रमेश पाण्डेय
रमेश पाण्डेय
मुलुकको हित प्रवर्धनका लागि बाह्य राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनसँग सम्बन्ध विकास तथा विस्तार र मजबुत बनाउन राज्यले लिने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिकलगायतका विषय समेटिएको नीति नै परराष्ट्र नीति हो । राज्यको अधिकतम हित सम्प्रवर्धन र प्राप्तिका लागि कुनै पनि मुलुकले आफ्नो परराष्ट्र नीति तय गरेको हुन्छ । उक्त नीति कार्यान्वयन गर्ने माध्यम नै कूटनीति हो । कूटनीतिका विभिन्न प्रकारमध्ये आर्थिक कूटनीति एक हो । सरल तरिकाले विश्लेषण गर्दा मुलुकको सर्वोपरि हित प्रवर्धनका लागि सञ्चालन गरिने परराष्ट्र नीतिको आर्थिक पक्ष कार्यान्वयन गर्न तय गरिने नीति नै आर्थिक कूटनीति हो ।
विकासशील मुलुकमा आर्थिक विपन्नता, बेरोजगारी, पछौटेपना, लगानी शिथिलता, उच्च व्यापार घाटा जस्ता समस्या छन् । त्यसबाट मुक्त हुन ती राष्ट्रले राष्ट्रिय विकास नीतिका पुरकका रूपमा व्यापार, लगानी, पर्यटन, पूर्वाधार, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरी राष्ट्रिय हित र पहिचान सम्प्रवर्धन गर्न कूटनीतिक सिप र क्षमताको विकास एवं परिचालन गर्न आवश्यक ठानेर सबै प्रकारका प्रयास आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा केन्द्रित भए । आर्थिक कूटनीति त्यसैको एउटा महìवपूर्ण पक्ष हो । कूटनीतिक संयन्त्रको प्रयोगमार्फत राष्ट्रको आर्थिक हित गर्नु नै आर्थिक कूटनीतिको प्रमुख उद्देश्य हो ।
आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्र
वैदेशिक व्यापार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पर्यटन, रोजगारी जस्ता विषय आर्थिक कूटनीतिका आयाम तथा क्षेत्र हुन् । बदलिँदो परिवेशमा विश्वकेन्द्रित भएका विषय जस्तै : आर्थिक सम्बन्ध, जलवायु, वित्त, प्राकृतिक साधनको व्यवस्थापन, ऊर्जा, क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरण पनि आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रभित्र अध्ययन हुने गर्छन् । खुला अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्ने मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण साधन मानिन्छ ।
आर्थिक कूटनीतिका उद्देश्य
मुलुकमा सुरक्षित लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु, वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्नु, वैदेशिक सहायताको प्राप्ति तथा कुशल परिचालन गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, ऊर्जा र उन्नत सिपयुक्त जनशक्ति जस्ता विकासका पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्नु आर्थिक कूटनीतिका उद्देश्य हुन् । यसै गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्नु, मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि प्रविधि हस्तान्तरण गर्नु, भू–राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्गको पहिचान गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गर्नु आर्थिक कूटनीतिका मूल उद्देश्य हुन् । पारवहन सुविधाको सुनिश्चितता गर्नु, सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गर्नु, नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान र श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्नु, पर्यटन प्रवर्धन गर्नु, श्रम सम्बन्धमा सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिकको सुरक्षा गर्नु पनि आर्थिक कूटनीतिका प्रमुख उद्देश्य हुन् ।
कूटनीतिक सम्बन्धमा भियना महासन्धि
