राजकुमार सिवाकोटी
राजकुमार सिवाकोटी
राजनीतिमा बहुलवादको क्षितिज फराकिलो छ । यो मानवताको गरिमा हो । यसले समाजको विविधता र विचारलाई स्थान दिन्छ । यसमा जातीय अल्पसङ्ख्यक र समाजका सबै समूहले समान स्वायत्तताको आनन्द लिन पाऊन् । यसले भिन्न कार्यात्मक वा सांस्कृतिक समूहलाई एकतामा सम्मान गर्छ । बहुलवादलाई गएको पाँच सय वर्षयता लोकतान्त्रिक समाजले अवलम्बन गरेको छ । यो आर्थिक, सामाजिक र संस्थाको आन्तरिक जीवनमा स्वायत्तता प्रदान गरिएको उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समाज र विभिन्न समूहद्वारा सञ्चालित ससाना समूहको बाहुल्यता रहन्छ । यो बहुलता कानुनी रूपमा संरक्षित हुन्छ ।
बहुलवाद राजनीतिक दर्शनका रूपमा स्थापित छ । यसले विभिन्न चासो, विश्वास र जीवनशैली लिन पाउने छन् । बहुलवादले धेरै प्रतिस्पर्धी स्वार्थ समूहमा शक्ति बाँडफाँट स्वीकारेको छ । यस अर्थमा बहुलवादलाई लोकतन्त्रको प्रमुख तत्व मानिन्छ । सम्भवतः बहुलवादको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण शुद्ध लोकतन्त्रमा पाइन्छ । यस्तो अभ्यासमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सबै कानुन र अदालतका निर्णयमा पनि मतदान गर्न अनुमति दिइन्छ । यसरी आज बहुलवाद नै शासन सरकारको आमा बनेको छ ।
राजनीतिमा आधुनिक बहुलवादको तर्क २० औँ शताब्दीको प्रारम्भमा इङ्ग्ल्यान्डमा भयो । जहाँ अनियन्त्रित पुँजीवादको प्रभावबाट व्यक्तिहरूलाई अलग राख्ने तर्क पेस गरियो । बहुलवादका प्रगतिशील, राजनीतिक र आर्थिक लेखकहरूले पुँजीवादको प्रवृत्तिमा आपत्ति जनाए । उनीहरूले तर्क गरे– बहुलवादका माध्यमबाट आधुनिक औद्योगिक समाजका नकारात्मक पक्षहरूलाई जित्न सकिन्छ । यसले आर्थिक र प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण गर्छ । विविधतामा एकजुट हुने मध्ययुगीन सामाज निर्माणका गुणले बहुलवादको विस्तार गरिरह्यो । बहुलवादको राजनीतिक दर्शनले वास्तवमै ‘हामी सबै मिलेर बस्न सक्छौँ’ भन्छ । यता प्राचीन ग्रिसका दार्शनिकले लोकतन्त्रको मुख्य तत्व बहुलवादलाई भनेका थिए । बहुलवादले राजनीतिक विचार र सहभागिताको विविधतालाई जोड दिन्छ र प्रोत्साहन गर्छ ।
बहुलवादले फरक विश्वास, पृष्ठभूमि र जीवनशैलीका मानिसलाई एउटै भूगोलमा राख्छ । यसले देश टुक्र्याउने डरलाई सम्बोधन गर्दछ । यसको उदाहरण नेपाल, अमेरिका, भारतलगायत हुन् । ती देशमा धेरै प्रतिस्पर्धी गुटलाई सरकारमा समान रूपमा भाग लिने अनुमतिले यो भयानक परिणामबाट बचाएको छ । राज्यको राजनीतिक प्रक्रियामा समान रूपमा भाग लिन स्थान दिन्छ । यसको अभ्यासले निर्णयकर्तालाई सम्पूर्ण समाजको हितमा योगदान पु¥याउने अवसर दिन्छ । सबै समस्याको समाधान वार्तामार्फत गरिन्छ । नागरिक अधिकार कानुनहरूद्वारा बहुलवादले अल्पसङ्ख्यक समूहहरूको स्वीकृति र एकीकरणलाई सुरक्षित गर्दछ । बहुलवादको सिद्धान्त धर्मको क्षेत्रमा पनि लागु हुन्छ तर बहुलवादको प्रयोग अनिवार्य रूपमा हुनु पर्छ ।
नेपालको हकमा विसं १९९३ मा बहुलवादको परिकल्पना गरी प्रजापरिषद्को जन्म भयो । राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरको शासनकालमा माधवराज जोशीले आर्य समाज खडा गरी एक विचार, एक मत, एक धर्मविरुद्ध बहुलवादी आन्दोलन चलाएका थिए । सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक बहुलवादको पक्षमा अग्रभूमिका खेलेका जोशीका छोरा शुक्रराज शास्त्रीले १९९७ सालमा मृत्युदण्ड पाएका थिए । नेपालमा २००७ सालअघि शाहकालको सुरुदेखि राणाकालसम्म खासै बहुलवादको अभ्यास भएन । यो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा राजाको इच्छा नै सर्वोपरि थियो । यसैका जगमा राजाका नाममा राणाहरूको उदय भयो । राणाहरूको राज्य सत्ताको अन्त्यतिर आएर नेपालमा निर्वाचनको अभ्यास सुरु भयो । विसं २००४ मा सम्पन्न काठमाडौँ म्युनिसिपलिटीको निर्वाचनले नै नेपालको पहिलो बहुलवादी संस्कार एवं पद्धति विकासको नमुना हो । २०१५ सालमा संविधानसम्मत रूपमा पहिलो पटक संसद्को चुनाव भयो । वास्तवमा, यो सत्रौँ शताब्दीबाट विश्वमा सुरु भएको बहुलवादी प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीकै रूप थियो तर यो अभ्यासको आयु लामो रहेन ।
राजा महेन्द्रद्वारा २०१७ पुस १ गते शाही घोषणा गरी निर्वाचित सरकार, संसद् विघटन गर्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरियो र दलमाथि प्रतिबन्ध लगाई राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई जेल कोचियो । बहुलवादी–संसदीय व्यवस्था नेपालमा अफाप भयो भन्दै निर्वाचित संसद् र बिपी कोइरालाको मन्त्रीमण्डल विघटन गरियो र एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो । यता लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भएका प्रयासले केही न केही बहुलवादी समाजको जग बनाउँदै ल्यायो । साथै पञ्चायती व्यवस्था फाल्न विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट सशस्त्र तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू पनि भइरहे । निर्वासित बिपी कोइराला २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्कनुभयो । २०३७ साल जेठ १० गते भएको जनमत सङ्ग्र्रहले पञ्चायती व्यवस्थालाई पुनः अनुमोदान ग¥यो तर संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्दै २०४६ चैत २६ गते बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरायो । यद्यपि यो व्यवस्था धेरै दिन टिकेन ।
नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गते नेपाली राजतन्त्रलाई समाप्त र जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने उदेश्यका साथ सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो । २०६३ सालमा सात राजनीतिक दल र माओवादीको संयुक्त शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन–२ सफल हुँदा २३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यो परिवर्तनको आन्दोलनले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग र बहुलवादी समाज निर्माण गरेकै हो ।
बहुलवादको काम गर्ने तरिकाले सबै समस्यालाई यसको सरल कार्यआदेशभित्रबाट सम्बोधन गर्दछ तर लोकतान्त्रिक राज्यका चालक राजनीति दल, सरकार तथा नागरिक प्रशासनको इच्छाशक्ति र जवाफदेहिता धेरै उच्च हुनु पर्छ । हाम्रो समाजले सामना गरेको गहिरो सङ्कट पनि यही हो । बहुलवादले राजनीति र सरकार सञ्चालनमा निर्णयकर्तालाई धेरै प्रतिस्पर्धी अवस्थामा राख्छ । त्यहाँ चासो र सिद्धान्तलाई सचेत र निष्पक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने ठाउँ हुन्छ । बहुलवादमा सबै परिणाम सम्झौताका रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ । यो अभ्यासमा नेपालको संविधान २०७२ जारी गरियो । यसलाई नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको हैसियतमा एक नेपाली नगरिक डा. रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते हस्ताक्षर गर्दै जारी भएको घोषणा गरेपछि लागु गरियो । यो संविधान नै सायद विश्वमा बहुलवादी आन्दोलनको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो । यो नेपाली नगरिकको प्रतिनिधि संविधान सभाले बनाएको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान हो ।
नेपालको संविधानले बहुभाषिक–धार्मिक–सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ । यो विविधताबिचको एकता कायम गर्ने सम्झौता मात्र नभएर सिद्धान्तसमेत हो । यसैका बलले अल्पसङ्ख्यक र बहुसङ्ख्यकबिच आपसी आवश्यकता सम्बोधन गर्न सामूहिक सहमति गर्ने अनुमति दिन्छ । कुनै समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनको माग गर्न सकिन्छ । मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन ऐनको माग जनस्तरबाट उठिराखेको छ । महिला, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाति आयोग पनि बहुलवादी राजनीतिका उपज हुन् । यी सरोकारवला समूहको आवाज सुनिएको परिणाम र बहुलवादको स्पष्ट उदाहरण हुन् ।
यो संविधानले सबैको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकको प्रत्याभूत गरेको छ । यसले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक विपन्न खस आर्यलगायत सबैको आवाज सुनेको र अधिकार स्थापित गरेको छ तर राज्यले स्थापित नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न सकेको छैन । संविधानको कार्यान्वयनमा दल र सरकारले अपेक्षित प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नु ठुलो चुनौती बन्दै छ ।
बहुलवादको प्राज्ञिक इतिहास लामो र तर्कपूर्ण छ । नेपाली समाजले एक शताब्दीभन्दा लामो समयको अनुभव र अभ्यासबाट बहुलवादको भूमिकालाई राम्ररी बुझेको छ । खास गरी पछिल्ला समयमा बहुल विचार, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले मिलेर गौरवपूर्ण संयुक्त आन्दोलन गरी सफलता पाएका हुन् तर एकले अर्कोलाई, एउटा राजनीतिक विचारले अर्को राजनीतिक विचारलाई अवैध वा निषेध गर्न खोज्नु भनेको अनैतिक र राजनीतिक बेइमानी हो । यो चरित्रले देशलाई भलो गर्दैन ।
बहुलवादभन्दा व्यापक र परिष्कृत राजनीतिक विधि सायदै होला । यसको अन्तिम ध्येय सबैको भलो गर्नु हो । हुन पनि नेपाल प्राकृतिक बहुलता भएको देश हो । यहाँ विभिन्न धर्म, जातजाति, पेसा समुदायका मानिसको सदियौँदेखि बसोबास छ । जैविक, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतालाई कुनै एक दल, वाद र एक व्यक्तिको नेतृत्वले सम्हाल्न सक्दैन । त्यसैले नेपालीको राज्यप्रतिको विश्वासलाई कमजोर हुन नदिन बहुलवादी संविधानको कार्यान्वयनमा धेरै मेहनत आवश्यक छ । परिष्कृत सुधारिएको बहुलवादी ढाँचा नै नेपालीको शताब्दीयौँदेखिको अपेक्षा हो । यो जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै बहुलवादद्वारा नागरिकका तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्नु लोकतन्त्रका मुख्य चालकको सफलता र विफलताको मानक हो ।
