विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजी प्रविधि कार्यान्वयन र प्रवद्र्धनका लागि गुरुयोजना बनाउने भएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले परामर्शदाताको खोजी गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले फाइभजी प्रयोग हुनसक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान र त्यसको कार्यान्वयन गर्न गुरुयोजना मागेको हो ।
प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार परामर्शदाताले फाइभजी उपयोगिताको विकास र वृद्धि प्रवृत्तिको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै फाइभजी प्रविधि र त्यससँग सम्बन्धित सेवाहरूको व्यावहारिक उपयोगका लागि प्रमुख क्षेत्रको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेछ । पहिचान गरिएका क्षेत्रहरूमा फाइभजी कार्यान्वयनको मोडल सम्बन्धमा विस्तृत कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पनि परामर्शदाताको हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
परामर्शदाताले फाइभजी प्रयोगको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभिन्न क्षेत्रमा यसको उपयोगिताको विषयमा समेत अध्ययन गरेर गुरुयोजनामा समेट्नु पर्नेछ । नेपालमा फाइभजी प्रयोगको उपयोगिताको वृद्धि प्रवृत्तिको अनुमानसमेत परामर्शदाताले पेस गर्नु पर्नेछ । फाइभजीको प्रयोगमार्फत हुनसक्ने सामाजिक प्रभाव, आर्थिक तथा प्राविधिक उन्नति र डिजिटल रूपान्तरणमा यसले पु¥याउन सक्ने सहयोगका सन्दर्भमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन गर्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले परामर्शदाताको क्षेत्राधिकार तोकेको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि फाइभजीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड तय गरेर रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई बुझाइसकेको छ । आफैँले गठन गरेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमको सिफारिसलाई नै सदर गर्दै प्राधिकरणले फाइभजी फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड टुङ्ग्याएको थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले ७००, ९००, दुई हजार ६००, तीन हजार ३००, तीन हजार ४००, तीन हजार ६००, चार हजार ३०० र २६ गिगाहर्ज ब्यान्डमा फाइभजी फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन सकिने गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले यसअघि नै नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपि फाइभजीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डको अन्तिम टुङ्गो भने लागिसकेको छैन । सरकारले फाइभजी प्रयोगका लागि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी दिने भए पनि टेलिकमले काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्जमा परीक्षण गर्नेगरी प्राधिकरणमा योजना पेस गरिसकेको छ । प्राधिकरणले गत साउन पहिलो हप्ता ‘फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ जारी गर्दै परीक्षण गर्न चाहने सेवा प्रदायकहरूले निवेदन दिनसक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
उपकरण–उपकरणबीच सम्पर्क स्थापित गरी डिजिटल प्रणालीमार्फत कार्यसम्पन्न गर्नका लागि फाइभजीको अवधारणा ल्याइएको हो । कुनै किसिमको अवरोध (लेटेन्सी)बिना नै डेटा प्रवाह हुने भएकाले यो अत्यन्त उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा हुनेछ ।
खासगरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि फाइभजी उपयोगी मानिएको छ । चालकविहीन कारको अवधारणा फाइभजीबाटै सम्भव भएको हो । यसबाहेक मेडिकल, कृषिलगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि पनि फाइभजी प्रयोग गर्न सकिने तथ्य बाहिर आएको छ ।
