प्रदिप्नराज पन्त
प्रदिप्नराज पन्त
दिगो ग्रामीण विकास देशको आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । वैश्विक गरिबीको अधिकांश हिस्सा पनि ग्रामीण छ । यसैले गरिबी उन्मूलनका लागि आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा विकासको दिगो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ । हुन त गरिबी सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदैन, सबैतिर हुन्छ तर गरिबीको क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र ग्रामीण सन्दर्भ जटिल हुन्छ । यसकारण स्थानीय स्तरमा उचित प्रयासको माध्यमबाट स्थायी आजीविकामा योगदान गर्ने ग्रामीण विकासमा पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रामीण विकाससँग योगदान गर्ने रणनीतिमा ग्रामीण क्षेत्रको सुदूरता र सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर लक्षित विभेदित दृष्टिकोण प्रदान गर्नु नै सरकारको प्राथमिकता हुनु पर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा एक स्वस्थ र गतिशील कृषि क्षेत्र ग्रामीण विकासको आधार बन्न सक्छ, जसले अन्य आर्थिक विकासको गतिविधिलाई महìवपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्छ । कृषिले ग्रामीण आजीविकाको मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ । आर्थिक उपार्जन गर्ने काम गाउँमा नै सिर्जना हुन सक्यो भने गरिबी हटाउन सकिन्छ, जसले महिला र युवालाई सशक्त बनाउन सम्भव हुन्छ ।
भएका प्रयास
ग्रामीण गरिबी उन्मूलन कैयौँ दशकदेखि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पनि रह्यो र ग्रामीण गरिबी उन्मूलनका लागि विभिन्न दृष्टिकोणको प्रयोग गरियो । विशेष गरेर सामुदायिक विकास अवधारणा एसिया अफ्रिकालगायत तेस्रो विश्व भनेर चिनिने मुलुकमा सन् १९५० को दशकको सुरुवातदेखि अवलम्बन गरियो तर सन् १९६० मा आइपुग्दा सामुदायिक विकासको अवधारणा अन्तर्गत सुरु गरिएका कार्यक्रम गरिबका लागि प्रभावकारी सिद्ध भएनन् ।
सन् १९६० मा नै युरोपमा विशेष गरेर फ्रान्स र यसका समर्थक देशमा गरिबी हटाउन ‘एनिमेसन रुरल’ योजना ल्याइयो र यो कार्यक्रमलाई सामुदायिक विकास कार्यक्रमको विकल्पमा अफ्रिकी र दक्षिण एसियाका मुलुकमा पनि लागु गरियो तैपनि वाञ्छित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएन र परिणाम निराशाजनक नै रह्यो । त्यसपछि सन् १९७० को दशकमा एकीकृत ग्रामीण विकास (इन्टिग्रेटेड रुरल डेभलपमेन्ट) कार्यक्रम गरिबी उन्मूलन गर्न प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ सुरु भयो । नेपालमा पनि एकीकृत ग्रामीण विकासको योजना पञ्चवर्षीय योजनामा सरकारको प्राथमिकतामा प¥यो, जस अनुसार ग्रामीण गरिबी हटाउन पहिला आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने ठानेर मानवीय आयामका सबै आवश्यकतालाई जोड दिन थालियो र शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रलाई समेटेर विकास योजना लागु गरियो तर यो कार्यक्रम पनि सन् १९८० को दशकमा आइपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रभावकारी नभएको ठहर गरियो र कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन नगरीकन अन्य जेसुकै विधा अपनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि त्यस्ता कार्यक्रमले गरिबी हटाउन नसकिने निक्र्योल निकालियो र कृषि उत्पादनलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम तर्जुमा गरियो । फलस्वरूप कैयौँ देशमा हरितक्रान्तिको सुरुवात भयो । दक्षिण एसियाली मुलुकमा विशेष गरेर भारतमा घोषित रूपमा नै हरितक्रान्ति कार्यक्रम आयो र कतिपय मुलुकमा घोषित रूपमा नआए पनि कृषि विकासमा ध्यान केन्द्रित गरियो ।
नब्बेको दशकमा आइपुग्दा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य भयो र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्या समाधानका लागि पुनर्निर्माण र विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरियो । पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत तर्जुमा गरिएका प्रजातान्त्रिक सरकारका प्राथमिकतामा गरिबी उन्मूलनका थुप्रै कार्यक्रम ल्याइए र कतिपय कार्यक्रम त ज्यादै महत्वाकाङ्क्षी पनि थिए ।
लोकतन्त्रको प्रादुर्भावपछि पनि यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता भइरह्यो । यसका साथै ग्रामीण गरिबी र अल्परोजगारी हटाउन दाताको सहयोगमा अन्य थप कार्यक्रमसमेत ल्याइए । यस्ता कतिपय कार्यक्रम लाभदायक र समुदायमा विशिष्ट किसिमको छाप छाड्न सफल भए पनि समस्त ग्रामीण विकासमा खासै योगदान दिन सकेन ।
किन हुन सकेन ?