भियना महासन्धि, १९६१ कूटनीतिका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सन्धिका रूपमा रहेको र कूटनीतिक नियम तथा सिद्धान्तलाई समेत समेटिएको कानुनी दस्ताबेज हो । यस महासन्धिलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रले यसको सारलाई आफ्नो कानुनमा समावेश गरी राष्ट्रियकरण गरी वैधानिकता प्रदान गरेका छन् । जम्मा ५३ धारामा समाहित यस महासन्धिले खास गरी कूटनीतिक सम्बन्धको थालनी तथा प्रतिनिधिको नियुक्ति, कूटनीतिक प्रतिनिधिको वर्गीकरण, कार्य र उन्मुक्ति जस्ता विषय समेटेको छ ।
आर्थिक कूटनीतिका पूर्वसर्त
कूटनीति आफैँमा जटिल र चुनौतीपूर्ण विषय हो । राष्ट्रिय चाख र पहिचानलाई बाह्य परिवेश र सीमामा विस्तार गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसैले कूटनीति सञ्चालनका लागि खास आधार र पूर्वसर्त हुन्छन् । आर्थिक कूटनीति परम्परागत कूटनीतिमाथिको पुनर्बोध भएकाले यसले भिन्नै खाले क्षमता र वातावरणको माग गर्छ । जस्तै : पारदर्शी नेतृत्व र उद्यमशील कूटनीति, स्पष्ट नीतिगत आधार, कार्यमूलक संस्थागत संरचना, उदारीकृत आन्तरिक अर्थतन्त्र, नीति पुनरवलोकनको स्वचालित प्रक्रिया, सबल सूचना तथा तथ्याङ्कीय आधार, प्रदर्शन र वार्ता क्षमता आदि यसका पूर्वसर्त हुन् ।
हामी कहाँ चुक्यौँ ?
विदेशस्थित नियोगको प्रमुख काम भनेको नेपालको आर्थिक विकासका लागि अवसरहरूको अन्वेषण गरी त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन आवश्यक कार्यसम्पादन गर्ने हो । यो कार्य अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेको छैन । यसो हुनुका केही प्रमुख समस्या यहाँ उल्लेख गरिएको छ :
– आर्थिक कूटनीतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गत नियोगले आफ्नो प्रमुख कार्यका लागि अन्तरबोध गर्न नसक्नु र विषयगत मन्त्रालयले पनि यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्र काम हो भन्ने एकाङ्की सोच राख्नु ।
– परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालय तथा निकायबिच संस्थागत सम्बन्ध र समन्वयको अभाव हुनु र यसलाई अनुकूल बनाउन राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्र क्रियाशील नदेखिनु ।
– आर्थिक सहायता, व्यापार र लगानी एकअर्काको पूरकका रूपमा रहने गरी रणनीति नै निर्माण नहुनु, यसमा विषयगत मन्त्रालयको चासो, अग्रसरता र क्षमताको पनि कमी देखिनु ।
– परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोगहरूको भूमिका शिष्टाचार भेटघाटमा सीमित भएको गुनासो बढ्नु तर राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्न केन्द्रित नहुनु ।
– निजी क्षेत्र, नेपाली डायस्फोरा र अन्य आनौपचारिक संयन्त्रलाई आर्थिक हितका लागि परिचालन गर्न नसक्नु ।
– विभिन्न मञ्च तथा सङ्गठनमा भएको राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व एवं वार्तामा आर्थिक विषयलाई पर्याप्त महत्व दिन नसक्नुका साथै आन्तरिक तयारीमा कमजोरी हुनु ।
– वार्षिक रूपमा राजदूतहरूको कामको समीक्षा गर्ने परिपाटीले निरन्तरता नपाउनु ।
– आर्थिक मुद्दाका बारेमा न्यूनतम राजनीतिक सहमतिको अभाव देखिनु, उदाहरणका लागि एमसिसी परियोजनाको राजनीतीकरण ।
– आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी देशगत तथा क्षेत्रगत रणनीति तयार गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धानले प्रधानता नपाउनु । आपूर्तिका लागि पारवहनलगायतका अनेक अवरोध ।
– वैदेशिक सहायता, लगानी, पर्यटन, व्यापार र रोजगारीको प्रमुख पार्टनरका रूपमा रहेका चीन र भारत दुवैलाई विश्वस्त पार्ने सन्तुलित कूटनीति प्राथमिकतामा पर्न नसकेको आदि ।
सुधार कहाँ गर्ने ?
