तयारी खानेकुरा : स्वास्थ्यमा असर
दश वर्ष पहिले नै पत्रिकाहरुमा स्वास्थ्यका बारेमा एउटा महत्वपूर्ण समाचार छापियो । ‘बजारी खानेकुरा स्वास्थ्यलाई घातक’ भनेर यस्ता खानेकुराले मोटोपन बढाउने र क्यान्सर गराउन सक्ने भनेर समाचार दिइएको थियो ।
इन्डोनेसियाको निर्वाचन प्रक्रिया
निर्वाचन लोकमत मापन गर्ने वैधानिक विधि हो । यो कुनै पनि देशका नागरिकले अभ्यास गर्ने सार्वभौम अधिकार हो । लोकतान्त्रिक देशहरूमा हुने निर्वाचनलाई विश्वभरबाट नै निकै चासो र उत्सुकताका साथ हेर्ने गरिन्छ । सन् २०२४ लोकतन्त्रका लागि निकै महत्वपूर्ण वर्ष हो । यस वर्ष विश्वभरका चार अर्बभन्दा बढी मानिसले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै छन् । ४० देशमा फैलिएका विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या यस वर्ष मतदानमा सहभागी हुने छन् । यस वर्षको सुरुवातसँगै पाकिस्तान, बङ्गलादेश, इन्डोनेसियामा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् भने अमेरिका, भारत, रुस, बेलायत, ताइवान, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशमा राष्ट्रिय चुनाव हुँदै छ । यसै वर्ष युरोपेली सङ्घमा पनि चुनाव हुँदै छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुने स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित निर्वाचनबाट आफूले रोजेको प्रतिनिधि
सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती
शाब्दिक रूपमा सङ्घीयता भनेको आपसी सहकार्य, सम्बन्ध र एकता हो । सङ्घीयताले सरकारका विभिन्न तहको बिचमा राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँट र समायोजन गर्ने गर्दछ । सङ्घीयताको आधुनिक अवधारणा सन् १७८७ को अमेरिकाको संविधानबाट आएको हो । यो अवधारणा चाहिँ प्राचीन ग्रिस, संयुक्त नेदरल्यान्ड र ब्रिटिस साम्राज्यबाट लिइएको हो । यो अवधारणामा दुई तहका सरकारको स्वतन्त्रतालाई जोड दिइएको थियो । राज्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी तहको सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ । एकात्मक प्रणालीमा पनि तहगत सरकार त हुन सक्छन् तर यहाँ तहगत सरकार केन्द्रीय निकायको वैधानिक संरचनामा हुन्छन् भने सङ्घीयतामा ती तहको संवैधानिक स्वायत्तता हुन्छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्रका समस्या
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने खासै सुधार हुन सकेको छैन । बाह्य अर्थतन्त्र अन्तर्गत पर्ने विप्रेषण निकै राम्रो देखिन्छ । करिब १४ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । पर्यटन व्यवसाय सकारात्मक हुँदै गएको छ । देशबाट बाहिर जाने र भित्रिने विदेशी मुद्राको अन्तर शोधनान्तर अनुकूल देखिएको छ । आयातमा नियन्त्रण गरिएकाले धेरै रकम बाहिरिएको अवस्था छैन । निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि यसमा पनि
कानुनमा व्यक्तिका अधिकार र कर्तव्य
कानुनी व्यक्ति र प्र्राकृतिक व्यक्तिको मूल भिन्नता भनेको कानुनी व्यक्तिले कानुनले तोकेको मात्र कार्य गर्न सक्दछ भने प्राकृतिक व्यक्तिले कानुनले निषेध गरेकोभन्दा बाहेक जति पनि कार्य गर्न सक्दछ । विधिशास्त्री साल्मन्डले भने, “व्यक्ति त्यो हो, जसले अधिकार र कर्तव्य पूरा गर्न सक्छ ।” मूलतः व्यक्ति दुई प्रकारका हुन्छन् । कानुनी र प्राकृतिक व्यक्ति । कानुनी व्यक्ति कानुनद्वारा सृजित वा गठित गरिएका हुन्छन् भने प्राकृतिक व्यक्तिमा मानिस पर्छन् । कानुन अनुसार जन्मेका सबै मानिस व्य
वैचारिक बहसमा चुकेको कांग्रेस
ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न नीति अधिवेशनसमेत भनिएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक (७–१० फागुन) पछि कांग्रेसजन उत्साहबिनै जिल्ला फर्केका छन् । जब कि १४ औँ महाधिवेशनपछि पहिलो पटक बसेको महासमिति बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ प्रवेश गर्दै गर्दा महासमिति सदस्यमा एक किसिमको उत्साह थियो । बैठक सकियो तर के कस्तो नीति पारित ग¥यो भन्ने महासमिति सदस्यलाई त थाहा भएन नै साथै, केन्द्रीय समितिका सदस्य पनि अन्योलमा छन् । जब
