पुण्यप्रसाद भट्टराई
पुण्यप्रसाद भट्टराई
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जिम्लिएको विषय प्रशासनिक सङघीयता हो । सङ्घीयतालाई मार्गमा हिँडाउन बिर्सिएका कतिपय विषयका कारण सङ्घीयताप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने गरेका छन् । राजनीतिक संस्था व्यवस्थापनसँगै कर्मचारीतन्त्रको पनि दिगो व्यवस्थापन भएको भए सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका सबै खाले समस्या क्रमशः हल हुने थिए । राजनीतिक/वित्तीय सङ्घीयताका सबै प्रणाली निर्माण गरिसक्दा पनि प्रशासनिक पक्ष गिजोलिएर रहनु दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ ।
यसै गरी ‘स्ट्रिट लेभल ब्युरोक्रेसी’ व्यवस्थापनका केही कानुन बन्न सकेका छैनन् । कतिपय बनेर पनि लागु हुन सकेका छैनन् । शिक्षा ऐन सम्बन्धमा भएका आन्दोलनले कर्मचारीको सङ्घीयताप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट पारिदिएको छ । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनेर पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यी सबै पक्ष हेर्दा कर्मचारीतन्त्रप्रतिको सबै पक्षको बुझाइ र व्यवस्थापनमा अन्योल देखिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थापनको आधार सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बल्ल संसद्मा प्रवेश गरेको छ । यो ढिलाइमा कर्मचारीतन्त्रकै ‘चेन्ज रेसिस्टेन्स’ प्रवृत्तिमाथि पनि आरोप लाग्ने गरेका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा सदियौँदेखि कर्मचारीतन्त्रमाथि आरोप लाग्ने गरेकै छन् । प्रशासनिक सङ्घीयतामा कर्मचारीतन्त्रको केही कमजोरी भए त्यस पछाडिका मानवीय कारणहरू केलाउन जरुरी देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको निजी स्वार्थका कारण छाता कानुन बन्न सकेन भन्ने राजनीति क्षेत्र र कतिपय विश्लेषकहरूको आरोप सत्य हुन पनि सक्छ । यद्यपि यो सय प्रतिशत सही हो भन्न सकिन्न ।
प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइको आधा दोष कर्मचारीतन्त्रलाई देखाइए पनि नेतृत्व लिने र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ राजनीतिकै हो । खासमा राजनीतिक दूरदर्शिताको अभाव र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिको सही र नैतिक सल्लाहकार हुने क्षमता अभावका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको छ । २००७ सालपछिको प्रजातान्त्रिक सङ्क्रमणकालीन समयमा राजनीतिको असल नेतृत्वका कारण टङ्कप्रसाद आचार्यको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भएको थियो ।
कर्मचारीतन्त्र आफैँमा स्वार्थी वर्ग हो । निःस्वार्थ काम गर्न सक्ने वर्ग भएको भए यो राजनीति र समाज सेवामा लाग्ने थियो । जस्तो परिस्थितिमा पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन गर्न सक्ने वा दुःख गर्न सक्ने र सही व्यवस्थापन भए व्यावसायिक हुन सक्ने वर्ग हो । यसको व्यक्तिगत मूल्य नै यसरी विकास भएको हुन्छ । नवप्रवर्तनकारी सोच भएको करिस्मेटिक व्यक्ति कर्मचारीतन्त्रमा सहजै घुस्दैन, तालिम, उत्प्रेरणा र ट्यालेन्ट मेनेजमेन्टबाट उनीहरूमा नवप्रवर्तन उजागर गर्ने हो । लामो समयसम्म अध्ययन गर्न सक्ने शारीरिक मानसिक पीडा सहेर भए पनि आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्न सक्ने वर्ग कर्मचारीतन्त्रको मेरिटोक्रसीको कसीमा आउने गरेको देखिन्छ ।
नवप्रवर्तनकारी सोच भएको व्यक्ति जागिर खानेभन्दा जागिर दिने क्षेत्रमा होमिन खोज्छ । उद्यमशील मनस्थिति भएका मानिस राजनीतिको निर्देशनमा जागिर गरेरभन्दा आफ्नो सोच अनुरूपको व्यापार, व्यवसाय वा राजनीति नै गरेर बस्छन् । बिल गेट्स, स्टिभ जभ्स जस्ता व्यक्ति सार्वजनिक सेवामा जागिर गर्न गएको भए आज माइक्रोसफ्ट, एप्पललगायतका कम्पनी अस्तित्वमा हुने थिएनन् । तसर्थ कर्मचारीतन्त्रलाई नेतृत्व शैली र उत्प्रेरणाबाट उपयोग गर्ने हो । उनीहरूसँग भएको ज्ञान, विवेक र नवप्रवर्तनीय क्षमता कानुन, नेतृत्व सिप र दण्ड पुरस्कारबाट मात्र उपयोग गर्न सकिन्छ ।
