अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती
सन् २००८ मा विश्वमा आएको आर्थिक मन्दी, रुस–युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वमा भएको युद्धका कारणबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पा¥यो । यसको असर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई पनि पर्नु स्वाभाविक थियो किनकि अझै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर नै छ । त्यसपछि २०७२ सालमा आएको भूकम्प र सन् २०१९ को कोभिडले झनै बढी मात्रामा अर्थतन्त्रलाई खलबल्याइदियो । अहिले पनि अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा छ । मन्दीको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर पुनरुत्थान गर्दै विस्तारित अर्थतन्त्रमा पु¥याउनु नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि चुनौती देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादन शिथिल भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमु
विद्यार्थीका आकाश छुने रहर
शुक्रबारको दिन थियो; कक्षाकोठामा पस्नासाथ विद्यार्थी आआफ्ना ठाउँबाट जुरुक्क उठे र दुवै हात जोड्दै एउटै लयमा चिच्याए : “शुभ शुक्रबार गुरुआमा !” शुभ प्रभातका ठाउँमा ‘शुभ शुक्रबार’ भनेपछि मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, आज विद्यार्थी किताब खोल्ने मनस्थितिमा छैनन् । अब के क्रियाकलाप गराऊँ त ? एकछिन अलमलमा परेँ । आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित रहेर एकल तथा सामूहिक रूपमा कथा लेखन, कविता लेखन, भाषिक खेललगायतका विविध गतिविधि गराइसकेँ । केही फरक केही नयाँ काम गर्ने मनस्थितिमा थिए विद्यार्थी । “आज केही नयाँ काम गरौँ ।” मुखले त भनिहालेँ तर नयाँ कामचाहिँ के हो मलाई नै थाहा थिएन । सबै विद्यार्थीलाई आँखा चिम्म गरेर लामो लामो श्वास तान्दै ध्यानमा बस्न लगाएँ । आफूले पनि आँखा चिम्लेरै सोचेँ, त्यस्तो नयाँ र विशेष के क्रियाकलाप गराऊँ त ? तत्कालै दिमागमा झिलिक्क बत्ती बल्यो, आज विद्यार्थीका इच्छा नै
पुरुष पनि घरेलु हिंसाको सिकार !
अमेरिकाको ‘रिजन’ पत्रिकाकी सम्पादक क्याथरिन एलिसिया यङ (क्याथी यङ) ले धेरै देशमा महिला र पुरुषबिचको सम्बन्ध र पुरुष घरेलु हिंसाबारे तुलनात्मक अध्ययन गरेकी छन् । उनले लेखेको ‘ह्वेन वाइफ बिट देयर हसब्यान्ड, नो वन वान्ट्स टु विलिभ इट’ लेखको चर्चाले अहिले विश्व समाज तरङ्गित बनेको छ । अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा पुरुष मात्र होइन धेरै महिलाले पनि पुरुष घरेलु हिंसा गर्ने गरेको तथ्यलाई आफ्नो लेखमा क्याथी यङले औँल्याएकी छन् ।
सूचनामा चलखेल, विज्ञापनमा जालझेल
सूचना प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यो प्रविधि च्याट जिपिटी (च्याट जेनेरेटिभ प्रि–ट्रेनिङ ट्रान्सफरमर) देखि एआई (आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स) सम्म आइपुगिसक्यो । बच्चादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म सूचना प्रविधिबाट टाढा रहन सक्ने अवस्था छैन । यसको प्रयोगबिना दिन नै काट्न नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समस्या आइसकेको छ । यसको दुरुपयोग र अत्यधिक प्रयोगबाट झन् बढी बालबालिका बिग्रिने चिन्ताले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ ।
आगलागीको प्रकोप र नियन्त्रणका उपाय
