सुशासनमा नागरिक बडापत्र
सार्वजनिक सेवा प्रवाहद्वारा आफ्ना नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्नु प्रत्येक राष्ट्रलाई चुनौती हो, नेपाल यसको अपवाद हुन सक्दैन । सुशासनका लागि सरकारी स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गरी गुणयुक्त सार्वजनिक सेवा दिन संवैधानिक, कानुनी र कार्यात्मक नियम निर्देशिका लागु गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । सुशासनको मूल सार पारदर्शिता, जवाफदेही र सहभागितासँगै सरकारी सेवाको लाभ आममानिससम्म पु¥याउनु हो । संविधानको प्रस्तावनामा नेपाली जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा मुखरित छ ।
प्रदेश संरचनाको सबलीकरण
सङ्घीयता भनेकै प्रदेश सरकारहरूको उपस्थिति हो । स्थानीय सरकार एकात्मक शासनमा पनि हुन्छन् । नेपालमा सङ्घीय संरचना बनेको छ वर्ष बितिसकेको छ । स्थानीय र सङ्घ दुवैलाई अड्याउने बिचको सरकार प्रदेश हो तर नेपालमा प्रदेश सरकार सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा देखिएको छ । यसको सबलीकरणबिना सङ्घीयता सफल हुने कल्पना गर्न सकिँदैन ।
सोह्रौँ योजनामा जनअपेक्षा
यति बेला नेपाल सरकार सोह्रौँ योजनाको मस्यौदा लेखन कार्यमा तीव्रताका साथ जुटिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत कार्य थालनी गरिएको सोह्रौँ योजनाको कार्य अवधि पाँच वर्षको हुने छ । पन्ध्रौँ योजनाको कार्य अवधि सकिएलगत्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म कायम हुने गरी सोह्रौँ योजना– निर्धारित निश्चित सोच, उद्देश्य, लक्ष्य, नीति, रणनीति र कार्यक्रमिक खाकासहित कार्यान्वयनमा आउने छ । जस अनुसार सोह्रौँ योजनामा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि प्राप्तिलाई प्रमुख सोच निर्धारण गरी अगाडि बढाइने भएको छ । यसै गरी प्रमुख उद्देश्यमा राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र मानवीय जीवन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने छ ।
एसइईपछिका तीन महिना
एसइई परीक्षा दिएका पाँच लाख विद्यार्थी चैत २७ पछि तीनमहिने फुर्सदमा छन् । विद्यालय जीवन सुरु भएदेखि यति लामो शैक्षिक बिदामा बसेको ती विद्यार्थीका लागि जीवनमा पहिलो पटक हो । यो परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीले अब आफू स्वतन्त्र भएको महसुस गर्छन् । उनीहरूको मनोभाव नै यस्तो निर्माण भइरहेको हुन्छ । एसइई दिएर बसेका हरेक विद्यार्थीको जीवनमा भने यो तीन महिना निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यो समयलाई सदुपयोग गरेर कैयौँ विद्यार्थीले भविष्यमा आफूले पढ्ने विषयमा आधार तय गर्छन् भने कतिपयले आफूले पालेका सौख पूरा गर्छन् । कतिपयले के गर्ने भन्ने भेउ नपाएरै त्यसै समय बिताउँछन् । जसले जे गरे पनि जस्तो गरे पनि विद्यार्थीले केही न केही गरेर यो समयलाई व्यतीत गर्नु पर्छ ।
पश्चिम एसियामा चुलियो तनाव
पश्चिम एसियामा यतिबेला तनाव चुलिएको छ । त्यहाँको जनजीवन र वातावरण अशान्त र आतङ्कित छ । शक्तिशाली राष्ट्र इजरायलमाथि अर्को शक्तिशाली राष्ट्र इरानले प्रत्यक्ष रूपमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेपछि पछिल्लो तनाव चुलिएको हो । इजरायलले आफ्ना सैन्य कमान्डर मारिदिएपछि आक्रोशित इरानले बदला लिने घोषणा गरे पनि इजरायलमाथि यति ठुलो आक्रमण गर्ला भनी सोचिएको थिएन । इजरायलमाथि प्रहार गरिएका तीन सयभन्दा बढी क्रुज तथा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र र ड्रोनमध्ये अधिकांशलाई इजरायली प्रतिरक्षा प्रणालीले निस्तेज पारिदिएकाले ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति हुन पाएन । एक जना सात वर्षीय बालिका गम्भीर घाइते र केही सैनिक संरचनामा सामान्य क्षति भयो । इजरायली प्रतिरक्षा प्रणालीको यो सफलतामा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र जोर्डनले साथ दिएका थिए ।
