सत्ता गठबन्धन दलका चुनौती

नेपालमा गठबन्धनको सरकार असलमा चुनावको परिणाम नै हो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा चुनावमा कुनै एक दलको बहुमत आउन सक्ने सम्भावना न्यून जस्तै देखिन्छ । यस कारण सत्ता गठबन्धन अनिवार्य आवश्यकता बनेको हो । सत्ताका लागि हुने गठबन्धनका फाइदा बेफाइदा छन् तैपनि गठबन्धनको कारणले नै नेपालमा साना तथा ठुला दल सबैले सरकारमा भाग लिने र महत्वपूर्ण पद सम्हाल्ने मौका पाएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रायः सबै राष्ट्रिय दलहरू कुनै न कुनै रूपमा सत्ता साझेदार बनिसकेका छन् । कतिपय अवस्थामा सत्ता साझेदारीलाई सकारात्मक पक्ष मान्न सकिए पनि छिटो छिटो सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन आउनाले सरकार अस्थिर हुने र नागरिकमा देश अनिश्चिततातर्फ जान लागेको हो कि भन्ने आशङ्का पैदा हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । यस कारण गठबन्धनको नकारात्मक पक्षको बारेमा नागरिकको आशङ्का हटाउन सत्ता साझेदारहरू सजग भएर गम्भीर प्रकृतिका कार्यक्रम बनाउन सक्नु पर्छ । 

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी सबै दलले लाभहानिको हिसाबकिताब गर्नु सामान्य नै हो तर साना दलहरूले गठबन्धनअघि सत्ता साझेदारीबाट के प्राप्त गरिन्छ भनेर समीक्षा गर्न अति आवश्यक छ । सत्ता गठबन्धनको राजनीतिबाट कसलाई फाइदा कसलाई घाटा हुन्छ भन्ने बुझ्न जर्मनीमा सन् २०१७ मा भएको चुनावको परिणाम एउटा उदाहरण बन्न सक्छ । निर्वाचनमा जर्मनीको ठुलो दलमध्येको एक सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एसडिपी) को मत प्रतिशत दशकमा नै सबैभन्दा कम रह्यो । संसद्को चुनावमा एसडिपीको १५ दशमलव आठ प्रतिशत मत कम भयो । त्यस्तै डेनमार्कमा त्यहाँको लिबरल एलाएन्स दलको मत प्रतिशत ७० प्रतिशतले घट्यो । अहिले यी दल संसद्मा एक सहायक दलको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छन् अथार्त यिनीहरू नेतृत्वमा छैनन् । वास्तवमा यिनीहरू दुवैले अलग विचारधाराका दलसँग सहयोगको याचना मात्र गरेनन्, हामी उस्तै र समान छौँ भनेर चुनावमा मतदाता समक्ष गएका थिए । अलग विचार भएको दलसँग हामी उस्तै हो या हामी समान छौँ भनेर भन्दा त्यो विश्वसनीय नहुने रहेछ । चुनावमा ती दलहरूले नराम्रो पराजय बेहोरे । 

हालै जर्नल अफ पोलिटिक्स (सिकागो युनिभर्सिटी) मा प्रकाशित लेख अनुसार साना दलहरू जसले सरकारको नेतृत्व गरेको छैनन्, तिनीहरूलाई भविष्यमा हुने चुनावमा ठुलो नोक्सान बेहोर्नु पर्ने पक्का हुन्छ । जर्नलका अनुसार, चुनावमा जर्मन र डेनमार्कका दलहरूलाई मात्र घाटा भएन सम्पूर्ण युरोपमा उस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिए । सन् १९७२ देखि २०१७ सम्म २८ वटा युरोपका देशमा भएको २१९ वटा चुनावलाई विश्लेषण गर्दा सरकारमा रहेका साना दलहरूले नै चुनावमा व्यापक क्षति बेहोरेको थिए । जर्नलको अनुसार सालाखाला सरकारमा रहेका साना दलहरूले १७ प्रतिशतसम्म हानि बेहोरेका रहेछन् । 