हिउँद लागेसँगै सुक्खा र खडेरीको याममा चरम बन्ने आगलागी र डढेलोको प्रकोप नेपालमा वर्षायाम सुरु नहुन्जेलसम्म चलिरहन्छ । देशमा आगलागीमा परेर यो वर्ष मात्रै एक सयभन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ भने दुई अर्ब रुपियाँभन्दा धेरैको भौतिक क्षति भएको गृह मन्त्रालयको विपत् पोर्टलमा उल्लेख छ । वन डढेलोले खरानी पार्ने अमूल्य जैविक विविधताको लेखाजोखा नै छैन । बर्सेनि डढेलोबाट हजारौँ हेक्टर वनक्षेत्र सखाप हुने गरेको छ । आगो मानिसका लागि तापको स्रोत हो र यो अनिवार्य र उपयोगी छ । आगोको प्रयोगमा सावधानी अपनाउन सकिएन र यो नियन्त्रणबाहिर गयो भने त्यो मानिस मात्रै नभएर सम्पूर्ण वातावरणकै लागि अभिशाप बन्छ । भनिन्छ, एउटा रुखबाट लाखौँ सलाईका काँटी बन्छन् तर एउटा सलाईको काँटी लाखौँ रुख जलाउन सक्षम हुन्छ । यसबाट पनि आगोप्रतिको असावधानी कति महँगो साबित हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
सङ्घीयतामा कर्मचारीतन्त्र
आर्थिक विकास सदैवको महत्वपूर्ण विषय हुँदाहुँदै पनि केही यथार्थता र केही अतिरञ्जनाको परिवेशमा उत्पन्न निराशा र लम्बिँदो आर्थिक मन्दीका कारण यतिखेर सर्वाधिक चासो एवं चुनौतीको विषय बनेको छ । सबैखाले विकासका लागि सुशासन महत्वपूर्ण र अपरिहार्य छ । यो सरकारले खास गरी प्रधानमन्त्रीबाट हरेक वक्तव्य र निर्देशनमा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर केही महत्वपूर्ण सुधारका पाइला चालिएको अवस्थामा आमजनतामा केही आशाको सञ्चार भएको छ । तथापि यही तवरमा आर्थिक पक्षमा सुशासनको अपेक्षित प्रभाव देखिन बाँकी छ ।
उपभोक्ता अदालतको माग
हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरेको छ तर उपभोक्ता आफ्ना अधिकारमा सचेत देखिँदैनन् । नेपालको संविधान २०७२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले हरेक नागरिकका उपभोक्ता हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । उपभोक्ता अधिकारमा अब सचेतना बढाउँदै जानु आवश्यक छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नराख्ने, अद्यावधिक नगर्ने, उपभोक्ताले प्रस्ट देख्ने र बुझ्ने गरी नराख्ने, बिक्री बीजक नदिने, कारोबार रकमभन्दा कमको बीजक दिने, म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्री गर्नेलगायत समस्या यस क्षेत्रमा छन् । त्यस्तै खाद्य र अखाद्य वस्तु एकै ठाउँमा राख्ने, कतिपय वस्तुमा उल्लेख गरेभन्दा बढी रकम लिई बिक्री गर्ने, केरमेट गर्ने, सस्तोमा खरिद गरी महँगोमा बिक्री गर्नेलगायतका खराब काम पनि हुने गरेका छन् ।
पुँजीवाद, निजत्व र भ्रष्टाचार
वस्तुतः भ्रष्ट आचार राम्रो व्यवहार होइन । यो औसत ज्ञान भएको सबै मान्छेलाई थाहा छ । भ्रष्ट आचार गरियो भने बदनाम भइन्छ अनि साथीभाइ, इष्टमित्र सबैले धिकार्छन् भन्ने पनि राम्ररी थाहा छ । आजसम्म दुःख, कष्ट र निरन्तर मेहनतबाट बनाएको प्रतिष्ठाको उचाइ वा धरातल गल्र्यामगुर्लुम ढल्छ वा भत्किन्छ भन्ने पनि राम्रो ज्ञान छ । मान, सम्मान, प्रतिष्ठा र इज्जतमा दाग लाग्छ भन्ने पनि छ्याङछ्याङ्ती थाहा छ । राजनीतिक छवि, चुनावी धरातल अनि लोकप्रियता घट्छ र चुनाव जित्न हम्मे हम्मे पर्छ भन्ने पनि सारै राम्ररी थाहा छ । पार्टी, जीवन, राजनीतिक जीवन र सामाजिक जीवन सबै एकछाक हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ । यति रा
विधिशास्त्रको प्रभाव
नेपालको संविधानमा विभिन्न विधिशास्त्रीका दार्शनिक दृष्टिकोण र सिद्धान्तको प्रभाव रहेको प्रस्ट देखिन्छ । यहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रतासहित मानव अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित केही विश्वव्यापी विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण र सिद्धान्तको प्रभावको विश्लेषण गरिएको छ । प्राकृतिक अधिकारको विधिशास्त्र मानव जीवनको अधिकार प्राकृतिक रूपमा मानिसलाई प्राप्त भएको हो । प्रकृतिले नै मानवका लागि प्रदान गरेको कुरा भएकाले यसको हनन कसैले गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ । नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६) हुने छ भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । प्राकृतिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने दार्शनिकमा ग्रिकका सु
अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन
अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सकारात्मक भए पनि आन्तरिक उत्पादनमा अपेक्षाकृत अभिवृद्धि हुन नसक्नाले यतिखेर नेपालको अर्थव्यवस्थाको भित्री आँत कमजोर देखिएको छ । न्यून लगानी, न्यून पुँजीगत खर्च, वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा सङ्कुचन, रोजगारीको न्यून अवसर, ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्या घट्दै जानु, युवा जनशक्ति विदेश जाने क्रम नरोकिनु र त्यसको प्रभाव श्रमको आपूर्ति र वस्तु तथा सेवाको मागमा पर्नाले अर्थतन्त्र खुम्चिँदै छ । देशमा रहेको जनशक्तिमा श्रमको माग र आपूर्तिबिच तालमेल नमिल्नाले एकातिर युवा बेरोजगार रहनु र अर्कातर्फ उद्योग, कृषि र कतिपय सेवा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्र
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वमा भ्रष्टाचार बढी हुने देशको १०८ औँ स्थानमा छ । १८० देशमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार विद्यमान रहेको देशमा नेपालले जम्मा ३५ अङ्क प्राप्त गरेको छ । वार्षिक रूपमा सामान्य अङ्क फरक परे पनि नेपाल विश्वका अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशमा सूचीकृत हुँदै आएको छ । जम्मा एक अङ्क बढी प्राप्त गरी यस पटक गत वर्षभन्दा दुई स्थान माथि उक्लिएको पाइए पनि विगतभन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै सुधार हुन सकेको पाइँदैन । ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमा राखिँदै आएकोमा वर्षैपिच्छे जारी हुने उक्त प्रतिवेदनमा नेपा
यान्त्रिक भौतिकवादविरुद्धको सङ्घर्ष
मार्क्सवादी लेखक एवं चिन्तक गोपीरमण उपाध्यायले आफ्ना दार्शनिक रचनाको सारांशको संकेन्द्रित कृतिका रूपमा प्रकाशित गोष्ठीपत्र प्रकाशन आफैँमा मौलिक ग्रन्थ हो । विगतका गोष्ठीहरूको परम्पराभन्दा मौलिक ढाँचाको यस विचार मन्थनले दर्शनको गुरुत्व, विकासक्रम र वर्गीय पक्षधरताका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।
विकासको बागमती मोडेल
प्रदेशहरूले गरेका विकास प्रयत्नको चर्चा कम हुन थालेको छ । समाजमा एउटा बनिबनाउ प्रयोजित भाष्य छ कि प्रदेश काम छैन, प्रदेशहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने थलो हो, प्रदेश खारेज गरिनु पर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको छ वर्षले के बताइरहेको छ भने मानिसले काम छैन भनेर आरोपित गरेको प्रदेशले नै विकास बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान पु¥याइरहेका छन् । सामान्यतया विकास बजेट भनेर चिनिने पुँजीगत खर्चमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमध्ये प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ ।
निजामती विधेयकमा छुटेका विषय
फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि सन् १८०४ मा नेपोलियन बोनापार्टले साबिकको ‘शाही सेवा’ लाई ‘निजामती सेवा’ भनेर निजामती सेवाको औपचारिक नामकरण गरेका थिए तर नाममा नभए पनि काममा भने निजामती सेवा राज्य प्रणाली विकाससँगै जन्मिएको थियो । यसलाई व्याख्या गरी छुट्टै निष्पक्ष संस्था बनाउने काम भने बेलायतमा सन् १८५३ मा गठित नर्थकोट–ट्रेभेलियनको प्रतिवेदनपछि भयो । त्यसपछिका दिनमा निजामती सेवालाई विकास, विस्तार र व्यवस्थित गर्ने काम निरन्तर छ । नेपालमा पनि विसं २०१३ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनबाट सुरु भएको निजामती सेवाको विकासक्रम विभिन्न कालखण्डमा जारी कानुनबाट व्यवस्थित हुँदै आएको छ ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर
निजामती सेवा देशको स्थायी सरकार हो । यसले सार्वजनिक नीति निर्माणमा सल्लाहकारको र नीति कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ । यो जनता र सरकारलाई जोड्ने जीवन्त पुल हो । यस्तो महत्वपूर्ण सेवामा रहने कर्मचारीहरू पनि स्थायी हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । स्थायीको अर्थ आजीवन सेवामा रहने भन्ने पनि होइन । त्यसैले सेवा गर्न पाउने उमेरको हद तोकिएको हुन्छ । ६०/६५ वर्षको उमेरपछि व्यक्तिको उत्पादकत्वमा कमी आउने भएकाले सेवामा उच्च उत्पादकत्व भ
त्रिवि सुधारका कार्यदिशा
मुलुकमा विश्वविद्यालय राजनीतिक खिचातानीको सिकार हुँदै आएका छन् । स्वशासित संस्थाका रूपमा चल्नुपर्ने विश्वविद्यालय गतिहीन भए जस्तो अवस्थामा छ । धेरै दिनको तालाबन्दीका कारण पनि विश्वविद्यालय कमजोर अवस्थामा छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा त्रिवि ऐन र नियमानुसार छनोट गरेर सिफारिस वा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाल्न पहल गर्नु पर्छ । त्यसै गरी क्याम्पस, विभाग र अनुसन्धान केन्द्रमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएर पद सिर्जना गरी सेवा आयोगहरूबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने र दलीय भागबन्डा जस्तो गरेर नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरेमा विश्वविद्यालय स्वचालित मात्रै होइन, स्तरसमेत वृद्धि हुन्छ । त्यस्ता पदाधिकारीहरूको कामको मूल्याङ्कन गरी एक ठाउँबा
अर्थतन्त्रमा उदारवाद
सन् १९८८ देखि १९९४ सम्मको अवधिमा नेपाल औद्योगिकीकरणको बाटोमा लम्कँदै थियो । सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो नै तीव्र गतिमा अगाडि बढेको औद्योगिकीकरणको चरण थियो । त्यो समय गाउँस्तरसम्म औद्योगिकीकरण पुगिसकेको थियो । नेपालमा त्यही समयमा पाँचतारे होटल खुलेका थिए, त्यही समयमा नगरकोट पर्यटकीय क्षेत्र बन्यो । पोखरामा पर्यटन पूर्वाधारका विकास भए । सार्वजनिक यातायातदेखि हवाई यातायात र ठुला उद्योगहरूको विकास भए तर सन् १९९२ देखि उदारवादले प्रवेश पायो, देशमा चलिरहेका उद्योगहरू एकाएक समाप्त हुन पुग्यो, जसको परिणाम देश आज यो अवस्थामा आइपुगेको छ ।
इतिहासको खोज र पुस्तान्तरण
इतिहास भनेकै सङ्घर्ष, त्याग, बलिदानको निर्मिति हो । नेपालमा वर्तमानमा आइपुग्दासम्म भएका सबैखाले राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन युद्ध, सङ्घर्ष, आन्दोलन, बलिदान, त्याग तथा विद्रोहकै देन हुन्, प्राप्ति हुन् । अहिले नेपालको विद्यमान ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ व्यवस्था ‘जनयुद्ध’ ले गरेको बल प्रयोगको उपलब्धि हो भन्नै पर्छ । किनकि ‘जनयुद्ध’ नभएको भए सामन्ती राजतन्त्रात्मक तानासाही व्यवस्था ढल्ने सम्भावना थिएन ।
आयस्रोतको आधार उन्नत कृषि
भनिन्छ, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम जागिर । हाम्रा पुर्खाले हचुवाका भरमा यो भनेका होइनन् तर यो बाटोमा नहिँड्नाले आज हामी आर्थिक रूपमा निकै पछाडि छौँ । कृषि पेसालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको भए विकासोन्मुख देशमध्ये सबभन्दा गरिबको लहरमा हामी पक्कै पर्ने थिएनौँ । हाम्रा पुर्खाले खेतीलाई उत्तम मान्नुका पछाडि बलिया आधार थिए । देशको आयस्रोतको पहिलो आधार कृषि नै हो । यसलाई सबैले स्वीकारेका छन् । ठुला उद्योगहरू चिनी कारखाना, जुट मिल, चुरोट कारखाना, खाद्यान्न आदि उद्योग कृषि उत्पादनमा आधारित हुन्छन् ।
खानेपानीमाथिको बेइमानी
