भाइरल समाचारका प्रभाव
पछिल्लो समय ‘भाइरल’ शब्द निकै लोकप्रिय छ । कुनै पनि विषय क्षणभरमै स्थापित र क्षणभरमै विस्थापित बन्न यसले सघाउने गरेको छ । राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि चोटिला, स्वादिला र रमाइला भनाइ वा दृश्य भाइरल बनिरहेका छन् । अर्थात् समाचार ट्रेन्डिङ विषयवस्तुको गहनतासँग भन्दा पनि तिखो गाली, अराजक बोली र उट्पट्याङ शैलीको आधारमा निर्धारित भइरहेको छ । भाइरल भनिएको समाचार हेर्न र पढ्न भ्याइ नभ्याइ छ हामीलाई । यसले हाम्रो उत्पादनमूलक समयलाई बर्बाद गरिरहेको छ । यसमा घटना हुन सघाउने प्रणाली वा पद्धति, घटना हुन सघाउने व्यक्ति, घटना बाहिर ल्याउने माध्यम र स्वाद मानेर हेर्ने दर्शकमध्ये को दोषी होला ? सबैले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बहसमा ज्येष्ठ नागरिक महासन्धि
ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो सङ्ख्याले सिङ्गो समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवनमा प्रभाव पारिरहेको छ । यी प्रभाव सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै खालका छन् । यस्ता प्रभावबारे आमजनमानसमा जानकारी हुन आवश्यक छ । यस्तै प्रभावबारे जानकारी दिँदै ज्येष्ठ नागरिकबारे समयसापेक्ष अधिकार तथा नीतिनियम तर्जुमा गर्ने काम ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनले गर्दै आएका छन् । ज्येष्ठ नागरिकको नयाँ अधिकार स्थापित गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हरेक वर्ष बृहत् सम्मेलनको आह्वान गर्ने गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा प्रणाली सशक्त पार्न र मानव अधिकारको बारेमा सबैलाई जानकारी दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्य कार्यालय न्युयोर्कमा यही जेठ ७ देखि ११ गतेसम्म महाधिवेशन हुँदै छ । ‘ओपन इन्डेड वोर्किङ ग्रुप अन एजिङ’ नाम दिएको उक्त महाधि
विद्यालय छनोटका आधार
वैशाख महिनाबाट विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । विद्यार्थीहरू नयाँ कक्षामा उत्साह र उमङ्गका साथ प्रवेश गर्छन् । अभिभावकहरू यतिखेर आफ्ना बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राम्रो विद्यालयको खोजीमा रहेका पनि हुन्छन् । पहिले पढिरहेकै विद्यालयमा पढाइलाई निरन्तरता दिने अथवा नयाँ विद्यालयमा बालबालिकालाई भर्ना गर्ने भन्ने विषयले धेरै अभिभावकलाई पिरोलिरहेको पनि हुन्छ । पूर्वप्राथमिक तहबाट प्राथमिक तहमा प्रवेश गर्ने अनि प्राथमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीला
सत्ता गठबन्धन दलका चुनौती
नेपालमा गठबन्धनको सरकार असलमा चुनावको परिणाम नै हो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा चुनावमा कुनै एक दलको बहुमत आउन सक्ने सम्भावना न्यून जस्तै देखिन्छ । यस कारण सत्ता गठबन्धन अनिवार्य आवश्यकता बनेको हो । सत्ताका लागि हुने गठबन्धनका फाइदा बेफाइदा छन् तैपनि गठबन्धनको कारणले नै नेपालमा साना तथा ठुला दल सबैले सरकारमा भाग लिने र महत्वपूर्ण पद सम्हाल्ने मौका पाएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रायः सबै राष्ट्रिय
नागरिकको चरित्र मापक
विद्यार्थीले विदेश अध्ययन गर्न जाँदा होस् वा विदेशमा श्रम गर्न जाँदा होस् वा देशभित्रै पनि विभिन्न सङ्घ संस्था खोल्दा वा उद्योगधन्दा चलाउँदा वा सरकारी पदमा नियुक्ति हुँदा वा अन्य विभिन्न प्रयोजनमा नागरिकको चरित्र (चालचलन) सम्बन्धित सुरक्षा निकाय (प्रहरी) सँग बुझ्ने प्रचलन छ । त्यही भएर नेपाल सरकारले अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न तथा सो अभिलेखको आधारमा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण गर्दै आएको छ । यसलाई व्यवस्थित, सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका २०८० जारी भएको छ ।
परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता
