भारतमा मोदीको दशक
टर्कीका एर्डोगान र रुसका पुटिन जस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि भारतीय अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो शासन कालमा धेरै मजबुत बनाए । त्यसैले त तेस्रो कार्यकालका लागि जनताले म्यान्डेट दिनेमा भाजपा ढुक्क हो । भारतका प्रसिद्ध आर्थिक पत्रकार पूजा नैयरले मोदीको पहिलो शासनकाललाई हराएको दशकभित्र समावेश गरे पनि पछिल्ला दिनमा भारतले आफ्नो अर्थव्यवस्थामा गरेको संरचनागत सुधारले लामो अवधिका लागि नभए पनि मध्यम अवधिका लागि भारतको भविष्य उज्ज्वल रहेको मानिएको छ । अर्थव्यवस्थाको संरचनागत सुधारको हकमा मोदीलाई पिभी नरसिंह राव र अटलबिहारी बाजपेयीको पङ्क्तिमा
गठबन्धन आवश्यकता कि बाध्यता
२०७९ मङ्सिर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा फरक कित्ताबाट चुनावमा होमिएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकार बनाउने बेला विभिन्न परिस्थितिले एकै कित्तामा उभिन पुगे । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस (८९ सिट) ले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा आफ्नो दाबी नछाडेपछि कांग्रेससँगै गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको माओवादीले सरकार बनाउन दोस्रो ठुलो दल एमाले (७८ सिट) सँग गठबन्धन गर्नु परेको थियो । निर्वाचनमा होमिँदा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) को गठबन्धन थियो । निर्वाचनपछि मिलेरै सरकार बनाउने वाचा उनीहरूले जनतामाझ गरेका थिए तर निर्वाचन परिणामपछि परिस्थिति त्यस्तो हुन सकेन ।
नीतिमान् दलको खाँचो
‘जसको नीति उसको नेतृत्व’ यो वाक्य कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बारम्बार चलिरहने वाक्य हो । पार्टीभित्र विभिन्न विचारधाराका बहस चलिरहेको हुन्छ । कुनै एक विचारधाराले बहुमत प्राप्त गर्छ । अरू विचारधारा पनि सक्रिय नै भइरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ अरू विचारधारा राख्ने व्यक्ति पार्टीको नेतृत्वमा पुग्छ, जसका कारण बहुमतको विचारधारा लागु हुन सक्दैन । अल्पमतमा परेकाको विचारधारा पनि लागु गर्न बहुमत विचारधाराले विरोध गरेको कारण लागु हुन सक्दैन । यस्तो बेला पार्टी चलयमान हुन सक्दैन । शून्यको स्थितिमा हुन्छ । तसर्थ जुन विचारधारा बहुमतमा छ सोही विचारधाराको नेतृत्व हुनु पर्छ अनि पार्टी चलायमान हुन जान्छ ।
अर्थतन्त्र सुधारको प्रभाव
सरकार परिवर्तन र मुलुकले नयाँ अर्थमन्त्री पाएसँगै सेयर बजारमा केही रौनक देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले सेयर बजारका विषयमा दिएको सकारात्मक वक्तव्य र अर्थ मन्त्रालयले सेयर बजार सुधारका लागि नियमनकारी निकायसँग सुझाव मागेको विषय र आगामी दिनमा सेयर बजारको सुधारका लागि आएका सुझावको आवश्यक कार्यान्वयन हुने आशाले पनि बजारमा थप उत्साह थपिएको छ । सेयर बजारमा सुधारकै निरन्तरता दिँदै आइतबार सेयर बजारमापक नेप्से परिसूचक २२.१० अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ५२.६५ को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको थियो । साताको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से २७.८४ अङ्कले ओरालो लागेर २०८०.८७ को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । बजारमा किन्नेभन्दा बिक्री गर्ने लगानीकर्ता हाबी भएकाले बजार ओरालो लागेको हो ।
गुणस्तरीय संसद्को चाहना