दैनिक जीवनमा नैतिकता
उच्च स्तरको नैतिकता भएको व्यक्तिले कठिन परिस्थितिमा पनि नैतिक सिद्धान्तमा अडिग रही काम गर्ने सम्भावना हुन्छ भने नैतिकताको तल्लो तहमा रहेको व्यक्तिले अनैतिक काम गर्ने सम्भावना हुन सक्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका आधार
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रभावकारी र सफल ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी प्रमुखदेखि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी, राजनेता, कर्मचारी, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजलगायत सबैको उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीमा उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी, जवाफदेहिता, निष्ठा, सदाचारिता, सेवाभाव र त्यागको बलिदानी भएको अवस्थामा विकास, शान्ति, सुशासन र समृद्धि सम्भव हुन्छ । पद, शक्ति र प्रतिष्ठामा नैतिकता र सदाचार जोडिँदा सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, पारदर्शी र सुन्दर हुन्छ । सुशासनको कोसेढुङ्गाका रूपमा सदाचारलाई लिइएको छ ।
व्यवस्थापन परीक्षणको उपयोगिता
सामान्यतया सुशासन भन्नाले राम्रो शासन, असल शासन भन्ने बुझिन्छ । शाब्दिक रूपमा ‘सु’ भन्नाले असल, राम्रो भन्ने अर्थ लाग्छ भने शासन भन्नाले मुलुकको सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति, कार्यशैलीलाई बुझाउँछ । यो एक व्यापक अवधारणा हो । जसमा सरकारले आफ्ना कार्य सम्पादन गर्दा विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण र समन्यायिक तवरले सम्पादन गर्छ । जहाँ सार्वजनिक साधनस्रोतको सही र प्रभावकारी पहिचान, तिनीहरूको उपयुक्त एवं दक्षतापूर्ण परिचालन, प्रभावकारी व्यवस्थापनका
अब उत्पादन र निर्माण
नेपालमा सत्ता परिवर्तन सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता थियो । परिवर्तन भएको लामो समय भए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन । ढिलो भएकाले प्रतिक्रियावादीले टाउको उठाउन खोजेका हुन् । अब धेरै ढिला गर्नु हुँदैन । अब पनि परिवर्तन पक्षधर एकजुट भएर उत्पादन र निर्माणमा लागेनन् भने सोचे अनुसारको प्रतिफल हासिल हुन सक्दैन । नेकपा माओवादीले हेटौँडाको सातौँ महाधिवेशनमा उत्पादनको बारेमा कुरा उठायो । त्यो सकारात्मक पाटो थियो तर कार्यान्वयन भएन । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि उत्पादनको क्षेत्रमा निराशा बढेसँगै मुलुक परनिर्भरतातिर जाँदै छ ।
मानवीय खुसीको आधार
मानव जीवनको उद्देश्य व्यक्ति तथा समुदाय अनुसार फरक हुन सक्छ । जुनसुकै उद्देश्य लिएका व्यक्तिको पनि साझा अपेक्षा खुसी हुनु नै हो । व्यक्तिका लागि आफू खुसी हुने विषय वा खुसी हुन आवश्यक पूर्वसर्त फरक हुन सक्छ । खुसी हुने समय, सन्दर्भ, सर्त वा अवस्था फरक हुन सक्छ । कोही भौतिक सुख प्राप्तिलाई खुसीको आधार मान्दछन् भने कोही आध्यात्मिक शान्ति तथा चेतनालाई । कोही धन सम्पत्तिलाई अधिक महत्व दिन्छन् भने कोही पारिवारिक तथा सामाजिक पुँजीलाई ।
कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमको अपेक्षा
गत पुस ४ गते सिंहदरबारमा आयोजित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भन्नुभयो, “... पुस महिनाभित्रै राम्रो अन्तव्र्रिmया गर्ने र नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गरिने भएकाले त्यसरी नै सोच्नुहोला ।” सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सधैँ आकर्षक र कर्णप्रिय आउने तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिइरहँदा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोषले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केही सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका सूत्र