परीक्षाले कुनै पनि व्यक्तिको ज्ञान, बुझाइ, कौशल, दक्षता, सिप आदिको मूल्याङ्कनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । मानिसले जीवनका प्रत्येक पल विभिन्न प्रकारका परीक्षा सामना गरिरहेको हुन्छ । अनौपचारिक होस् या औपचारिक मुख्य गरी परीक्षा व्यावहारिक अनि वैज्ञानिक हुन जरुरी छ । जुनसुकै तहको परीक्षा व्यवस्थित अनि मर्यादित हुन जरुरी छ । परीक्षाले विद्यार्थीको क्षमताको मापन गर्नुका साथै कुन क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्न सघाउँछ । तसर्थ परीक्षाले विद्यार्थीको चौतर्फी शैक्षिक विकासका लागि अहम् भूमिका खेल्छ । विद्यार्थीको शैक्षिक यात्रामा परीक्षा एउटा अभिन्न अङ्ग हो । यसले उनीहरूको ज्ञान र चेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै आत्मविश्वासको जग खडा गर्छ । नियमित परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई हरेक समस्या सामना गर्न योग्य बनाउँ
निजामती विधेयकका अन्तर्वस्तु
सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०८० को विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच गर्न व्यावसायिक, अनुशासित र मर्यादित निजामती सेवा गठन गर्ने उद्देश्य रहने प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रस्तावनामा सारमा जनमुखी निजामती सेवाको निर्माण र विकासको जुन उद्देश्य राखिएको छ, सँगसँगै ऐनले कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता र उत्प्रेरणा, मनोबल अभिवृद्धिलाई पनि जोड दिनु जरुरी छ
निजामतीमा निहित राजनीति
राजनीति र प्रशासन एउटै उद्देश्य लिएर फरक लिकमा हिँड्ने क्षेत्र हुन् । विड्रो विल्सनले सन् १८८७ तिर यिनीहरूबिच हुनुपर्ने सीमारेखालाई चमक ल्याउने कोसिस गरे । उनको ‘दी स्टडी अफ एडमिनिस्ट्रेसन’ पुस्तकले शासकीय विधि र उपागमलाई वैज्ञानिक र अर्थपूर्ण बनाउने मार्ग प्रशस्त ग¥यो । राजनीतिक भावनालाई संज्ञानको प्रविधिले कानुनको सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्न यी दुई विधाका बिचमा सैद्धान्तिक र कार्यविधिगत फरक तकनिकी रहन्छ । यसलाई ‘डाइकोटोमी’ पनि भन्ने गरिएको छ ।
प्रशासनिक सुधारको मौका
नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएको आठ वर्ष बित्यो । देशको प्रशासनिक संरचनाले अझै पनि यसको आकार लिन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ आएपछि कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य त भएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयतामा भएका कार्य यति मात्रै होभन्दा फरक नपर्ला । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवामा समायोजन प्रक्रियाले पारेका मनोवैज्ञानिक तथा पेसागत प्रभाव सर्वत्र देखा परेका छन् । सङ्घीय शासन अनुरूप नयाँ स्थापना भएको प्रदेश संरचना र अलि विकसित र रूपान्तरित स्थानीय तहमा प्रशासनिक व्यवस्थापन त गर्नु सरकारको दायित्व नै हो तर प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशा
विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा क्रमभङ्गता
भनिन्छ, कुनै पनि देशलाई ध्वस्त पार्नु छ भने कुनै आणविक अस्त्र वा लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्नु पर्दैन, बरु त्यस देशको शिक्षा क्षेत्रलाई गतिहीन र ध्वस्त बनाए पुग्छ ।
समुदाय, संवाद र कांग्रेस
मुलुककै पाको र संसद्को ठुलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ । कांग्रेस समुदायका जनतासँग संवाद गरेर त्यहाँका माग र आवश्यकतालाई संसद् र सरकारमा रहँदा सत्ता पक्ष होस् कि प्रतिपक्ष; जुनसुकै भूमिकामा पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा रही संसदीय अभ्यास गरेको पाको पार्टी हो । हालै सञ्चालित समुदायमा कांग्रेस अभियानमा पनि जनताका थुप्रै गुनासा सुनिएका छन् । कांग्रेस हिजो सत्तापक्षमा रहँदा जनताका आकाङ्क्षा सुनेर डेलिभर गर्ने भूमिकामा रहेको थियो भने अब संसद्मा दरिलो प्रतिपक्ष, जनताका आकाङ्क्षाको सम्बोधन र सरकारलाई जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण भूमिकामा छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले संसद् र जनतासँगको संवाद कसरी अगाडि बढाउला भन्ने धेरैको चासोको विषय पनि छ ।
हरित रोजगारीको सम्भावना
