बैतडीको स्थानीय गड्डी जातका भैँसी खरी रोगका कारण सङ्कटमा परेको छ। सिगास गाउँपालिका–१ को वडा कार्यालय र स्थानीय सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको समन्वयमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र बैतडीले गाउँमा हालै पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको थियो। सोहीक्रममा स्थानीय गड्डी जातको भैँसीमा खरी रोगको प्रभाव ज्यादा पाइएको हो।
कर्णाली प्रदेशलाई लैङ्गिक हिंसा र विभेदमुक्त बनाइने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रमपछि जारी २६ बुँदे कर्णाली घोषणामा सो प्रतिबद्धता जनाइएको हो। लैङ्गिक हिंसा एवं विभेदमुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन प्रतिबद्धता जनाइएको छ। घोषणापत्रमा प्रदेश एवं स्थानीय तहले कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट लैङ्गिक हिंसा एवं विभेद निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरणमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सुत्केरी हुन नसकेर १७ जना महिलाको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये पाँच जना २० वर्षमुनिका थिए। कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहका कारण कलिलै उमेरमा आमा बन्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जनस्वास्थ्य शाखाकी कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत कविता खत्रीले बालविवाहका कारण किशोरीको स्वास्थ्यमा ठूलो असर परेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीको मातृ मृत्युको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने डरलाग्दो छ। शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व नभई कलिलै उमेरमा विवाह गर्दा कर्णालीमा मातृ र शिशु मृत्युमा कमी आउन सकेको छैन।”
तानसेन–१० स्थित सुरुङ्तुङ खोलामा पक्की पुल नहुँदा स्थानीयवासी जोखिम मोलेर खोलामा यात्रा गर्न बाध्य छन्। यहाँका बासिन्दाले पक्की पुल बनाउन माग गरेको वर्षौ बिते पनि हालसम्म यस खोलामा पुल बनेको छैन। तानसेनको तेल्घा (आमडाँडा) र सुरुङ्तुङ (गडशाल) जोड्ने गरी सुरुङ्तुङ खोलामा पक्की पुल निर्माण गर्न स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएको उनीहरू बताउँछन् तर हालसम्म उक्त स्थानमा पक्की पुल बन्न नसकेको स्थानीय बासिन्दा मीना खाम्चाले गुनासो गर्नुभयो। “पुल नहुँदा जोखिम मोलेर तानसेन, बुटवल, प्रभास, गडशाल, तेल्घा, आमडाँडामा जानेआउने गर्नुपर्छ,” खाम्चाले भन्नुभयो, “पुलको माग गरेको वर्षौं बितिसकेको छ। पुलकै कारणले गाउँमा उ
व्यास नगरपालिका–५, पाटन क्षेत्रको मादी नदी कटानले गर्दा जोखिममा परेको बस्ती सुरक्षाका लागि व्यास नगरपालिकाको सक्रियतामा टेवा पर्खाल लगाउने कार्य सुरु भएको छ। कटानले असर पारेको क्षेत्रमा जालीमा ढुङ्गा भरेर पर्खाल लगाउने कार्य धमाधम भइरहेको छ। बस्तीको संरक्षण कार्यमा नगरपालिका जुटेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा खुसी छाएको पाटन टोल विकास संस्थाका पूर्वअध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो।
सानै उमेरमा नृत्य र अभिनयबाट दर्शकको मन जित्न सफल हुनुभएकी मोडेल मिङमा डोमा शेर्पाको चर्चा हिजोआज बढ्दो छ । अभिनय र नृत्य राम्रो गर्ने शेर्पाको चर्चा म्युजिक भिडियोमा चुलिन थालेको हो ।
रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका भूमिहीन सुकुम्बासीको घरमा बिजुली बल्न थालेपछि उनीहरू मक्ख परेका छन्। वर्षौंदेखि अन्धकारमा बसेका उनीहरूको घरमा विद्युतीय मिटर बक्ससमेत जडान भइसकेको छ। दिगो समाधान परियोजनामार्फत अति विपन्न परिवारलाई सरकारी सेवा र सुविधामा पहुँच पु-याउन वडाध्यक्ष भूपेन्द्र महतोको सक्रियतामा बिजुलीको मिटर जडान गरी बत्ती बालिएको हो। नगरपालिकाको वडा नं. १, भसेडवाबाट सुरु गरिएको मिटर वितरण ३, ४ र ९ नम्बर वडाका सुकुम्बासीलाई पनि वितरण गरिने वडाध्यक्ष महतोले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा वडा नं. १ का २९ सुकुम्बासी घरपरिवारलाई मिटर वितरण गरी जडान गरिने छ।