नेपालमा पनि सत्ता गठबन्धनमा साझेदार भएपश्चात् साना दलले दुर्गति बेहोरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको २०७० को चुनाव र २०७४ मा चुनाव नै यसको उदाहरण हो । मधेशको एजेन्डालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर गठन भएका दलको संसद्मा सिट सङ्ख्या धेरै थियो तर २०७९ को चुनावमा उनीहरू विभक्त भए र सिट सङ्ख्या पनि नाटकीय रूपमा नै घट्यो । ठुला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको पनि मत प्रतिशत गणतन्त्र प्राप्तिपछिको हरेक चुनावमा क्रमशः घट्दै गयो र नयाँ दलहरू अस्तित्वमा आए । जर्नल अफ पोलिटिक्सको अनुसार सत्तामा बसेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलभन्दा प्रतिपक्षमा बसेर चुनाव लडने दलले तीन प्रतिशत मत बढी प्राप्त गर्छ । एकल सरकारको हकमा तीन प्रतिशत भए पनि गठबन्धनमा रहेका सरकार र विशेष गरेर साना दलहरूले चाहिँ ठुलो क्षति बेहोर्न पर्ने हुन्छ । यस कारण साना दलहरूले सत्ता साझेदारी गर्दा लाभहानिको विश्लेषण गहिरो तरिकाले गर्न जरुरी हुन्छ । 

किन हुन्छ क्षति ? 

पहिलो त साना दलहरूले चुनावभन्दा अघि जो प्रतिज्ञा गरेका हुन्छन् त्यस्ता अधिकांश प्रतिज्ञालाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्दैनन् । शासन गर्नका लागि उनीहरूलाई सरकारमा रहेका ठुला दलहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । साना दलहरूले विशिष्ट नीतिमा अभियान चलाए पनि अक्सर त्यसलाई लागु गर्न उनीहरू सक्षम हुँदैनन । जर्मनीकै उदाहरण लिउँ– २००९ को चुनावको अभियान जर्मनको फ्रि डेमोक्र्याट्सले वकालत गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत प्रतिज्ञा कर प्रणालीमा सुधार थियो तर यसलाई उसले लागु गर्न सकेन । फलस्वरूप २००९ पछिको चुनावमा उसले पराजय बेहोर्दै गयो । 

दोस्रो साना दलहरू सरकारमा भए पनि उनीहरू सरकारमा साझेदार ठुला दलभन्दा आफूलाई पर्याप्त रूपमा फरक भनेर प्रमाणित गर्न सक्दैनन् । यसको मतलव, प्रधानमन्त्री या ठुला दलको पार्टीको नीति कार्यक्रमभन्दा फरक भनेर साना दलहरूले प्रमाणित गर्न सक्दैनन् किनभने ठुला पार्टीको सहयोगबिना ती नीति नियमहरू पारित हुनै सक्दैनन् । भलै साना दलहरू सामान्यतया आफू स्वयम्को विशिष्ट नीतिगत लक्ष्यको पछाडि किन नहुन्, उनीहरू हमेसा आफ्नो नीतिगत लक्ष्य सम्प्रेषित गर्नमा सफल हुँदैनन् । फलस्वरूप मतदाताले ठुला र साना दलबिच खासै भिन्नता छुट्याइरहन पर्ने आवश्यकता देख्दैनन् । यस कारण चुनावमा साना दलका कार्यक्रम जतिसकै सुन्दर र मनन योग्य किन नहोस्, उनीहरूले जस्तोसुकै सहमति र सम्झौता किन नगरुन्, चुनावमा मतदाताले गठबन्धनमा रहेका साना दलहरूलाई विश्वास गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्ष नै विश्लेषकहरूको छ । यस कारण साना दलहरूले कम मत प्राप्त गर्छन् र कम मत प्राप्त गरेपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व पनि स्वतः कमजोर हुने भयो । अनि ठुला दलहरूसँगको गठबन्धन पनि अव्यावहारिक बन्न जान्छ । भद्र सहमति या अन्य जस्तोसुकै सम्झौता भए पनि संसदीय अङ्क गणितमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने दलको हैसियत कमजोर हुन जान्छ र कार्यकारी या प्रभावकारी पदमा रहने सम्भावना झनै क्षीण हुन्छ । गठबन्धनमा साना दलहरूको हैसियत एक चुनावभन्दा अर्को, अर्कोभन्दा अर्को झनै कमजोर बन्न जान्छ र अन्ततः पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । 