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या चार लाख ७१ हजार २१० पुगेको छ । नेपालबाट हरेक दिन औसत दुई हजार नेपाली काम खोज्दै बिदेसिने गरेका छन् । फागुनमा काम खोज्दै बिदेसिनेमध्ये छ हजार ७६८ त महिला नै छन् । नेपालमा निराशा छाउनुको पहिलो कारण रित्तिँदै गएको ग्रामीण र सहरी बस्ती हो । हरेक ग्रामीण र सहरी इलाकाका परिवारको नयाँ पुस्ता केवल विदेशको सपनामा समय बिताइरहेको हुन्छ । अनि जब उत्पादनशील र क्रियाशील उमेर आउँछ, यो
कानुनी राजको प्रश्न
कानुनको राजलाई सङ्कुचित र विस्तृत गरी दुई दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । सङ्कुचित अर्थमा कानुनको राज भनेको कानुन जस्तोसुकै होस्, त्यसको पालना गर्नुपर्ने अवस्थाको सोच रहन्छ । त्यस्तो सोच गल्ती हो, किनकि कानुनी व्यवस्था नै निरङ्कुश तथा अधिनायकवादी छ भने त्यसले केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पु¥याउँछ । त्यस्तो कानुनबाट बहुसङ्ख्यक व्यक्तिलाई फाइदा पुग्न सक्दैन । यसैले त्यस्तो कानुनलाई कानुनी राज भन्नु गलत हो । उदाहरणका लागि नेपालमा राणा शासनकालमा कानुनी व्यवस्था थियो । तथापि त्यस्तो कानुनले सीमित व्यक्तिलाई मात्र लाभ भएको थियो भने बहुसङ्ख्यक व्यक्ति त्यस्तो कानुनबाट लाभ लिन सक्ने अवस्थामा रहेनन् । श्री ३ महाराजको हुकुम नै कानुन हुने, कानुन निर्माता र फैसलाकर्ता पनि एकै व्यक्ति हुने भएको हुँदा अदालतमा सुनुवाइ हुनुपर्ने अभियुक्तले सफाइ पाउन सक्ने अवस्था थिएन ।
मर्यादित पत्रकारिताको खाँचो
पत्रकार समाचार वा समाचारजन्य सामग्रीको सङ्कलन, लेखन र सम्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । उसले आमसञ्चारका माध्यममार्फत सूचना, समाचार वा समाचारजन्य विषयलाई शब्द, आवाज र तस्बिरका रूपमा आमजनतामा पु¥याइरहेको हुन्छ । यस आधारमा समसामयिक घटनाव्रmमको रिपोर्टिङ गरेर र सार्वजनिक चासोका विषय उजागर गरेर जो कोही जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन पत्रकारले समाजमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
चैत २६ लाई सम्झँदा
मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहाली भएको ३४ वर्ष पूरा भएको छ । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले २०४६ साल, फागुन ७ गते सुरु गरेको आन्दोलन ४९ दिन चल्यो र अन्ततः चैत २६ गते राजा वीरेन्द्र निर्दलीय पञ्चायती शासन अन्त्य गरेर बहुदलीय शासन प्रणालीमा जान सहमत हुनु प¥यो । आन्दोलनको सफलतासँगै नेपाली राजनीतिका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त हुनु गणेशमान सिंहको त्यागको कारण थियो । राजा वीरेन्द्रले गणेशमानलाई नै प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर उहाँले कृष्णप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गर्नुभयो । साढे तीन दशकअ
डेङ्गुको जोखिम
काठमाडौँलगायत सहर र सहरउन्मुख गाउँहरूमा बढ्दो जनघनत्व र अव्यवस्थित सहरीकरणसँगै घरघरमा पानी जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता त छँदै छ । बाटोको खाल्टाखुल्टी, टायर, कौसीमा वर्षाको पानी जम्मा हुँदा डेङ्गु फैलनमा मद्दत पुग्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक सामान्य भाइरल रोग डेङ्गुबाट १२८ मुलुकका तीन अर्ब ९७ करोडभन्दा बढी मानिस जोखिममा छन् । बर्सेनि पाँच करोडदेखि १० करोडभन्दा बढीमा डेङ्गु सङ्क्रमण हुने गर्छ, जसमा पाँच लाख बिरामीमा कडा प्रकृतिको डेङ्गु हेमोरेजिक फिबर वा रक्तश्रावजन्य डेङ्गु हुने गर्छ । यस रोगले वार्षिक २२ हजार बालबालिका तथा २४ हजार मानिसको मृत्यु हुने गर्छ । पछिल्लो दशकमा यस रोगको प्रभाव एसियाली मुलुकमा बढी परेको पाइन्छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका आधार
अर्थतन्त्रका कतिपय क्षेत्रका राम्रा परिसूचकले अब लयमा फर्कने आधार सिर्जना गरेको छ । खास गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण आयमा सुधार, मुद्रास्फीतिमा न्यून चाप जस्ता मूलभूत परिसूचक आशलाग्दा छन् । चालु आर्थिक वर्षका आठ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यो गत असार महिनायता मात्र २२.२ प्रतिशतको वृद्धि हो । दुई वर्षअघि श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति तल्लो बिन्दुमा पुग्दा अर्थतन्त्र नै टाट उल्टिएको थियो । भनिन्छ, अरूकै व्यव
