शिक्षामन्त्रीका कार्यभार
शिक्षामन्त्रीलाई मुलुकको पूरै शिक्षा प्रणाली हेर्ने हो भन्ने ज्ञान नहुनु नै नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य बन्दै आएको छ । अहिलेसम्म शिक्षामन्त्रीका रूपमा पदबहाल गरेकामध्ये प्रायः मन्त्रीहरूले विद्यालय मन्त्रीका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेर बिदा भएका छन् । शिक्षामन्त्री भनेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको उपल्लो हाकिम र विद्यालयका शिक्षकको पदस्थापन, बढुवा र सरुवामा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको प्रतीत हुन्छ । विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा र नेपालको समग्र शिक्षा आफूले हेर्नु पर्छ भन्ने कुनै पनि शिक्षामन्त्रीले महसुस गर्न सकेको देखिएन । यहीबिचमा नेपालको समग्र शिक्षा नीतिका बारेमा र उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा समेत महत्वपूर्ण विचा
आर्थिक कूटनीतिको मूल्य
मुलुकको हित प्रवर्धनका लागि बाह्य राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनसँग सम्बन्ध विकास तथा विस्तार र मजबुत बनाउन राज्यले लिने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिकलगायतका विषय समेटिएको नीति नै परराष्ट्र नीति हो । राज्यको अधिकतम हित सम्प्रवर्धन र प्राप्तिका लागि कुनै पनि मुलुकले आफ्नो परराष्ट्र नीति तय गरेको हुन्छ । उक्त नीति कार्यान्वयन गर्ने माध्यम नै कूटनीति हो । कूटनीतिका विभिन्न प्रकारमध्ये आर्थिक कूटनीति एक हो । सरल तरिकाले विश्लेषण गर्दा मुलुकको सर्वोपरि हित प्रवर्धनका लागि सञ्चालन गरिने परराष्ट्र नीतिको आर्थिक पक्ष कार्यान्वयन गर्न तय गरिने नीति नै आर्थिक कूटनीति हो ।
वित्तीय साक्षरतामा ग्लोबल ‘मनी विक’
‘द अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ (ओइसिडी) ले सन् २००२ मा पहिलो पटक वित्तीय साक्षरताको महìवलाई औपचारिक रूपमा आत्मसात् गर्दै वित्तीय शिक्षा प्रवर्धनलाई व्यापक बनाउने योजना अगाडि सा¥यो । सन् २००८ मा उक्त परियोजनालाई विस्तार गर्दै ओइसिडीले ‘वित्तीय शिक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल’ स्थापना ग¥यो । त्यसयता ओइसिडीले वित्तीय साक्षरता प्रवर्धनका निम्ति विभिन्न नीतिगत र कार्यगत प्रयास गर्दै आएको छ । हाल विश्वका १३१ मुलुकका केन्द्रीय बैङ्क, वित्तीय क्षेत्रका नियामक र सुपरिवेक्षकीय निकाय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलगायत करिब तीन सय संस्था यो सञ्जालमा आबद्ध
वन्यजन्तु संरक्षणका प्रयास
नेपाल हिन्दकुश पर्वतीय श्रेणीको दक्षिणी मोहडामा हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको छ । त्यसैले यहाँका जीवजन्तु, वनस्पतिमा धेरै विविधता पाइन्छ । नेपालको भूमि करिब ४५ प्रतिशत वन, १२ प्रतिशत हिमाली खर्क र पाँच प्रतिशत सिमसार क्षेत्रले ओगटेको हुनाले पनि वन्यजन्तुको बासस्थानका लागि उपयुक्त मानिन्छ । वन्यजन्तु पर्यटनमा बढ्दो आकर्षण, वन्यजन्तुको बायोमेडिकल प्रयोग र जैविक प्रविधिको विकासले वन्यजन्तुको महत्व अझै बढाएको छ ।
मातृभाषा शिक्षा : अभ्यास र आवश्यकता
हाम्रो देश भाषिक अल्पसङ्ख्यकको देश हो । यस यथार्थले नै हाम्रो देश बहुभाषी रहेको प्रस्ट्याउँछ । सबैभन्दा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना प्रतिवेदन, २०७८ ले हाम्रो देशमा १२४ मातृभाषा बोलिँदै गरेको देखाएको छ । शाह वंशको उदयपछि हाम्रो यस बहुभाषी स्वरूपलाई क्रमशः एकभाषी बनाउने प्रयास सुरु भएको हो । त्यस अनुरूप विसं १९७० मा गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति र विसं १९९० मा नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिको प्रादुर्भाव भयो । देशमा खस, पर्वते वा गोरखा भाषाको नामबाट परिष्कृत हुँदै आएको एउटा भाषाले नेपाली कहलाउने अवसर प्राप्त ग¥यो । त्यसै समितिको निरन्तरताका रूपमा पछि खडा भएको साझा प्रकाशन त
मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना
समय परिवर्तनशील छ । यो प्राकृतिक नियम हो । यसलाई हामीले सजिलैसँग स्वीकार्नु पर्छ । जङ्गली युगमा बसेका आदिम मानवले रुखका बोक्रालाई शरीर ढाक्ने साधन बनाएका थिए । कालान्तरमा रेशम किरा पालेर रेशमी धागोलाई चर्खाको माध्यमबाट वस्त्र निर्माण गरे । यस किसिमको वस्त्रको प्रयोगबारे धार्मिक ग्रन्थमा प्रशस्त व्याख्या पाइन्छ । प्रविधिको परिवर्तनसँगै परम्परागत घरेलु प्रविधिको प्रयोगमा कमी आउन थालेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरणले प्रवेश पाएपछि पिस्ने, कुट्ने, पेल्ने आदि सबै कामलाई विद्युतीय सामग्रीले विस्थापित गरिदिएको छ । कुनै बेला ग्रामीण जनजीवनका अभिन्न अङ्ग रहेका ती प्रविधि आज आएर दन्त्यकथा जस्ता लाग्ने गरेको छ । अहिलेको पुस्तालाई ती सामग्रीको नाम र प्रयोग अनौठो लाग्न सक्छ । ती प्रविधि यस प्रकार छन् :
कसले लेख्ने सीमान्तकृतको इतिहास ?
सामाजिक र भौगोलिक विविधताले नेपालको सौन्दर्य भरिपूर्ण छ तर यहीँ विविधताभित्र अनेकौँ असमानता पनि छन् । ती असमानतालाई विभिन्न कोणबाट निरुपण गर्न प्राज्ञिक माध्यमबाट पनि प्रयास थाल्नुपर्ने ठूलो आवश्यकता छ ।
इन्जिनियरिङ शिक्षाका चुनौती
नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षाको अध्ययन अध्यापन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै दक्ष इन्जिनियरको माग पूरा हुन सकेको छैन । विद्यार्थीहरू महँगो शुल्क तिरेर प्राविधिक शिक्षा लिन बाध्य छन् । सरकारी क्याम्पसमा समेत इन्जिनियरिङ र अन्य प्राविधिक शिक्षाको शुल्क महँगो छ । शिक्षालाई कसरी सर्वसुलभ र रोजगारमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने बहस र छलफल सेमिनार र गोष्ठीमा टुङ्गिन्छ । उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिएर देशमै कसरी राख्ने भन्ने दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना तय गर्न सकिएको छैन । सिटिइभिटी र विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका कार्यव्रmममा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको कमी हुँदा कति
प्रशासनिक सङ्घीयतामा मानवीय पक्ष
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जिम्लिएको विषय प्रशासनिक सङघीयता हो । सङ्घीयतालाई मार्गमा हिँडाउन बिर्सिएका कतिपय विषयका कारण सङ्घीयताप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने गरेका छन् । राजनीतिक संस्था व्यवस्थापनसँगै कर्मचारीतन्त्रको पनि दिगो व्यवस्थापन भएको भए सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका सबै खाले समस्या क्रमशः हल हुने थिए । राजनीतिक/वित्तीय सङ्घीयताका सबै प्रणाली निर्माण गरिसक्दा पनि प्रशासनिक पक्ष गिजोलिएर रहनु दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ ।
गुणस्तरीय पानीको अभाव
सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष विश्वव्यापी रूपमा मनाइँदै आएको विश्व पानी दिवस यो वर्ष पनि मार्च २२ मा मनाइँदै छ । यस वर्षको विश्व पानी दिवसले पानीलाई शान्तिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने आसयको नारा बोकेको छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा नै पानीको स्रोतमाथि यसका उपभोगकर्ताको सरोकार बढेको र यसको उपयोगको विषयमा विवाद बढ्दै गएको सङ्केतका रूपमा लिन सकिन्छ । जलस्रोतमा धनी भनिएको हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म पानी उपयोगकै कारण ठुला विवाद र द्वन्द्वका घटना नभए पनि बढ्दो जनसङ्ख्या, सहरीकरण, जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर, पानीको भौगोलिक एवं समयबद्ध असमान उपलब्धता, परिवर्तित जीवनशैली एवं पानी उपभोगको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनका कारणले पानीको माग र आपूर्तिबिचको असन्तुलन बढ्दो छ ।
पानी संरक्षणमा भएका प्रयास
पानी जीवनको आधार हो । पञ्चतत्वमध्येको एक पानी सबै जीवित प्राणीका लागि अपरिहार्य छ । पिउन एवं सरसफाइ, सिँचाइ, यातायात, बिजुली उत्पादन, कलकारखाना सञ्चालन र पशुपालनका लागि पानीको उपयोग गरिन्छ । स्वच्छ पानी सबैजसो मानवीय क्रियाकलापका साथसाथै पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधताका स्वास्थ्यका लागिसमेत महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । वातावरण संरक्षण, गरिबी एवं भोकमरीको निराकरण र दिगो विकासका लागि पानीको अपरिहार्य आवश्यकता छ । त्यसैले त ‘पानी हाम्रो जिन्दगानी’ भन्ने गरिएको हो ।
बजेट निर्माण चक्रका आधारभूत विषय
सार्वजनिक क्षेत्रमा वित्तीय जवाफदेहीताको माध्यम मात्र होइन कि बजेट निर्माण आम सरोकारको विषय पनि हो । त्यसो त बजेट भनेको एउटा समग्र प्रक्रियाको छोटकरी नाम मात्र हो । संविधानमै व्यवस्था गरेअनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान गर्ने र संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभन्दा अगाडि लामो प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बजेट तयारी हुने गर्दछ ।
उपभोक्ता अदालत गठनको आवाज
संविधान राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक तत्व मात्र नभई राज्यका सम्पूर्ण जनअधिकार प्रत्याभूति गर्ने महत्वपूर्ण लिखत पनि हो । शासकको अधिकार क्षेत्र र जनअधिकारबिच समन्वय स्थापित गर्ने काम पनि संविधानको माध्यमबाट नै हुन्छ । संविधान शासक र शासितबिच सन्तुलन कायम गर्ने एक महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो । जुन सरकारका लागि निर्देशिका हो, सरकारलाई शक्ति प्रदान गर्ने र शक्तिमाथि नियन्त्रण लगाउन सक्ने एक कानुनी हतियार हो ।
युवा विकासका कार्यक्रम
सङ्घीय र प्रदेश संसद् तथा स्थानीय तहमा युवाको प्रतिनिधित्व बढ्दो छ । स्थानीय तहमा ४१.१४ प्रतिशत, प्रदेशमा २१ प्रतिशत र सङ्घीयमा १३ प्रतिशत युवा निर्वाचित भएका छन् । यसबाट राज्यको नीतिनिर्माण तहमा युवाको पहुँच र सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । सरकारको विगत चार वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने युवालाई विशेष ध्यान दिइएको छ । स्थानीय सरकारले युवाको व्यावसायिक सिप विकास र स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् तर युवाको विकासका लागि आवश्यक बजेट पुगेन भन्ने गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत युवाको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा एउटै मन्त्रालयबाट गर्नु उचित हुन्छ । यसले कार्यक्रम एकीकृत तवरबाट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्छ भने कार्यक्रम प्रभावकारी पनि हुन्छ ।
बाइडेनलाई ट्रम्पको चुनौती
विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाका दुई वृद्ध नेता जोए बाइडेन र डोनाल्ड ट्रम्प यसै वर्षको नोभेम्बर ५ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ । वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन ८१ वर्ष र पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प ७७ वर्षको हुनुभयो । यसअघि सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पनि उहाँहरूबिच नै प्रतिस्पर्धा भएको थियो । ट्रम्पलाई हराएर बाइडेन राष्ट्रपति बन्नुभएको हो । यस पटक ट्रम्प नै बाइडेनका लागि प्रमुख चुनौती बन्नुहुने छ । उहाँले चुनावमा आफूले हारे रक्तपात हुने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।
गिरिजाप्रसादको राजनीतिक उचाइ
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०६२/६३ को जनक्रान्ति सबैभन्दा ठुलो र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि ऐतिहासिक रहेको जगजाहेर छ । जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसादले गरेका थिए । त्यतिबेलाका सात राजनीतिक दलको साथ र सहयोगसमेत थियो– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका कोइरालालाई । कोइरालाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् कि देशको अन्तिम राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँमा भन्ने एकथरीको आशङ्का थियो तर पटक पटकको आन्दोलनको नेतृत्व गरेर लामो अनुभव बटुलेका कांग्रेसका सभापति कोइरालाप्रति भरोसा गर्ने प्रशस्त आधार थिए । तत्कालीन शाहवंशीय राजाहरूले पटक पटक कांग्रेस पार्टीलाई धोका दिएकाले सधैँभरि राजालाई काँधमा बोकेर देशको राजनीतिक उकालो चढ्न पनि सम्भव थिएन ।
सार्वजनिक संस्थानको गति
जनताको हित र कल्याणका लागि सार्वजनिक संस्थानको स्थापना र सञ्चालन गरिएको हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको जनताप्रति दायित्व उच्च रहेको हुन्छ । सरकारको नीति एवं योजना अनुसार सञ्चालन हुने यी संस्थाले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीको अन्तिम उत्तरदायित्व सरकारमा नै रहने गर्दछ । सार्वजनिक संस्थान जनताको दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने साथै निजी क्षेत्रको विकास
स्थानीय तहमा कर प्रणाली
नेपालको संविधानले देशको शासन व्यवस्थालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरी तिनको आर्थिक कार्यप्रणाली निर्धारण गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार अन्तर्गत कानुन तथा वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने गर्छ । स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने व्यवस्था गरी स्थानीय करका रूपमा सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन करलाई
वित्तीय लगानीमा सन्तुलन
सर्वसाधारणसँग रहेको बचत रकम निक्षेपका रूपमा सङ्कलन गरी व्यक्तिगत खर्च तथा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने पक्षलाई कर्जाका रूपमा रकम उपलब्ध गराइन्छ । निक्षेपकर्ताको रकम नासोका रूपमा जिम्मा लिएर भुक्तानी माग गरेका बखत फिर्ता दिने सर्तमा स्वीकार गरेको रकमलाई सुरक्षित लगानी गरी असुल गरेर हिसाब चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने काम त्यति सहज होइन । यो संवेदशील तथा जोखिमयुक्त काम हो । कसैले कर्जास्वरूप लिएको रकम असुलउपर हुन सकेन भने वित्तीय संस्था जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ
मर्यादित वैदेशिक रोजगारी
वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाको उच्च आकर्षण रहे पनि यो क्षेत्र उत्तिकै समस्याग्रस्त छ । आप्रवासनको बढ्दो क्रम सँगसँगै अनेक चुनौती थपिँदै गएका छन् । विश्वका १११ मुलुकमा श्रम स्वीकृति दिइए पनि एकाधबाहेक अन्य मुलुकमा कामदारले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसक्दा रोजगारदाताले सक्दो कम पारिश्रमिकमा नेपाली कामदरालाई काम गराइरहेका छन् । श्रम स्वीकृति दिइएका मुलुकमा श्रमिकलाई पठाउन लाग्ने अधिकतम लागत र सोबापत इजाजतवालाले लिन पाउने कमिसन पनि निर्धारण हुन नसक्दा इजाजतवाला संस्थाले श्रमिकबाट मनलाग्दो रकम असुलउपर गरिरहेका छन् ।
ग्रामीण विकासका आधार
दिगो ग्रामीण विकास देशको आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । वैश्विक गरिबीको अधिकांश हिस्सा पनि ग्रामीण छ । यसैले गरिबी उन्मूलनका लागि आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा विकासको दिगो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ । हुन त गरिबी सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदैन, सबैतिर हुन्छ तर गरिबीको क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र ग्रामीण सन्दर्भ जटिल हुन्छ । यसकारण स्थानीय स्तरमा उचित प्रयासको माध्यमबाट स्थायी आजीविकामा योगदान गर्ने ग्रामीण विकासमा पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रामीण विकाससँग योगदान गर्ने रणनीतिमा ग्रामीण क्षेत्रको सुदूरता र सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर लक्षित विभेदि
शिक्षण पेसाको उन्नयन
शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार, विकास एवं समृद्धिको आधार र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम हो । किनकि विकास र समृद्धि ज्ञान र सिपयुक्त दक्ष मानव संसाधनबिना सम्भव छैन । मानव संसाधन विकासका आधारशीला विद्यालय हुन् । शिक्षक यसको मुख्य कर्ता हो । विषयवस्तुको ज्ञान र शिक्षण कौशलमा पोख्त, कामप्रति उत्प्रेरित, सिर्जनशील र पेसाप्रति उत्तरदायी शिक्षकबिना विद्यालय शिक्षाले समाजको माग पूरा गर्न सक्दैन । यसका लागि शिक्षण पेसामा उच्च शिक्षाका मेधावी र अब्बल उत्पादन भित्र्याउनु पर्छ । शिक्षण पेसामा अब्बल र उम्दा जनशक्ति भित्र्याउन यसलाई मर्यादित र थप आकर्षक बनाउनु पर्छ अर्थात् शिक्षण पेसाको उन्नयन र यसको गरिमाको पुनरोत्थान हुन जरुरी छ ।
सङ्घीयता र ‘खण्डहर’ गाउँ
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै २०७४ सालमा पहिलो पटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीनै तहको निर्वाचन भएपछि बल्ल सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै त्यसको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणले गति लिने आमनागरिकको अपेक्षा थियो । साथै, घरआँगनमै सरकारको उपस्थिति भएपछि अधिकार, साधनस्रोत र विकासका लागि सिंहदरबारसम्म धाउनु नपर्ने उनीहरूको बुझाइ थियो ।
भेपको पासोमा किशोरकिशोरी
केही दिन पहीले काठमाडौँकै एक विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा पूर्वविद्यार्थीले भेप बेचेको समाचार सार्वजनिक भयो । सो स्कुलबाट पढाइ पूरा गरेका दाइदिदीहरूले बिक्री गरेको भेपलाई विद्यार्थीहरूले सामान्य रूपमा लिए । उनीहरूलाई यो विदेशबाट आयात गरिएको पानीको बाफ हो, खाँदा रमाइलो हुन्छ भनेर भेप बेचिएको थियो । पछि अभिभावकले चाल पाएपछि मात्र यो विषय सबैको सरोकारको विषय बन्न पुग्यो । विद्यालयले समेत अभिभावक र सञ्चार माध्यमबाट चासो र सरोकार राख्नुअघि भेप बिक्रीवितरणमा कुनै गम्भीरता देखाएको पाइएन ।