वायु प्रदूषणको तह विपतकै
बाँच्नका लागि हावा नभई हुन्न तर त्यही हावाले नै ज्यान लिने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? काठमाडौँलगायत खास गरी सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएको छ । स्थिति यस्तो बनिसकेको छ, निकट भविष्यमै स्वच्छ हावाका लागि ‘क्लिन एयर ब्याग’ बोक्नुपर्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न । पछिल्ला केही वर्षलाई फर्केर हेर्दा दशकैपिच्छे नयाँ वातावरणीय मुद्दा थपिँदै गएका छन् । ठोस फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीदेखि पानीको प्रदूषण हुँदै अहिले विश्वका अधिकांश सहर वायु प्रदूषणको चपेटामा परेका छन् ।
सुशासन र समृद्धिको यात्रा
नेपालको संविधान जनताको आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक हक अधिकारको प्रत्याभूति, आर्थिक विकास र समृद्धि एवं विकासको प्रतिफलको वैज्ञानिक बाँडफाँटको माध्यमबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्दै जनताको जीवनस्तर उकास्ने दिशामा केन्द्रित छ । यस अर्थमा नेपाली जनताले प्रगतिशील, जनउत्तरदायी र प्रजातान्त्रिक संविधान पाएका छन् तर संविधानमा लेखेर मात्र जनउत्तरदायी शासन पद्धति भएको मान्न सकिँदैन । आवधिक निर्वाचनमा भोट दिने अधिकार हुँदैमा प्रजातान्त्रिक पद्धति मान्न कठिन हुन्छ । यो त नेतृत्वको आचरण र व्यवहार, उनीहरूले विकास गरेको शासकीय संस्कृति, राज्यका संयन्त्रहरूले निर्वाह गरेको भूमिका र जिम्मेवारी एवं सार्वजनिक निकायहरूले अवलम्बन गरेको सेवा प्रवाह पद्धति र प्राप्त भएको विकासको प्रतिफलका आधारमा जनताले अनुभूत ग
अभ्यासमा स्थानीय सरकार
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अन्तर्गत राज्यको पुनर्संरचना भई नयाँ स्वरूपमा तीन तहका सरकार सञ्चालन भएको करिब एक दशक हुन लागेको छ । स्रोतलाई विकेन्द्रित गरी जिल्ला विकास समितिमार्फत विकासको अभ्यास गरिएको पुरानो संरचनालाई विस्थापन गरी अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत वित्तीय स्वायत्तताका साथ स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याइएको छ । स्थानीय तहको शासन, विकास र सेवा प्रवाहका तमाम विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेट्न सकेको छैन । यसर्थ आधा दशकभन्दा बढी अभ्यासको अनुभवको आधारमा यसको परिमार्जन गर्ने काम अघि बढेको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सुशासन
एक्काइसौँ शताब्दीको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो– लोकतन्त्र; जसलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने कार्य आवधिक निर्वाचनले गर्दछ । गोप्य मतदानबाट जनताले आफ्नो मन परेको प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार हो यो । यसले जनप्रतिनिधिलाई निश्चित समयपश्चात् मन परे नवीकरण गर्दछ, मन नपरे जनताको इच्छा अनुसार नयाँ अनुहार निर्वाचित गर्दछ । यसलाई औपचारिक रूपमा समूह निर्णय निर्माणका रूपमा पनि लिइने गरिन्छ । जनताको अभिमत बुझ्ने लोकतान्त्रिक विधि तथा पद्धति पनि हो यो । यसलाई जनताको सर्वोच्चताको प्रतीकको कडीका रूपमा पनि लिइने गरिन्छ ।
कसरी घटाउने सडक दुर्घटना
नेपालमा हुने सडक दुर्घटनाको डरलाग्दो विवरण सार्वजनिक हुन थालेको छ । राष्ट्रिय दैनिकमा उल्लेख गरिएको विवरण अनुसार नेपालमा दैनिक सात जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेको, दैनिक सरदार ६५ वटा सवारी दुर्घटना हुने गरेको, प्रतिदिन ८३ जना कुनै न कुनै किसिमको घाइते हुने गरेको पाइयो । यो विवरण नेपालमा सडक यातायात नागरिकको मृत्यु हुनुको प्रमुख कारण रहेको र ती दुर्घटनाले दुर्घटनामा परेकाको परिवारमा कतिसम्म सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक असर पारेको होला बताउन काफी छ ।