विराटनगर महानगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा फुटपाथ मिचेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सुरु गरिएको छ। बुधबार महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले आफ्नै घर अगाडिको फुटपाथको संरचना हटाएर अभियानको सुरु गर्नुभएको हो। विराटनगर–९, जलजला रोडस्थित कोइरालाको व्यवसायिक घर छ। भाडामा लगाइएको उक्त घरका पसल सञ्चालकले सटर अगाडि आफू खुसी निर्माण गरेका संरचना बुधबार प्रमुख कोइरालालकै उपस्थितिमा भत्काइएको छ।
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले राजनीतिक र आर्थिक सङ्कट एकै पटक आउन सक्ने खतरा रहेको दाबी गर्नुभएको छ । प्रेस चौतारी चितवनले बिहीबार भरतपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष पाण्डेले आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट एकै पटक आएमा एमाले र कांग्रेस एकै ठाउँमा उभिएर देशलाई निकास दिन आवश्यक पर्न सक्ने बताउनुभयो । देशमा राजनीतिक सङ्कटको अवस्थासँगै आर्थिक सङ्कट आउने वातावरण सिर्जना भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “बैङ्कले ऋण दिन सकेको छैन । देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ । राजस्व वृद्धि हुन सकेको छैन । देशले लिएको लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि अहिले आयात खुला गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । यसले अझ आर्थिक सङ्कट पैदा हुन्छ ।”
यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणामअनुसार बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज हुने भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रदेश सभामा जितेको सङ्ख्याका आधारमा सत्ता गठबन्धनका रहेका दलहरूको सरकारलाई निरन्तरता दिन सहज हुने भएको हो । ११० प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५६ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणामअनुसार यस प्रदेशमा कुनै पनि एक दलको सरकार बनाउन एकल बहुमत भने नपुग्ने भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) आगामी फागुनमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । २०६५ देखि नियमित हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन यस पटक निर्धारित मिति आगामी फागुन १४ गते गर्ने तयारीमा त्रिवि रहेको छ । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले सबै निर्वाचन सकिएकाले अब त्रिवि स्ववियु निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै निर्वाचन सकिए, अब हामी पनि नियमित हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन गर्ने तयारीमा लाग्छौँ । सबै विद्यार्थी सङ्गठनसँग छलफल गरेर फागुनमा निर्वाचन गर्ने तयारीमा हामी जुट्छाँै ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा असन्तुष्टि देखिएको छ। मतगणना सकिएसँगै प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिक सांसद चयनको विषयलाई लिएर नेता तथा कार्यकर्ताले बिहीबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा खबरदारी गरेका छन्। समानुपातिक उम्मेदवार छान्दा स्वतन्त्र पार्टीले प्रारम्भिक मतदान गरेको थियो। सोहीअनुसार नै निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची बुझाएको र अन्तिम नामावली निर्वाचन आयोगमा पठाउँदा तल–माथि हुन सक्ने आशङ्कामा खबरदारी गरिएको हो।
अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख भएको भन्दै नेपालको निजी क्षेत्र यतिबेला चिन्तित छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर भएकाले नयाँ बन्ने सरकारले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने जोड निजी क्षेत्रको छ। विद्यमान अर्थतन्त्रबारे निजी क्षेत्रको धारणा, नयाँ सरकारलाई सुझावलगायत आगामी योजनामा केन्द्रित रहेर आईएमई गु्रपका अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग गोरखापत्रका विश्वास रेग्मीले गर्नुभएको कुराकानी :
हवाई सुरक्षासम्बन्धी संसद्मा दर्ता भएका विधेयक अलपत्र परेसँगै कालोसूचीबाट नेपाल हट्ने–नहट्नेबारे थप चासो बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)ले दिएको सुझावअनुसार हवाई क्षेत्रका नियामक निकाय र सेवा प्रदायक छुट्याउने गरी संसद्मा दर्ता भएका विधेयक अलपत्र परेको छ।