कर्जा व्यवस्थापन गर्न सके निष्क्रिय कर्जा आफैँ व्यवस्थापन हुन्छ । ४० को दशकपछि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको लहरसँगै जसरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था जुन गतिमा खुले तथा विस्तार भए, त्यही गतिमा खुम्चन पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नियामकको खुकुलो नीति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विश्लेषणबिनाको सेयर होल्डरको लगानी, बैङ्क संस्थाको दूरगामी सोचको अभाव, वित्तीय साक्षरताको अल्पज्ञान, विभिन्न किसिमका आतङ्क फैलाउने स्वार्थ समूहका भाष्य जस्ता परिवेशले वित्तीय संस्थालाई सही ढङ्गबाट सञ्चालन हुन कठिन अवस्था सिर्जना भयो । नियामक निकायका नीति नियमको पूर्ण पालना गर्ने सन्दर्भमा वित्ती
समृद्ध मधेश
मधेश मध्यदेशको सङ्क्षिप्त रूप हो । मधेश वर्तमानमा तराईको एउटा अभिन्न भूभाग हो, जसले पृथक् पहिचान बोकेको छ । यो पहिचान केवल भौगोलिक बनोटको कारणले उब्जिएको होइन । वस्तुतः कुनै स्थान वा समुदायको सांस्कृतिक पहिचान, इतिहास, जातजाति, भाषा, रहनसहन जस्ता एकभन्दा बढी तìवको संयोजन नै मधेश हो । मधेश एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक स्थल भए पनि यसको एउटा साझा सांस्कृतिक पहिचान छ, जसको बनोट साझा मनोविज्ञानबाट बनेको छ ।
जाजरकोटमा जे देखियो
“हाम्रो लोभीपापी मनले पनि राहत वितरणमा समस्या पा¥यो । भूकम्प लाभग्राही ‘कोही नछुटुन् र कोही नदोहोरिउन्’ भन्ने सोचका साथ नै हामीले काम ग¥यौँ तर जति पाए पनि केही दिएनन् भन्दै राहतका पोका लिने र थन्क्याउने प्रवृत्ति पनि देखियो ।’’ भूकम्प प्रभावित पालिकाका एक जना वडाध्यक्षको भनाइ हो यो । यस्तै अनुभव जिल्लास्थित कार्यालयमा कार्यरत एक जना उच्च पदस्थ कर्मचारीको पनि थियो । उहाँका अनुसार केही सर्वसाधारणको अटेरीपन वा मूर्खताले पनि भूकम्पपछिका क्रियाकलापमा समस्या खडा गरेको छ ।
वनलाई बगैँचा बनाउने अभियान
वन र बगैँचाको अर्थ र महत्व भिन्ना भिन्नै छ । वन भनेको ठुला ठुला रुख भएको क्षेत्र हो, जहाँ घाँस दाउरा पनि गर्न पाइन्छ । बगैँचा भनेका चाहिँ फलफूल लगाइएको ठाउँ हो । यसर्थ वन भनेको विस्तृत र बृहत् हुन्छ । बगैँचा सीमित हुन्छ । केही वर्षदेखि सुनसरीका सामाजिक अभियन्ताहरूले वन र बगैँचालाई एकै ठाउँ राखेर भन्ने गरेका छन्– वनलाई बगैँचा बनाऔँ । यस अभियान अन्तर्गत केही काम पनि गर्दै आएका छन् ।
गणतन्त्रको सहज अभ्यास
भनिन्छ, ऐनाको आफ्नो अनुहार हुँदैन तर ऐनाले अरूको अनुहार देखाउँछ । त्यसैले ऐना हेर्नु भन्ने उक्ति चलेको छ । आज हाम्रा नेताहरूले ऐनामा के देखे, नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीले के भन्छन् ? केही प्रतिनिधि विचार र तर्कमार्फत विवेचना गरौँ । राजधानीमा हालै नेपाल अध्ययन केन्द्रको ब्यानरमा ‘अभ्यासमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक विचार गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । त्यहाँ बोल्ने अधिकांश वक्तालाई रोगको पहिचान थियो । उपचारात्मक विधिमा जानुपर्ने र नगई नहुने कुरामा खासै प्रतिबद्धता थिएन ।
विश्व शान्तिको नेतृत्व गर्ने अवसर
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्ति स्थापना मिसनमा सबैभन्दा बढी शान्ति सेना पठाउने मुलुकमा सूचीकृत भएको छ । द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली शान्ति सेनाको अब्बल कार्यसम्पादनकै कारण यो सफलता हासिल भएको हो । यसअघि बङ्गलादेश शान्ति सेना पठाउने पहिलो मुलुक थियो । राष्ट्रसङ्घद्वारा २०२३ नोभेम्बरमा सार्वजनिक सूची अनुसार छ हजार २६७ जना शान्ति सेना पठाएर नेपाल एक नम्बरमा दर्ज भएको छ । यतिबेला बङ्गलादेश दोस्रो स्थानमा झरेको छ । त्यहाँका छ हजार १९५ फौज शान्ति स्थापना मिसनमा कार्यरत छन् ।
दूरसञ्चारको प्रयोग र उपयोग