विकासको जनमैत्री मोडेल
सबल पक्षबाट सुरु गरेर उनीहरूकै सहभागितामा सम्भावनाको प्रयोग गर्ने र परिआउने व्यवधानसँग मुकाबिला गर्ने, परिणाम निकाल्ने र गरेका कामको स्वामित्व लिने गरी सार्वजनिक काम हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि सडक बालबालिका विद्यालयमा फर्केर सामान्य रूपमा पढ्नलेख्न नमान्न सक्छन् तर उनीहरूलाई सिप पनि सिक्ने र आय आर्जन पनि हुने खालको इकोनोमिक हब वा उत्पादन हबको सदस्यका रूपमा वतावरण सिर्जना भने गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी सिँचाइसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि परम्परागत कुलो वा नहर व्यवस्थापन गर्ने समितिसँग संवाद गर्न सकिन्छ । विद्यालयमा रहेका समस्या समाधानका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र स्वयम् विद्यार्थीसँग संवाद गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीमा समृद्धिको हुटहुटी
आफू पदमा नियुक्त भएदेखि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट प्रकट प्रतिबद्धता र सरकारका उच्च पदाधिकारीलाई दिइएका निर्देशनले प्रधानमन्त्रीमा विकास र सुशासनका लागि विगतभन्दा फरक र ठोस तवरमा काम गर्न चाहेको स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ । यही कारण प्रधानमन्त्रीबाट विकास र सेवा प्रवाहका कामको नियमित फलोअप गर्ने र सरकारी पदाधिकारीलाई कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन उत्प्रेरित गर्ने काम भइरहेको पाइन्छ । तथापि आफ्नो हुटहुटीबमोजिम प्रगति हासिल नहुँदा प्रधानमन्त्रीमा छटपटी पनि त्यत्तिकै देखिने गरेको छ ।
निजामती होइन, सार्वजनिक सेवा
छिमेकी मुलुक भारतको हैदराबादमा जतिबेला हिन्दु राजा थिए, त्यतिबेला मुस्लिमहरू व्यापारको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका थिए । जतिबेला राजालाई निजाम भन्ने चलन थियो । त्यसपछि नै निजाम अर्थात् राजाको सेवामा खटिने कर्मचारीलाई निजामत भन्न थालियो । त्यही शब्द विकसित हुँदै निजामती रहन गएको पुरानो मान्यता रहिआएको छ । नेपालमा पनि हिजोका दिनमा हिन्दु राजा भएकाले भारतको सिको गर्दै राजाको सेवामा खटिने कर्मचारीलाई निजामती सेवा नामकरण दिइएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गरिँदै आएको निजामती शब्द उर्दु भाषाबाट नेपालीमा आएको आगन्तुक शब्द हो ।
सूचना प्रविधिको सम्भावना
एक अध्ययन अनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट ५१ करोड ५४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ६८ अर्बको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिएको छ । यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा सूचना प्रविधिको सम्भावना प्रशस्त देखिएको छ । सूचना प्रविधिमार्फत गरिने काम छिटो, सजिलो, विश्वासिलो र कम खर्चिलो हुन्छ । सूचना प्रविधिको विकास भन्नु विशेष गरी सफ्टवेयरको विकास हो । सफ्टवेयरलाई मुख्य गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । एप्लिकेसन सफ्टवेयर, जसले कुनै प्रोग्रामको आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ भने अर्को सिस्टम सफ्टवेयर यसले कम्प्युटरको हार्डवेयर चलाउनका लागि मद्दत गर्छ ।
बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने क्षेत्र
आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदै गर्दा सामान्य मानिस, उद्योगी, व्यापारी सबैमा नयाँ बजेट कस्तो आउँछ भन्ने चासो बढेको हुन्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको ज्येष्ठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले अहिले बजेट तयारीको कामकारबाही चलिरहेको छ । अब आउने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट यस कारणले महत्वपूर्ण छ कि केही समयअघि मात्र नयाँ अर्थमन्त्रीले पद बहाली गर्नुभएको छ । उहाँले कस्तो बजेट ल्याउनु हुन्छ भन्नेबारे धेरैमा उत्सुकता छ ।
डिजिटल मिडियामा व्यक्तिको खुबी
समाजशास्त्रमा प्रयुक्त ‘इन्डिभिजुयल एजेन्सी’ भनिने प्राज्ञिक पदावलीले व्यक्तिको खुबीलाई इङ्गित गर्छ । त्यो जीवन सञ्चालनका क्रममा व्यक्तिले गर्ने विविध क्रियाकलापमा निर्णय लिने क्षमताका रूपमा प्रकट हुन्छ । शिक्षा हासिल गर्दा, राजनीतिक धार पक्रँदा, पेसा वा व्यवसाय अङ्गाल्दा, स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवहार गर्दा, वा पारिवारिक व्यवस्थापन गर्दा व्यक्तिले आफ्नो विद्यमान ज्ञान, सिप, अनुभव, विश्वास, अभिरुचि, आदिका आधारमा निर्णय लिन्छ । समाज किन पछाडि पर्छ, वा अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्नले त्यस समाजका मानिसको व्यक्तिगत निर्णय क्षमता कुन हदसम्म विकसित छ वा छैन भन्ने विषयसँग पनि नजिकको सम्बन्ध राख्छ । त्यसैले होला नोबेल पुरस्कार पाएका प्रसिद्ध अर्थविद् अमत्र्य सेनले व्यक्तिको खुबी वृद्धिमा जोड दिएका नागरिकको क्षमता वृद्धि गर्न राजनीतिक, आ
नयाँ वर्षको आयामिक शुभकामना
प्रचण्ड अस्थिर भए, गठबन्धन स्थायी नभएका कारण राजनीति, अर्थनीतिसमेत निश्चित भएन भनेर चौतर्फी बहस चलिरहेको देखिन्छ । अस्थिर त कांग्रेस, एमालेलगायतका दल भएका छन् । कहिले प्रचण्डको विरुद्धमा त कहिले प्रचण्डको पक्षमा लागिरहेका छन् । कहिले प्रचण्ड छाड्छन् त कहिले प्रचण्ड समाउँछन् भन्ने गरे के हुन्छ ? सरकार त उही नेपाल सरकार छ । प्रधानमन्त्री त उही प्रचण्ड । कसरी अस्थिर भयो ? अस्थिर मन्त्री भए, कहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा रहने कहिले विरुद्धमा उत्रने । गठबन्धन भनेकै स्थायी होइन ।
गुणस्तरीय सामुदायिक विद्यालय
विद्यालय तहको १० कक्षापछि लिइँदै आएको एसइई गत महिना समाप्त भयो । विसं १९९० देखि सुरु भएको एसएलसी परीक्षाको एउटा अलग्गै छाप नेपाली समाजमा स्थापित थियो । केही वर्षअघिबाट कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाका रूपमा परिभाषित गरियो । एसएलसीको नाम परिवर्तन गरी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) बनाइयो र यही अनुसार परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । बदलिँदो समाज, शासकीय स्वरूप, सिकाइ पद्धति र परिस्थिति अनुसार १० कक्षापछि परम्परागत एसएलसीकै ढाँचामा एसइई लिनुको सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । तत्कालै यो प्रणाली हटि
फराकिलो अभ्यासमा बहुलवाद
राजनीतिमा बहुलवादको क्षितिज फराकिलो छ । यो मानवताको गरिमा हो । यसले समाजको विविधता र विचारलाई स्थान दिन्छ । यसमा जातीय अल्पसङ्ख्यक र समाजका सबै समूहले समान स्वायत्तताको आनन्द लिन पाऊन् । यसले भिन्न कार्यात्मक वा सांस्कृतिक समूहलाई एकतामा सम्मान गर्छ । बहुलवादलाई गएको पाँच सय वर्षयता लोकतान्त्रिक समाजले अवलम्बन गरेको छ । यो आर्थिक, सामाजिक र संस्थाको आन्तरिक जीवनमा स्वायत्तता प्रदान गरिएको उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समाज र विभिन्न समूहद्वारा सञ्चालित ससाना समूहको बाहुल्यता रहन्छ । यो बहुलता कानुनी रूपमा संरक्षित हुन्छ ।
न्यायिक सुशासनको प्रश्न