मुलुक राजनीतिक सत्ताको आरोह र अवरोहमा अल्मलिएको छ । बितेका १५ महिनामा यो वा त्यो राजनीतिक खेलले विकासका काम प्राथमिकताभन्दा बाहिर परेका छन् । विकासको काम कर्मचारीतन्त्रको जिम्मामा छाडिए झैँ देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका कर्मचारी अङ्कको भाषामा विकासलाई परिभाषित गर्ने काममा व्यस्त छन्, मस्त छन् । राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्टिय मापदण्ड देखाएर मानिसलाई अल्मल्याउने काम हिजो पनि भइरहेको थियो, आज पनि त्योभन्दा माथि उठेर नागरिकले अनुभूत गर्ने विकासले गति नै लिन पाएको छैन । एक्काइसौँ शताब्दीसँगै सुरु भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा नेपालले मूलतः बालमृत्यु द
क्षयरोग मुक्त अभियान
विश्वमै क्षयरोग जनस्वास्थ्य र दिगो विकासका लागि प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ । यो सरुवा रोग उच्च मृत्युदर भएका १० वटा रोगमध्ये एकको रूपमा रहँदै आएको छ । सन् १९९३ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले क्षयरोगलाई जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याका रूपमा घोषणा गरेपछि यसको प्रभावकारी योजना र व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रमहरूमा जोड दिँदै आएको छ । गरिबी, अशिक्षा, चेतनाको कमी, आन्तरिक बसाइँसराइ र खुला सिमाना आदि कारणले क्षयरोगबाट सङ्क्रमित हुने दर बढ्दो छ ।
पर्यटन अर्थतन्त्रको मुहार
केही दिनअघि भक्तपुरको मुख्य सहर घुम्न पुगेँ । दुई वर्षअघि पनि पुगेको थिएँ तर त्यतिबेला पर्यटकको चहलपहल अति न्यून थियो । पर्यटकीय पसल सुनसान जस्तै थिए त्यस बखत । यो पटक बाक्लै पर्यटकीय चहलपहल देखियो । पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने हस्तकलादेखि अनेक पसलमा बस्ने व्यापारीहरू उत्साही देखिन्थे । ससाना होटलमा कतै बारा त कतै चटामरी पाकिरहेका थिए । त्यस्तैमा पर्यटकहरूले स्थानीय पाकको स्वाद लिइरहेको देखिन्थ्यो । स्थानीयको मुहारमा सकारात्मक परिवर्तन आएको देखियो ।
चुलिँदो जनअपेक्षा
संविधान जारी भएपछि भएको दोस्रो आमनिर्वाचनबाट बनेको गठबन्धनको सरकारको विकल्पमा पाँच वटा वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक दलको पहल र नेतृत्वमा २१ फागुनमा नयाँ वाम लोकतान्त्रिक संयुक्त सरकार गठन भएको छ । मुलुकमा २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट युगान्तकारी परिवर्तन भएर गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आरम्भ भयो । गणतन्त्र घोषणा भएको १८ वर्ष र संविधान जारी भएको ८ वर्ष व्यतीत भयो । जनताले आशातीत परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएपछि राजनीतिक वृत्तमा एउटा भाष्य नै निर्माण भयो । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्थामा परिवर्तन भएन भन्ने गुनासो चर्काे गरी फैलिरहेको छ । गणतन्त्र स्थापना भएपछि जारी भएको संविधानले समाजवाद उन्मुख दिशामा अगाडि बढा
गाउँमा गुञ्जयमान होरी
रानाथारुको महान पर्व होरी (होली) माघ पूर्णिमाको दिनदेखि सुरु भई फागु पुर्णिमा पछिको आठ दिनसम्म (१ महिना ८ दिन) मनाइने ठुलो पर्व हो ।
गठबन्धनका चुनौती
मार्क्सवाद विज्ञान हो । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण नै मार्क्सवाद हो । यो फर्मुला मान्ने हो भने र सो फर्मुलाबमोजिम गठबन्धन बनेको भए सही हुन्छ, टिक्छ नबनेको भए टिक्दैन । यति कुरा सामान्य ज्ञानभित्र पर्छन् । तर मानिसहरू यो वा त्यो दृष्टिले यसको औचित्य प्रमाणित वा अप्रमाणित गर्ने धुनमा दौडिरहेका छन् । तथ्यका आधारमा गरिने विश्लेषण सही साबित हुने र अनुमानका आधारमा गरिने विश्लेषण बेठिक साबित हुने कुरा पनि सोह्रै आना सत्य हो । यति कुरा जान्दाजान्दै पनि मा