आर्थिक कूटनीतिको भरपूर प्रयोग गरी यसबाट लाभ लिन सक्ने गरी हाम्रो सामथ्र्य बढाउन देहायका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने छ– मुलुकको साझा दृष्टिकोण निर्माणमा, आन्तरिक एवं बाह्य संस्थागत तथा संरचनात्मक सुधारमा, मानव पुँजी व्यवस्थापन वा जनशक्ति विकासमा, अन्तरनिकायगत समन्वय र सञ्चारमा, देशगत तथा क्षेत्रगत रणनीतिको विकासमा, राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्र निर्माण तथा त्यसको वस्तुगत कार्यान्वयनमा, आर्थिक सहायता, व्यापार र लगानीको विस्तारमा सुधारको खाँचो छ ।
अवसर केही छन् त ?
नेपालमा आर्थिक कूटनीतिलाई सही व्यवस्थापन गर्न देहायका केही अवसर त छन् : भारत–चीनलक्षित व्यापार, स्रोत, लगानी, पर्यटन, सहायता र रोजगारीका अवसर, भारत र चीनको ठुलो जनसङ्ख्या पर्यटकका रूपमा आउन सक्ने, चिनियाँ पर्यटकको बढ्दो आगमन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको नेपालप्रतिको गहिरो सद्भाव, गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेको पुँजी, प्रविधि, पैसा, सञ्जाल र सिप आकर्षित गर्न सकिने छ । ऊर्जा सङ्कटको समाधान तथा ठुला जलविद्युत् परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताको चासो, राजनीतिक स्थिरता कायम र श्रम सम्बन्धमा सुधारको आवश्यकता तथा कनेक्टिभिटी परियोजनाका लागि लगानी प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।
अबको बाटो कता ?
नेपालमा आर्थिक कूटनीतिबाट लाभ लिन देहायका केही अवसर त छन् । यद्यपि यी अवसर आफैँ प्राप्त हुने होइनन् । यसका लागि नेपालले अब देहायका बाटो अवलम्बन गर्न जरुरी छ । आर्थिक मुद्दामा न्यूनतम राजनीतिक सहमति कायम गर्ने, नेपालसँग तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्रको पहिचान, लगानी, प्रवर्धन, प्रचार र परिचालन गर्ने, वस्तु र सेवाको ब्रान्डिङ, लेभलिङ र प्याकेजिङमा जोड दिनु पर्छ । आर्थिक कूटनीतिका लागि वार्षिक योजना निर्माण गरी सो क्षेत्रको संस्थागत तथा जनशक्तिगत क्षमता विकास गर्ने, निजी क्षेत्रको क्षमता विकास गरी परिचालन तथा एनआरएनसँगको साझेदारीलाई सुदृढ पार्ने, आर्थिक कूटनीतिका लागि छुट्टै संस्थागत प्रबन्ध, स्पष्ट नीति तथा अन्तरनिकाय समन्वयमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।
निचोड
आन्तरिक साधन परिचालन क्षमता न्यून भएको अवस्थामा आर्थिक सहायतामा जोड दिन, आन्तरिक रोजगारीको अवसर कम हुँदा वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पका रूपमा लिन, अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख पक्षका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित स्वरूप दिनलगायतका विषयमा आर्थिक कूटनीति आवश्यक छ । आर्थिक कूटनीतिमा सम्पूर्ण ध्यान वाणिज्य वा अर्थ लाभमा केन्द्रित गरिएको हुन्छ । हामीले पनि हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने राज्यको निर्देशक सिद्धान्तबमोजिम आर्थिक कूटनीतिको सदुपयोग गर्नु पर्छ ।
