानुन बनाउने कार्यमा तल्लीन हुन निर्देश गरेको छ । यही अन्तर्गत अर्थ विधेयक आउँछ । यही अन्तर्गत मन्त्रीपरिषद् गठन हुन्छ । संसद्को मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सांसदले ऐन पारित गर्दा सो ऐनको अधिकांश कुरा सरकारलाई वा अन्य निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजित गरेर सो भूमिकाबाट आफूहरू विमुख भएको पाइन्छ । कानुन अरू कुनै पनि निकायले बनाउन पाउँदैनन् । यसको अधिकार संसद्लाई वा व्यवस्थापिकालाई मात्र हुन्छ तर व्यवस्थापिकाले यसमा ध्यान दिँदैन र अधिकांश कानुन हरूलाई बनाउन अधिकार दिएर आफू कार्यपालिकाको काममा हस्तक्षेप गर्न जान्छ । कानुन बनाउने जिम्मा पाएको संसद् कानुन बनाउन सरकारलाई प्रत्यायोजित गर्छ र विकास निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सरकार कानुन बनाउन तल्लीन हुन्छ । यही नै संविधानको कार्यान्वयनको मुख्य बाधक हो । परिणामतः ८० प्रतिशत कानुन कार्यपालिकाले बनाउँछ र २० प्रतिशत कानुन मात्र संसद्ले बनाउँछ । यही विडम्बनामा देश गुज्रिरहेको छ । सङ्घीय सांसद स्थानीय तहका कार्यपालिकासँग निर्माण र भौतिक विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्न जान्छन् । यो संविधान कार्यान्वयनको ठिक उल्टो हो । यसलाई सुल्ट्याउनुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी संसद्को हो । यहीँबाट मेलो सुरु हुन आवश्यक छ । अनि मात्र संविधानको कबोल कार्यान्वयन हुन जान्छ ।
संविधान मिच्ने काम कार्यपालिकाबाट बारम्बार हुने गर्दछ । जसले संविधान पालना गर्ने र गराउने प्रमुख भूमिका बोकेको छ उसैले नै संविधान मिच्ने भएपछि यो बढो सङ्कट हो । सरकार बनाउँदा वा ढाल्दा संविधान मिचिन्छ । बजेट र कानुन बनाउँदा संविधान मिचिन्छ । कति कुरा त कानुन नबनाएर संविधान मिचेको पाइन्छ । कति कानुन बनाएर संविधान मिचेको पाइन्छ । पाइलैपिच्छे संविधान कार्यपालिकाका अङ्गहरूले मिचिरहेका छन् । कहीँ मुद्दा पर्छ र सबैलाई थाहा हुन्छ कहीँ मुद्दा पर्दैन थोरैलाई मात्र थाहा हुन्छ । यसमा नयाँ साल सकारात्मक पक्षमा उभिन सकोस् । नयाँ वर्षको बहुआयामिक शुभकामना ।