नेपालको संविधानले सञ्चार र सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यले सबैले धान्न सक्ने गरी इन्टरनेटको पहुँचमा उल्लेख वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक विकासको संवाहक एवं उत्प्रेरकका रूपमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यावसायिक, सक्षम र सबल बनाउने दायित्व र जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६५.९ प्रतिशतमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको तथा डिजिटल साक्षरता ४० प्रतिशत, टेलिभिजन ७२ प्रतिशतमा, रेडियो ८६ प्रतिशतमा पुगेको छ । नेपाली जनतालाई सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विश्वव्यापी विका
जडीबुटीको व्यवसायीकरण
जङ्गल, जडीबुटी, जल, जमिन तथा जनशक्तिको सामथ्र्य हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । यीमध्ये देशमा उपलब्ध जडीबुटीबाट भरपुर लाभ लिन नसक्दा यो क्षेत्र पनि ओझेलमा परिरहेको छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न सम्भावनामध्ये जडीबुटी प्रमुख र कार्यान्वयनयोग्य सम्भावना हो । न्यून आय भएका मानिसदेखि सम्भ्रान्त वर्गका मानिससम्म जडीबुटीको चर्चा हुने गरेको पाइन्छ तर जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको व्यवसायीकरण गरेर आर्र्थिक स्थिति उकास्न भने सकिरहेका छैनौँ ।
न्यायमा सबैको पहुँच
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीति अनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिसमेत लिएको छ । नेपालमा न्यायिक सुधारको कार्यलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउने सोच र दृष्टिकोणको २०६१ सालदेखि सुरुवात भएको हो ।
वैदेशिक रोजगारी : अवसर कि अभिशाप
अनियमित प्रवासन या रोजगारीका लागि बिदेसिएका युवाका कारण नेपालमा प्रतिभा पलायनका साथै उत्पादनमुखी युवा जनसङ्ख्यामा कमी भएको छ । नेपाल आर्थिक शक्तिसम्पन्न मुलुक होइन र आवश्यक पूर्वाधारको विकास पनि हुन सकेको छैन तर सामाजिक सुविधा र प्राकृतिक स्रोतमा ज्यादै कमजोर मुलुक भने होइन । नेपालमा नै उद्यम, व्यवसाय, कृषि या यस्तै रोजगारमूलक काम गरेर बस्नुभन्दा विदेश पलायनमा युवा बढी उद्यत भएको पाइन्छ । हुन त अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणबाट स्पष्ट भइसके
नदी व्यवस्थापनका आयाम
जनसङ्ख्या र जलस्रोतको उपलब्धताको अनुपातका आधारमा नेपाललाई जलस्रोतको धनी देश मानिएको हो । मुलुकका विभिन्न भाग भएर बग्ने छ हजारभन्दा बढी नदी, नाला तथा खोला विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोग भइरहेका छन् । भोलिका लागि योजना तर्जुमा भइरहेका खानेपानी, जलविद्युत्, सिँचाइ, यातायात, आमोदप्रमोदजन्य तथा अन्य कार्यका लागि पनि यिनै स्रोतहरूलाई प्रमुख रूपमा प्रस्ताव गरिएका छन् । मुलुकमा विद्यमान यी नदी प्रणाली केवल पानीलाई बगाउने प्रा
त्रिवि सुधारको मार्ग
नेपालको पहिलो र ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिसौँ उपकुलपतिका रूपमा प्राडा केशरजङ्ग बराल नियुक्त हुनुभएको छ । आवेदन दिने ४३ जना उच्च प्राज्ञिक व्यक्तित्वमध्ये छानिएर प्राडा बराल उपकुलपतिमा नियुक्त हुनुभएको हो । हुन त उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको टिप्पणी पनि सुनिएका छन् तर यस्ता टिप्पणीको कुनै अर्थ छैन । यस्ता टिप्पणीलाई स्वाभाविक प्रकारको मनोगत प्रतिक्रियाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । नवनियुक्त उपकुलपतिले यस्ता टिप्पणीलाई सहज रूपमा आत्म
मिटरब्याजपीडित र अर्थराजनीति
पछिल्लो समय मिटरब्याजपीडित पुनः आन्दोलित भएका छन् । गत वर्ष पनि उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाब र प्रभावमा सरकारले झन्डै एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनाएको थियो । मिटरब्याजपीडित र सरकारबिच भएको सहमति अनुरूप उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । यतिबेला उनीहरू पुनः काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सोमबार मात्रै उनीहरूले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा प्रवेश गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले यसअघि सरकार