आधुनिक लोकतान्त्रिक शासनमा संसद् जनताको केन्द्र हो; जहाँ राष्ट्र र जनजीवनसँग सम्बद्ध मुद्दाबारे विचारविमर्श हुन्छ, निर्णय गरिन्छ, नीति बन्छ र जहाँबाट सरकारको निगरानी हुनुका साथै जवाफदेहितासमेत खोजिन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यथलोका रूपमा संसद्ले राष्ट्र सञ्चालनमा जनताको उपस्थितिलाई जनाउँछ । प्राचीन शासन व्यवस्थामा पनि राजाहरूले दरबारमा भारदारहरूको सभा बोलाएर महìवपूर्ण विषयमा छलफल र परामर्श गरी निर्णय लिने गरेको इतिहास सामान्यतः अज्ञात विषय होइन । प्राचीन ग्रिसको संसद्लाई ‘एलेक्सिया’ भनिन्थ्यो; जहाँ छनोट गरिएका नागरिकको सभा बस्थ्यो । त्यस्तै प्राचीन रोमको संसद्लाई ‘रोमन सिनेट’ भनिन्थ्यो । प्राचीन पूर्वीय र पश्चिमा सभ्यतामा तत्कालीन शा
विकासको फरक आयाम
इजरायलमा माटो छैन, मरुभूमिमा प्राविधिक तवरले खेती गरेर देश धनी बनेको छ । सिङ्गापुर केही स्रोत नभएको मलेसियाको फोहोर फाल्ने ठाउँ विश्वको विकसित र आकर्षक देश बनेको छ । अमेरिका, क्यानडा त्यस्तो हिउँ पर्ने देशमा त्यस्तो विकास भएको छ । नेपालमा छ हजार नदीनाला छन्, उर्वर भूमि छ, न अति गर्मी न जाडो, विषम हावापानीको देश छ, बाह्रै महिना खेतदेखि वनसम्म उब्जनी भइरहन्छ । त्यति मात्र होइन, नेपालमा यत्रो जडीबुटी छ, बहुमूल्य चिजको खानी छन् । यी सबै
मानिस किन बसाइँ सर्छ
स्थानीय तहको संरचना निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मानिसले अपेक्षित परिणाम पाउन सकेनन् । फलतः मानिस आफ्ना आवश्यकताको खोजीमा गाउँ छोड्दै ठूला सहरतिर पसे ।
नारा आदर्शवादी, उपलब्धि शून्य
‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्ष नेपालमा ४१ औँ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइयो । हरेक वर्ष मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइने गरिएको छ ।
स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता हक सुनिश्चित गरिएको छ । यस धारामा “प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ” भन्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रप्रेम झल्कने शिक्षा
नेपालका विश्वविद्यालयमा कार्यकारी उपकुलपति (भिसी), रेक्टर र रजिस्ट्रारलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति र पदस्थापनाका बारेमा बहस चलिरहेको छ । त्रिविले भर्खरै नयाँ भिसी पाएको छ । यसैबिच केही भिन्न सोच बोकेकी, उच्च शिक्षा सम्बन्धमा उच्च दखल भएकी नयाँ शिक्षामन्त्रीको आगमन पनि भएको छ । त्रिविको भिसीबाहेक अब अन्य विश्वविद्यालयमा पनि भिसीलगायत विविध पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाले तीव्रता लिँदै छ । नियुक्ति मात्रै महत्वपूर्ण विषय होइन । शिक्षानीतिबारे विभिन्न कोणबाट बहस चलिरहेको छ । नयाँ शिक्षा प्रणाली २०२८ असान्दर्भिक भइसकेको छ । हालसम्म विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा हामी चुकिरहेका छौँ । यस आलेखमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सैद्धान्तिकसँगै व्यावहारिक ज्ञानको अवधारणा अगाडि सार्दै अघि बढ्नु अपरिहार्य भइ
‘साइरन’ ध्वनि प्रदूषणको कारक
उपत्यकाका सडकमा एकैछिन उभिएर हेर्ने हो भने बिरामी पु¥याएर फर्किएको एम्बुलेन्स होस् वा आगो निभाएर फर्किएको दमकल, सुरक्षा निकायको होस् वा स्थानीय तहका सवारीसाधन, शव वाहन होस् वा राष्ट्रिय झन्डा वाहक विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीसाधन नै किन नहुन साइरन जडित त्यस्ता सवारीसाधन अत्यावश्यकबाहेक पनि ठुला ठुला आवाजमा हुइँकिरहेको बग्रेल्ती देख्न सकिन्छ । साइरन जडित यस्ता सवारीसाधनको कर्कस ध्वनिले ध्वनि प्रदूषणमा बढवा दिइरहेको छ । ट्राफिक सङ्केतको रातो बत्तीमा रोकिएर हरियो बल्दा स्टप लाइनमा रोकिएका र अगाडि बढ्न केही सेकेन्ड मात्र पनि ढिला गर्ने सवारीविरुद्ध पछाडिको सवारी चालकले हर्न बजाएर गर्ने विरोध, त्यसै गरी ‘ब्रेक नभए बरु खासै फरक नपर्ने तर हर्न अनिवार्य’ भन्ने सवारीचालकको मानसिकताले गर्दा पनि दिनानुदिन ध्वनि प्रदूषण बढिरहेको छ ।