नेपालमा परिकल्पना गरिए जस्तो ग्रामीण विकास हुन नसक्नुका केही आन्तरिक र केही बाह्य कारण देखाइए पनि नेपालको ग्रामीण विकासमा मुख्य बाधाका रूपमा रहेको सोच नै हो । अहिले पनि विकासलाई आधुनिक नभई परम्परागत रूपमा नै सोच्ने गरिएका उदाहरण प्रशस्त देखिन्छन् । यसकारण यसलाई तत्काल परिवर्तन गर्न सकिएन भने विकासप्रति लापरबाही गरेको ठहर्छ ।
अहिले देशमा सङ्घीयता छ र हरेक स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको कामकारबाही हेर्दा बजेटको ठुलो हिस्सा सामाजिक सेवामा विनियोजन गर्ने गरिएको छ । स्कुल, क्लिनिक र स्वच्छतालगायत पूर्वाधारका परियोजना प्रशस्त सञ्चालन गरिएका छन्, जसले गर्दा नागरिकको उपभोग ढाँचामा बढोत्तरी भएको छ तर जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने कार्यक्रम कम सञ्चालन भएको छ । विज्ञका अनुसार गाउँमा आयमूलक कार्यव्रmम सिर्जना भयो भने सामाजिक सेवाको विकास र विस्तार स्वतः हुन्छ । सामाजिक सेवामा सरकारको सेवा आवश्यक छैन भन्न खोजिएको होइन तर व्यक्ति स्वयंले आम्दानी गर्न सक्ने भयो भने मात्र गाउँमा अन्य विकासले लय समात्छ ।
ग्रामीण विकासको अर्को समस्या भनेको उपयुक्त प्रविधि नहुनु र उपयोग गरिएको प्रविधि ग्रामीण जनताका लागि उचित र उपयुक्त नहुनु नेपालको ग्रामीण विकासको नकारात्मक पक्ष हो । ग्रामीण प्रविधि यस्तो हुनु पर्छ, जसको प्रयोगको परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत दुर्लभ संसाधनको स्थानमा अपेक्षाकृत प्रचुर संसाधन उपलब्ध होस् । ग्रामीण विकासको सिद्धान्त के हो भने जुन कार्यक्रम तयार गरिएको छ, त्यसले स्थानीय स्तरकै मानिसलाई बढी फाइदा दिने खालको हुनु पर्छ । एउटा प्रयोजनका लागि ल्याइएको प्रविधि अर्को प्रयोजनका लागि अर्कैले प्रयोग गर्ने बानी हट्नु पर्छ ।
प्रभावी सञ्चार
गरिबको जीवनस्तर उकास्न सरकारलगायत सरोकारवाला सबै निकायको चिन्ता हुनु स्वाभाविक नै हो । गरिबी न्यूनीकरण मात्र होइन, उन्मूलन नै हुनु पर्छ तर कसरी भन्ने कुरामा धेरै थरीका अवधारणा विकास भएका छन् । अहिलेसम्म धेरै प्रयास पनि भए र विकसित या विकासोन्मुख देश सबैतिर विपन्न नागरिकको पहुँच सरकारसमक्ष भयो भने विकास हुन्छ भन्ने गरिएको छ र सरकारी सेवा सुविधा विस्तारका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनसमेत भएको छ तर केही सरकारी सेवालाई सीमित गर्दा धेरै मानिसले दुःख पाएको भनेर सञ्चार माध्यममा बग्रेल्ती सुन्न र पढ्न पाइन्छ । वास्तविकता के हो भने सरकारी नीति कतिपय मामिलामा विपन्न मानिसका लागि अति कठिनसमेत बन्न जान्छ । यसका केही खास कारण छन् ।