आज पनि कतिपय स्थानीय तहले कानुनमा लेखिएको समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । यसको मूल कारण नेतृत्व र बुझाइ क्षमताको अभाव हो । यसको अर्थ तल्ला सङ्घीय एकाइमा अझै पनि केन्द्र सरकारको मेन्टोरिङ वा अविभावकत्व आवश्यक छ भन्ने पनि हो । प्रशासनिक प्रणाली व्यवस्थापनमा ‘तातै खाउँ जली मरुँ’ गरी समायोजन गर्दा त्यसका केही नकारात्मक असरहरू पनि देखिए ।
तल्ला तहका सरकार आफैँमा संस्थागत क्षमता प्राप्त नगरुन्जेलसम्म माथिल्लो सरकारबाट गएका जनशक्तिले सहयोग गर्ने र बिस्तारै तल्लो पदबाट कर्मचारी भर्ना गर्दै संस्थागतको बाटोमा लैजाने कार्य गर्दा सहकार्य मात्र होइन, मेन्टरिङ/अविभावकत्व पनि हुने थियो । बिस्तारै केन्द्रीकृत सेवा र सर्तमा प्रवेश गरेका जनशक्ति अवकाश हुँदै जाने र त्यस स्थानमा स्थानीय वा प्रदेश तहका आफ्ना जनशक्ति भर्ना गर्ने कार्य हुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता सहज रूपमा संस्थागत हुन्छ । यो उत्तराधिकार योजना (सक्सेसन प्लानिङ) को एक महत्तम रूपसमेत हो । भारतमा जस्तो जुन तहको सरकारमा प्रवेश गरेको हो, विशेष क्षमतामा बाहेक त्यही तहबाट अवकाश हुने गरी सेवा र सर्तसहित कानुन बनाइदिएपछि त्यही कानुनको आधारमा सपथ गरेर त्यहीँबाट वृत्तिपथ पछ्याउने प्रणाली सुरु हुन्छ ।
प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्दासमेत निजामती कर्मचारी समायोजनबाट सिकेका अनुभव प्रयोग गर्न आवश्यक छ । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजनपश्चात् शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनलगायतका पक्षमा केन्द्र र प्रदेशबिचको चेन अफ कमान्डमा केही मनोवैज्ञानिक समस्या नआउला भन्न सकिन्न । यो पक्षमा भने गम्भीर बहसकै खाँचो छ । यद्यपि संविधान कार्यान्वयनलाई रोक्न सकिन्न । आउन सक्ने समस्या न्यून गर्न व्यावसायिकतासहितको कर्मचारी व्यवस्थापन र तीन तहबिचको समन्वय पूर्वाधारका रूपमा रहेका छन्, जुन सोचविचारसहितको प्रहरी/कर्मचारी व्यवस्थापनबाट मात्र सम्भव छ ।
तत्कालै स्थानीय र प्रदेश सरकारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर अगाडि बढ्नुभन्दा सङ्घमा बढी भएका कर्मचारीलाई उनीहरूको ज्ञान, सिप र क्षमताको प्रयोग गर्दै प्रशासकीय क्षमता हस्तान्तरण गर्दा तीन तहका सरकारलाई भर्ना खर्च, तलब, पेन्सन योजना बनाउन सहज हुन्छ । यसले अनन्त आयु लिएर आएको सङ्घीयताको जग निर्माण गर्ने तथा तहगत स्वायत्ततासहित समन्वय प्रणालीलाई सैद्धान्तिक ढङ्गबाट बलियो बनाउने आधार सिर्जना गर्छ ।
शिक्षक कर्मचारीका आन्दोलनको मागमध्ये शिक्षालाई प्रदेश सरकार वा केन्द्र सरकारको मातहतमा ल्याइनु पर्छ भन्ने एक थियो । संविधानले स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको एकल अधिकार दिएको छ । एकात्मक सरकारका सेवा र सर्तमा प्रवेश गरेका शिक्षकहरूको सङ्घीयताप्रतिको संशयलाई गाली गरेर मात्र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सकिन्न । शिक्षकलाई उल्लिखित मोडलमा नै प्रयोग गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले क्रमशः नयाँ भर्ना गर्दै जाँदा उत्तम देखिन्छ । यसले उनीहरूको सेवा र सर्तमा दुविधा हुँदैन ।
हतारमा गरिएको कर्मचारी समायोजनका केही दोष विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । त्यसै गरी हाल संसद्मा पेस भएको विधेयकमा समेत स्थानीय सरकारका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत १० वर्षसम्म सङ्घबाटै पठाउने उल्लेख छ । यस विषयमा १० वर्षको ‘रिप्लेसमेन्ट प्लान’ सहित ऐन आउन सकेन भने पुनः समायोजनकै समस्या नआउला भन्न सकिन्न ।
केन्द्र सरकारका कर्मचारी तल्लो तहलाई सक्षम बनाउने र फर्कने अहम् भूमिकामा उपयोग गरिनु पर्छ । यसलाई सङ्घीयताको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनको युग भन्न सकिन्छ । निश्चित समयमा यो प्रक्रिया सकिन्छ । यसबिचमा प्रदेश र स्थानीय सरकार आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा सक्षम बनिसकेका हुने छन् । यसबाट सङ्घीयताको जग बलियो बन्दै भविष्यदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने आधार सिर्जना हुने छ ।