सरकारका कामकारबाही पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउनेतर्फ सुशासन शब्द केन्द्रित छ तर यो अकस्मात् आएको शब्द भने होइन । द्वापरयुगको रामराज्यको अवधारणा, प्लेटोको आदर्श राज्य, एरिस्टोटलको कानुनको शासन, मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरण आदि शब्द सुशासनकै प्रयोजनबाट प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । सन् १९९५ को सामाजिक विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलनले उद्घोष गरेपछि सुशासन शब्दमा विश्वको ध्यानाकर्षण भएको पाइन्छ । उपलब्ध स्रोत साधनको समन्यायिक वितरण गर्ने तथा त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई यससँग जोडिएको छ । राजनीतिक विकासका क्रममा राज्यले अवलम्बन गरेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाका आधारहरूको विकासव्रmमसँगै सुशासनसम्बन्धी अवधारणा विकसित हुँदै गएको हो ।
उफ् ! यो कागजी झमेला
कम्प्युटरको युग छ । बिजुलीको बिल, पानीको बिल, डिपार्टमेन्टको बिल कम्प्युटरबाट आउँछ । ठुलो कागजमा छापिने बिलको आवश्यकता पहिले जस्तो अहिले पर्दैन । स्मार्ट मिटर जडान भएका घरमा बिजुलीको कम्प्युटर बिल पनि बन्द भएको छ । मोबाइलमा बिल आउँछ र अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिन्छ । टेलिफोनको महसुल तिर्दा बिल काटिन्थ्यो भन्ने कुरा त मान्छेले बिर्सिसके होला । अनलाइन भुक्तानी हुन थालेपछि भौचर र चेक कम हुँदै गएको छ । यसले कागजको प्रयोग कम हुँदै गएको छ ।
भोज र भोजन
पाश्चात्य मुलुकहरूमा सङ्घ संस्था वा अभियान विशेषका लागि लन्च, डिनर वा त्यस्तै खानेकुराको कार्यक्रम बनाउने चलन छ । त्यही चलन हिजोआज नेपालमा पनि चल्न थालेको छ । टिकट दर १५ सय रुपियाँ उल्लेख भएको यस्तै एउटा कार्यक्रमको निमन्त्रणापत्रमा कार्यक्रमलाई भोज भनेर लेखिएको पाइयो । हेर्दा सामान्य लाग्ने यो विषयलाई नेपाली सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताबाट हेर्दा भने नमिल्दो देखिन्छ । संस्कृतिको दृष्टिकोणबाट पर्गेल्दा यस विषयले गम्भीर छलफलको माग गर्छ ।
कक्षाकोठामा ‘मजाक’ !
विद्यार्थीहरू कोही आफैँ पढेर जान्न चाहन्छन्, जसलाई शिक्षकको सङ्केत मात्र पर्याप्त हुन्छ । कोही नपढेरै जान्न चाहन्छन्, जो शिक्षकमा पूर्ण निर्भर हुन्छन् । केही विद्यार्थी यस्ता हुन्छन्, जो न जान्न नै चाहन्छन् न त नजान्न नै । उनीहरूलाई आफ्नो उद्देश्यको बारेमा पनि धेरै थाहा हुँदैन । केवल साथीभाइसँग भेटघाट र रमाइलो गर्न उनीहरू कक्षाकोठासम्म आइपुगेका हुन्छन् । तीनथरि विद्यार्थीको उपस्थितिमा एउटा शिक्षकले कक्षाकोठामा आफूलाई प्रस्तुत गर्दा असाध्यै सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ वर्षको उमङ्ग
विक्रम संवत् २०८१ हामीमाझ आएको छ । नयाँ वर्षको आगमनसँगै हामीमा उल्लास त छाउँछ नै । नयाँ थालनी र नयाँ सङ्कल्प पनि कतिपयले सुरु गर्छन् । वर्षभरि रमाइलो होस् भन्ने कामनाका साथ शुभकामना आदानप्रदान गरिन्छ । सूर्यले मीन राशिको भोग समाप्त गरी मेष राशिबाट भोग सुरु गर्ने दिन वैशाख सङ्क्रान्ति अर्थात् मेष सङ्क्रान्ति तथा विक्रम संवत्को पहिलो दिन हो । नयाँ वर्षमा गत वर्ष गरेका कामको सफलता/असफलता मूल्याङ्कन गरी असफलता दोहोरिन नदिने सङ्कल्प गर्ने चलन छ । साथै यस दिन बिहानै स्नान गर्ने, घरआँगन सफा गर्ने, देवदेवीको दर्शन गर्न मन्दिर जाने, मिठोमिठो खाने, साथीभाइ तथा इष्टमित्रसँग भेटघाट गरी एकआपसमा शुभकामना साटासाट पनि गरिन्छ ।
बिसुपर्वको रौनक
बिसु सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लाको महत्वपूर्ण पर्व हो । विक्रम संवत्को नयाँ वर्षको दिनलाई बिसुपर्व मनाइन्छ । दसैँ, तिहार, माघी जस्तै यस पर्वलाई सुदूरपश्चिमवासीले महत्वपूर्ण पर्वका रूपमा मनाउँछन् । नयाँ लुगा लगाउने, मिठो खानेकुरा खाने साथीभाइसँग रमाइलो गरी देउडा खेल्ने यस पर्वका विशेषता हुन् ।