सञ्चार क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण फड्को
सरकारले अघि सारेको सुशासनसहितको विकासको मूलमन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण आधार तयार पार्ने काम गरेको छ । एक वर्षका बिचमा कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधार तथा सुशासनको पक्षमा मन्त्रालयले महत्वपूर्ण जग हाल्ने काम गरेको छ । एक वर्षको बिचमा ऐन, नीति, नियमावली र निर्देशिका गरी १३ वटा कानुनमाथि छलफल आरम्भ गरेकोमा तीन वटा नियमावली र एउटा निर्देशिका पारित भएर कार्यान्वयनमा गएका छन् । मन्त्रीपरिषद्मा दुई वटा पुगेका छन् भने बाँकी कानुनका मस्यौदा अन्य मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रीपरिषद् पठाउने अन्तिम तयारीमा छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै समृद्धि
नेपालको संविधान, २०७२ ले सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका अनेकौँ विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ । सोही संविधानले नेपालका अनेक वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प पनि गरेको छ ।
‘कामबाट प्रमाणित गर्न प्रतिबद्ध छु’
सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानतः विश्वासको मत लिन म यो रोस्ट्रममा उभिएको छु । सरकार पुनर्गठन र नयाँ समीकरणको आवश्यकताबारे मैले यसअघि नै सम्मानित सांसदलाई जानकारी गराइसकेको छु । त्यसको औचित्य आज यो सम्मानित संसद्मा भाषणबाट होइन, मेरा कामबाट प्रमाणित गर्न प्रतिबद्ध छु । त्यसका लागि यो सार्वभौम संसद्को विश्वास चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र जिम्मा लिएको थिएँ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि म सुरुदेखि नै अनवरत रूपमा लागेँ । पछिल्लो अवस्थामा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक राम्रा हुँदै गएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको सात महि
मिर्गौला उपचारमा फड्को
सन् २००८ तिरको कुरा हो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा मिर्गौला फेल भएकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी रोगी केही महिनामै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्थे । त्यसताका नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको सुविधा थिएन र डाइलायसिस सेवा अत्यन्तै कम उपलब्ध थियो । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न छि
समाजवादमा पुग्ने मार्ग
संविधानमा समाजवाद उल्लेख गरिएको छ । हाम्रो परिवेशमा पनि यो दीर्घकालीन विषय नै हो । तथापि राजनीतिक दलहरूले यसलाई नाराकै रूपमा बढी चर्चा गर्नाले र जनताको तीव्र चाहनाको विषय हुनुका कारण यो लोकप्रिय शब्द बनेको छ । साथै चर्चा बढी तर तदनुरूप काम नहुँदा यो शब्दप्रति नै वितृष्णा जाग्ने अवस्था आउन सक्छ । समाजवाद भन्नेबित्तिकै कम्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता सेवासुविधामा जनताको सहज पहुँचको सुनिश्चतताको अपेक्षा र मान्यता रहेको हुन्छ । हाम्रो तत्कालकै अवस्थामा यो सहज देखिएको छैन तर पनि हामी सबै समाजवादको नारा उरालिरहेका छौँ । कोरा नाराले यो विडम्बनायुक्त र निराशा सिर्जना गर्ने विषय बन्न जाने संशय बढिरहेको छ ।