उचित ज्ञान र सूचना हस्तान्तरणका लागि प्रभावी सञ्चार माध्यमको आवश्यकता हुन्छ । प्रभावी सञ्चार माध्यमद्वारा नै सामाजिक, आर्थिक र प्रविधिको अवसर र चुनौती सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । कृषि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण आजीविका सुधार गर्नमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तर ज्ञान र आधुनिक प्रविधि उपयोगी तब मात्र हुन सक्छ जब ती ज्ञान र प्रविधिलाई स्पष्टता र दोहोरो अर्थ नलाग्ने या भ्रम सिर्जना नहुने तरिकाले अन्तिम प्रयोगकर्तासमक्ष पु¥याउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि ग्रामीण विकासका लागि यो तर्क दिइएको छ कि दिगो विकास लक्ष्य त्यतिखेर सफल हुन्छ, जब विकासको मुद्दाको प्रक्रिया सरकारले सम्पे्रषित गर्छ । त्यसले ग्रामीण या गाउँले मानिसको अनुभवलाई आदानप्रदान गर्न सहयोगका लागि सामान्य आधार खोज्न र ग्रामीण विकास गतिविधिमा सक्रिय रूपमा भाग लिन र प्रबन्धित गर्न मद्दत गर्छ । उदाहरणका लागि जवाफदेही, अधिकार आधारित दृष्टिकोण, लैङ्गिक मूलप्रवाह, मुद्दालाई विचार मूल्य र अवधारणको एक सङ्गृहित रूपमा प्राज्ञिक जगत्मा हेर्ने गरिएको पाइन्छ तर त्यसलाई उपभोक्ता या नागरिकको मूल्य प्रणालीलाई परिवर्तन गरेको छ कि छैन, त्यसको गहिरो विवेचना गर्न आवश्यक हुन्छ ।
साँच्चै भन्ने हो ग्रामीण विकासको सन्र्दभमा लिङ्गको अवधारणा र विकास कार्यमा यसको महत्व अक्सर गलत तरिकाले बुझ्ने गरिएको छ, जसले गर्दा महिलाले महत्वपूर्ण निर्णय लिने प्रक्रियामा असमर्थता व्यक्त गरेको स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्छ । लिङ्गको अवधारणालाई सम्झने र स्वीकार गर्ने कार्य रीतिरिवाज, संस्कृतिको आधारमा समुदाय र समुदायबिच भिन्न भिन्न हुने गर्छ । यसैले कुन समुदायलाई के उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे ज्ञान नभईकन सबैलाई एकै खाले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा त्यसले नकारात्मक नतिजा दिन्छ । यसैले ग्रामीण विकासको वास्तविकताको बारेमा दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ । यसको मतलब समुदायमा विकास कार्यक्रम लैजाँदा समुदायको पृष्ठभूमि जान्न थप अनुसन्धान गर्न जरुरी हुन्छ । संस्कृति, अनुसन्धान प्रणाली र परिचालन सन्दर्भ फरक फरक हुनु पर्छ । यसैले समुदायसँग संवाद गर्नका लागि उपयुक्त अवधारणा डिजाइन गरिएन भने ग्रामीण विकास फगत एक नारा मात्र बन्ने छ ।
विकास भनेको आर्थिक उन्नति मात्र होइन । विकासको अर्थ हो परिवर्तन । व्यवहार आकाङ्क्षा र दुनियाँलाई बुझ्ने र हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन । विकासका लागि सबैभन्दा पहिला मानिस किन र कसरी बदलिएका छन् भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु पर्छ । मानिसको सोचका बारेमा जानकारी भएन भने सरकारको नीति र सहायताबाट नागरिकहरू लाभान्वित हुन सक्दैनन् ।
