नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०६२/६३ को जनक्रान्ति सबैभन्दा ठुलो र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि ऐतिहासिक रहेको जगजाहेर छ । जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसादले गरेका थिए । त्यतिबेलाका सात राजनीतिक दलको साथ र सहयोगसमेत थियो– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका कोइरालालाई । कोइरालाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् कि देशको अन्तिम राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँमा भन्ने एकथरीको आशङ्का थियो तर पटक पटकको आन्दोलनको नेतृत्व गरेर लामो अनुभव बटुलेका कांग्रेसका सभापति कोइरालाप्रति भरोसा गर्ने प्रशस्त आधार थिए । तत्कालीन शाहवंशीय राजाहरूले पटक पटक कांग्रेस पार्टीलाई धोका दिएकाले सधैँभरि राजालाई काँधमा बोकेर देशको राजनीतिक उकालो चढ्न पनि सम्भव थिएन ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनताका नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, श्याम श्रेष्ठहरूले गिरिजाप्रसाद र माधव नेपाललाई धेरै पटक भेट गरेका थिए । अगुवाहरूले उनीहरूसँगको भेटमा आन्दोलन बिचैमा तुहिने अवस्था उत्पन्न भयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ भनेर सचेत गराएका थिए । लाखौँ जनता सडकमा छन्, नयाँ पुस्ताले फेरिफेरि सडकमा ओर्लेर आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गर्न नपरोस्, तपाईंहरू लोभलालचमा फस्नुभयो भने आन्दोलनकारीले यहाँहरूलाई पनि छाड्ने छैनन् भन्ने चेतावनीयुक्त शब्दसहित नागरिक अगुवाले नेतृत्वलाई सचेत गरायो । नेताहरूले त्यसो हुन हामी कदापि दिने छैनौँ भनेर ढुक्क हुन आग्रह गरेका थिए ।
२०६३ को वैशाख ८ गते तत्कालीन राजाबाट अधुरो र अस्पष्ट खालको रेडियोको सन्देश सुनेर बन्दी अवस्थामा रहेकाहरूले गिरिजाप्रसादलाई नझुक्न सल्लाह दिएका थिए । चैत ११ गते राति १०:३० बजे संसद् पुनस्र्थापना भएको र सम्पूर्ण मौलिक अधिकार जनतालाई नै फिर्ता भएको भन्ने तत्कालीन राजाको सन्देश रेडियो नेपालबाट सुन्यौँ । त्यसको लगत्तै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका गिरिजाप्रसादलगायतका नेताबाट आन्दोलनकारीका नाममा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी भयो । भोलिपल्ट हजारौँ बन्दी देशका विभिन्न भागबाट रिहा भए । त्यो ऐतिहासिक कालखण्ड स्मरणलायक थियो ।
त्यसअघि राजधानीका विभिन्न प्रमुख सहरमा प्रतिगमन कदमविरुद्ध गिरिजाप्रसाद खरो रूपमा उभिएका थिए । २०६१ चैत पहिलो साता बागबजारको सडकमा प्रहरीको लाठी उनको टाउकोमा लाग्यो । ८० वर्षको उमेरका गिरिजाबाबु सडकमा पछारिए । २०६२ वैशाख अन्तिम साता सात दलको तर्फबाट रत्नपार्कमा विरोध सभा आयोजना गरिएको थियो । जताततै ट्याङ्कर र काँडेतारले घेरिएको सो सभामा नारायणहिटी दरबारतिर फर्कंदै “एउटा नदी लोकतन्त्र र अर्को नदी राजतन्त्रको बगिरहेको यसबेला अब राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्ने बेला भएको छ । हामीहरूलाई कमजोर नसोच राजा” भनेर औँला ठड्याएर खबरदारी गर्ने गिरिजाप्रसाद नेतृत्वका कारण सो आन्दोलन सफल भएको थियो । गिरिजाको त्यो ब्रह्मबोली यथार्थमा परिणत भयो । संसद् पुनस्र्थापनापछि २३९ वर्षको राजतन्त्रको बिदाइ भएको हो ।
जनताको हकअधिकार प्राप्तिका लागि राजासँग कठोर बनेका उनी तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग वार्ता गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा निकै नरम देखिन्थे । एकातिर माओवादीको जनसङ्घर्ष, अर्कोतिर राजाको सेनाको डरत्रासबाट सबै नेपाली आतङ्कित भइरहेको बेला शान्तिवार्ताका लागि पटक पटक माओवादीसँग गोप्य रूपमा वार्ता गरिरहेका थिए । माओवादी समस्या समाधानका लागि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एउटा आयोग उनैले गठन गरे । रोल्पाको होलेरी, दाङको हापुर, भारतको सिलगुढीमा पनि पटक पटक वार्ता भए । वार्ताबाट मात्र समस्याको समाधान गरिनु पर्छ भन्ने अडानमा थिए गिरिजाप्रसाद ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड, नेता डा. बाबुराम भट्टराई र नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसादबिच