logo
२०७८ मंसिर १९ आईतवार



बाढीपहिरो प्रभावितलाई राहत दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

मुख्य समाचार |


बाढीपहिरो प्रभावितलाई राहत दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा


काठमाडौं, कात्तिक ३ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढीपहिरोका कारण प्रभावित तथा मृतकका परिवारलाई उचित राहत दिने घोषणा गर्नुभएको छ । बुधबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अविरल वर्षाका कारण देशको विभिन्न क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरो र डुबानबाट पीडितहरुलाई उद्धार, राहत र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्नुभएको हो ।
साथै बैठकले प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारको काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ । राससका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले विपद् व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिनुभएको हो ।  प्रधानमन्त्री देउवा उक्त परिषद्का अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता आएको छ । पैसा रकमान्तर गरेरै भए पनि राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा परिचालन गरिने जनाइएको छ ।    
परिषद् बैठकले हराइरहेकाको खोजी गरी उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको परिषद्का सदस्यसचिव तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । “पछिल्लो तीन दिनमा अकल्पनीय दुर्घटना भएका छन् र यसका कारण विपद् भोग्नुपरेको छ, त्यो विपद्को सामना गर्न, तत्काल उद्धार राहत र पुनःस्थापनका लागि तुरुन्तै फिल्डमा जान प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ, प्रधानमन्त्री आफैँ पनि जाने जानकारी दिनुभएको छ”, सदस्यसचिव पोखरेलले भन्नुभयो, “समूह बनाएर भोलिबाटै परिचालन हुनेछौँ ।”    
    
राजमार्ग, विद्युत्, टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न तत्कालै कार्य अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्थापन गरी पुनःस्थापन र पुनःनिर्माण अघि बढाइनेछ ।   उहाँका अनुसार धेरै धानबालीसमेत नष्ट भएकाले प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरी किसानलाई राहत दिने निर्णय पनि गरिएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेपछि मात्रै राहत कति दिने भन्ने निर्णय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । विवरण सङ्कलनको जिम्मा कृषि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।    
    
सेनाको हेलिकोप्टर मात्रै पर्याप्त नभएकाले निजी क्षेत्रबाट समेत हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने निर्णय पनि भएको बैठकपछि पत्रकारसँगको कुराकानीमा सदस्यसचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।    विस्थापितहरुलाई अहिले पनि सार्वजनिक स्थान, स्कुलमा व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यहाँ खाने सामलको अभाव रहेकाले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।    
    
अस्थायी सेल्टर निर्माणका लागि तत्काल रु ५० हजार दिने विगतको कार्यविधिअनुसार काम अघि बढाइएको छ । विभिन्न १५ जिल्लामा राजमार्ग अवरुद्ध भएकाले खोल्ने काम सुरु भएको जनाइएको छ ।    
    जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता विपद्का घटना भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यस विषयलाई जोडदार आवाज उठाउनुपर्ने कुरामा बैठकमा छलफल भएको थियो । प्राप्त विवरणअनुसार विभिन्न १९ जिल्लामा ५२ जनाको मृत्यु भएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अझै ३० भन्दा बढी हराइरहेका छन् । ठाउँठाउँमा टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएकाले अझै पनि क्षतिको विवरण आउन मुस्किल भइरहेको जनाइएको छ ।    

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?