सङ्घीयता सबल बन्ने आधार
गत वर्ष पुस १० गते बनेको एमालेसहितको गठबन्धन भत्किएपछि फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै कांग्रेस र माओवादीबिच नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । त्यो गठबन्धन सरकार करिब एक वर्षसम्म चलेपछि फागुन २१ गते टुट्यो । पुनः एमाले, रास्वपा र जसपासित गठबन्धन गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) कै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । यसरी छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भएपछि मुलुकको निरन्तर विकास र निर्माणमा असर पर्छ नै । कुनै दलको एकलौटी बहुमत नआएपछि गठबन्धन सरकारको गठन हुँदै आएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा सुधारका प्रसङ्ग
देशको मेरुदण्ड शिक्षा क्षेत्र भए जस्तै शिक्षाको पनि मेरुदण्ड मानिने प्राविधिक शिक्षाको अवस्था पछिल्लो समय दयनीय बन्दै गएको छ । प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको सङ्ख्या ओरालो लागिरहँदा नयाँ नयाँ प्राविधिक शिक्षालय खुल्ने क्रम भने उकालो लागिरहेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को ताजा तथ्याङ्क अनुसार डिप्लोमा तहको कार्यक्रममा चालु शैक्षिक सत्रमा ५७ हजार ७० विद्यार्थी भर्ना हुनुपर्नेमा ४६.६९ प्रतिशत अर्थात् २६ हजार ६४६ विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएका छन् । यसमा स्वास्थ्यबाहेकका कार्यक्रममा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै रहेको
स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय अभ्यास
नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनपछि नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्यमा विधिवत् रूपान्तरण भयो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग यी तीनै तहले गर्छन् । नेपालको संविधानको भाग–५ मा स्थानीय तहबारे उल्लेख छ, जस अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था ग
सार्वजनिक प्रशासनको छवि
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारले प्रदान गर्ने सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म नै पुग्नु पर्छ । सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह जति प्रभावकारी हुन्छ, त्यति नै नागरिकले सरकार आफ्नै वरिपरि छ भन्ने अनुभूत गर्छन् । यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सेवाग्राही बसेको स्थानमा नै छिटोछरितो तथा सहज तरिकाले सेवा प्रवाह हुन सके मात्र सार्वजनिक प्रशासनको औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ । यस कार्यका लागि ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिला, पिछडिएका वर्ग, असहाय तथा अपाङ्गता भएकालाई सेवाप्रदायकले पहिलो प्राथमिकता राख्ने जस्ता काम गर्नु पर्छ । स्वच्छ र जनचाहना अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता नै सक्षम, सबल र प्रभावकारी प्रशासनको पहिचान हो । सरकारी सेवा नाफारहित, सेवामूलक तथा कल्याणकारी हुने
सहकारीका विकृति नियन्त्रण
नेपालको संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आथिृक वृद्धि गर्ने सोच छ । सहकारीलाई तीन खम्बे आर्थिक आधारको महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ । ‘गाउँ गाउँमा सहकारी, एक घर एक रोजगारी’ भन्ने धारणाले अर्थतन्त्रमा सहकारीको महत्वलाई दर्साएको छ । सहकार्यताबाट हुने सामूहिक प्रयत्नले सहकारीको भावना जागृत गरेको छ । सहकारीका सिद्धान्तले सामूहिकता, समझदारी र सहकार्यमा जोड दिएको छ ।