विद्युतीय सुरक्षा सचेतना
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगत केही वर्षदेखि प्रत्येक वर्षको चैत २६ गते विद्युत् सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएको छ । अनावश्यक रूपमा विद्युत् उपयोग नहोस्, यसको किफायती उपयोग होस् र यसको उपयोग गर्दा यसबाट सुरक्षित रहन सकियोस् भन्ने हेतुले विद्युत् सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो । विद्युत् मानव जीवनका लागि अत्यावश्यकीय सेवाका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । यसको प्रयोग भान्सादेखि उद्योगसम्म, दिनदेखि रातसम्म, प्रकाशदेखि प्रविधिसम्म पाइला पाइलामा आवश्यक छ । तथापि यो आफैँमा एउटा संवेदनशील र खतरनाक सेवा भएकाले यसबाट सुरक्षित रहन पनि आवश्यक छ । हुन त मानिसलाई हरेक काम गर्दा सुरक्षाको जोखि
बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय
नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको पन्ध्र गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । प्राकृतिक कारण बाह्य आक्रमणको आशङ्का वा आन्तरिक विघटन वा अन्य कारणले सङ्कटको अवस्था परी सबै विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा १२३ ले गरेको छ । यस प्रकारको संवैधानिक बन्दोबस्तका अधीनमा
समाज रूपान्तरणमा शिक्षा नीति
भूमण्डलीकरणले मानव समुदायलाई चुनौतीको पहाड ठड्याइदिएको छ । बदलिँदो विश्व परिवेशमा उत्पन्न नयाँ नयाँ परिस्थिति र चुनौतीसँग जुध्न नागरिकलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्नेमा त्यस देशको शिक्षा नीतिले अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ । हाम्रो सोच, तयारी र लगानी बिल्कुलै उल्टो छ । हाम्रो सोचाइ र काम गराइको तरिका अनुकूल छैन । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र लहडका भरमा हामी नपुग्ने गन्तव्यमा हिँडिरहेका छौँ । हाम्रो शिक्षा नीति पाठ्यक्रम र सिकाइ
खाँचो कल्याणकारी राज्यको
“हामी पैताला हौँ हामी दौडमा प्रथम हुन्छौँ र हाम्रो निधारले टीका थाप्छ हामी दौडमा प्रथम हुन्छौँ र हाम्रो घाँटीले माला लाउँछ ।” (भूपि शेरचनको हामी कविताबाट)
सिँचाइ क्षेत्रका चुनौती
नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि मुलुकमा उपलब्ध जलस्रोतको एकीकृत विकास, बहुउपयोग, समुचित व्यवस्थापन र संरक्षण हुनु अपरिहार्य छ । जलस्रोत उपयोगको दृष्टिकोणले नेपालमा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा सिँचाइ क्षेत्रले ओगटेको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लगभग एक चौथाइ योगदान पु¥याएको छ भने ६२ प्रतिशत घरपरिवार कृषक परिवार छन् । कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याई कृषि उत्पादकत्व बढाउन जरुरी छ । विसं १९८५ मा सरकारी स्तरबाट सप्तरीमा चन्द्र नहर निर्माण भएसँगै सुरुवात भएको आधुनिक सिँचाइ प्रविधि विसं २००० ति
प्रभावकारी भएनन् आयोग
मधेश प्रदेश सरकारले प्रशासनिक काममा सहजता र सुशासन कायम गर्दै सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले आयोग, प्रतिष्ठानसहितका एक दर्जनभन्दा बढी सङ्घ संस्था गठन गरेका छन् । मधेश सरकारले छ वर्षको अवधिमा प्रदेश जनलोकपाल आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, मधेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, आमसञ्चार प्राधिकरण, मधेश मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्धन बोर्ड, दुग्ध विकास बोर्ड, दलित विकास समिति, मधेश सहिद प्रतिष्ठान, प्रदेश अनु
श्रीअन्तुको सूर्योदय
एक निजी कार्यक्रममा सरिक हुन मोरङ पुग्नु पर्ने भयो । गत फागुन ९ गते बिहान निजी सवारीबाट बिपी राजमार्ग भएर सिन्धुलीको दुधौली हुँदै उदयपुर गाईघाटलाई पछाडि छोडेर अघि बढ्ने पक्का मात्रै भएन, सखारै घरबाट हिँडियो नै । धुलिखेल–भकुण्डेबेँसीको घुमाउरो सडक जति उता गयो, उति सर्प आकार भेटिन्छ । अग्लो–होचो डाँडाकाँडामा त घुम्ती मोड छ तर सम्म ठाउँलाई पनि यति घुमाउरो पाराले किन लगेको होला ? त्यो बाटो लागिसकेपछि सधैँ उब्जिने जिज्ञासा हो ।