जर्मनीकै सन् २०१७ को चुनावबाट अर्को कुरा बुझ्न सकिन्छ, जर्मन चान्सलर एन्गेला मर्केल र उनको भगिनी सम्बन्ध भएका दल –क्रिस्चियन डेमोक्र्याटिक युनियन (सिडियु) र क्रिस्चियन सोसियल युनिएन (सिएसयु) दुवैलाई सरकार बनाउन सकस नै भयो । साना दल एसडिपी र फ्रि डेमाक्र्याट्स दुवैले सिडियु र सिएसयुको साथ मिलेर शासन गरिसकेका थिए । त्यस कारण उनीहरू फेरि उही गठबन्धनमा शासन गर्न इच्छुक थिएनन् किनभने उनीहरूले गठबन्धनमा बसेर शासन गरेको कारण कम मत पाएको मान्यता उनीहरूको थियो । यसैले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि फेरि शासनमा बस्न उनीहरू इच्छुक देखिएनन् । अर्को साना दल एसडिपीले पनि शासनमा बस्न मानेन, जसले गर्दा करिब छ महिना जर्मनीमा निर्वाचित भएको सरकारबिना नै शासन व्यवस्था चल्यो । डेनमार्कमा पनि चुनावपछि तुरुन्तै सरकार बन्न सकेन । नयाँ सरकार नबन्नु नौलो विषय नभए पनि युरोपतिर निर्वाचन भएको छ महिनासम्म सरकार गठन हुन नसक्नु र सरकार गठन भएपछि पनि पूर्णता नपाउनुलाई ज्यादै लापर्बाही र सरोकारवालाको ठुलो कमजोरीको रूपमा लिइन्छ । हुन पनि आफूले छानेका प्रतिनिधिहरू सरकारमा नभएको अवस्थामा जनता निरीह हुन्छन् भन्ने सर्वव्यापी मान्यता छ । 

के छ समाधान ? 

साना दलहरू शासन सत्ताबाट बाहिर प्रतिपक्षमा बस्नु नै भविष्यमा हुने चुनावमा दललाई ठुलो बनाउने अचुक हतियार हो तर यसको मतलव शासनमा नरहनु मात्रै मत बढाउने योग्यता हो भन्न खोजिएको होइन । सांसद्को रूपमा साना दलका सदस्यले कति सशक्त भएर मतदाताको प्रतिनिधित्व कसरी गरेका छन्, त्यो महत्वपूर्ण हो । यस कारण साना दलहरूले गठबन्धनमा सामेल हुँदाको लाभ र लागतको गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न जरुरी छ । साना दलहरूले सरकारमा सामेल भएर पद र प्रतिष्ठा पाउनुभन्दा विपक्षमा बसेर दललाई आगामी चुनावमा बलियो बनाउँछु भन्ने रणनीति बनाउनु श्रेयस्कर हुन्छ तर यसको मतलव सरकार गिराउनु पर्छ भनेको होइन । कुनै कार्यकारी पद नलिइकन पनि मुद्दाको आधारमा सरकारलाई सहयोग गर्न सकिन्छ । 

जर्मनीको जस्तै सरकारविहीनताको स्थिति आउन नदिन नेपालका दल पनि चनाखो हुन जरुरी छ तर गठबन्धन जुनसुकै कारणले किन नगरिएको होस्, जतिसकै बध्यता किन नहोस् धेरै दल मिलेर सत्ता साझेदारी गर्नु पर्दा कठिन हुन्छ । यस कारण हमेसा गठबन्धनद्वारा सरकार चलाउनपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नेतर्फ पहल हुन जरुरी छ तर निकट भविष्यमा नै गठबन्धन संस्कृतिको अन्त्य हुने सम्भावना देखिँदैन । यस कारण गठबन्धनको नकारात्मक पक्षलाई हटाउनु नै अहिलेको सत्ता साझेदार दलहरूको चुनौती हो । 

नकारात्मक पक्षलाई हटाउन सबभन्दा पहिला त सत्ता गठबन्धनमा भएको परिवर्तन नागरिकको हितमा छ भन्ने महसुस गराउन सक्नु पर्छ । गठबन्धनका पक्षधरले गठबन्धनको कारण सरकार ज्यादै कमजोर, निर्णय प्रक्रियामा खासै योगदान दिन नसक्ने र भ्रामक छ भन्ने सन्देश नागरिकमा प्रवाह हुन नदिन ज्यादै संवेदनशील भएर कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्छ । गठबन्धन सरकारले गरेका सबै निर्णयहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेन भने नागरिकमा निराशा उत्पन्न हुन्छ र गठबन्धनप्रति जनताको भरोसा टुट्छ । भ्रामक सन्देश भनेकै निष्कर्षमा नपुगेका सरकारका निर्णय र प्रतिज्ञाहरू हुन् ।