मधुमेह रोगीमा मुख स्वास्थ्य
बत्तिस वर्षीय एक जना पुरुष दाँत निकाल्न आउनु भयो । शरीरमा दाँतको रोगबाहेक अन्य रोग नभएको जानकारी उहाँले दिएपछि दाँत निकालियो । दुई सातासम्म पनि दाँत निकालेको घाउ ठिक नभएको भनेर उहाँ फेरि आउनुभयो । दाँत निकालेको घाउ सफा नै देखेपछि कारण पत्ता लगाउन रगत परीक्षण गरियो । रगत परीक्षण गर्दा मधुमेह देखिएपछि उहाँ नै अचम्ममा पर्नुभयो । यस्तै अर्का एक पुरुष मधुमेहका रोगी हुनुहुन्थ्यो । गिजाबाट रगत आई मुख र गिजा सफा गर्दा/गराउँदा मधुमेह नियन्त्रणमा आएको र लगातार बढ्दै गएको औषधी पनि घट्दै गएको वास्तविकता उहाँ सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो ।
समाज बदल्न युवा भूमिका
विश्वविद्यालयबाट कहिल्यै दीक्षित हुन नपाएका एप्पल तथा पिक्सार एनिमेसनका प्रमुख कार्यकारी स्टिभ जब्स स्टान्फोर्ड विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा विशिष्ट वक्ताका रूपमा निम्त्याइए । दीक्षित युवामा भविष्यप्रति आशा र प्रेरणा जगाउन उनले आफ्नै कथा ‘कनेक्टिङ द डट’ लाई मार्मिक ढङ्गले प्रस्तुत गरे । भविष्यको निर्माण भनेको छरिएका बिन्दुहरूबिच सम्भावना खोजेर सरल रेखा बनाउनु जस्तै हो । दुःखद अवस्थालाई पृष्ठभूमिमा राखेर, परिस्थितिमा सम्भावना खोजेर, तिनलाई आशामा जोडेर एउटा वृत्तिपथ बनाउन सकिन्छ, बिन्दुहरू जोडेर सरल रेखा बने जस्तै । विश्वविद्यालय त भविष्य निर्माण गर्ने औपचारिक प्रतिष्ठान नै भए तर मस्तिष्कको प्रयोगशाला र मनको भावनालाई जोड्ने युवा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्दागर्दै समाजको पुनर्निर्माण पनि गरिरहेका हुन्छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका समस्या
वैदेशिक रोजगारी अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भए पनि समस्यारहित छैन । वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाको उच्च आकर्षण र माग रहेको छ तर यो क्षेत्र उत्तिकै समस्याग्रस्त पनि छ । यो समस्यामा पहिलो त श्रमिकहरूमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कानुनी ज्ञानको अभाव छ । सीमान्त वर्गको वित्तीय संस्थामा पहुँच निर्माण गर्न सकिएको छैन । विदेशमा नेपाली कामदारले शारीरिक एवं मानसिक हिंसा झेल्दा न्याय दिलाउन सकिएको छैन । समस्यामा परेका नेपाली कामदारको समयमा उद्धार गर्न सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको सिप, दक्षता र ज्ञानको सही सदुपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकेका छै
नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह
नेपालमा पद्धति र प्रणाली बसाउने विषयमा कसैको रुचि छैन । छ त केवल आफू अनुकूलका निर्णय गर्ने, सके तदनुसारका कानुन बनाउने, नसके आदेश वा निर्देशनका भरमा जनतामाथि शासन गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । यो प्रवृत्ति राज्य संयन्त्रका हरेक क्षेत्रमा नागरिकले अनुभव गर्न पाउँछन् । राज्य नागरिकको सहजीकरणका लागि हो भन्ने विश्वास दिलाउन आजसम्मका सरकार असफल भएका छन् । अझ यसो भनौँ, राज्य सत्ता नागरिक सुविधाका लागि होइन, राज्य सञ्चालकका सुखसुविधाका लागि हो । आज राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रहार भएको छ भने यी र यस्तै विषयको कारण भएको छ ।