वार्ता गराई मुलुकमा शान्ति कायम गर्न केही व्यक्ति र संस्थाको पनि महìवपूर्ण भूमिका रहेको थियो । कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रदीप ज्ञवाली, सिपी गजुरेल, रमेश लेखक, देव गुरुङ, दमननाथ ढुङ्गानालगायतका व्यक्तिको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । परिणामतः २०६३ मङ्सिर ५ मा विद्रोही माओवादी र सात दलबिच १२ बँुदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भई मुलुक शान्तिको मार्गमा अघि बढ्यो । सम्झौतामा विद्रोही माओवादीका तर्फबाट प्रचण्ड र सात दलका तर्फबाट गिरिजाप्रसादले हस्ताक्षर गरे ।
दसवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्यपछि माओवादी पार्टीलाई संसद्मा लगेर देश विकासको अभिाभारा सुम्पनु पर्छ भन्ने विचार बोक्ने नेताका रूपमा पनि परिचित बन्न पुगे गिरिजाप्रसाद । त्यसबेला हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गिरिजाप्रसादबिच देश विकासका बारेमा समान धारणा रहेको थियो । २०६६ चैत ६ गते छोरी सुजाता कोइरालाको निवासमा प्रचण्डसँग भएको अन्तिम भेटमा “यो देशको विकास र शान्ति कायम गर्ने बाँकी तपाईंको काँधमा आएको छ, धैर्य भएर जिम्मेवारी लिनुहोला” भनी अर्ति दिएका थिए ८५ वर्षीय गिरिजाबाबुले । त्यसको भोलिपल्ट चैत ७ गते कोइरालाको निधन भयो ।
चार पटक प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रप्रमुख बन्ने चाहना थियो तर सम्भव भएन । डा. रामवरण यादवलाई देशको प्रथम राष्ट्रपति बनाउने काम कोइरालाबाटै भयो । बिपीको मेलमिलाप नीति जस्तै गिरिजाप्रसादको पनि ‘सहमति, सहकार्य र एकता’ को सिद्धान्त चर्चित छ । यी तीन वटा फर्मुला लागु गर्न सके मात्र सबै पार्टीका बिच मेलमिलाप हुन्छ, सरकारले राष्ट्रका लागि गर्न चाहेका काम पुरा हुन्छन् भन्ने उनको मान्यता थियो । राजनीतिमा उनका पनि कमजोर पक्ष थिएनन् भन्ने होइन तर हक्की स्वभावको गिरिजामा मुलुकका लागि केही गरौँ भन्ने हुटहुटी थियो ।
विसं २०४८ सालको संसदीय चुनावमा कांग्रेसले ११४ सिट ल्यायो । गिरिजाप्रसादकै नेतृत्मा एकल सरकार बन्यो । सुरुका तीन वर्ष सरकारले लय सम्हालेको थियो, मुलुकको हितमा आशालाग्दा काम हुने सङ्केत पनि देखिएका थिए तर एकाएक कांग्रेसभित्रको अन्तरकलहको सिकार बन्यो सरकार । जनमतको कदर गर्न सकिएन । त्यसको प्रतिफल २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव भयो । त्यो पाँच वर्ष अस्थिरतामा बित्यो ।
२०५६ सालको निर्वाचनमा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा देशभर कांग्रेसको पक्षमा मत माग्नु तर प्रधानमन्त्री बनेको थोरै अवधिमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न लगाई आफू सो पदमा आसीन हुनु, २०५८ सालमा तत्कालीन दोस्रो पुस्ताका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा पार्टीको साधारण सदस्यसम्म नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्नु, लौहपुरुष गणेशमानको अपहेलना गर्नु जस्ता कमजोरी भएको आरोप लगाइयो कोइरालालाई । ती कति सत्य थिए वा असत्य इतिहासले प्रमाणित गर्ने छ । यति हुँदाहँुदै पनि जीवनको उत्तरार्धमा कांग्रेस र तत्कालीन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक (जसका सभापति शेरबहादुर देउवा थिए) लाई एकजुट गराएर कांग्रेसलाई सदृढ बनाए ।
विसं १९८१ असार १८ गते भारत बिहारको सहरसा जिल्लाको टेढी गाउँमा जन्मेका गिरिजाप्रसाद पार्टीभित्र सदैव सङ्गठनको चिन्ता गर्ने नेता थिए । उनलाई २१ औँ शताब्दीका नेपालका राजनेता पनि मान्न सकिन्छ । केही अपवादबाहेक राष्ट्रको हितमा लागिपर्ने कोइराला सार्क मुलुककै निडर र अग्ला नेता हुन् । यिनै सद्गुणका कारण उनको निधनमा शोक प्रकट गर्न स्वदेश तथा विदेशका गरी हजारौँ मानिस काठमाडौँ आएका थिए । पशुपति आर्यघाटमा उनको शव राखिएको चिता जलिरहँदा वरपर बस्नेहरूको भिड सम्झनालायक थियो । सबैलाई लाग्दै थियो, आज हामीले राष्ट्रिय अभिभावक गुमायौँ । उनी गए पनि उनले भन्दै आएको सहमति, सहकार्य र एकताको अहिले पनि अभाव खड्किरहेको छ । चौधौँ स्मृति दिवसका अवसरमा राष्ट्रकै राजनीतिक अभिभावक कोइरालाप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन !